माझ्या एका मताचे महत्त्व

 @दिनेश थिटे 

 

 

पुण्यातील एक घटना आहे. एका हाऊसिंग सोसायटीत एका प्रमुख पक्षाचे पदाधिकारी राहत होते. ते अनुभवी नगरसेवक होते. अनेकदा निवडून आले होते. त्यांच्या सोसायटीत त्यांचा एक उत्साही तरुण सहकारी होता. त्या सहकार्‍याने ठरविले की, आपणही महापालिकेची निवडणूक लढवायची, म्हणजे उमेदवाराचा पास मिळेल, मतमोजणी केंद्रात जाता येईल आणि आपला नेता निवडून आलेला पाहता येईल. या उत्साही तरुणाने निवडणुकीचा अर्ज भरला. तो अपक्ष उमेदवार ठरला. सगळा वेळ त्याने आपल्या नेत्याचा प्रचार केला. मतदानाच्या दिवशी सोसायटीतील लोकांनी विचार केला की, आपले नेते तर निवडून येणारच आहेत, तर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणार्‍या उत्साही तरुणाला मत देऊ. अशा रीतीने त्या तरुणाला सोसायटीतील तेरा मते मिळाली. नेमक्या तेवढ्याच मतांच्या फरकाने सोसायटीत राहणारे पदाधिकारी महापालिका निवडणूक हरले. त्यानंतर त्यांच्या राजकीय करीअरला जो ब्रेक लागला तो कायमचा. त्यांचा तरुण सहकारी निवडणुकीला उभा राहिला नसता आणि त्याला सहज म्हणून सोसायटीतील लोकांनी मतदान केले नसते तर असा निकाल लागला नसता. गमतीत केलेल्या चुकीच्या मतदानामुळे सोसायटीतील लोकांनी पायावर धोंडा पाडून घेतला, कायमचा हक्काचा लोकप्रतिनिधी गमावला.

 

 

निवडणुकीचे तंत्र मजेशीर असते. आपण भारतामध्ये ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ ही निवडणूक पद्धती स्वीकारली आहे. म्हणजे झालेल्या मतदानापैकी ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो विजयी होतो. उदाहरणार्थ एखाद्या मतदारसंघात शंभर मतदार आहेत, त्यापैकी चाळीस जणांनी मतदान केले. अ उमेदवाराला 18 मते मिळाली, ब उमेदवाराला 12 मते मिळाली, क उमेदवाराला आठ मते मिळाली आणि ड उमेदवाराला दोन मते मिळाली, तर सर्वाधिक 18 मते मिळणारा अ उमेदवार विजयी होतो. विजयी उमेदवाराला त्याच्या निकटच्या प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा एक मत जरी जास्त मिळाले तरी तो विजयी होतो. त्यामुळे एकूण मतांच्या केवळ 18 टक्के मते मिळालेला उमेदवार येथे विजयी ठरला, कारण मुळात केवळ चाळीस टक्क्यांनी मतदान केले व त्यापैकी 18 मते म्हणजे झालेल्या मतदानाच्या पंचेचाळीस टक्के मते मिळविणारा उमेदवार विजयी झाला. आता हा उमेदवार खूप चतुर असेल म्हणजे त्याने त्याचा छोटा समर्थक मतदारवर्ग पक्का सांभाळला असेल आणि त्यांनी त्याला हमखास एकगठ्ठा मतदान केले तरी त्याला पुरेसे असते. एकूण मतदारांपैकी केवळ 18 टक्के मते मिळवूनही तो विजयी होतो, कारण मुळात साठ टक्के मतदारांनी मतदानच केलेले नसते.

 

 

आता वर उल्लेख केलेली स्थिती काल्पनिक वाटेल; पण आपल्या देशात तसे अनेकदा घडले आहे. 1980 साली महाराष्ट्रात इंडियन नॅशनल काँग्रेस (आय) या पक्षाला विधानसभेला 186 जागा मिळाल्या. त्यानंतर आजपर्यंत कोणत्याही पक्षाला महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत इतके चांगले यश मिळालेले नाही. 1985 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस (आय) पक्षाला 161 जागांसह पूर्ण बहुमत मिळाले होते व त्यानंतर थेट 2019 साली भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना या निवडणूकपूर्व युतीला 161 जागांसह पूर्ण बहुमत मिळाले. मध्यंतरीच्या काळात कोणत्याही पक्षाला किंवा निवडणूकपूर्व युतीला पूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते.

