सौर ऊर्जेच्या प्रसारासाठी ‘मेडा’चे उपक्रम

 

 

आधुनिक युग हे तंत्रज्ञानाधारित युग आहे, असे म्हटले जाते. त्यात काही चूक नाही. माणसाच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण होण्यासाठी आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करीत असतो. काही अवघड व अवजड कामेही तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मानवाने सहजसाध्य केली. आपल्या सहजतेचा हव्यास आणि त्यासाठी निसर्गाची वारेमाप लूट मानवाकडून झाली व होतही आहे. याचा परिणाम म्हणजे पारंपरिक इंधन साठे संपुष्टात येत आहेत.

 

 

आजमितीला बदललेले ऋतुमान, तापमानवाढीमुळे पाण्याचे वाढलेले बाष्पीभवन, पाण्याच्या दुर्भिक्षांमुळेे पक्ष्यांचे स्थलांतर, त्यामुळे पिकांवर होणारा दुष्परिणाम, उष्माघाताने मनुष्यहानी इ. परिणाम दिसत आहेत. वाढत्या औद्योगिकीकरणाचा निसर्गावर होणारा दुष्परिणाम, जंगलाची कत्तल, त्यामुळे निसर्ग अधिवास धोक्यात येऊन पर्यायाने मनुष्यजीवालाही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. खरं तर ही सजीव आणि निर्जीव घटक मिळून बनलेली एक जैवसाखळी असते. त्यातील एका साखळीची कडी जरी कमकुवत ठरली तरी पूर्ण जैवसाखळीवर त्याचा परिणाम होतो. विकासाच्या अंधपट्टीने मानव याकडे दुर्लक्ष करू लागला; परंतु आता थोडीबहुत जाणीव होऊ लागली आहे. आज न दिसणारे गंभीर परिणाम आपल्या पुढच्या पिढ्यांना अनेक अडथळे निर्माण करणार आहेत. म्हणून पारंपरिक ऊर्जा स्रोतासोबतच अपारंपरिक स्रोताचा वापर केला, तर मानवाच्या अनेक पिढ्या पृथ्वीतलावर तग धरू शकतील. यासाठी सौर ऊर्जा हा उत्तम पर्याय आहे.

 

 

याच अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा म्हणजेच नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी तसेच ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ‘महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा - MEDA)‘ या स्वायत्त मूलाधार शासकीय संस्थेची स्थापना केली. याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात संलग्न संस्थेशी जोडून विविध धोरणांची अंमलबजावणी मेडा करीत असते.

 

 

 

 

सौर प्रारण मापन केंद्र उभारणीचे काम हाती घेणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे. सौर प्रारण मापन म्हणजे सूर्याचे रेडिएशन किती आहे ते पाहण्यासाठी ठिकठिकाणी रेडिएशन सेन्सर ठेवले जातात. त्यामुळे आपल्याला किती रेडिएशन (सूर्याची किरणे) पडते ते समजते. खरं सांगायचं तर सूर्याचा प्रकाश एका रेखांशात किती पडतो, त्याआधारे आपल्याला सूर्याची किती एनर्जी (ऊर्जा - प्रारण) मिळू शकते हे समजते. एका स्क्वेअर मीटरला सौरऊर्जेचे प्रमाण किती मिळू शकेल याचा अंदाज यामुळे बांधता येतो. त्या ठिकाणी आपण सोलर प्रोजेक्ट उभारला, तर किती ऊर्जा मिळू शकेल याची माहिती मिळते. महाराष्ट्रात आतापर्यंत एकूण 17 ठिकाणी असे सोलर प्रोजेक्ट बसविले आहेत.

 

 

राज्यामध्ये सौर ऊर्जानिर्मितीस चालना देण्याकरिता शासनाने नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांपासून पारेषण संलग्न वीजनिर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे एकत्रित धोरण 2015 पासून सुरू केले आहे. सौर फोटोव्होल्टाइक हे साधारण 315 पासून ते 650 वॅटपर्यंतचे पॅनल असतात. शासनाच्या धोरणानुसार त्याची कार्यपद्धती ठरविली गेली आहे. काही जुजबी निकषांच्या मान्यतेनंतर प्रकल्पाची नोंदणी होते. सदर धोरणांंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पाकरिता 10000 मे. वॅ. क्षमतेचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यापैकी एकूण 1212 मे. वॅ. क्षमतेचे पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. तसेच अखेर एकूण 3751.266 मे. वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. 2030 पर्यंत 45 ते 50% एनर्जी (ऊर्जा) आपल्याला निर्माण करायची आहे.

