भारतातील निवडणुका आणि डीप स्टेट्स

15 जून रोजी चीनकडून गलवान खोर्‍यात भारताच्या पाठीमागून वार केल्याच्या घटनेला यंदा 4 वर्षे पूर्ण झाली. ही तारीख महत्त्वाची आहे, कारण त्याच दिवशी भारताकडून पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ला प्रताडित केले जाऊन मोठ्या संख्येने त्यांचे सैनिक मारले गेले. एवढेच नाही तर गलवान खोर्‍यातील संघर्षाने भारतीय सीमा क्षेत्रातील अनेक निष्क्रिय पायाभूत प्रकल्पांना गती दिली गेली ज्यामुळे चीन चिडला. दुसरीकडे, पश्चिम, मध्य-पूर्व, पूर्व आणि आग्नेय आशियातील प्रमुख शक्तींशी भारताचे सुधारलेले संबंध पश्चिमी राष्ट्रांतील डीप स्टेट्स पचवू शकलेले नाहीत.

 

 

हे विश्लेषण वाचताना ‘डीप स्टेट्स’ ही संकल्पना समजून घेतली पाहिजे. कारण सध्या अनेक राजकीय लिखाणांत हे संबोधन कुण्या अज्ञात आणि धूसरपणे दिसते-न-दिसते असा नेमका चेहरा नसलेल्या शक्तीला उद्देशून वापरलेले आढळते. प्रत्येक राष्ट्राचे एक अधिकृत लोकनिर्वाचित कायदेशीर सरकार असते जे त्या राष्ट्रातील लोकांसमोर आणि बाह्य जगात त्या राष्ट्राचा अधिकृत चेहरा म्हणून वावरत असते. पण त्याव्यतिरिक्तही अनेक व्यक्ती, विशेषत: सरकारी अधिकारी, (आर्थिकदृष्ट्या) प्रभावशाली/सामर्थ्यशाली व्यक्ती आणि काही वेळा खासगी संस्थांची (वित्तीय सेवा आणि संरक्षण उद्योगांप्रमाणे) कथित गुप्त नेटवर्क्स सरकारी धोरणावर प्रभाव पाडण्यासाठी आणि ती अंमलात आणण्यासाठी बाह्यरीत्या कार्यरत असतात. ह्या घटकांना डीप स्टेट्स संबोधले जाते. हे डीप स्टेट्स प्रामुख्याने अन्य राष्ट्रांतील कारभारातस्वतःच्या फायद्यासाठी निर्दयपणे हस्तक्षेप करतात. भारतातील त्याची मोजकी उदाहरणे म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात दिल्लीतील शाहीन बागेत 15 डिसेंबर 2019 ते 24 मार्च 2020 पर्यंत झालेले धरणे आंदोलन आणि देशात अन्यत्र करण्यात आलेली आंदोलने आणि तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात 2020-21 मध्ये पंजाब-हरियाणामध्ये झालेली उग्र आंदोलने. जगातील कोणतेही राष्ट्र त्यांच्या डीप स्टेट्सची कधीच कबुली देत नाही, देणारही नाही. डीप स्टेट्सचं काम कधी तेथील सरकारला अप्रत्यक्ष साहाय्यभूत ठरणारे, तर कधी स्वतःचे गुप्त उद्देश साधणारे असते. सर्वसाधारणपणे स्वराष्ट्राच्या हिताला हे डीप स्टेट्स बाधा आणत नसल्यामुळे आणि बर्‍याचदा त्या त्या राष्ट्राला हवे असलेले, पण अधिकृतपणे आणि उघडपणे करणे शक्य नसलेले कार्य त्या भागात कार्यरत असलेले डीप स्टेट्स बिनबोभाट करत असल्यामुळे त्यांना कोणतेही राष्ट्र अदृश्यतेच्या पडद्यातून बाहेर आणत नाही.

 

 

ह्या डीप स्टेट्सची शक्ती त्यात सामील असणार्‍या घटकांचा अनुभव, ज्ञान, नातेसंबंध, अंतर्दृष्टी, कलाकुसर, विशेष कौशल्ये, परंपरा आणि सामायिक मूल्यांमधून अनुभवास येते. ह्या सार्‍या घटकांच्या एकवटलेल्या ह्या कथित गुणधर्मांमुळे हे निनावी नोकरशहा एक महाशासन बनून राहतात जे कोणालाही जबाबदार असत नाहीत. डीप स्टेट्स रूपातील हे अजस्र सरकार संभाव्य गुप्त आणि अनधिकृत शक्तीच्या आंतरजालापासून (नेटवर्कपासून) बनलेले असते जे राज्याच्या राजकीय नेतृत्वापासून स्वतंत्रपणे त्यांचा स्वतःचा अजेंडा आणि ध्येयांचा पाठपुरावा अव्याहतपणे करत राहते. ‘डीप स्टेट्स’ ही संकल्पना खर्‍या अर्थाने नकारात्मक असलेली एक अशी शक्ती आहे जिचे अस्तित्व कुणी मान्यही करत नाही आणि सिद्धही करता येत नाही; पण जिच्यावर कसोशीने डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवणे आणि तिच्या विविध घटकांच्या जगभर चाललेल्या कृतींचा मागोवा घेत त्यांचा आपापल्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने अन्वयार्थ काढून योग्य वेळी योग्य कृती करणे हे कोणत्याही राष्ट्रासाठी अत्यावश्यक ठरते.

