‘ग्राम ऊर्जा सोल्यूशन्स’ - शाश्वत विकासाचे साधन

@प्रसाद कुलकर्णी  9226384329

 

जव्हार तालुक्यातील एका दुर्गम वनवासी पाड्यावरील प्रसंग. पाड्यावर कोणाला तरी भेटायला गेलेल्या ‘प्रगती प्रतिष्ठान’च्या सुनंदाताई पटवर्धन यांच्या लक्षात आले की, पाड्यावर सगळीकडे दाट काळोख पसरलेला आहे; पण मग प्रश्न पडला की, कुठे तरी एखादासुद्धा बारीकसा घरातला किंवा रस्त्यावरचा दिवा का दिसत नाही? चौकशी केल्यावर असे कळाले की, गावात वीज नाही. एक बाई म्हणाली, ताई, जेव्हा मजुरीचे पैसे खिशात असतात तेव्हा दुकानात रॉकेल नसतं आणि जेव्हा दुकानात रॉकेल असतं तेव्हा पैसे संपलेले असतात. कुठून लावू मी दिवा? एवढंच बोलून ती थांबली नाही तर ती पुढं म्हणाली, ताई, या लायटीवाल्यांच्या डोक्यात तूच प्रकाश टाक आणि आम्हाला वीज दे. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील आणि भारतातील अनेक दुर्गम भागांतील गावांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नव्हती.

डोंगराळ भागात वसलेले छोटे पाडे, मोठ्या धरणाच्या पाणीसाठ्याच्या मागील बाजूला वसलेली गावे, जंगलाच्या बफर झोनमधील छोटी गावे यामध्ये मोठ्या वीजनिर्मिती प्रकल्पात निर्माण झालेली वीज घेऊन जाणे हे बर्‍याच वेळा तांत्रिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. मग पूर्वीपासून चालत असलेला रॉकेलचा दिवा किंवा छोट्याशा सौरकंदिलाचा उपयोग करून संध्याकाळच्या वेळी आपल्या घरात उजेड निर्माण करायचा पर्याय या गावांमधील लोकांच्यापाशी असतो.

 

 

‘ग्राम ऊर्जा सोल्यूशन्स’ या ग्रामीण भागातील लोकांसाठी ऊर्जानिर्मितीचे प्रकल्प उभे करून देणार्‍या संस्थेने संपूर्ण देशभरातील आणि प्रामुख्याने दुर्गम भागांतील वीज न पोहोचलेल्या अनेक गावांचे सर्वेक्षण केले. त्यात असे लक्षात आले की, तेथील लोकांना वीज ही केवळ रात्रीच्या वेळी उजेड पाडण्यासाठीच नाही, तर मोबाइल चार्जिंग, टी.व्ही. चालविणे, पंखा तसेच मिक्सर चालविणे, पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा पंप चालविणे, पिठाची गिरणी चालविणे आणि काही ठिकाणी तर संगणक चालविण्यासाठीही पाहिजे आहे. थोडक्यात, शहरात किंवा मोठ्या गावात ज्या किमान दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी वीज लागते त्या सर्व गरजा या दुर्गम गावांमध्येही पूर्ण व्हाव्यात, अशी तेथील ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे आणि ती अपेक्षा चुकीची आहे, असेही म्हणता येत नाही. त्यासाठी जर वीज बिल भरावे लागले तर ते भरण्याचीही 100% तयारी आहे, असेही ग्रामस्थांनी सांगितले. अशा ठिकाणी त्या त्या गावांसाठी स्वतंत्र असे छोटे विजेचे प्रकल्प उभारणे तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या सोयीचे आहे आणि अशी अतिशय छोट्या प्रमाणात वीजनिर्मिती करायची असेल, तर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतच उपयोगात आणता येतात असे लक्षात आल्यावर ‘ग्राम ऊर्जा सोल्यूशन्स’ने आपला पहिला प्रकल्प पुणे जिल्ह्यातील ‘दरेवाडी’ या गावात जुलै 2012 मध्ये कार्यान्वित केला. त्यानंतर महाराष्ट्रातील ठाणे, पालघर, रायगड, अमरावती जिल्ह्यातील, झारखंडमधील खुंटी, गुमला, सिमडेगा जिल्ह्यातील आणि उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यातील एकूण 130 दुर्गम गावे आणि पाड्यांवर सौर ऊर्जेवर चालणारे ‘मायक्रो ग्रिड’ प्रकल्प ग्राम ऊर्जा सोल्यूशन्सने आजपर्यंत उभारले आहेत. त्याचबरोबर दक्षिण आफ्रिकेजवळील ‘लेसोथो’ नावाच्या छोट्या देशातही दोन गावांचे विद्युतीकरण याच प्रकारे केले आहे.

