सर्वेक्षणातून समोर आलेले भटके विमुक्त समाजाचे वास्तव व उपाय

 

भटके विमुक्त समाजाचे वास्तविक चित्र साहित्यातून समाजापुढे मांडण्याचा अनेक वर्षे प्रयास झाला. एके काळी गौरवमय इतिहास असलेल्या स्वाभिमानी, राष्ट्रप्रेमी समाजाने केवळ देश, देव आणि धर्मासाठी भटकंती स्वीकारली. हे समाजबांधव कला, जागर, देव घेऊन गावागावांत गेले व धर्माचे जागरण, प्रबोधन केले. 1857 चे बंड झाले तेव्हा या बंडामागे कोण आहे? या आंदोलनाचा विस्तार कसा झाला? याचा इंग्रजांनी शोध घेतला. त्यातून त्यांना कळले की, ही चळवळ यशस्वी करण्यात भटके विमुक्त समाजाचा सक्रिय सहभाग होता. तेव्हा आपली सत्ता टिकवण्यासाठी या जाती-जमातीला धडा शिकवणे व भविष्यात असे बंड होऊ नये म्हणून उपाययोजना करणे इंग्रजांना आवश्यक वाटले व अशा रीतीने 1871 ला जन्मजात गुन्हेगार जमात कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याचा गैरफायदा घेत भटक्या समाजातील अनेक जाती-जमातींवर अन्याय व अत्याचार केला गेला. परिणामतः अनेक जाती-जमातींना जंगल व शिकारीचा आश्रय घ्यावा लागला. पोटाची खळगी भरण्यासाठी चोरीचा मार्ग पत्करावा लागला. अनेक पिढ्या याच प्रकारे जीवन जगल्या.

 

 

देश स्वतंत्र झाला. सर्व भारतीयांना त्यांच्या हक्काचे व अधिकाराचे जीवन मिळाले; परंतु भटके विमुक्त समाजाला हा हक्क मिळवण्यासाठी 31 ऑगस्ट 1951 ची वाट बघावी लागली. देश, देव आणि धर्म यासाठी जीवन जगणारा समाज आजसुद्धा आपल्या माथ्यावर गुन्हेगार जमातचा शिक्का मिटवण्यासाठी संघर्ष करतो आहे. आजही शिक्षण, व्यवसाय, हक्काचे गाव व घर मिळवण्यासाठी शासन व प्रशासनाच्या दारावर आपल्या चपला झिजवत आहे. आजही दोन वेळेच्या जेवणासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी हा समाज संघर्ष करतो आहे. या वस्त्यांमध्ये सहज प्रश्न समोर येतो- भाऊ, शिक्षण करून भाकरी मिळणार आहे का? तेव्हा आपल्याकडे समाधानकारक उत्तर नसते. या भटके विमुक्त समाजाला सर्वसामान्यांसारखे जीवन कधी जगता येईल, हा मुख्य प्रश्न समाजव्यवस्थेपुढे आहे. या समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी, मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भटके विमुक्त विकास परिषदेचा जन्म झाला. शिक्षण, स्वावलंबन, सुरक्षा, सन्मान या चतुःसूत्रीवर ही संघटना कार्य करते. महाराष्ट्रातील ’पालावरची अभ्यासिका’ अशा अभिनव उपक्रमांमधून प्रत्येक पालावर शिक्षण पोहोचविण्यासाठी ही संघटना धडपड करीत आहे. बचत गट, आरोग्य पेटी, कौशल्य विकास यामार्फत या समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्याचा संघटनेचा प्रयत्न आहे.

 

 

परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामधील जवळपास सर्व जिल्ह्यांत आणि भटके विमुक्त समाजातील सर्व जातींमध्ये सर्वेक्षण केले गेले. त्यांना या वेळेस अनेक अनुभवांना सामोरे जावे लागले. समाजाचे वास्तविक चित्र त्यांच्यासमोर आले. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हा समाज या कागदपत्रांचा पिच्छा सोडून देतो व सहज प्रतिक्रिया देतो- भाऊ, पोटाची खळगी महत्त्वाची की कागदपत्रे? त्यांचा प्रश्न योग्य असतो; परंतु प्रशासन मानवता दृष्टिकोनातून विचार करीत नाही. जन्म-मृत्यूची, लग्नाची नोंद नसल्याने शासकीय कागदपत्रे तयार करण्यामध्ये अनेक समस्या निर्माण होतात.

