वेमुला प्रकरण - डाव्यांचा अपप्रचार

हैदराबाद विद्यापीठातील 2016 मध्ये घडलेल्या रोहित वेमुला याच्या आत्महत्येच्या संदर्भात 3 मे 2024 रोजी हैदराबाद पोलिसांनी महत्त्वाचा निष्कर्ष सादर केला. वेमुलाचे जातीय प्रमाणपत्र खोटे असल्याने आपली खरी ओळख उघड होईल, या भीतीपोटी वेमुलाने स्वत:चा जीव घेतला. त्याचे जातीय प्रमाणपत्र अनुसूचित जातीच्या श्रेणीचे होते; परंतु त्याचे वडील ओबीसी अर्थात इतर मागास वर्गात मोडणार्‍या वडार समाजातील होते. त्याच्या भावाचे जातीय प्रमाणपत्र हे इतर मागास वर्गातील असल्याने शंकेला अजूनच वाव आहे. ह्या सगळ्या प्रकरणात दोन प्रश्न प्रामुख्याने समोर येत आहेत. एक म्हणजे खोटा जातीय दाखला रोहित वेमुलाला कुठून मिळाला? आणि दुसरे म्हणजे, या सगळ्या प्रकरणांत देशात जातीयवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करून अनेकांची दिशाभूल केल्याबद्दल विरोधी पक्ष आणि डाव्याधार्जिण्या विद्यार्थी संघटना जनतेची माफी मागतील का?

 

रोहित वेमुलाची केस समजून घेण्यासाठी त्याच्या आत्महत्येआधी घडलेल्या घटनांचादेखील आढावा घेणे गरजेचे आहे. रोहित वेमुला हा हैदराबाद विद्यापीठात आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशन या विद्यार्थी संघटनेचा सदस्य होता. ऑगस्ट 2015 मध्ये, अभाविपचा विद्यापीठातील नेता एन. सुशील कुमार यावर झालेल्या हल्ल्यात रोहित आणि आणखी चार जणांचे नाव समोर आले होते. झालेल्या चौकशीत सप्टेंबर 2015 मध्ये या पाचही विद्यार्थ्यांना निलंबित करण्यात आले आणि 17 डिसेंबर 2015, म्हणजेच रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येच्या महिनाभर आधी ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. निलंबनाची पुष्टी केल्यानंतर, वेमुलाने 17 जानेवारी 2016 रोजी आत्महत्या केली. त्याच्या आत्महत्येनंतर देशात मुद्दाम दलित विरुद्ध इतर ही दरी मोठी करण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून राळ उडवण्यात आली.

वेमुलाचा जन्म 30 जानेवारी 1989 रोजी भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील गुंटूर जिल्ह्यात मणिकुमार वेमुला आणि राधिका वेमुला यांच्या पोटी झाला. त्याचे वडील वडार समाजातील आहेत, ज्यांना भारताच्या आरक्षण प्रणालीमध्ये इतर मागास वर्ग (ओबीसी) म्हणून वर्गीकृत केले गेले आहे, तर त्याची आई जन्माने माला समुदायातील आहे, जी अनुसूचित जाती (एससी) या प्रवर्गात मोडते; परंतु वडार कुटुंबाने दत्तक घेतल्यामुळे तीही आरक्षण प्रणालीमध्ये इतर मागास वर्गात मोडते. जिल्हास्तरीय समितीकडून वेमुला कुटुंबाची सामाजिक चौकशी केल्यानंतर ते अनुसूचित जाती या प्रवर्गाचा भाग नाहीत हे सत्य समोर आले होते आणि त्याचबरोबर विरोधी पक्षाचा घातक अजेंडादेखील देशासमोर आला.

 