 

 

‘मायक्रो ग्रिड’ प्रकल्पामध्ये प्रामुख्याने सौर ऊर्जेवर विद्युतनिर्मिती करणारे पॅनल वापरून वीजनिर्मिती केली जाते. रात्रीच्या वेळेच्या वीज वापरासाठी आवश्यक तेवढी वीज साठवून ठेवण्यासाठी बॅटरी दिली जाते. चार्ज कंट्रोलर, इन्व्हर्टर, बॅटरी आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे ठेवण्यासाठी कंट्रोल रूम उभी केली जाते. तयार झालेली वीज कंट्रोल रूमपासून गावातील सर्व घरांमध्ये पोहोचविण्यासाठी वीज वितरण व्यवस्था आणि सर्व घरांमध्ये वायरिंग, एलईडी बल्ब, स्विच, मीटर बसविले जातात. या वीजनिर्मिती आणि वितरण व्यवस्थेचे डिझाईन त्या त्या गावाची विजेची आवश्यकता विचारात घेऊन केले जाते. असा प्रकल्प केवळ वीजनिर्मितीची उपकरणे बसवून आणि केवळ तांत्रिक सहकार्य देऊन दीर्घकाळ चालू शकत नाहीत असा अनुभव आहे. त्यासाठी आणखी काही गोष्टी समजून घेणे आवश्यक असते. असे प्रकल्प हे छोटे असले तरी त्या त्या गावासाठी ते पायाभूत सुविधांमध्ये मोडणारे असतात. ‘ग्राम ऊर्जा सोल्यूशन्स’ ही स्थानिक सामाजिक संस्थांबरोबर अशा प्रकल्पांची आखणी करते. त्यासाठी मोठ्या कंपन्यांच्या ‘सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून’ सुरुवातीला लागणारा निधी उभा केला जातो. ग्रामस्थसुद्धा काही प्रमाणात आर्थिक आणि श्रमदानाच्या माध्यमातून आपला सहभाग देतात. ग्रामस्थांची ‘ऊर्जा समिती’ स्थापन केली जाते. ही समिती दरमहा सर्व घरांतील वीज मीटरचे रीडिंग घेऊन, ठरलेल्या वीज दरानुसार प्रत्येकाकडून वीजवापराचे शुल्क गोळा करते व समितीच्या बँक अकाऊंटमध्ये जमा करते. त्याचा वापर प्रकल्प चालविण्यासाठी आणि दुरुस्तीसाठी केला जातो.

 

‘’सौर ऊर्जेचे दिवे आमच्या घरी बसवलेत की, पण आता ते पेटतच नाहीत,” अशी प्रतिक्रिया सुरुवातीला ऐकायला मिळत असे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांसाठी गावकर्‍यांच्या मनात सुरुवातीलाच त्याबद्दल विश्वास निर्माण होणे गरजेचे होते. त्यासाठी ‘ग्राम ऊर्जा सोल्यूशन्स’ने ज्या गावात असा प्रकल्प करायचा आहे त्या गावातील काही लोकांना पूर्वी कार्यान्वित केलेल्या गावांमधील प्रकल्प दाखविण्यासाठी 'exposure visit' करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे महादेव कोळी, ठाकूर, वारली, गोंड, कोरकू, मुंडा, उराव, भिल्ल, पावरा अशा वनवासी जमातींतील लोक हे समजून गेले की, ‘आपल्यासारखेच लोक जर हे करू शकतात, तर आपणही हे नक्कीच करू शकतो.’ हा आत्मविश्वास सुरुवातीलाच त्यांच्या मनात निर्माण झाला. त्यामुळे असे प्रकल्प दाखवून समजावून सांगणे, हा प्रकल्प दीर्घकाळ चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या काही घटकांपैकी हा एक प्रमुख घटक आहे.

