‘मुक्त’तेच्या चाहूलखुणा!

 

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला आहे. तेथे आंदोलन करणार्‍या निदर्शकांवर पाकिस्तानी निमलष्करी दलांनी केलेल्या गोळीबारात आणि अश्रुधुराच्या फोडलेल्या नळकांड्यांमुळे तीन नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत आणि सहा जण जखमी झाले आहेत. गेल्या 10 मेपासून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी राजवटीच्या विरोधात जोरदार निदर्शने चालू आहेत. गेल्या सात दशकांहून अधिक काळ आपल्या नियंत्रणात हा प्रदेश ठेवूनही पाकिस्तानला तेथील जनतेविषयी काडीचे ममत्व नाही. तसे ते चीनलादेखील नाही. या प्रदेशावर कब्जा ठेवून केवळ भारतविरोधी कारवायांसाठी तळ म्हणून त्याचा वापर करायचा इतकाच या दोन्ही राष्ट्रांचा उद्देश. त्यामुळे तेथे विकास व्हावा, पायाभूत सुविधा उभ्या राहाव्यात यासाठी पाकिस्तानी राजवटीने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. खुद्द पाकिस्तानात अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे; त्याचे पडसाद पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये उमटले आहेत. या दडपलेल्या असंतोषाचा अखेरीस स्फोट झाला आहे. गेला किमान आठवडाभर तेथे सातत्याने पाकिस्तानविरोधात वातावरण पेटलेले आहे आणि ते शमविण्यासाठी पाकिस्तान सरकार वरवरचे उपाय योजत आहे. पाकिस्तान या प्रदेशाला आझाद काश्मीर म्हणतो; पण हा प्रदेश पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे बळकावला आहे आणि तो मुक्त होऊन भारतात सामील व्हावा, अशीच भारताची भूमिका राहिली आहे. तो क्षण आता जवळ आला असल्याने पाकिस्तानची धाकधूक वाढणे स्वाभाविक.

 

देशाला फाळणीसह स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील सुमारे पाचशे संस्थाने भारतात विलीन करून घेण्याचा पराक्रम तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी करून दाखविला. काश्मीरचे त्रांगडे मात्र लवकर सुटले नाही. काश्मीर भारतात विलीन झाले तरी तो प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेल्याने अधांतरी राहिला. त्याच धुमश्चक्रीत पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरचा एकतृतीयांश प्रदेश बळकावला. त्या वेळीच तो पाकिस्तानच्या कब्जातून काढून घेतला असता तर आता तो भाग भारताचा हिस्सा असता; पण ती संधी दवडली गेली आणि आता स्वातंत्र्यानंतर पंचाहत्तर वर्षे उलटल्यानंतरदेखील तो भाग भारताचा हिस्सा बनू शकलेला नाही. मात्र आता तेथील वातावरण बदलत आहे. शिवाय भारताची पाकव्याप्त काश्मीरविषयीची भूमिका ताठर होत आहे. याचा अर्थ यापूर्वी भारताची भूमिका निराळी होती असे नाही. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे अधोरेखित करतानाच पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानने लवकरात लवकर मुक्त करावा, अशी मागणी करणारा ठराव संसदेने 1994 साली संमत केला होता. 2003 साली केलेल्या एका भाषणात तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीदेखील पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच हिस्सा आहे याचा पुनरुच्चार केला होता.

