प्रादेशिक पक्षांचे राष्ट्रीय पातळीवर पुनरागमन

 

 

भारतीय राजकारणात 80 चे दशक हे खर्‍या अर्थाने मोठ्या बदलांचे दशक. जनता पार्टीचा प्रयोग फसल्यानंतर इंदिरा गांधी मोठ्या बहुमताने पुन्हा निवडून आल्या. 1984 मध्ये त्यांची हत्या झाल्यावर झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत काँग्रेसला भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठा जनादेश मिळाला. याच वेळी इतर काँग्रेसविरोधी पक्षांचे मात्र पानिपत झाले. लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षनेतेपददेखील शिल्लक राहिले नाही. बोफोर्स घोटाळ्यातील भ्रष्टाचारावरून राजीव गांधी सरकार बदनाम होऊन पायउतार झाले. तेव्हा जनता दलाच्या झेंड्याखाली अनेक छोटे पक्ष एकत्र येऊन त्यांना भाजपा आणि डाव्या पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा देऊन काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले. 90 च्या दशकात काँग्रेसने अल्पमतातील सरकार छोट्या प्रादेशिक पक्षांची साथ घेऊन पाच वर्षे चालवले. 1996 साली देवेगौडा आणि नंतर गुजराल यांनी काँग्रेस आणि इतर छोटे पक्ष यांच्या साथीने अल्पजीवी सरकारे दिली. 90 च्या उत्तरार्धात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी खर्‍या अर्थाने 22 छोटे प्रादेशिक पक्ष बरोबर घेऊन आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. खरे तर देशात काँग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपा हा एकच पक्ष स्थिर सरकार आणि आघाडी सरकार देऊ शकतो, हा वस्तुपाठ घालून दिला. 2004 मध्ये अटलजींचे सरकार गेल्यावर काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार छोट्या प्रादेशिक पक्षांच्या आणि डाव्या आघाडीच्या पाठिंब्यावर आले. हे प्रयोग 2014 पर्यंत चालले. 2014 मध्ये 1984 नंतर प्रथमच बिगरकाँग्रेसी एकपक्षीय बहुमताचे सरकार नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आले. तीन दशकांच्या या प्रवासात प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय राजकारणात खूप उलथापालथी केल्या. त्यामुळे देशाच्या एकूण प्रगतीची आणि राजकारणाची दिशा भरकटली.

 

 

 

पूर्ण बहुमताचे एकपक्षीय सरकार नरेंद्र मोदींच्या काळात सत्तेत आले. या सरकारमध्ये असणारे घटक पक्ष मोदींना सरकार चालवायला फारसे आडकाठी करू शकले नाहीत. घटक पक्षांचे कितीही खासदार असले तरी कोणत्याच पक्षाला एकाहून अधिक मंत्रीपदे दिली नव्हती. या प्रादेशिक पक्षांचा पूर्वेतिहास माहिती असल्याने मोठी आर्थिक उलाढाल असणारी कोणतीच खाती या पक्षांना दिली नाहीत. पूर्ण 10 वर्षांच्या कालखंडात मोदी सरकारवर एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊ शकला नाही इतकी घट्ट पकड मोदी ठेवू शकले. अटलजींच्या काळात 22 पक्षांचे सरकार चालवताना करावी लागलेली तारेवरची कसरत आणि तडजोडी मोदींना कराव्या लागल्या नाहीत. ‘किमान समान कार्यक्रम’ या गोंडस नावाखाली कोणतीही सैद्धांतिक तडजोड करण्याची वेळ मोदींवर आली नाही. त्यामुळेच ते पक्षाचा कार्यक्रम जोरकसपणे राबवू शकले. जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवणे, राम मंदिर बांधणे, नोटाबंदी, CAA सारखे कायदे आणून राबवणे त्यांना शक्य झाले. प्रादेशिक पक्षांची राष्ट्रीय राजकारणातील गरज कमी झाली. विकासाने वेग घेतला आणि देशाची अर्थव्यवस्थादेखील जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था झाली. या पार्श्वभूमीवर 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपा स्वबळावर बहुमतात आला नाही, मात्र भाजपा आघाडीने बहुमत मिळवले. या वेळी प्रथमच मोदींना आघाडीचे सरकार चालवावे लागणार आहे.