 

 

हे सर्व प्रकल्प गावकर्‍यांनी स्थापन केलेल्या त्या त्या ठिकाणच्या ‘ऊर्जा समित्या’ चालवितात. कधी कोणी ग्रामस्थ ‘मी वीज बिल भरणार नाही,’ असे म्हणतो, तर कधी कोणी चोरून वीज वापरण्याचाही प्रयत्न करतो; पण संपूर्ण गावाला हा प्रकल्प बाहेरच्या कोणाचा नसून आपलाच आहे आणि आपल्यालाच चालवायचा आहे हे पटले आहे. त्यामुळे असे प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यावर गावातच तोडगा निघतो. वीज नसलेल्या आपल्या गावात बाहेरून आलेली मदत ही एकदाच मिळणार आहे आणि ती सुवर्णसंधी मानून आपणच पुढे विकास करायचा आहे, यातून मिळणारी ऊर्जा ही शिक्षण, आरोग्य, शेतीसाठी पूरक ठरणार आहे, हे ग्रामस्थांना समजू लागले आहे, असे या गावांमध्ये केलेल्या काही संशोधनांमधून दिसून आले आहे. सामाजिकदृष्ट्या काही ‘मायक्रो ग्रिड’ प्रकल्प यशस्वी ठरले, तर काही अपयशीही झाले. हे प्रकल्प चालविण्यासाठी गावातील ऊर्जा समितीचे प्रबोधन हे स्थानिक सामाजिक संस्था करते तिथे प्रकल्पाच्या यशस्वितेची खात्री वाढते, असेही झारखंडमधील प्रकल्पांच्या अभ्यासातून दिसून आले आहे. शाश्वत ऊर्जा, शाश्वत विकास यांसारख्या विषयांत अध्ययन करणार्‍या भारतातील आणि भारताबाहेरील अनेक शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांमधील विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधकांसाठी हे ‘मायक्रो ग्रिड’ प्रकल्प मार्गदर्शक ठरत आहेत. महाराष्ट्रासहित अन्य राज्यांमधील जी गावे नदी किंवा छोट्या धरण क्षेत्रांजवळ आहेत, तेथे शेती विकसित करण्याची क्षमता आहे. पावसाच्या पाण्यावर परंपरागत पद्धतीने ‘पावसाला भात’ बहुतेक सर्व ठिकाणी होतो. क्वचित काही भागांमध्ये दुसरे पीकही घेतले जाते; परंतु पाण्याचा पंप चालविण्यासाठी शेतात विजेचे कनेक्शन नसणे, असले तर विजेची उपलब्धता नसणे अथवा डिझेल पंप चालविण्यासाठीचा अधिक खर्च या अडचणींमुळे तेथील शेतीच्या विकासावर मर्यादा येतात.

पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील तुळ्याचा पाडा येथील परिस्थिती 2018 पूर्वी अशीच होती. प्रामुख्याने वारली, कोकणा आणि महादेव कोळी समाज येथे राहतो. पारंपरिक पद्धतीने भातशेती करणे हाच येथील प्रमुख व्यवसाय. येथील 10-12 शेतकरी सुमारे 6 ते 7 एकर जमिनीवर रब्बी हंगामात पारंपरिक पद्धतीने भुईमुगाची शेती करत असत. विजेची उपलब्धता नाही, पंपासाठी डिझेलचा खर्च आणि शेतीमालासाठी बाजार शोधणे इ. समस्यांमुळे शेतीत फारशी प्रगती होत नव्हती. त्यामुळे बरेच लोक रोजगारासाठी बाहेरची वाट धरत होते.

