कहाणी - सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्याविक्रमी नफ्याची

 

 

पंतप्रधानांनी नुकतेच बँकिंग क्षेत्राचे भरभरून कौतुक केले. त्याला कारणही तसेच जबरदस्त होते. वित्तीय वर्ष 2023-24 मध्ये बँकांनी विक्रमी नफा मिळवला. खासगी क्षेत्रातील 26 बँकांचा या वर्षातील नफा रु. 1.78 लाख कोटी, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँकांचा नफा रु. 1.41 लाख कोटी इतका नोंदवला गेला आहे. याचा अर्थ देशातील नोंदित बँकांचा एकूण नफा रु. 3.19 लाख कोटी आहे. या आकड्यांची थोडी तुलना केली म्हणजे त्याचे महत्त्व सहज लक्षात येईल. गत तीन वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा नफा चौपट झाला आहे. या बँकांनी निवृत्तिवेतनासाठी मोठी तरतूद या वर्षात केल्याने हा नफा कमी झाला, अन्यथा नफ्याची रक्कम आणखी जास्त दिसली असती. शिवाय बँक ऑफ बडोदासारख्या काही बँकांनी ‘गो एअर’ला दिलेल्या कर्जासाठी तरतूद केल्याने तोटा दाखविला असला तरी ही कर्जे पूर्ण रकमेच्या तारणाने सुरक्षित आहेत. भारताच्या शेअर बाजारावर नोंदणी केलेल्या सर्व कंपन्यांच्या पहिल्या नऊ महिन्यांच्या एकूण नफ्याइतका नफा बँकिंग क्षेत्राने मिळवला आहे. भारतात IT कंपन्या सर्वात जास्त नफा मिळवत आल्या आहेत. नोंदवलेल्या सर्व माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचा या वर्षीचा एकूण नफा केवळ 1.1 लाख कोटी रुपये आहे. त्यापेक्षा जवळपास तिप्पट नफा बँकिंग कंपन्यांनी या वर्षी मिळविलेला आहे.

 

 

 

 

2013-14 या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आपल्या नफ्यात 27% घट झाल्याचे मान्य केले; परंतु हे तर हिमनगाचे केवळ टोक होते. जाणकारांच्या मते 2014 सालापर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा संचित तोटा रु. 2 लाख कोटी होता. जी कर्जे अनर्जक (NPA) झाली होती त्यांना नवीन कर्जे देऊन व त्यातूनच जुन्या कर्जांची परतफेड दाखवून बँकांनी आपले ताळेबंद सशक्त दाखविण्याचा सपाटा लावला होता. राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या कर्जदारांना कर्ज परतफेडीचे कोणतेही दडपण नव्हते. त्यातच सरकारी स्तरावर कोळसा घोटाळा, स्पेक्ट्रम घोटाळा इत्यादींमुळे कंपन्यांना मिळालेली लायसन्सेस रद्द झाली, कंत्राटे अपूर्ण राहिली आणि NPA मोठ्या प्रमाणात वाढले. 2015 मध्ये सत्तेत नव्याने आलेल्या सरकारने बँकांचे खरोखर NPA किती आहेत ह्याचा तपास लावण्यासाठी Assets Quality Review सुरू केला. 2017-18 या एकाच वर्षात बँकांचा तोटा रु. 85,000 कोटी दाखविला गेला. वास्तविक बँकांचा NPA रेशो 3-5% झाला तर तो धोकादायक असतो. या Assets Quality Review मध्ये लक्षात आले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा NPA 15% पर्यंत पोहोचला होता. ही स्थिती इतकी नाजूक होती की, RBI ने सार्वजनिक क्षेत्रातील 21 पैकी 11 बँकांवर Prompt Corrective Action लागू केली. 2018 मध्ये संसदेच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात RBI गव्हर्नर रघुराम राजन लिहितात- Too many loans were made to well-connected promoters who have a history of defaulting on their loans.. 2018 मध्ये या बँकांचे NPA प्रमाण 16% झाले होते.

 

 

या पार्श्वभूमीवर आता 2023-24 या एका वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा नफा 1.41 लाख कोटी आहे. त्यांचे नक्त NPA प्रमाण 2% च्या जवळपास आहे.

 

 

हा आमूलाग्र बदल एकाएकी आणि आपोआप झालेला नाही. त्यासाठी शासकीय स्तरावर आणि RBI ने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. त्यातील काही महत्त्वाच्या बाबी पाहू या.

 

 

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला 50 वर्षे 2019 मध्ये झाली. त्याच वर्षी शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आणि तो म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील 27 बँकांची संख्या कमी करून ती 12 वर आणायची आणि त्यांच्या अनावश्यक शाखा बंद करायच्या. यामुळे बँकांचा आस्थापना खर्च आणि व्यवस्थापन खर्च कमी होण्यास मदत झाली. शिवाय आर्थिकदृष्ट्या अशक्त बँकांचे सक्षम बँकांत विलीनीकरण झाल्याने कार्यक्षमतेत वाढ झाली.

 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करून त्यांना भांडवलाचा पुरवठा करणे

 

शासनाने या बँकांना 3.5 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल पुरवले आणि त्यांना वित्तीयदृष्ट्या सक्षम करण्यावर भर दिला. परिणामतः या बँकांच्या कर्जपुरवठ्यात सुमारे 15% वाढ झाली. हे मालकीचे (शेअर कॅपिटल) भांडवल असल्याने त्याची कॉस्ट मर्यादित राहिली; पण कर्जे वाढल्याने बँकांचे त्यावरील उत्पन्न सुधारले.