 

 

 

पूर्वोत्तर राज्यांत आसाम वगळता इतर सर्व राज्ये आकाराने आणि लोकसंख्येने अत्यंत छोटी आहेत. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपूर या राज्यांत भाजपाची पूर्ण बहुमताची सरकारे आहेत. प्रत्येक राज्यात छोटे प्रादेशिक पक्ष आहेत. विकासासाठी आणि निधीसाठी ही राज्ये पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मदतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे येथील सर्व प्रादेशिक पक्ष हे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या वळचणीला जाऊन राजकारण करतात. अनेक छोटे पक्ष संपून जातात आणि पर्यायी प्रादेशिक पक्ष उदयास येतात. उदाहरणार्थ मिझोरममध्ये ZPM आणि MNF पक्ष. पूर्वी या राज्यात काँग्रेस सरकार असे; पण स्थानिक राजकारणातील विविध गटांना वेळोवेळी दाबून टाकल्यामुळे येथे छोटे पक्ष जन्माला आले. उदा. आसाम गण परिषद. नरेंद्र मोदींचे विकासाचे राजकारण आणि लुक ईस्ट पॉलिसी यामुळे पूर्वोत्तर भारत आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाला आहे. मध्यंतरी मणिपूरमध्ये झालेल्या घटना बघता आता येथील सीमावर्ती राज्यात भाजपासारख्या राष्ट्रीय पक्षाची गरज अधोरेखित झाली. या वेळी मणिपूरच्या दोन्ही जागा भाजपाने गमावल्या आणि पुन्हा काँग्रेस विजयी झाली. आसाममध्ये AIUDF पक्षाची जागा काँग्रेस पक्ष घेईल. भविष्यात अन्य राज्यांत भाजपाशासित सरकार असेल किंवा प्रादेशिक पक्षाच्या/आघाडीच्या सरकारमध्ये भाजपा/काँग्रेस समाविष्ट असेल. नुकत्याच झालेल्या सिक्किम आणि अरुणाचल प्रदेश निवडणुकांत विरोधी पक्ष शिल्लकच राहिला नाही. नागालँडमध्ये एकमेकांविरुद्ध लढलेले सर्व पक्ष निकालानंतर एकत्र आले. हाच कल भविष्यात आसाम वगळता अन्य राज्यांत दिसू शकतो.

 

 

 

उत्तर भारत खर्‍या अर्थाने प्रादेशिक पक्षांचा केंद्रबिंदू. काश्मीरमध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर आता PDP आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे दोन प्रादेशिक पक्ष काश्मीर खोर्‍यात आहेत. काँग्रेसचे अस्तित्व नगण्य आहे. उत्तरेतील बहुतांश प्रादेशिक पक्ष हे अगोदर नेत्यांचे आणि नंतर परिवारांचे पक्ष आहेत. हरयाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राज्यांतील सर्वच छोटे प्रादेशिक पक्ष हे जातीकेंद्रित आणि परिवारवादी पक्ष आहेत. हरयाणामधील चौताला सोडून अन्य राज्यांतील छोटे पक्ष हे विशिष्ट ओबीसी जातीचे आणि मुस्लीम धर्माचे लांगूलचालन करणारे पक्ष आहेत. पक्षामध्ये परिवाराबाहेरील इतर नेत्यांची नेतृत्वाची दुसरी फळी तयार नाही. किंबहुना परिवाराबाहेर नेतृत्व जाणार नाही याची दक्षताच त्यांनी घेतली आहे. मायावती यांचा बसपा पक्ष जनाधार गमावत आहे. या वेळी उत्तर प्रदेशात यादव, मुस्लीम आणि काही प्रमाणात दलित मतांचे ध्रुवीकरण होऊन समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस

आप पक्ष काँग्रेसला पर्याय म्हणून उभा राहिला असला तरी केजरीवाल यांचे भविष्यही फारसे चांगले दिसत नाही हे दिल्ली आणि पंजाबच्या निकालावरून सिद्ध झाले.  

यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळाला. येथील भाजपाचा विजयाचा आलेख मोठ्या प्रमाणात घसरून गेला. आप पक्ष काँग्रेसला पर्याय म्हणून उभा राहिला असला तरी केजरीवाल यांचे भविष्यही फारसे चांगले दिसत नाही हे दिल्ली आणि पंजाबच्या निकालावरून सिद्ध झाले. लालू प्रसाद यादव यांच्यानंतर तेजस्वी यादव पक्ष पुढे नेत आहेत. यादव आणि मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण होऊनही दलित मते न मिळाल्याने त्यांना मर्यादित यश मिळाले. बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचा जनाधार कायम असून तिथे अजूनही भाजपाला कठोर मेहनत घ्यावी लागेल. नितीश कुमार, चिराग पासवान, जितन राम मांझी यांना भाजपाशी केलेल्या मैत्रीचे फळ मिळाले आहे. या सर्व राज्यांत काँग्रेस आजही पूर्णपणे प्रादेशिक पक्षांवर अवलंबून आहे. नितीश आणि चिराग यांचे NDA मधील महत्त्व आता वाढले आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपाला नवीन दलितमित्र मिळवावे लागतील आणि त्यांना जातीय बेरजेत बसवावे लागेल. पंजाबमध्ये भाजपा तिसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. पंजाबमध्ये अकाली दलाबरोबर पुन्हा एकदा नव्याने मैत्री करावी का, याचा पुनर्विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे, कारण अशी युती झाल्यास पंजाबमध्ये पुन्हा एकदा सत्ता मिळवायची संधी निर्माण झाली आहे.