 

 

 

मग 1980 च्या विधानसभा निवडणुकीत काय झाले? तर इंडियन नॅशनल काँग्रेस (आय) पक्षाला महाराष्ट्रात एकूण 288 पैकी 186 जागा आणि 44.5 टक्के मते मिळाली. प्रचंड यश! पण या यशाचे एक वैशिष्ट्य होते. त्या वेळी एकूण मतदार 3 कोटी 36 लाख होते, त्यापैकी 53 टक्के म्हणजे 1 कोटी 79 लाख मतदारांनी मतदान केले होते व त्यापैकी 78 लाख मते मिळवून इंडियन नॅशनल काँग्रेस (आय) पक्षाने घवघवीत यश मिळविले होते. या पक्षाला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण एकूण मतदारसंख्येच्या तुलनेत केवळ 23 टक्के होते.

 

 

आपल्या देशातील निवडणूक पद्धतीचे वर चर्चा केलेले वैशिष्ट्य ध्यानात घेतले, तर असे म्हणता येते की, आपले राजकारण अल्पसंख्याकांचे असते. अल्पसंख्याक गट निवडणुकीचा निर्णय ठरवितात. येथे अल्पसंख्याक हा शब्द मी कोणा धार्मिक किंवा जातीय अशा जन्माधिष्ठित अल्पसंख्याकांच्या अर्थाने वापरत नाही. हमखास आणि विशिष्ट रणनीतीनुसार मतदान करणारा एखादा छोटा गट म्हणजेच अल्पसंख्याक गट असला तरीही तो निवडणुकीचा निकाल बदलू शकतो. त्या अर्थाने आपले राजकारण अल्पसंख्याकांचे आहे, असे मला म्हणायचे आहे.

 

 

एकूण मतदारांपैकी सर्व जण मतदान करत नाहीत, तर बरेच जण मतदानापासून लांब राहतात. मतदान कमी झाले, की त्यामध्ये हमखास व निश्चित दिशेने मतदान करणारा गटही प्रभावी ठरतो. वरती काँग्रेस पक्षाच्या 1980 च्या विधानसभा निवडणुकीतील घवघवीत यशाचे उदाहरण दिले आहे. त्या वेळीही काँग्रेस पक्षाला एकूण मतदारांच्या केवळ 23 टक्के मतांच्या आधारावर यश मिळविता आले, ही संख्यात्मक वस्तुस्थिती आहे. काँग्रेसने ज्या मतदारांच्या गटांचे हमखास आणि निश्चित दिशेने मतदान मिळविले त्याचा हा परिणाम आहे. मुळात त्या वेळी 47 टक्के मतदारांनी मतदानच केले नाही आणि ज्या 53 टक्के मतदारांनी मतदान केले त्यांच्यापैकी पंचावन्न टक्के मते विखुरली गेली.

 

 

हे सर्व गुंतागुंतीचे वाटते का? एक मजेशीर उदाहरण सांगतो. मी एका वृत्तपत्रात पत्रकार म्हणून काम करत होतो त्या वेळी आमचे संपादक म्हणाले होते की, प्रत्येक झोपडवासीयाकडे दोन मते असतात. म्हणजे काय? तर तो झोपडवासीय हमखास मतदान करतो; पण जवळच्या सोसायटीत राहणारा मतदान करत नाही, परिणामी झोपडवासीयाच्या मताचा दुप्पट परिणाम होतो.

 

 

एक एक मताचे महत्त्व किती असते याचे उदाहरण काँग्रेस नेते सी. पी. जोशी यांचे आहे. 2008 च्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांचा भाजपाचे उमेदवार कल्याणसिंह चौहान यांनी केवळ एक मताने पराभव केला होता. त्या वेळी सी. पी. जोशी हे मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत होते; पण विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला आणि काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री झाले. सी. पी. जोशी यांची पत्नी आणि आई मंदिरात गेल्या होत्या आणि त्यांनी मतदान केले नव्हते असे नंतर स्पष्ट झाले.

 

 

कर्नाटक विधानसभेच्या 2004 साली झालेल्या निवडणुकीत जनता दल (सेक्युलर) चे उमेदवार ए. आर. कृष्णमूर्ती यांचा काँग्रेसचे आर. ध्रुवनारायण यांनी केवळ एका मताने पराभव केला. संथेमाराहळ्ळी विधानसभा मतदारसंघात ही घटना घडली. कृष्णमूर्ती यांना 40,751 मते मिळाली, तर ध्रुवनारायण यांना 40,752 मते मिळाली. नंतर असे सांगण्यात आले की, कृष्णमूर्ती यांच्या वाहनचालकाने त्याला वेळ मिळाला नाही म्हणून मतदान केले नाही आणि त्याची चूक महागात पडली.