 

 

भटके विमुक्त समाजातील 80% लोकांकडे जन्म दाखला नाही, तर जात प्रमाणपत्र नसलेल्यांचे प्रमाण 85% आहे. या समाजाला जात दाखला मिळणे हे महाकठीण काम आहे. पूर्णा तालुक्यामधील कमलापूर या गावातील पारधी समाजाच्या वस्तीत परिषदचा कार्यकर्ता लक्ष्मण सोनवणे गेला तेव्हा एखाद्या सिनेमामध्ये शोभावे असे चित्र व प्रसंगाला त्याला सामोरे जावे लागले. हा कार्यकर्ता आपले आधार कार्ड व जात दाखला काढून देऊ शकतो हे कळल्यावर त्या गावातील महिला-पुरुषांची धावपळ, गोंधळ, उत्साह पाहण्यासारखा होता. एक व्यक्ती मचाणावर उभा राहून मोठमोठ्याने आवाजात लोकांना सांगू लागला, लोकांना जमा करू लागला. महिला वस्तीत सैरावैरा पळत सुटून कागदपत्रे बनवणार आहेत, असे सांगू लागल्या. या प्रसंगावरून या समाजाची, शासकीय कागदपत्रांची स्थिती किती दयनीय आहे हे आपल्या लक्षात येते.

 

 

 

 

भटकंती जन्मालाच पुजल्यामुळे मुलांचे शिक्षण होऊ शकत नाही. त्यामध्ये पुन्हा एक मोठी समस्या म्हणजे बोलीभाषेची. कारण त्यांची बोलीभाषा वेगळी आहे. उदाहरणार्थ मरीआईवाल्या समाजातील मुले घरी, वस्तीत तेलुगूमिश्रित भाषा बोलतात, तर त्यांना शाळेत मराठी प्रमाण भाषेतून शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी निर्माण होत नाही. परिणामतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मागेच पडते. आजही भटके विमुक्त समाजातील 30 टक्के समाज हा सहकुटुंब भटकंती करतो; परंतु या भटके विमुक्त मुलांसाठी साखर शाळेसारखा उपक्रम शासकीय पातळीवर होत नाही. परिणामी भटके विमुक्त समाजातील हजारो मुले आजसुद्धा शाळाबाह्य आहेत.

 

 

परिषदेचे कार्यकर्ते सर्वेक्षण करण्यासाठी छ. संभाजीनगर शहरातील बीड बायपास येथील जोगी वस्तीत गेले. 40 पालांची ही वस्ती. त्यांच्या घरांना पाल म्हणणेसुद्धा चुकीचे अशी दयनीय स्थिती. या वस्तीमधील एकही मुलगा शाळेत जात नाही. सर्वांचा व्यवसाय भीक मागणे. त्यातही एक वाईट गोष्ट म्हणजे इथल्या सर्व मुलांचे आधार कार्ड व इतर दस्तावेज कुठल्या तरी आश्रमशाळेचा चालक घेऊन गेला. ते विद्यार्थी त्या शाळेच्या पटावर आहेत; परंतु प्रत्यक्षात शिक्षण घेत नाहीत तर भीक मागतात. याला सरकारी भाषेत शाळाबाह्य विद्यार्थी म्हणायचे की नाही, हा मोठा प्रश्न आहे.

 

 

खरं तर शासनाकडून भटके विमुक्त समाजाचे विस्तृत, सखोल सर्वेक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे समाजाची स्थिती, त्यांच्या समस्या आणि सरकारने केलेल्या उपाययोजना यांचा नीट विचार होईल. भटके विमुक्त समाजातील दहावीनंतर मुले-मुली शिकण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे, तसेच शिक्षण झाल्यावरसुद्धा कालबाह्य पारंपरिक व्यवसाय करणारी मोठी संख्या या समाजामध्ये आहे. असे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न व समस्या आहेत.

