रालोआच्या तिसर्‍या कार्यकाळात आंतरराष्ट्रीय संबंध अधिक सुदृढ होणार

@विजय चौथाईवाले

 

 

गेल्या दहा वर्षांत भारताची प्रतिमा जगात उंचावली आहे, हे सांगण्यासाठी काही राजकीय अभ्यासकांची आवश्यकता नाही. या दशकात जगामध्ये आलेल्या नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींमध्ये जगन्मित्र भारताने जो मदतीचा हात उभा केला त्याच्या खुणा आजही जगभर दिसत आहेत. इस्रायल-गाझा किंवा युक्रेन-रशिया कलहामध्ये एक संतुलित भूमिका घेऊन भारताने आपले वैचारिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले आहे. त्याचबरोबर गेल्या वर्षी संपन्न झालेल्या जी20 मध्ये एक अनोखी दृष्टी आणि समन्वय साधण्याची भारताची शक्ती, भारताच्या विविधतेचा आणि संस्कृतीचा परिचय करून देणारे कार्यक्रम यामुळेही जगभरात भारताची एक विशेष प्रतिमा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हे आश्चर्य नाही की, अनेक देशांनी त्या त्या देशातील सर्वोच्च सन्मान पंतप्रधान मोदीजींना दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर 2024 च्या निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष लागणे स्वाभाविकच आहे. भारतविरोधी मीडियाने भाजपा आणि पंतप्रधान मोदींविरुद्ध कितीही गरळ ओकली तरीही अनेक देशांतील राष्ट्रीय नेतृत्व पंतप्रधान मोदींच्या पुनर्विजयाकडे डोळे लावून बसले होते. म्हणूनच 80 पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय नेत्यांनी ज्यामध्ये राष्ट्रप्रमुख, विदेशमंत्री, सुरक्षा सहकारी, सल्लागार, असे अनेक लोक आहेत ज्यांनी मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याआधीच समाजमाध्यमांमधून अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे; परंतु त्याहून आश्चर्याची गोष्ट अशी की, 4 जूनला निवडणुकांच्या निकालाच्या दोन-तीन दिवस आधीच अनेक राष्ट्रांनी अशी इच्छा व्यक्त केली होती की, त्यांचे राष्ट्रप्रमुख मोदीजींना त्याच दिवशी (म्हणजे 4 जूनलाच) दूरध्वनीद्वारे अभिनंदनाचा संदेश देऊ इच्छितात. यातून हे स्पष्ट होते की, या सर्व देशांना मोदी पंतप्रधान म्हणून पुन्हा निवडून येतील, हा विश्वास होता. या विश्वासाचा आणखीन एक दाखला म्हणजे इटलीच्या पंतप्रधानांनी सुमारे एक महिन्यापूर्वीच दूरध्वनीद्वारा 13 जूनपासून इटलीमध्ये होणार्‍या जी7 राष्ट्रांच्या संमेलनासाठी पंतप्रधान मोदींना निमंत्रण दिले होते.

 

 

तेव्हा देशासमोर असलेली अनेक आव्हाने आणि सहकार्‍यांसमोर मांडलेला विकासाचा अजेंडा यासाठी वेळ देतानाच पंतप्रधानांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही खूप मोठ्या प्रमाणावर वेळ द्यावा लागणार आहे. त्याची सुरुवात याच आठवड्यात जी7 परिषदेपासून होेईल.

 

 

जगासमोरील विविध आव्हानांची यादी करण्याची आवश्यकता नाही. या सर्व आव्हानांमध्ये भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहणार आहे. उदाहरणार्थ युक्रेनचे राष्ट्रपती झेलेन्सकी यांनी आपल्या अभिनंदन संदेशात स्वित्झरलँड इथे होणार्‍या शांतीवार्तांमध्ये भारताने आपले उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळ पाठवावे आणि शक्य झाल्यास मोदीजींनी स्वतः उपस्थित राहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ही बैठक जी7 परिषदेनंतर ताबडतोब होणार आहे. अर्थात या शांतीवार्तामध्ये रशियाला निमंत्रण नसल्यामुळे ही वार्ता कितपत फलद्रूप ठरेल, हा प्रश्नच आहे; परंतु रशिया-युक्रेन वादातही भारताला कदाचित एक प्रमुख भूमिका घ्यावी लागेल.