 

 

मात्र या भूमिकेला अधिक धार दिली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. 2016 सालच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात मोदींनी बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर-गिलगिट हे विषय छेडले. पंतप्रधानाने स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणाचे मोल वेगळे असते. भारतात दहशतवादी कृत्यांना समर्थन आणि रसद देण्याऐवजी आपल्या घरात काय चालले आहे याकडे पाकिस्तानने लक्ष देण्याचा इशारा मोदींनी दिला. बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनता आपले आभार मानत असल्याचे मोदींनी छातीठोकपणे सांगितले. त्यानंतर 2019 साली परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीदेखील पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा हिस्सा आहे, असे सांगतानाच या भागावर कधी तरी भारताचे नियंत्रण येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. 2022 साली भारतीय लष्कराच्या उत्तर कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी एक पाऊल पुढे टाकत लष्कराला आदेश मिळाले तर पाकव्याप्त काश्मीर भारताला जोडण्यास लष्कर सज्ज आहे, असे विधान केले होते. पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेवर पाकिस्तान अत्याचार करीत असल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 2022 सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात म्हटले होते आणि त्याचे परिणाम पाकिस्तानला भोगावे लागतील, असा इशारा दिला होता. 2016 ते 2024 या काळात पाकव्याप्त काश्मीरविषयी भारताची भूमिका कशी आक्रमक होत गेली याचा प्रत्यय यातून येईलच; पण आता पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जे चालू आहे त्याची परिणती अखेरीस कशात होणार याची कल्पना सत्ताधार्‍यांना असणार याचीही जाणीव होईल. विशेषतः 2019 साली कलम 370 रद्दबातल ठरविल्यानंतर पुढचा टप्पा पाकव्याप्त काश्मीरची मुक्ती आणि भारताशी तो भाग पुन्हा जोडणे हाच असू शकतो हे निराळे सांगावयास नको.

 

पाकव्याप्त काश्मीर हा भूभाग पाकिस्तानसाठी केवळ भारतविरोधी कारवायांचा अड्डा एवढ्यापुरताच मर्यादित महत्त्वाचा आहे. साहजिकच तेथील जनतेला पाकिस्तानने नेहमीच दुय्यम वागणूक दिली. आता तेथे जो असंतोष उसळला आहे ती पाकिस्तानने त्या प्रदेशाकडे वर्षानुवर्षे केलेल्या दुर्लक्षाची परिणती आहे. त्या भागाला पाकिस्तानने सामाजिक-आर्थिक विकासापासून सातत्याने वंचित ठेवले आहे. आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा यांची पूर्णपणे वानवा आहे. उलट तेथील नैसर्गिक साधनांचा वापर करून त्यांचा लाभ मात्र पाकिस्तानला होईल अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ना आर्थिक गुंतवणूक केली आहे, ना तेथील जनतेच्या समस्या सोडविल्या आहेत, ना तेथील सरकारला स्वायत्तता आहे. निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार सररास होत आले आहेत. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा पूर्णपणे संकोच आहे आणि इस्लामाबादेतील सरकारच्या विरोधात बोलू पाहणार्‍यांवर दडपशाही करण्यात आली आहे. बलुचिस्तानप्रमाणेच पाकव्याप्त काश्मीरमध्येदेखील मानवाधिकाराची सररास पायमल्ली होत आली आहे. आताही निदर्शकांवर जो गोळीबार झाला ते या दडपशाहीचेच उदाहरण. तेथील जनता आता त्या सर्वांस विटली आहे आणि पाकिस्तानमधून फुटून निघण्याच्या मोहिमेस वेग आला आहे. याला ताजे निमित्त जरी पाकिस्तान निमलष्करी दलाने केलेल्या कारवाईत दोन अल्पवयीन मुलींच्या मृत्यूचे असले तरी हा असंतोष अल्पकाळात तयार झालेला नाही. गेली सात दशके हे अत्याचार तेथील जनता सहन करीत आली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जनतेची पूर्ण हेळसांड हे या असंतोषाचे खरे कारण आहे. आधीच पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. महागाईचा दर गेली दोन वर्षे 20 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यात तो 38 टक्क्यांवर पोहोचला होता. पाकिस्तानच्या परकीय चलनात कमालीची घट झाली आहे. 2021 साली ती वीस अब्ज डॉलर होती; आता केवळ तीन अब्ज डॉलरवर ती घसरली आहे. या सर्वांचा परिणाम पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आणखीच हात आखडता घेण्यात झाला आहे.