 

 

 

हे डीप स्टेट्स स्वतःच्या सोयीसाठी आणि वापरासाठी त्यांची पर्यावरणीय संस्था (इकोसिस्टीम) तयार करतात. कसलाही विधिनिषेध नसलेल्या व्यक्ती, संस्था, पत्रकार, लेखक, अ‍ॅक्टिव्हिस्ट व्यक्ती, साम्यवादी, शांतिप्रिय समुदाय, उद्योगपती, घरभेदी फितूर निवृत्त आणि सेवेत असलेले सरकारी अधिकारी, अभिनेते इत्यादी घटक मिळून ही इकोसिस्टीम बनवली जाते. ही इकोसिस्टीम त्या डीप स्टेट्सला पूरक अशा कृती, वातावरणनिर्मितीस्वतःच्या गृहराष्ट्राच्या हिताचा बळी देऊनही करत असते.

 

 

भारतामध्ये काही डीप स्टेट्स कैक वर्षांपासून सक्रिय आहेत आणि नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आणि त्यातील निकालांच्या पार्श्वभूमीवर डीप स्टेट्सच्या सक्रियतेचा आणि गेल्या काही वर्षांच्या, विशेषतः नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यसत्रात घडलेल्या काही घटनांचा धांडोळा घेणं देशभक्त नागरिकांसाठी अत्यावश्यक आहे.

 

 

चीन आणि पाश्चात्त्य डीप स्टेट्स यांनी भारताकडे, वैश्विक क्षितिजावर एक प्रमुख जागतिक महासत्ता म्हणून उदय झालेला देश आणि जगात आघाडीचा जीडीपी- GDP : (Gross Domestic Product - सकल देशांतर्गत उत्पादन) योगदानकर्ता म्हणून भारताने साकारलेली भूमिका याकडे, त्यांच्या अजेंड्यांना धोका म्हणून पाहिले. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकांची तोडफोड करणे, हा अखंड भारताला रोखण्याचा एकमेव मार्ग त्यांनी निवडला.

 

 

ह्या एकूणच खेळाच्या पटकथेची रचना आणि विविध भूमिका साकारणार्‍या कलाकारांची निश्चिती कशी सुरू होते ते आता समजून घेऊया.

 

 

 

2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील मोठ्या पराभवानंतर, 2015 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे (INC) उपाध्यक्ष राहुल गांधी 60 दिवसांसाठी दक्षिणपूर्व आशियाला गेले. त्यांच्या या जाण्याचा निवडणुकीतील पराभवापासून पळ काढला, असा अर्थ घेत त्यांची खिल्ली उडवली गेली. मात्र वस्तुस्थिती तशी नव्हती. ते भारताबाहेर असताना, मुक्कामातला सर्वात जास्त कालखंड त्यांनी दोन चीनधार्जिण्या देशांमध्ये (म्यानमार - 21 दिवस आणि कंबोडिया - 11 दिवस) व्यतीत केला.

 

 

म्यानमार पूर्णपणे चीनच्या ताब्यात आहे, तर कंबोडियामध्ये त्यांनी युनायटेड स्टेट्सच्या (यूएस) सैन्याला हाकलून देऊन या प्रदेशातील चिनी प्रभावाचे प्रदर्शन केले. त्या देशांमध्ये राहुल गांधी कोणाकोणाची भेट घेऊन चर्चा करत होते, याची नोंद नाही. एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) संरक्षक असूनही त्यानी एसपीजीला त्याच्यासोबत फक्त बँकॉकला जाण्याची परवानगी दिली. यातून सिद्ध होते की, काँग्रेसला ह्या भेटीचे स्वरूप, वेळापत्रक आणि कार्यक्रम कशाही प्रकारे उघड करायचे नव्हते.