 

 

एका बातमीनुसार, 2024 मध्ये 50 हून अधिक देशांमध्ये निवडणुका आहेत. पुढील महिन्यातच ब्रिटनमध्ये निवडणुका आहेत, तर नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत निवडणुका आहेत. ब्रिटनमध्ये सत्तांतर होईल आणि लेबर पार्टीचे सरकार प्रस्थापित होईल, असा सर्व निष्णात व्यक्तींचा अंदाज आहे. तसेच झाले तर भारताला नवीन ब्रिटिश सरकारशी अनेक बाबतीत नव्याने वाटाघाटी कराव्या लागतील. त्यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सध्या चालू असलेल्या भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार कराराचे भवितव्य काय असेल, हा एक मोठा मुद्दा राहील. लेबर पार्टीच्या सरकारचे मनोनीत प्रधानमंत्री स्टारमर यांची भारताबद्दलची भूमिका सकारात्मक आहे हे सत्य आहे; परंतु अनेक अंतर्गत विषयांमध्ये लेबर पार्टी आणिकन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी यांच्यात खूपच मतभिन्नता आहे आणि त्याचे सावट भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करारावर पडणारच नाही, अशी खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. लेबर पार्टीमध्ये भारतविरोधी शक्ती मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. त्यापैकी अनेक नेते लेबर पार्टीच्या तिकिटावर निवडूनही येतील. त्यामुळे ब्रिटिश संसदेतील हा भारतविरोधी गट भारत-ब्रिटन संबंधात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करेल अशी शक्यता आहे.

 

 

त्या तुलनेत भारत-अमेरिका संबंधांची स्थिती जास्त सुदृढ आहे. गेल्या दहा वर्षांत प्रधानमंत्री मोदीजींनी दोन डेमोक्रॅट राष्ट्राध्यक्ष (ओबामा आणि बायडन) व एक रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष (ट्रम्प) यांना बघितले आहे. प्रत्येक वेळी बदल झाल्यानंतर अनेक राजकीय पंडितांनी अशी शक्यता वर्तवली की, आता भारत-अमेरिका संबंधांना नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागेल; परंतु प्रत्येक बदलानंतर भारत-अमेरिका संबंध अधिक सुदृढ होत गेलेत. त्यामुळे माझे असे मत आहे की, नोव्हेंबरमधील निवडणुकांमध्ये बायडन किंवा ट्रम्प यापैकी कोणीही जिंकले तरीही भारत-अमेरिका संबंध केवळ सुदृढ होणार नाहीत, तर त्याला अनेकानेक नवीन आयाम जोडले जातील. याचे एक कारण हेही आहे की, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये भारताला दोन्ही पक्षांकडून मोठे समर्थन प्राप्त आहे.

 

 

शीतयुद्धाच्या काळात पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली भारताने अलिप्ततावादाचे नेतृत्व केले होते. अलिप्ततावादामध्ये एक डिफेन्सिव्ह भूमिका होती. त्यात जगात येणार्‍या अनेक आव्हानांमध्ये भारताची काही भूमिका राहीलच अशी शक्यता नव्हती. याउलट आज पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण जगातील सर्व महत्त्वाच्या संभाषणांमध्ये औपचारिक व अनौपचारिकपणे सामील होत आहोत. एका बाजूने आपण QUAD मध्येही सामील आहोत, तर दुसरीकडे  BRICS, SCO अशा अनेक संघटनांमध्येही भारताचे महत्त्वाचे स्थान आहे. या सर्वांमागचा उद्देश हाच आहे की, भारताची जागतिक पातळीवरील भूमिका जगाला स्पष्ट व्हावी. त्यामुळे आव्हानांपासून दूर न जाता त्यांचा सामना करून आणि त्याच वेळी भारताच्या सार्वभौम हितसंबंधांचे संरक्षण करून समन्वय व समाधान शोधण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे. याला कदाचित कोणी तारेवरची कसरत म्हणेल; पण भारत ही भूमिका अत्यंत समर्थपणे, सक्षमतेने आणि आत्मविश्वासाने पार पाडत आहे.