 

 

सोलर एनर्जी ही वितरित होणारी आहे, मात्र ते काम एकाच ठिकाणी होत नाही. महाराष्ट्र राज्य शासन हे काम करार तत्त्वावर अनेक कंपन्या व संस्थांशी जोडून करते. (उदा. एमएससीबी, अडानी, टाटा इ.).

 

 

MNRE मार्फत 2019 पासून पीएम-कुसुम योजना सुरू केली. ही प्रक्रिया शेतकर्‍यांनी ऑनलाइन पद्धतीने करायची असते. सौर कृषी पंपाचे दरवर्षीचे एक लाखाचे लक्ष्य आहे. त्यापैकी 85 हजारपर्यंत पंप वितरित झाले आहेत. स्वतःची जमीन असणे आणि पाण्याचा स्रोत असणे हे निकष पूर्ण झाल्यानंतर सौर कृषी पंपाचे वितरण केले जाते. तसेच जिथे वीज पोहोचत नाही अशांनाही याचा लाभ झालेला आहे. रात्री जाऊन पंप चालू-बंद करणे यापासून त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

 

 

अमृत अभियानांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत राबविण्यात येणार्‍या पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्पांमध्ये जेथे सौर ऊर्जा उपांग समाविष्ट असेल अशा सौर ऊर्जा उपांगांची अंमलबजावणी ही गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने होण्यासाठी तसेच त्यामधून अपेक्षित फलनिष्पत्ती होण्यासाठी सौर ऊर्जा उपांगांची कामे शासनाची सक्षम तांत्रिक यंत्रणा असलेल्या महाऊर्जामार्फत पूर्ण ठेव तत्त्वावर 17 डिसेंबर 2018 ला जाहीर करण्याचा निर्णय झाला. निर्गमित कार्यादेशाअंतर्गत डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत 14,024 कि. वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प नक्त मापन प्रणालीसह कार्यान्वित करण्यात आले आहेत आणि उर्वरित प्रकल्पाची कार्यवाही प्रगतिपथावर आहे.

 

 

जंगलाच्या बफर झोनमधील छोट्या गावांमध्ये (दुर्गम गावे/वाड्या/पाडे) यामध्ये मोठ्या वीजनिर्मिती प्रकल्पात निर्माण झालेली वीज घेऊन जाणे हे बर्‍याच वेळा तांत्रिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. याकरिता शासनाने या बांधवांच्या घरी दिवा लागावा म्हणून नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोताद्वारे विद्युतीकरण करण्यास महत्त्व दिले आहे. त्यानुसार महावितरणने पुढील पाच वर्षांमध्ये ज्या गावे/पाडे/वाड्या यांचे पारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण शक्य होणार नाही अशा ठिकाणी महाऊर्जामार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेअंतर्गत प्रतिवर्ष 10000 घरांचे सौर ऊर्जेवर चालणारे घरगुती दिवे देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

 

 

 

 

राज्यातील ज्या ग्रामीण भागामध्ये गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे, अशा ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने 2017 पासून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील शेतकर्‍यांना माफक दरात व त्यांच्या सोयीनुसार वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. ही योजना महावितरण/महानिर्मिती यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. शेतकर्‍यांच्या सौर कृषी पंपांना दिवसा अखंडित व शाश्वत वीजपुरवठा करण्याचे अभियान 2023 पासून जाहीर झाले आहे. या अभियानपूर्तीसाठी किमान 7000 मे. वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारायचा संकल्प आहे.

अशा पद्धतीने महाराष्ट्र शासन ‘मेडा’अंतर्गत अनेकांची घरे आणि मने उजळविण्याचे कार्य करीत आहे आणि पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन यासंबंधित मोलाचे योगदान बजावीत आहे.

 

 

- प्रतिनिधी