रेपो दर पुन्हा स्थिर - फायद्याचे की तोट्याचे?
Total Views |
@सी.ए. डॉ. विनायक गोविलकर
9422762444
रिझर्व्ह बँकेच्या ‘चलनविषयक धोरण समिती’ची दोनदिवसीय बैठक 3 ते 5 एप्रिल 2024ला संपन्न झाली आणि त्यात झालेला निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी 5 तारखेला जाहीर केला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही आणि सदर दर 6.5% या पातळीवर स्थिर ठेवला. रेपो दर न वाढवता किंवा कमी न करता स्थिर ठेवल्याने या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. कर्जदारांना काही सूट मिळाली नाही, अशी चर्चा सुरू झाली. वास्तविक नजीकच्या काळात होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार कर्जदारांना व्याजदरात सवलत देऊन लोकांना खूश करू पाहील, अशी अपेक्षा होती; पण तसे घडले नाही. रेपो दराचा संबंध केवळ कर्जदारांच्या व्याजाशी लावणे बरोबर नाही, तर त्याचा संबंध अर्थव्यवस्थेशी आणि विशेषतः महागाई दराशी जोडणे अधिक महत्त्वाचे आहे, त्याविषयी थोडेसे.
रेपो दर का महत्त्वाचा?
बाजारात मुबलक पैसा उपलब्ध असेल (म्हणजेच चांगली रोखता असेल) तर बाजारातील मागणीत वाढ होते आणि अल्पकाळात वस्तू व सेवांची उपलब्धता वाढविणे शक्य नसल्याने वस्तू व सेवांच्या किमती वाढतात. याला आपण महागाई वाढली, असे म्हणतो. महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे काम आहे. महागाईला कारणीभूत असलेली पैशाची उपलब्धता दोन स्रोतांतून होत असते - 1) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बाजारात वितरित केलेले चलन आणि 2) बँकांनी कर्ज देऊन निर्माण केलेला ‘पतपैसा’. मध्यवर्ती बँक स्वतः वितरित करायच्या चलनावर थेट नियंत्रण ठेवू शकते; पण बँकांच्या ‘ऋणयोग्य पैशावर’ (Loanable funds) नियंत्रण ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँक काही साधनांचा वापर करते. त्यात रोख राखीव निधी (CRR), वैधानिक रोखतेचे प्रमाण ( SLR), खुल्या बाजारातील शासकीय रोख्यांची खरेदी-विक्री (OMO) यांचा समावेश होतो. यामुळे बँकांकडे रोखता कमी होते आणि कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध पैसा कमी होतो. परिणामी कमी कर्जपुरवठा होतो आणि बाजारातील एकूण पैसा कमी झाल्याने मागणी कमी होते आणि वस्तूंच्या किमती वाढत नाहीत. बँकांकडील रोखता कमी करण्याव्यतिरिक्त बँकांची कर्जे कमी करण्याचे एक साधन म्हणजे कर्ज व्याजदरात वाढ करणे बँकांना भाग पाडणे. यासाठी मध्यवर्ती बँक, बँक दर आणि रेपो दर यांचा वापर करते. मध्यवर्ती बँक बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्या दरांना बँक दर आणि रेपो दर असे म्हणतात.
रेपो दर म्हणजे काय?
व्यक्ती, संस्था, कंपन्या आणि विविध आस्थापना आपल्या वित्तीय गरजा भागविण्यासाठी कर्ज घेत असतात. अगदी त्याचप्रमाणे बँकांनाही त्यांच्या वित्तीय गरजा भागविण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. अर्थात बँका असे कर्ज रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून घेतात. त्या कर्जासाठी बँका आपल्याकडील शासकीय रोखे (Government Securities) तारण म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देतात. कर्ज घेणारी बँक आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्यात त्यासाठी एक करार होतो. हा करार अल्प काळासाठी असतो. करार करतेवेळीच कर्ज घेणारी बँक भविष्यातील कोणत्या तारखेला कर्ज परतफेड करून आपले तारण असलेले रोखे सोडवून घेणार हेही त्यात नमूद केलेले असते. अशा कर्ज व्यवहाराला REPO (Repurchase Option) ‘पुनर्खरेदी पर्याय’ किंवा पुनर्खरेदी करार’ असे म्हणतात. थोडक्यात, रेपो व्यवहारात बँका आपल्याकडील रोखे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला विकून कर्ज घेतात आणि त्या करारात नमूद केलेल्या तारखेला कर्ज परतफेड करून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून आपले रोखे पुन्हा खरेदी करतात. सामान्यतः हा कालावधी अल्प असतो. अशा कर्जासाठी RBI आकारत असलेल्या व्याजदराला ‘रेपो दर’ असे म्हणतात.