ऑगस्ट 2015 च्या सुरुवातीस, आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशनने 1993 च्या बॉम्बस्फोटातील दोषी याकुब मेमनला दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर चर्चा करण्यासाठी एक सभा आयोजित केली होती. अभाविपच्या म्हणण्याप्रमाणे वेमुला आणि आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशनच्या चार सदस्यांनी मिळून याकुब मेमनसाठी श्रद्धांजली सभा आयोजित केली होती. 257 लोकांचा जीव घेणार्‍या याकुब मेमनला दिलेली फाशी योग्य होती की अयोग्य, या असल्या प्रश्नांवरूनच भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल असलेली डाव्या विद्यार्थ्यांची विश्वासार्हता स्पष्ट होते. 2015 मध्ये अभाविपने ‘मुझफ्फरनगर बाकी है’ या मुझफ्फरनगर दंग्यांवर आधारित माहितीपटाच्या प्रदर्शनाला विरोध केला होता. 2014 निवडणुकांआधी झालेल्या या हिंदू-मुस्लीम दंग्यांना राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न या माहितीपटातून केला गेला होता. अभाविपने या प्रपोगंडा माहितीपटाचे प्रदर्शन दिल्ली विद्यापीठात यशस्वीपणे थांबवले होते. 3 ऑगस्ट 2015 रोजी वेमुला आणि त्याच्या इतर साथीदारांनी आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशनमार्फत अभाविपविरोधी निदर्शने हैदराबाद विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये केली होती. हैदराबाद विद्यापीठाचे अभाविप अध्यक्ष एन. सुशीलकुमार यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये निदर्शने करणार्‍यांना गुंड म्हटले होते. त्यावरून त्या रात्री वेमुला आणि आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशनच्या सदस्यांकडून त्यांना घेराव घालून हल्ला करण्यात आला. दुसर्‍या दिवशी एन. सुशीलकुमार यांना इस्पितळात दाखल करण्यात आले आणि वेमुला तसेच त्याच्या चार साथीदारांविरुद्ध एन. सुशीलकुमार यांनी पोलीस तक्रार केली. अभाविपकडून या संपूर्ण घटनेवर भाष्य करणारे पत्र, सिकंदराबादचे भाजप खासदार आणि केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय यांना पाठवण्यात आले. ते पत्र पुढे दत्तात्रेय यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांना पाठवून दिले आणि हैदराबाद विद्यापीठात सुरू असलेल्या देशविरोधी जातीयवादी कुरापती समोर येऊ लागल्या. या संपूर्ण घटनेची पडताळणी करून हैदराबाद विद्यापीठाने वेमुलासोबतच आणखी चार विद्यार्थ्यांना सप्टेंबर 2015 मध्ये निलंबित केले.

 

वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर त्याने लिहिलेली ‘सुसाइड नोट’ समोर आली. रोहित वेमुला हा आंबेडकर स्टुडंट असोसिएशनमध्ये सामील होण्याआधी डाव्या विचारसरणीच्या स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) चा सदस्य होता. त्याच्या सुसाइड नोटमध्ये 11 वाक्यांचा खोडलेला परिच्छेद आहे. त्यात त्याने असे म्हटले आहे की, आंबेडकर स्टुडंट असोसिएशन, स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि इतर त्यांच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी अस्तित्वात आहेत. क्वचितच एखाद्या व्यक्तीचे आणि या संस्थेचे स्वारस्य जुळते. सत्ता मिळवण्यासाठी, प्रसिद्ध होण्यासाठी किंवा सीमेत राहून महत्त्वाचे बनण्यासाठी आणि आपण व्यवस्था बदलण्याच्या तयारीत आहोत, असा विचार करण्यासाठी बर्‍याचदा आपण कृतींचा अतिरेकी अंदाज लावतो आणि या गुणांमुळे दुःख प्राप्त करतो; परंतु अद्भुत साहित्य आणि लोकांशी माझी ओळख करून देण्याचे श्रेय मी दोन्ही गटांना दिले पाहिजे. पुढे ही 11 वाक्ये रोहित वेमुलाकडून खोडण्यात आली; परंतु यावरून रोहित वेमुलाच्या मनात आंबेडकर स्टुडंट असोसिएशनमध्ये सामील होण्याआधी डाव्या विचारसरणीच्या स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या दोन्ही संघटनांबद्दल असलेली नाराजी स्पष्ट होते.

सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी असलेली व्यवस्था उलथून टाकणे आणि त्यासाठी अतिरेकी मार्गांचा स्वीकार करणे म्हणजेच डावी क्रांती. अगदी मार्क्सपासून आताच्या कम्युनिस्ट नेत्यांपर्यंत हाच या विचारधारेचा गाभा असल्याने, स्वप्नरंजित जगात वावरताना रोहित वेमुलासारख्या अनेक कार्यकर्त्यांचा भ्रमनिरास होणे साहजिक आहे. ज्या देशाच्या संविधानाचा गाभा हा लोकशाहीच्या आधारे बदल घडवून आणण्याचा आहे, त्या देशात रक्तरंजित क्रांतीसाठी बहुजन विरुद्ध इतर, मुस्लीम विरुद्ध हिंदू, स्त्री विरुद्ध पुरुष, भारतीय संस्कृती विरुद्ध कम्युनिस्ट तत्त्व, भांडवलदार विरुद्ध कामगार असे संघर्ष पेटवून प्रस्थापित सामाजिक पद्धतींना संपवून आधुनिकतावादाच्या नावावर निराधार पद्धती समाजावर लादण्याचे उद्दिष्ट या डाव्याधार्जिण्या संघटना ठेवतात. अनेक विद्यार्थी या प्रपोगंडाला बळी पडून दिवास्वप्न बघतात आणि शेवटी संघटनात्मक राजकारणामुळे निराशावादी होतात. रोहित वेमुलाच्या सुसाइड नोटमधील खोडलेल्या 11 ओळी याच डाव्या विचारांची ग्वाही देतात.

पण या सगळ्यात सुरुवातीला लिहिल्याप्रमाणे दोन प्रश्न समोर येतात, एक म्हणजे खोटा जातीचा दाखला रोहित वेमुलाला कुठून मिळाला? आणि दुसरे म्हणजे, या सगळ्या प्रकरणात देशात जातीय वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करून अनेकांची दिशाभूल केल्याबद्दल विरोधी पक्ष आणि डाव्याधार्जिण्या विद्यार्थी संघटना जनतेची माफी मागतील का?

जातीय प्रमाणपत्राबद्दल, पोलिसांनी दावा केला आहे की, वेमुलाने तो अनुसूचित जातीचा असल्याचा दावा करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केला होता. पोलीस अहवालात असे म्हटले आहे की, स्वतः रोहितच्या आईनेच त्याच्यासाठी बनावट अनुसूचित जाती प्रमाणपत्राची व्यवस्था केली होती, ज्यामुळे वास्तविकता बाहेर आल्यास आपल्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होण्याची भीती त्याला वाटत होती. त्याचबरोबर त्याची खरी ओळख बाहेर आल्यावर त्याच्या शैक्षणिक पदव्या रद्द झाल्या असत्या आणि हे माहीत असल्याने वेमुला चिंतित होता. पोलिसांच्या म्हणण्याप्रमाणे वेमुला हा आधीपासूनच विद्यार्थी राजकारणात सक्रिय होता. ह्या आधीदेखील त्याने एकदा पीएच.डी.ला प्रवेश घेऊन दोन वर्षांत ती सोडली होती आणि दुसर्‍या वेळीदेखील फारशी शैक्षणिक प्रगती करू शकला नव्हता. व्यवस्थाबदल आणि क्रांती घडवण्याच्या स्वप्नरंजित जगात वावरताना व्यावहारिकता विसरल्यामुळे वेमुला हताश होता हे वरील माहितीवरून कळते.

दुसर्‍या प्रश्नाबद्दल लिहायचे झाले तर, देशात फूट पाडून शोषक विरुद्ध शोषित ह्याच चष्म्याने जगाकडे पाहणार्‍या विचारधारेचे वाहक 3 मे 2024 च्या निर्णयापासून चिडीचूप आहेत. या विचारधारेचे पाईक असणारे इतर प्रवर्गांतील नेते, स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी खोटे जातीय प्रमाणपत्र सादर करत असतील तर आणि दलितांच्या हक्काच्या संधी हिसकावणार असतील तर, मग मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांनी जायचे कुठे? वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर जातीय राजकारण करणार्‍या विरोधी पक्षांनी खरं तर, दलित विरुद्ध इतर हा खोटा प्रपोगंडा केल्याबद्दल आणि पडताळणी न करता खोट्या प्रमाणपत्रावर दाखला मिळवून एका होतकरू दलित विद्यार्थ्याची उच्चशिक्षणाची संधी हिरावल्याबद्दल देशातील दलित जनतेची माफी मागायला हवी.

या प्रकरणात निरर्थक अडकले गेलेले सिकंदराबादचे तत्कालीन खासदार बंडारू दत्तात्रेय, आमदार एन. रामचंद्र राव, हैदराबाद विद्यापीठाचे कुलगुरू अप्पाराव यांच्यासह केंद्रीय महिला आणि बालविकासमंत्री स्मृती इराणी आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या नेत्यांसह आरोपी बनविण्यात आलेल्या सर्वांना न्यायालयाकडून निर्दोष ठरवण्यात आले आहे.