 

 

 

मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ, राजस्थान या चार राज्यांत भाजपा विरुद्ध काँग्रेस अशी सरळ लढत झाली. ओडिसामधील बिजू जनता दल नवीन पटनाईक यांच्या पश्चात नेतृत्वहीन असेल. नुकतीच त्यांनी ओडिशातील सत्ता गमावली आणि भाजपा पहिल्यांदाच स्वबळावर निवडून आला. महाराष्ट्रात तुलनेने प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण अजून काही काळ टिकून राहील; किंबहुना महाराष्ट्रात आघाडीचेच राजकारण दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना करावे लागणार आहे. शिवसेनेने काँग्रेसबरोबर केलेली मैत्री या निकालात दोन्ही पक्षांना यश मिळवून गेली. इथेदेखील मुस्लीम, दलित आणि मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाची मते आघाडीला

 चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपी पक्षाने भाजपा आणि जनसेना पक्षाबरोबर युती करून मिळवलेले घवघवीत यश उल्लेखनीय आहे. नायडू यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील वजन आणि महत्त्व कमालीचे वाढले आहे.

मिळाली. आंध्र प्रदेशात काँग्रेस अथवा भाजपा हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष मजबूत नसल्याने अजून किमान 10 वर्षे येथे प्रादेशिक पक्षांचा वरचष्मा राहील. चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपी पक्षाने भाजपा आणि जनसेना पक्षाबरोबर युती करून मिळवलेले घवघवीत यश उल्लेखनीय आहे. नायडू यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील वजन आणि महत्त्व कमालीचे वाढले आहे. भाजपाला कोणतेही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी आता चंद्राबाबूंची मर्जी राखावी लागणार आहे. YSR काँग्रेस सत्ता गेल्यानंतर किती काळ टिकून राहतील हे बघावे लागेल. हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यास येथे काँग्रेस पुन्हा पुनरुज्जीवित होईल. तेलंगणामध्ये चंद्रशेखर राव यांच्या BRS पक्षाचा पूर्णपणे धुव्वा उडाला.

 

 

राष्ट्रीय पक्ष म्हणून विस्तार करण्याची महत्त्वाकांक्षा चंद्रशेखर राव यांच्या अंगलट आली. गृहराज्यातील सत्ता सांभाळण्याला प्रथम प्राधान्य न देता बाजूच्या प्रदेशात विस्तार करण्याची रणनीती राव यांना भोवली. भविष्यात तेलंगणाचे राजकारण हे भाजपा विरुद्ध काँग्रेस असेच आहे. कर्नाटकमध्ये JDS ला फारसे भविष्य नाही. त्यांचा वोक्कालिगा समाजाचा जनाधार भाजपाकडे येईल. सर्वाधिक रंजक घडामोडी तमिळनाडूमध्ये घडत आहेत. के. अण्णामलाई यांच्या रूपाने प्रथमच एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाचा नेता तमिळनाडूमध्ये उदयास आला आहे. तमिळनाडूमध्ये संपूर्ण राजकारण गेली पाच दशके DMK आणि AIADMK या दोन पक्षांभोवती फिरत होते. भाजपाने दोन्ही पक्षांबरोबर युती करून बघितली आहे. या वेळी प्रथमच भाजपा नेतृत्वाखाली इतर अन्य

 भविष्यातील तमिळनाडूमध्ये डीएमके आघाडी विरुद्ध भाजपा-AIADMK आघाडी असा सामना दिसेल. केरळमध्ये भाजपाने केलेला चंचुप्रवेश हा काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षांसाठी धोक्याची घंटा आहे.