बँका आपली रोखतेची गरज भागविण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून रेपोद्वारा कर्ज घेते. स्वाभाविकपणे रेपो दर जास्त असेल तर बँकांना मिळणारा पैसा महाग होतो. त्यामुळे बँकांना त्या रेपो दरापेक्षा जास्त व्याजदर आकारून आपल्या कर्जदारांना कर्ज द्यावे लागते. परिणामतः बँकांची कर्जे महाग होतात आणि जास्त व्याजदर असल्याने कर्ज घेणारे ग्राहक कमी होतात. बँकांची पतनिर्मिती कमी होते आणि बाजारातील पैशाची मात्रा वाढत नाही. पैसा मर्यादित राहिल्याने बाजारातील वस्तू व सेवांची मागणी वाढत नाही आणि म्हणून वस्तूंच्या किमती वाढत नाहीत. याउलट परिस्थितीत म्हणजे जेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँकांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळते आणि बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज वितरित करू शकतात. व्याजदर कमी असल्याने अधिक कर्जे घेतली जातात आणि बाजारातील पतपैसा वाढतो. परिणामस्वरूप बाजारातील क्रयशक्ती वाढल्याने मागणी वाढून वस्तूंच्या किमती वाढतात. म्हणजेच महागाई होऊ लागते. या पार्श्वभूमीवर रेपो दराचा आढावा घ्यायला पाहिजे.
रेपो दराचा आढावा
‘चलनविषयक धोरण समिती’ची बैठक दर दोन महिन्यांनी होत असते आणि त्यात एकूणच अर्थव्यवस्थेतील महागाई दर, GDP वाढीचा दर, जगातील आर्थिक घडामोडींचा परिणाम अशा अनेक बाबींचा आढावा घेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या धोरणांना दिशा दिली जाते. एप्रिल 2024 मध्ये झालेल्या बैठकीत रेपो दर न बदलण्याचा निर्णय झाला. त्यापूर्वी म्हणजे ऑगस्ट 2018 मध्ये सदर दर 6.5% होता. त्यानंतर त्यात सतत कपात होत गेली आणि मे 2020 मध्ये 4% या न्यूनतम पातळीपर्यंत खाली आला. त्यात मे 2022 मध्ये वाढ करणे सुरू झाले आणि दर 4.4% इतका झाला. ही वाढ होत राहिली आणि फेब्रुवारी 2023 मध्ये या दराने पुन्हा 6.5% ही पातळी गाठली. गेल्या सहा बैठकांत रेपो दर स्थिर ठेवला आहे. याचा अर्थ गेले सुमारे 14 महिने रेपो दर 6.5% इतकाच आहे.
परिणाम
जगात कोरोनाची सुरुवात डिसेंबर 2019 मध्ये झाली आणि भारतात प्रथम मार्च 2020 मध्ये त्याचा रुग्ण नोंदवला गेला. अनेकांना त्याची लागण झाली. अनेक जण घरात बंदिस्त झाले. नोकरी, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय यावर मोठा विपरीत परिणाम झाला. लोकांचे उत्पन्न कमी झाले, त्यामुळे क्रयशक्ती घटली, बाजारातील मागणी कमी झाली आणि मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी बाजारातील मागणीत वाढ होणे, उत्पादनात वाढ होणे आणि रोजगारात वाढ होणे आवश्यक होते. म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दरात कपात करण्यास सुरुवात केली. ऑगस्टमधील रेपो दर 6.5% होता, तो मे 2020 पर्यंत 4% या पातळीवर आणला. त्यामुळे कर्जे स्वस्त झाली, उत्पादक आणि ग्राहक यांना कमी व्याजदरात कर्जे मिळू शकली आणि उत्पादन आणि रोजगार यात वाढ होणे शक्य झाले. वस्तूंच्या मागणीतही वाढ होण्यास हातभार लागला. 2020 या वर्षात सरासरी महागाईचा दर 6.62% इतका वर गेला. तरीही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मे 2022 पर्यंत रेपो दर 4% च ठेवला. कोविडनंतर अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ लागल्याची खात्री झाल्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्रथम मे 2022 मध्ये रेपो दरात 0.4% वाढ केली. स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) आणि महागाई (Inflation) यांचे संतुलन राखणे आणि त्याचा प्राधान्यक्रम ठरवणे हे मोठे आव्हान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासमोर असते. त्याचा सांगोपांग विमर्श करून त्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दरात सतत वाढ केली आणि बाजारातील पतपैसा कमी करण्याचा प्रयत्न केला. या धोरणाने महागाईचा दर कमी होण्यास हातभार लागला. एप्रिल 2023 मध्ये प्रथम महागाईचा दर (CPI) 6% च्या खाली आला (5.66%). रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मग रेपो दरात वाढ करणे थांबविले आणि 6.5% हा रेपो दर फेब्रुवारी 2023 पासून आजपर्यंत कायम ठेवला आहे. जानेवारी 2024 मध्ये महागाईचा दर 5.1% इतका कमी झाला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे महागाई दराचे लक्ष्य 4% आहे. (+ / - 2%) त्याचा विचार करता (दर कमी करून राजकीय फायदा मिळवता आला असता तरी) आत्ता रेपो दर कमी करणे समंजसपणाचे नव्हते आणि म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने योग्य भूमिका घेत रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवले हे अर्थव्यवस्थेच्या हिताचेच आहे. भारताची आर्थिक वृद्धी अपेक्षित गतीने होत आहे आणि जगातील IMF, जागतिक बँक आणि अन्य अशा संस्थांनीही त्याला वारंवार दुजोरा दिलेला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या अहवालात 2024 च्या चार तिमाहीत महागाईच्या दरांचा अंदाज अनुक्रमे- 4.9%, 3.8%, 4.6% आणि 4.5% असा वर्तवला आहे. त्याची सरासरी 4.5% अशी येते. त्यामुळे आगामी काळात महागाई मर्यादेत ठेवून रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता मोठी वाटते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संशोधन अहवालातही जून अथवा ऑगस्ट 2024 पासून रेपो दर कमी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.