 

 

 

 

गृहकर्जे, घरगुती उपकरणांच्या खरेदीसाठी कर्जे, वाहन कर्जे अशा थेट ग्राहक कर्जांत वाढ करून बँकांचा एकूण LOAN PORTFOLIO सुधारला आणि मोठ्या कर्जात असलेली NPA ची जोखीम कमी केली.

 

 

सरकारने  Insolvency and Bankruptcy Code पारित करून कर्जबुडव्यांकडून वसुली करण्यासाठी एक चांगली, कार्यक्षम कायदेशीर व्यवस्था उभी करून दिली. ज्या कर्जदारांचे उद्योग VIABLE नाहीत त्यांची विक्री करण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि गतिमान झाली. 2014 पासून सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांच्या अनर्जक कर्जांची वसुली बँकांना करता आली.

 

जुन्या कर्जांची परतफेड करण्यासाठी नवीन कर्जे न देण्याचा फतवासुद्धा कामी आला आणि केवळ पुस्तकी नोंदी करून NPA घटविण्याचे प्रकार कमी झाले.

 

ऐच्छिक चुकार कर्जदारांना (WILLFUL DEFAULTERS) शेअर बाजारातून भांडवल उभारणीसाठीसुद्धा बंधने घालण्यात आली. त्यांना नवीन धंदा सुरू करणे अवघड झाले.

 

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपली अनर्जक कर्जे नक्की किती याची मोजदाद करून त्यांची पारदर्शकपणे नोंद करण्याची बँकांची मानसिकता निर्माण केली गेली (Recognising NPAs). त्यानंतर NPA ची वसुली आणि निपटारा यासाठी धोरण ठरवून ते राबविल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वसुली झाली आणि आगामी काळातील NPA चे प्रमाण मर्यादित ठेवता आले. छझअ चे प्रमाण कमी झाल्याने त्यासाठीची तरतूद कमी करावी लागली. यामुळे बँकांच्या नफ्यात सुधारणा झाली.

 

 

थोडक्यात, Recognising NPAs Transparently, Resolution and Recovery, Recapitalising PSBs and Reforms in the Financial Ecosystem या चार R चा परिणाम बँकांच्या नफावाढीसाठी झाला. त्याचबरोबर दिलेल्या कर्जात वाढ आणि तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर या बाबीचेसुद्धा मोठे योगदान राहिले. 2018 मध्ये एका पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठा करणार्‍या कंपनीचे पतन झाले. या कंपनीच्या पाठीशी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका होत्या. 2 मे 2022 रोजीसर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, या प्रकरणात फसवणूक तपास कार्यालय या कंपनीच्या लेखापरीक्षकावर कारवाई करू शकेल. आगामी काळात याचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिसतील असे वाटते. गेल्या वर्षी एका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या चार वरिष्ठ पदाधिकार्‍यांना अफरातफरीच्या केसमध्ये जेलची शिक्षा झाली. अन्य तीन बँकांच्या उच्चपदस्थांवर कारवाई चालू आहे. शासनाचा स्वच्छ आणि पारदर्शक हेतू यातून स्पष्ट होतो. सरकारी किमान हस्तक्षेप आणि असा दृष्टिकोन बँकांच्या एकूणच कारभारासाठी पूरक आहे.

 

 

बँका या अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या असतात, असे म्हटले जाते. त्या जितक्या सशक्त तितकी अर्थव्यवस्थेची प्रगती जलद आणि स्थायी होऊ शकते. अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास टिकून राहतो. विदेशी गुंतवणूक सहजपणे आणि विश्वासाने येऊ शकते. देशांतर्गत कर्ज सहज आणि अपेक्षित प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकते. हे सगळे परिणाम आज भारतीय अर्थव्यवस्था अनुभवू लागली आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा डंका जगात वाजत आहे. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात भारताच्या प्रगतीचा दर लक्षणीय आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना सहज आणि पुरेसे कर्ज मिळू शकत आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कर्जपुरवठा होताना दिसत आहे. सामान्य माणसांना आपल्या गरजांसाठी कर्ज मिळण्यात सुविधा झाली आहे. जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी ह्या गोष्टी उपयुक्त ठरणार आहेत.

 

 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना खासगी बँकांशी स्पर्धा करावी लागते. सबब सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अधिक कार्यक्षम होणे, हे एक मोठे आव्हान आहे. स्पर्धेच्या युगात उत्तम सेवा आणि व्यक्तिगत संपर्क या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. अन्यथा त्यांचा बिझनेस खासगी बँकांकडे जाण्याचा धोका आहे. स्पर्धेत नक्त व्याज फरक कमी होत जाणार आहे. सबब बँकांना इतर उत्पन्नावरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. आस्थापना आणि व्यवस्थापन खर्च आटोक्यात ठेवणे हेही एक मोठे आव्हान आहे.

 

गत दहा वर्षे शासन आणि RBI यांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचे फलित 2023-24 या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मिळविलेल्या नफ्याच्या आकड्यांतून स्पष्ट होते. बँकांची गाडी आता रुळावर आली आहे, असे म्हणता येईल. ती आता वेगाने धावू लागेल, अशी आशा करण्यास वाव आहे.