 

 

 

 

निवडणुकांचे अंकगणित ध्यानात घेतले तर एक एक मताचे किती महत्त्व असते हे वरील उदाहरणांवरून स्पष्ट होते; पण ही परिस्थिती मतदान कमी झाल्यामुळे होते; परंतु मतदान मुळात कमी का होते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तुमचे- आमचे- सर्वांचे भवितव्य ठरविणारे सरकार निश्चित करणे हे आपल्या हातात असते. लोकशाहीने आपल्याला हा अधिकार दिला आहे. ही जबाबदारी किंवा कर्तव्य नाही, तर हा अधिकार आहे; पण दुर्दैवाने शहरी व संपन्न भागात मतदान कमी होते आणि ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या मागे पडलेल्या भागात मतदान जास्त होते, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. शहरांमध्येही जो आर्थिकदृष्ट्या मागे पडलेला घटक असतो तो मतदानाच्या बाबतीत उत्साही असतो आणि संपन्न वर्ग उदासीन असतो असेही चित्र आपल्याला दिसते. स्वाभाविकपणे ‘हाजीर तो वझीर’ या नात्याने जे मतदान करतात तेच निकाल ठरवतात.

 

 

लोकसभा निवडणूक 2019 मध्ये महाराष्ट्रात सर्वात कमी मतदान झालेले दहा मतदारसंघ कल्याण (45 टक्के), ठाणे (49 टक्के), पुणे (49 टक्के), दक्षिण मुंबई (51 टक्के), भिवंडी (53 टक्के), उत्तर मध्य मुंबई (53 टक्के), उत्तर पश्चिम मुंबई (54 टक्के), नागपूर (54 टक्के) आणि दक्षिण मध्य मुंबई (55 टक्के) असे शहरी आहेत. याउलट सर्वाधिक मतदान झालेले मतदारसंघ- गडचिरोली (72 टक्के), कोल्हापूर (70 टक्के), हातकणंगले (70 टक्के), भंडारा गोंदिया (68 टक्के), नंदुरबार (68 टक्के), हिंगोली (66 टक्के), बीड (66 टक्के) आणि सांगली (65 टक्के) हे आहेत. या आकडेवारीवरून ग्रामीण-शहरी भेद स्पष्ट होतो.

 

 

भारतातील लोकशाही टिकविण्यात शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाचा पुढाकार अधिक आहे आणि संपन्न वर्गापेक्षा गरीब लोकांमध्ये लोकशाहीचे अधिक महत्त्व आहे, असा या आकडेवारीचा अर्थ कोणी काढला तर चुकीचा होणार नाही.

राजेशाही असो किंवा लोकशाही असो, कोणत्याही व्यवस्थेत शासनसंस्थेचा आपल्या जगण्यावर परिणाम होतोच. एखादे सरकार पाणीपुरवठ्यासाठी पुढाकार घेते तर नागरिकांना भरवशाचा पाणीपुरवठा होतो आणि एखादे सरकार याबाबतीत दुर्लक्ष करते तर नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. शांतपणे विचार करा, मग ध्यानात येईल, की वीज, पाणी, रस्ते अशा नागरी सुविधा, कायदा सुव्यवस्था, शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक विकासाच्या संधी, संरक्षण अशा सर्वच बाबतीत आपल्या जगण्यावर सरकारचा प्रभाव पडतो, मग आपण गरीब असो की श्रीमंत असो. अशा स्थितीत आपण मतदानाच्या बाबतीत उदासीन कसे राहू शकतो?

आपण संविधानाच्या आधारे संसदीय लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आहे. कितीही दोष काढले तरी उपलब्ध व्यवस्थांमधील ही सर्वोत्तम व्यवस्था आहे. मुख्य म्हणजे या व्यवस्थेने तुम्हाआम्हा प्रत्येकाला जात, धर्म, पंथ, लिंग असा कोणताही भेदभाव न करता मतदानाचा अधिकार दिला आहे. आपले मतदान देशाचे सरकार निश्चित करणारे असते आणि त्यासोबत आपले स्वतःचे भवितव्यही निश्चित करते. निवडणुकीच्या राजकारणात एक एक मताचे मोल असते. आपल्या देशातील लोकशाही अधिक अर्थपूर्ण होण्यासाठी आणि आपले भवितव्य सुरक्षित होण्यासाठी आपण मतदानाच्या दिवशी जाऊन मतदान करण्याचे एक सोपे कामही करू शकत नाही का?