 

 

 

गावागावांत भटकंती करणार्‍या समाजाला कुठल्याही गावात गेल्यावर मुख्य दोन समस्या असतात. प्रथम पाल टाकायची जागा व दुसरे पिण्यासाठी पाणी. पाण्यासाठी वणवण भटकणारी महिला व मुले हे नेहमीचे चित्र आहे. सर्वेक्षणानिमित्त परिषदेचे कार्यकर्ते एका जोगी वस्तीत गेले. त्या कार्यकर्त्यांनी त्या महिलेला विचारले- मावशी, या मुलांना दररोज आंघोळ का घालत नाही? त्यावर ती महिला म्हणाली, ‘बाबा रे, पिण्याच्या पाण्यासाठी लांब लांब भटकावे लागते. मग आंघोळीला पाणी आणायचे कसे?’ तिचे उत्तर भटके विमुक्त समाजाचे दयनीय परिस्थितीचे दर्शन घडवते.

 

 

या समाजाच्या समस्यांचे एक दुष्टचक्र निर्माण झाले आहे. आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे मूलभूत दस्तावेज मिळत नाही. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र मिळत नाही. परिणामतः कुठल्याही शासकीय योजनेला ते पात्र होऊ शकत नाहीत. सोबतच गरिबी, अज्ञान, शिक्षणाबाबत उदासीनता, नेतृत्वाचा अभाव यामुळे या समस्या अजून बिकट होत आहेत. कार्यकर्त्यांपुढे या सर्व समस्यांवर उत्तर शोधणे अत्यंत आवश्यक कार्य होते. परिषदेचे कार्यकर्ते सर्वेक्षण घेऊन सरकारी अधिकारी, मंत्री अतुल सावे, महसूलमंत्री रामकृष्ण विखे पाटील यांना भेटले. त्यांना विषयाची गंभीरता समजावून सांगितली. सरकारनेसुद्धा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करून अनुकूलता दर्शवली, होकार दिला व त्यामधून ‘राजे उमाजी नाईक शासकीय कागदपत्र वितरण’ अभियानाचा उदय झाला.

 

 

 

 

सरकारने भटके विमुक्त समाजात काम करणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली. त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, सर्वेक्षणावर सखोल चर्चा झाली व जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या की, या अभियानांतर्गत सर्व भटके विमुक्त समाजाला शासकीय कागदपत्र वाटप करण्यासाठी शिबिर लावावे.

 

 

यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नवीन उत्साह संचारला. पालावर जाऊन शिबिरासंबंधी सूचना देणे, सरकारी अधिकार्‍यांसोबत समन्वय करणे सुरू झाले. महाराष्ट्रामधील पहिले शिबिर लातूरजवळील मसणजोगी समाजवस्तीत लागले. जिल्हाधिकारी त्यांच्या पालावर गेल्या. त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, त्यांना आपल्या हाताने सरकारी कागदपत्रे दिली. हा सर्व प्रसंग त्यांना स्वप्नवतच होता. याप्रसंगी अश्रूसुद्धा आपली वाट शोधत होते. सोलापूर शिबिरात 102 वर्षांच्या आजीबाईंना प्रथमच मतदान कार्ड दिले गेले तेव्हा सरकारी अधिकार्‍यांनासुद्धा धक्काच बसला. या सर्व शिबिरांमधून एक गोष्ट मात्र समोर आली. ती ही की, खरंच आपली सरकारी व्यवस्था तळागाळापर्यंत पोहोचली आहे का? महाराष्ट्रात जवळपास 150 शिबिरे झाली असून लाभार्थींची संख्या 22042 इतकी आहे. अशा प्रकारे प्रथमच सरकार व परिषद एकत्र पालावर पोहोचली. सुरुवात चांगली झाली असली तरी अजून काम पुष्कळ बाकी आहे. शासन, सामाजिक संस्था आणि समाज यांच्या योग्य समन्वयातून एखादा विषय प्रभावीपणे राबविला जाऊ शकतो याचं उदाहरण म्हणजे ‘राजे उमाजी नाईक कागदपत्र वितरण’ अभियान आहे.