 

 

 पाकव्याप्त काश्मीरमधील संघटनांनी बंद पुकारला. या आंदोलनाचे नेतृत्व जम्मू-काश्मीर संयुक्त कृती समिती करीत आहे. या आंदोलनाची दखल घेऊन पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांनी काही घोषणा केल्या आहेत. त्या प्रदेशासाठी त्यांनी 23 अब्ज रुपयांचे आर्थिक साह्य जाहीर केले आहे; ते प्रामुख्याने अनुदानापोटी.

मात्र तेथील साधनांवर पाकिस्तान हक्क सांगतो याचा संताप पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेत आहे. जलविद्युत प्रकल्प पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मंगला धरणावर बांधलेला. मात्र सर्व वीज पाकिस्तानला अशी स्थिती आहे. तेथे असणार्‍या सरकारला कोणतेही अधिकार नाहीत; ते केवळ नामधारी सरकार आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार वाढविण्याची मागणी सरकारच्या प्रमुखांनी केली; पण त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. अखेरीस आपल्या विकासनिधीतून पैसा वळवून आपल्याला सरकारी कर्मचार्‍यांना पगार द्यावे लागले, असे चौधरी अन्वरुल हक यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानने भारताशी व्यापार कमी केल्याने पाकव्याप्त काश्मीरला त्याचा फटका बसला आहे. तेथील खजूर, सैंधव इत्यादींचा व्यापार ठप्प झाला आहे. त्यामुळे व्यापारी संतप्त आहेत. अन्नाचा तुटवडा, रोजगाराचा अभाव, वाढलेले कर या सर्व स्थितीमुळे पाकव्याप्त काश्मीरमधील संघटनांनी बंद पुकारला. या आंदोलनाचे नेतृत्व जम्मू-काश्मीर संयुक्त कृती समिती करीत आहे. या आंदोलनाची दखल घेऊन पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांनी काही घोषणा केल्या आहेत. त्या प्रदेशासाठी त्यांनी 23 अब्ज रुपयांचे आर्थिक साह्य जाहीर केले आहे; ते प्रामुख्याने अनुदानापोटी. चाळीस किलो गव्हाचे दर 3100 रुपयांवरून 2000 रुपयांवर आणले गेले आहेत. विजेच्या दरांत प्रतियुनिट कपात करण्यात आली आहे. मात्र हे उपाय तोकडे आहेत. याचे कारण जनतेतील असंतोषाचा भडका केवळ महागाईमुळे नाही. जनतेवर होणार्‍या दडपशाहीच्या; मिळणार्‍या दुय्यम वागणुकीच्या विरोधात आहे. राजधानीचे शहर मुजफ्फराबाद येथे आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. त्याप्रमाणेच दद्याळ, मीरपूर, रावलकोट इत्यादी भागांत आंदोलन पसरले आहे. हे आंदोलन लवकर संपुष्टात येईल अशी शक्यता नाही. किंबहुना पाकिस्तानचे जोखड फेकून देण्याच्या मानसिकतेत तेथील बहुतांशी जनता आहे.

 

 