 

 

 

2015 ते 2019 दरम्यान राहुल गांधींनी 257 परदेश दौरे केले, त्यावेळी भारतातील त्यांचे विरोधक पंतप्रधानपदासाठी राहुल गांधी कसे अयोग्य आहेत ते दाखवणारी मीम्स आणि व्हिडीओ बनवण्यात व्यस्त होते. श्रीमती सोनिया गांधी यांनीही याच कालावधीत अज्ञात स्थळी 27 परदेश दौरे केले. कार्यशैली (मोडस ऑपरेंडी) अशीच होती. एसपीजीला निघण्याच्या अवघ्या पाच-सहा तास आधी सूचित केलं जायचे, ज्यामुळे त्यांना सुरक्षा कवच (?) प्रदान करणे अशक्य होते.

 

 

 

तथापि, अखेरीस, राहुल गांधींनी जुलै 2017 मध्ये चीनचे राजदूत लुओ झाओहुई यांची भेट घेतल्याने भारतीय सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या. त्यांच्या चर्चेचा मुद्दा काय होता? भारत-चीन डोकलाम वाद एका टोकावर आलेला असताना ही बैठक झाली. त्यानंतर लगेचच राहुल गांधी यांनी भूतानच्या राजदूताची भेट घेतली. त्यांच्यातील चर्चेचा विषय काय होता? मार्च 2023 मध्ये राहुल गांधींनी यूकेला भेट देऊन भाजपावर जोरदार हल्ला चढवला. भारतातील लोकशाही पुनर्स्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि युनायटेड किंग्डमने हस्तक्षेप करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या ग्रँड कमिटी रूममध्ये भारताचे अत्यंत नकारात्मक चित्र रंगवले. यामुळे भारतातील सत्ताधारी पक्ष संतप्त झाला. याउलट, राहुल गांधींच्या आजी आणि भारताच्या माजी पंतप्रधानांना सत्तेतून बाहेर फेकल्यानंतर, इंदिरा गांधी यांनीही नोव्हेंबर 1978 मध्ये यूकेला भेट दिली होती. त्या निराश झाल्या असल्या तरी त्यांनी परदेशात भारताचे वाईट चित्रण प्रस्तुत करण्याचे टाळले.

 

 

 

मे 2023 मध्ये राहुल गांधी पुन्हा एकदा अमेरिकेला गेले. सप्टेंबर 2023 मध्ये त्यांनी ब्रुसेल्समधील युरोपियन युनियनच्या मुख्यालयाला भेट दिली आणि त्यानंतर फ्रान्स आणि नॉर्वेला भेट दिली. ऑक्टोबर 2023 मध्ये त्यांनी उझबेकिस्तानला भेट दिली. डिसेंबर 2023 मध्येही, सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी राहुल गांधी ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापूर, मलेशिया आणि व्हिएतनामला भेट देण्याची योजना आखत होते. शेवटच्या क्षणी ही सहल रद्द झाली; पण त्यांची नेमकी काय निकड होती, हा प्रश्न उरतोच.

 

 

 

(नॅरेटिव्ह बिल्डिंग)

 

वर नमूद केलेल्या शेकडो परदेशी यात्रा हे सर्व सार्वजनिक मेळावे नव्हते, तर बहुतेक सर्व बंद दाराआड झालेल्या बैठका होत्या. त्यांच्या प्रत्येक भेटीनंतर जगभरात, त्यातही विशेषतः पाश्चिमात्य देशांत भारतविरोधी लेखांचा वर्षाव होत होता.

 

 

राहुल गांधींच्या मार्च 2023 च्या यूके भेटीनंतर, बीबीसीने एक डॉक्युमेंटरी काढली, ज्यामध्ये भारतात मुस्लीम नरसंहार होत असल्यासारखे चित्रित करण्यात आले. या माहितीपटात 21 वर्षांपूर्वी झालेल्या गुजरात दंगलीचा संदर्भ देण्यात आला होता, ज्याचा वर्तमान राजवटीशी काहीही संबंध नव्हता. अशा भारतविरोधी प्रचाराला आळा घालणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही. आणि बीबीसी इंडियाच्या कार्यालयांची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय एजन्सींना पाठवल्यामुळे आगीत इंधन घातल्यासारखे झाले.

 

 

 

परदेशी मीडिया भारतीय समाजातील दोषरेषा बरोब्बर शोधतात. (तसंही ते कठीण नाही) त्यामुळे भारतातील जातीय दंगली आणि समाजात फूट पाडण्याच्या इतिहासाचा गैरफायदा घेऊन भारतीय समाजाचे शोषण करणे हे त्यांच्यासाठी फारच सोपे लक्ष्य होते. याच विषयाचे अवलोकन करत असताना, ब्रिटिश वसाहतकर्त्यांनी भारतीय समाजातील अंतर्गत दोषांच्या आधारे केलेल्या निर्मम शोषणावर एक नजर टाकू या.