प्रादेशिक पक्षांची एक आघाडी तयार झाली, मात्र एकही जागा जिंकता आली नाही. भाजपाने तब्बल 12 टक्के मते मिळवली. 11 ठिकाणी ही आघाडी दुसर्‍या क्रमांकावर राहिली. अखअऊचघ पक्ष आश्वासक नेतृत्व नसतानादेखील पक्ष म्हणून दुसर्‍या स्थानी राहिला. भाजपाला भविष्यात AIADMK बरोबर युती करावी लागू शकते. भविष्यातील तमिळनाडूमध्ये डीएमके आघाडी विरुद्ध भाजपा-AIADMK आघाडी असा सामना दिसेल. केरळमध्ये भाजपाने केलेला चंचुप्रवेश हा काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षांसाठी धोक्याची घंटा आहे. देशभर कम्युनिस्ट पक्ष संदर्भहीन होत असताना केरळमधून त्याचे उच्चाटन होऊ शकते, कारण त्यांची मतपेढी ही प्रामुख्याने हिंदू आहे. हे उच्चाटन तात्काळ झाले नाही तरी भविष्यात गतीने होऊ शकते. बंगालमधील आणि त्रिपुरामधील जनतेने हे याअगोदर दाखवून दिले आहे.

 

 

 

बहुतांश प्रादेशिक पक्ष हे काँग्रेसविरुद्ध राजकारण करण्यासाठी जन्माला आले; परंतु मागच्या दशकात मोदींच्या कारकीर्दीत भाजपाची वाढ झपाट्याने होत गेली. काही पक्ष भाजपाबरोबर आले, तर काहींनी अंतर राखले. जे पक्ष काँग्रेसबरोबर गेले त्यांना आता अस्तित्वाची लढाई लढावी लागेल. उदा- झारखण्ड मुक्ती मोर्चा. काँग्रेसबरोबर गेल्याने आपल्या अस्तित्वावर गदा येते आणि एकटे लढले तर सत्ता येऊ शकत नाही, या दुहेरी कात्रीत हे पक्ष सापडले आहेत. भाजपा काँग्रेसविरुद्ध लढू शकतो; परंतु प्रादेशिक पक्षांविरुद्ध लढताना त्याला मर्यादा येतात, हा पूर्वापार समज ओडिशाने दूर केला. त्यामुळे सध्याची भाजपाची संघटना स्थिती 50 आणि 60 च्या काँग्रेससारखी सशक्त होताना दिसत आहे. काँग्रेस दिवसेंदिवस प्रादेशिक पक्षांच्या वळचणीला जाऊन अस्तित्व टिकवायला धडपडताना दिसेल. बहुतांश प्रादेशिक पक्ष आता स्वबळावर लढू शकत नाहीत. त्यांना भाजपा अथवा काँग्रेस यांना बरोबर घेऊन राज्यातील राजकारण करावे लागत आहे. आघाडीचे राजकारण करताना दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना खूप संयम बाळगावा लागेल. किमान समान कार्यक्रम राबवावे लागतील. हे करताना पक्षाच्या मूळ धोरणांना जोमाने राबवता येणार नाही. लहान पक्षांचे विषय, मागण्या प्राधान्याने पुरवाव्या लागतील. अनेक राज्यांना विशेष आर्थिक मदत करताना अन्य राज्यांचा रोष वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. सरकारचे कल्याणकारी प्रकल्प राबवताना विभागीय समतोल राखावा लागेल. अनेक राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांची सद्दी अजून संपलेली नाही, हे निकालावरून स्पष्ट झाले. अनेक राज्यांत लयास गेलेले जुने प्रादेशिक पक्ष पुन्हा जोमाने उभे राहिले आहेत. प्रादेशिक पक्षात फूट पडूनही त्यांना मिळणारी मते कमी होताना दिसत नाहीत.

 

 

प्रादेशिकतेचे हे कुंपण तोडायचे असेल तर मतदारांना नेमके काय अपेक्षित आहे, जे त्यांना प्रादेशिक पक्षांकडून मिळते, याचा विचार राष्ट्रीय पक्षांना पुन्हा एकदा करावा लागणार आहे. भारतीय राजकारण हे आता दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या आघाडीभोवती केंद्रित झाले आहे.

 

 

या आघाडीत समाविष्ट झालेल्या प्रादेशिक पक्षांना भविष्यात त्यांचा जनाधार टिकवून ठेवणे, हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. जातीचे राजकारण करताना राष्ट्रहिताला बाधा येणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. परिवारवादी प्रादेशिक पक्षांना नेतृत्वाची दुसरी फळी निर्माण करणे आता सोपे राहणार नाही. स्थिर सरकार देणे, ही प्रामुख्याने सर्वात मोठ्या पक्षाची जबाबदारी असते याचे भान ठेवून समन्वयाने निर्णय घ्यावे लागतील. आजही बहुमतापासून दूर असलेला विरोधी पक्ष सरकार पाडण्याचे किंवा त्यातील प्रादेशिक पक्ष फोडण्याचे सर्व प्रयत्न करत राहील. त्यामुळे सत्ताधारी राष्ट्रीय पक्षाला डोळ्यात तेल घालून मित्रपक्षांना जपावे लागेल.