 

 

या गावासाठी सौर ऊर्जा सिंचन प्रकल्पाचे नियोजन करताना 10-11 शेतकर्‍यांचा एक असे दहा गट बनविले गेले. प्रत्येक शेतकर्‍याची सरासरी एक एकर जमीन लक्षात घेऊन, 10-11 एकर जमिनीसाठी एक सौरपंप, पाण्याची पाइपलाइन आणि शेतात ड्रिप सिस्टीमचे डिझाईन केले गेले. शेतातील पाण्याची आवश्यकता, पाण्याचे हेड, पाइपलाइनची लांबी आणि ड्रिप सिस्टीमचा अभ्यास करून 5 एच.पी. ते 12.5 एच.पी. असे वेगवेगळ्या क्षमतेचे एकूण 10 गटांसाठी 10 सौरपंप उभारले गेले. तसेच प्रत्येक क्षेत्रासाठी पाणीवाटपाचे वेळापत्रकही तयार केले गेले.

 

 

पहिल्या वर्षी एकूण 97 शेतकर्‍यांनी रब्बी हंगामात आपापल्या सुमारे अर्ध्या एकर किंवा कमी क्षेत्रात प्रथमच भुईमुगाच्या एकाच वाणाची लागवड केली. योग्य वेळी आणि पुरेसे पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे एकूण 300-350 क्विंटल एवढे उत्पादन घेता आले. गेल्या सहा वर्षांत 6-7 एकरांपासून 78-80 एकरांपर्यंत लागवडीचे प्रमाण वाढले आहे. भुईमुगाबरोबरच कांदा, लसूण, मका आणि स्ट्रॉबेरीचीही लागवड शेतकर्‍यांनी केलेली दिसून आली. स्थानिक शेतकर्‍यांनी प्रकल्पाच्या योजनेत आणि उभारणीच्या कामी केलेले सहकार्य हे या प्रकल्पाचे एक वैशिष्ट्य आहे. पाण्याची लाइन शेतातून टाकण्याच्या कामी शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन श्रमदान केल्यामुळे सुरुवातीचा खर्चही कमी झाला. जे शेतकरी डिझेल पंप वापरत होते त्यांच्या डिझेल वापरात मोठीच बचत झाली आणि अधिक क्षेत्र लागवडीखाली आले. शेतकर्‍यांच्या घरातील महिलांनाही आपल्याच शेतात शेतीचे काम मिळाले.

 

 

‘सौर ऊर्जेवर आधारित सिंचन प्रकल्प’ 600 पेक्षा अधिक शेतकरी गटांसाठी ‘ग्राम ऊर्जा सोल्यूशन्स’ने आतापर्यंत उभे केले आहेत. प्रामुख्याने जव्हार, मोखाडा, वाडा, धडगाव, अक्कलकुवा, दिंडोरी, साक्री, आंबेगाव, जुन्नर, बल्लारपूर, मूल, पोंभुर्णा, धानोरा या महाराष्ट्रातील तालुक्यांमध्ये हे प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार करून एकेका तालुक्यात एक सामाजिक संस्था आणि शेतकरी गटांच्या मदतीने असे प्रकल्प उभे करून मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक रोजगारनिर्मिती करता येऊ शकते.

 

 

भूम तालुक्यात खवानिर्मिती करणार्‍या एका उद्योगासाठी ग्राम ऊर्जा सोल्यूशन्सने 500 किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभा केला. आज त्यातून निर्माण होणार्‍या विजेवर स्वच्छ, निर्धूर वातावरणात मोठ्या प्रमाणावर खवानिर्मिती होत आहे. आश्रमशाळा, वसतिगृहे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ऑटोमोबाइल क्षेत्रांतील उद्योग यासाठीसुद्धा ग्राम ऊर्जा सोल्यूशन्सने सौर ऊर्जा प्रकल्पांची आखणी आणि उभारणी यशस्वी प्रकारे केली आहे.

 

 

माणसाची ऊर्जेची गरज सतत वाढत आहे. त्याच वेळी ऊर्जा आपल्या सभोवताली मुबलक प्रमाणात आहे. गरज आहे ती नैसर्गिक ऊर्जेचे अशा स्वरूपात रूपांतर करणे ज्याचा मनुष्य वापर करू शकतो आणि यासाठी एक साधन आवश्यक असते. सौर आणि इतर अक्षय ऊर्जा स्रोतांचे उपयोगी स्वरूपात रूपांतर करून शाश्वत विकासाला साह्यभूत होण्यासाठी ‘ग्राम ऊर्जा सोल्यूशन्स’ एक साधन म्हणून काम करत आहे.