 

 

मुंबई 1832, मुंबई 1851, भाडोच (भरूच) आणि मुंबई 1857, 1874, सालेम (तमिळनाडू) 1882, पेशावर 1910, शहाबाद (कर्नाटक) 1917, सहारणपूर 1918, मलबार 1920-21, बंगाल, पंजाब, मुलतान 1921-22, कोहट (सध्या पाकिस्तानात) 1924, उत्तर भारत 1924-25, कोलकाता, मुंबई, गुजरात 1925-26, दिल्ली, बंगाल, मुंबई 1926-27, उत्तर भारत 1927-28, नागपूर 1927, मुंबई आणि पंजाब 1928-29, मुंबई 1929-30, बंगाल आणि मुंबई 1930-31, कानपूर 1931-32, वाराणसी, कानपूर, लाहोर 1933-34, फिरोजाबाद 1936, पानिपत 1936, वाराणसी आणि कानपूर 1939 आणि बंगाल 1946.

 

वर नमूद केलेल्या यादीतील 1920-21चे मलबार बंड हे सर्वात भयानक आणि नृशंस होते, जिथे जबरदस्तीने हिंदू धर्मांतर आणि नरसंहार झाला. या नरसंहारात दहा हजारांहून अधिक लोक मारले गेले. लाखाहून अधिक विस्थापित झाले, तर शेकडो महिलांवर बलात्कार झाले. यातून हे स्पष्ट होते की, भारतात सातत्यानं जातीय तणाव होत राहिला होता आणि त्या दंगलींची लाभार्थी एकमेव ब्रिटिश राजवट होती.

 

 

स्वतंत्र भारतात काँग्रेस सरकारच्या काळात दहाहून अधिक मोठ्या जातीय दंगली झाल्या. अहमदाबाद 1969 (512 मृत्यू), जळगाव 1970 (100 मृत्यू), मुरादाबाद 1980 (1500 मृत्यू), भिवंडी 1984 (146 मृत्यू), दिल्ली 1984 (2733 मृत्यू), अहमदाबाद 1985 (300 मृत्यू), भागलपूर 1989 (1161 मृत्यू), दिल्ली 1990 (100 मृत्यू), हैदराबाद 1990 (365 मृत्यू), सुरत 1992 (152 मृत्यू) आणि मुंबई 1993 (872 मृत्यू). काँग्रेस पक्षाची केंद्रात राजवट असताना राष्ट्रपती राजवटीत तीन मोठ्या हिंसक घटना घडल्या. - आसाम 1983 (1819-2000 मृत्यू), कानपूर 1992 (254 मृत्यू) आणि भोपाळ 1992 (143 मृत्यू).

 

 

या तुलनेत भाजपाच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत केवळ 2020 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारत दौर्‍यावर असताना ईशान्य दिल्लीत दंगली घडवल्या गेल्या होत्या. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (उअअ)विरोधी निदर्शनांशी संबंधित ह्या दंगलीत 54 जणांना जीव गमवावा लागला. परदेशातील मान्यवरांच्या भेटीदरम्यान त्या दंगली कोणी घडवून आणल्या हा एकंदरीतच वेगळा विषय असला तरी ह्या दंगलीमागे डीप स्टेट्सचा हात स्पष्ट दिसून आला. ह्या दंगलीमुळे पाश्चिमात्य माध्यमांनी फॅसिस्ट (अति उजव्या विचारसरणीच्या एकाधिकारशाही) भारतीय सरकारच्या अंतर्गत मानवता कशी धोक्यात आहे यावर लेखांमागून लेख प्रकाशित करण्याचा संधिसाधूपणा केला. मात्र, हीच माध्यमे, सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवेत, बहरीन आणि ओमान, जे कधीही निर्वासितांना स्वीकारत नाहीत, त्याबाबत मूक होती. पोलंड, हंगेरी आणि झेक प्रजासत्ताक, ज्यांनी आश्रय मागणार्‍यांना, कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका असल्याच्या कारणास्तव पूर्णपणे नकार दिला, त्यांच्याही भूमिकेवर हीच माध्यमे मौन बाळगून होती. पुनर्शिक्षणाच्या नावाखाली तिबेट आणि शिनजियांगमध्ये राज्य-प्रायोजित नरसंहार होत असलेल्या चीनवर ते मौन बाळगून होते. 2023 मध्ये ऑस्ट्रेलियन लोकांनी स्थानिक नागरिकांसाठी अधिक अधिकार कसे नाकारले आणि न्यूझीलंडमध्ये माओरींसाठी (माओरी म्हणजे मूळ स्थानिक पोलेनेशियन जनता) हितरक्षण करणारी 180 वर्षे जुनी डझनावारी धोरणे कशी धोक्यात आली याबद्दल न बोलता पाश्चिमात्य मीडियाने गप्प बसण्याचे धोरण स्वीकारले

 

 

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही प्रकाशनाने कॅनडातील स्थानिक लोकांच्या नरसंहारावर भाष्य केलेले नाही.

 

(क्रमश:...)