पाकव्याप्त काश्मीर मुक्त करण्यासाठी बळाचा वापर करण्याची गरज नाही. ते काम तेथील जनताच करेल, असे विधान संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अलीकडेच केले; ते पुरेसे बोलके आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील स्थिती स्फोटक आहे. भारताने त्यात बळाचा वापर करून हस्तक्षेप करावा किंवा नाही याबद्दलचा निर्णय घिसाडघाईने घेता येणार नाही. याचे कारण त्या भागाची भू-राजकीय संवेदनशीलता. याचा अर्थ वेळ आली तर भारत कचरेल असा नाही; पण ती वेळ येऊ न देताच पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेतूनच उठाव होणार असेल तर लष्करी हस्तक्षेपाची गरज काय? हा युक्तिवाद अप्रस्तुत नाही. जम्मू काश्मीरला लागू असलेले कलम 370 रद्दबातल झाल्यानंतर तेथे प्रथमच झालेल्या लोकसभा निवडणुका शांततेत पार पडल्या आहेत. विकासाची कामे मार्गी लागत आहेत. ‘आफ्स्पा’ कायद्याविषयी पुनर्विचार होऊ शकतो, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच सांगितले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनता हे सर्व पाहत असणार यात शंका नाही. गेली सात दशके पाकिस्तानने आपला भूभाग बळकावून ठेवला; पण तेथील जनतेला कधीही सन्मानाची वागणूक दिली नाही. अशी जनता मुक्त होण्यासाठी आसुसलेली असल्यास नवल नाही. आताच्या आंदोलनाच्या भडक्याचा तोच अर्थ आहे. त्या प्रदेशातील इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क बंद करून, आर्थिक पॅकेजने तोंडाला पाने पुसून तेथील आंदोलन पाकिस्तानी राजवटीला दडपता येणार नाही. मुजफ्फराबादमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये पाच लाख लोकांनी भाग घेतला यावरूनच या आंदोलनाची व्याप्ती आणि उत्स्फूर्तता याची कल्पना येऊ शकते.

 

 

तेथील जनतेला आता पाकिस्तानात राहण्यात स्वारस्य राहिलेले नाही. भारतात सामील होणे ही या प्रेरणेची स्वाभाविक परिणती. अर्थात भारतात सामील होणे, असे म्हणणेही वावगे. तो भारताचा हिस्साच होता आणि कायम राहील. पाकिस्तानला त्यावरील कब्जा सोडावा लागेल असेच वातावरण तयार होत आहे. तेथील जनतेला भारत सरकारच्या नियंत्रणात येण्याची आस लागलेली आहे याची जाणीव व्हायला एकच उदाहरण पुरेसे आहे. सहाव्या ते बाराव्या शतकांदरम्यान प्रमुख ज्ञानपीठ म्हणून मान्यता असलेले शारदा पीठ हे मुजफ्फराबादपासून दीडशे किलोमीटर अंतरावर आहे. हिंदूंसाठी अर्थातच ते तीर्थस्थान; पण आता ते पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये असल्याने तेथे हिंदूंना जाता येणे शक्य नाही. मात्र तेथील एक मुस्लीम नागरिक तन्वीर अहमद यांनी शारदा पीठ कुंडातील पवित्र जल गोळा केले. त्यांची इच्छा ते अयोध्येतील राम मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी पाठविण्याची होती; पण बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइकनंतर पाकिस्तानने भारताशी टपाल सेवा स्थगित केली आहे. मात्र म्हणून अहमद थबकले नाहीत. त्यांनी नियंत्रण रेषेपलीकडे ते जल धाडले. तेथून ते इस्लामाबाद येथे पोहोचले; तेथून इंग्लंडमार्गे ते भारतात आले आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या अधिकार्‍यांना अखेरीस ते वेळेत सुपूर्द करण्यात आले. शारदा पीठ कुंडातील जलाचा हा प्रवास केवळ ओंजळभर पाण्याचा नव्हे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेच्या आकांक्षांचे आणि पाकिस्तानी जुलूम सत्तर वर्षे सहन केल्यानंतर आता भारतात सामील होण्याच्या ओढीचे ते प्रतीक आहे.

 

 

पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरचा हा भूभाग आपल्या कब्जात ठेवला. तो भारतात सामील होऊ नये म्हणून तेथील जनतेवर दडपशाहीचे सर्व प्रयोग केले. त्या भागाची एका अर्थाने लुबाडणूक करून पाकिस्तानला त्याचे लाभ पोहोचविले. दडपशाहीला मर्यादा असतात. सुप्त असंतोष कधी तरी बाहेर येतोच. पाकिस्तानला त्याची धग आता जाणवू लागली आहे. कोंडलेल्या वाफेचा चटका नेहमीच जास्त असतो!