 

 

आज भारताचे मध्यपूर्वेतील इस्लामिक देशांसोबत असलेले संबंध अभूतपूर्व उच्च पातळीवर पोहोचले आहेत आणि त्याच वेळी इस्रायलसोबतचे संबंधही एका नवीन स्तरावर पोहोचले आहेत. त्यामुळेच भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (आयएमईसी)सारखी महत्त्वाकांक्षी योजना ज्यात भारत, मध्यपूर्व आणि युरोप यांना जोडण्याची कल्पना आहे. अर्थात इस्रायल-गाझा विवादामुळे यात काही अडथळे नक्कीच निर्माण झाले आहेत; परंतु या प्रकल्पातून कोणीही अजून माघार घेतलेली नाही हे उल्लेखनीय आहे.

 

 

गेल्या वर्षीच्या जी20 ला अनुसरून भारताने ग्लोबल साऊथमधील अनेक विकसनशील व आर्थिकदृष्ट्या अजूनही मागे राहिलेल्या देशांना नेतृत्व प्रदान केले आहे. जगातील आर्थिक विषमतेच्या प्रश्नांवर उपाय आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची निकड ग्लोबल साऊथमधील असलेल्या देशांना उपलब्ध करून देण्यात भारताची एक प्रमुख भूमिका भविष्यात राहील. भारताने स्वतःसाठी निर्माण केलेले अनेक तंत्रज्ञान जगातील अनेक देशांना सहज वापरणे शक्य आहे. त्यात भारताने जे एक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे केले आहे त्याचा फार मोठा सहभाग राहील. अनेक देश भारताने दिलेल्या या तंत्रज्ञानाचा उपयोग त्यांच्या देशात करण्याची इच्छा बाळगून आहेत. त्याचप्रमाणे जगासमोर असलेल्या जल-वायू प्रदूषणासारख्या अनेक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारताचे नेतृत्व सर्व देशांना, विशेषतः ग्लोबल साऊथमधील देशांना उपयुक्त ठरणार आहे.

 

 

संरक्षणसिद्धतेच्या दृष्टीनेही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व आयुधे यांची खरेदी करणे आणि त्याच वेळी भारतातील संरक्षण उद्योगाला प्रोत्साहन देऊन विदेशी तंत्रज्ञानावरचे आपले अवलंबित्व कमी करणे या दोन्ही क्षेत्रांत भारत पुढील वर्षांत खूप प्रगती करेल, असा विश्वास आहे. त्याचबरोबर संरक्षण आयुधांची निर्यात हेही भारताचे एक मोठे लक्ष्य आहे. त्याची सुरुवात आधीच झाली आहे. उदाहरणार्थ भारताने फिलिपिन्सला अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलची निर्यात केली आहे.

 

 

आज जगासमोर अनेक आव्हाने आहेत आणि भविष्यातही येतच राहतील. त्याच वेळी भारताच्या गुणवत्तेचा, बौद्धिक आणि आर्थिक शक्तीचा उपयोग जगाच्या कल्याणासाठी करण्याचीही भारताची मानसिकता आणि तयारी आहे. या आव्हानांचा सामना करण्याची तयारी आणि आलेल्या संधींचा फायदा घेऊन भारताची व भारताच्या मित्रराष्ट्रांची प्रगती करण्याची संधीही येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसर्‍या कार्यकाळात संधी आणि आव्हानांच्या द्वंद्वामध्ये मोदीजींच्या सफल आणि कुशल नेतृत्वाचा कस लागून सुवर्णासारखे त्यांचे नेतृत्व अधिक तेजस्वी होईल यात काहीही शंका नाही.