औद्योगिक भारत 2047

 @ओंकार दाभाडकर

 

भारताच्या केंद्र सरकारने उद्योगाधारित कौशल्य विकासावर विशेष भर दिला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणांमधून याचे प्रतिबिंब स्पष्टपणे दिसून येते. उद्योगाच्या प्रगतीसाठी कौशल्य विकास ही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर, 2047 साली भारत कौशल्य विकासात कोणत्या टप्प्यावर असेल आणि तिथवर पोहोचण्यासाठी कोणते मार्ग असतील, याचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

 

 

 

उद्योगाधारित कौशल्य विकास ही औद्योगिक प्रगतीची पूर्वअट आहे. ज्या देशांनी हे तत्त्व आत्मसात केले, त्यांनी जागतिक स्तरावर औद्योगिक प्रगती साधली आहे. जपान, दक्षिण कोरीया आणि जर्मनी यांची उदाहरणे याबाबतीत चपखल लागू पडतील. उद्योगाला लागणार्‍या कौशल्यांच्या विकासावर या देशांनी विशेष भर दिला. परिणामी, ते देश उद्योगातील अग्रेसर ठरले. भारतासाठीदेखील हा पथदर्शक मार्ग आहे.

 

 

जपानने दुसर्‍या महायुद्धानंतर आपल्या देशाच्या पुनरुत्थानासाठी औद्योगिक विकासाला महत्त्व दिले. त्यासाठी त्यांनी काही ठोस पावले उचलली, ज्यामुळे ते जागतिक औद्योगिक महासत्ता बनले.व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणः जपानने Kosen प्रणाली लागू केली.Kosen ही तांत्रिक महाविद्यालये आहेत, ज्यात विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणानंतर व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण दिले जाते. यामध्ये इंजिनीअरिंग, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. Kosen प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांना उद्योगात लागणारी कौशल्ये मिळाली आणि ते उद्योगांसाठी तयार झाले.

 

 

जपानने  ’MITI' (Ministry of International Trade and Industry) ची स्थापना केली. MITIने उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी धोरणे तयार केली आणि उद्योगांसाठी आवश्यक संशोधन आणि विकासासाठी प्रोत्साहन दिले. या सर्व धोरणांचा परिणाम म्हणूनच जपानने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल आणि इतर क्षेत्रांत प्रगती साधली आणि आज जपान जगातील आघाडीचे औद्योगिक राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते.

 

 

दक्षिण कोरीयानेही 1960 च्या दशकात उद्योगाधारित कौशल्य विकासावर विशेष भर दिला. त्यांनी आपल्या शैक्षणिक प्रणालीमध्ये उद्योगांसाठी आवश्यक असणार्‍या कौशल्यांचा समावेश केला. यामध्ये उत्पादन प्रक्रिया, तंत्रज्ञान, आणि औद्योगिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. दक्षिण कोरीयाने 'Technical and Vocational Education and Training' (TVET) प्रणाली लागू केली. TVET प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण दिले जाते. परिणामी, दक्षिण कोरीया आज जागतिक स्तरावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्रात अग्रेसर आहे.

 

 

 

जर्मनीत, ’ड्युअल एज्युकेशन सिस्टम’अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि औद्योगिक प्रशिक्षण एकत्र दिले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक ज्ञानाबरोबरच व्यावहारिक अनुभवही मिळतो. परिणामी, जर्मनीचे उद्योग क्षेत्र अधिक प्रगत झाले आहे. याच धर्तीवर, भारतानेही आपल्या शैक्षणिक प्रणालीमध्ये उद्योगांसाठी आवश्यक असणार्‍या कौशल्यांचा समावेश करण्यास सुरुवात केली आहे.

 

 

 

 

2047 पर्यंत भारताला औद्योगिक प्रगती साधण्यासाठी कौशल्य विकास अत्यावश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेल्या ’आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेत कौशल्य विकासाला महत्त्वाचे स्थान आहे. ’स्किल इंडिया’, ’मेक इन इंडिया’, ’डिजिटल इंडिया’ यांसारख्या उपक्रमांद्वारे सरकारने या दिशेने पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारने अनेक कौशल्य विकास उपक्रम राबवले आहेत. ’प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’(PMKVY) यामध्ये तरुणांना उद्योगाधारित प्रशिक्षण दिले जाते. या उपक्रमांतर्गत लाखो तरुणांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

PMKVY  ही योजना तरुणांना उद्योगाधारित कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतून 2015 पासून आतापर्यंत 10 दशलक्षांहून अधिक तरुणांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुणांना उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा तर होतेच, शिवाय उद्योग क्षेत्रात प्रशिक्षित कामगारांची संख्या वाढते.

 

 

 

स्टार्टअप इंडिया आणि स्टँडअप इंडिया या योजनांद्वारे नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. स्टार्टअप इंडियाअंतर्गत नवउद्योगांना आर्थिक मदत, तंत्रज्ञान आणि मार्केटिंगच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. स्टँडअप इंडिया या योजनेत अनुसूचित जाती-जमातीतील आणि महिला उद्योजकांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाते. यामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये नवउद्योगांची स्थापना होते आणि रोजगाराच्या संधी वाढतात.

 

 

तंत्रज्ञानाच्या आधारे उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. नवीन तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन प्रक्रिया अधिक प्रभावी होते. यामुळे उत्पादनाचा दर्जा सुधारतो आणि खर्च कमी होतो. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उद्योग क्षेत्रात नवनवीन संधी निर्माण होत आहेत. यासाठी तरुणांना तंत्रज्ञानाधारित प्रशिक्षण दिले जाणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

उद्योग क्षेत्रात कौशल्य विकासासाठी विविध गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. तंत्रज्ञानाचा वापर, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, व्यवस्थापन कौशल्य, विपणन (marketing), ग्राहक सेवा इत्यादींचा समावेश होतो. या संपूर्ण साखळीबद्दल देशस्तरावर एक प्रभावशाली कार्यक्रम आखून राज्य सरकारांच्या समन्वयाने हे प्रशिक्षण पुरवले जावे. दुसर्‍या बाजूला विविध उद्योगांमध्ये प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांची मागणी वाढत आहे, ती वाढतच राहणार आहे. यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (ITI) जाळे अधिक विस्तृत करणेदेखील आवश्यक आहे.

 

 

 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (ITI) जाळे देशभरात विस्तृत करणे गरजेचे आहे. ITI मधून तरुणांना विविध उद्योगांसाठी आवश्यक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण त्यांना उद्योगांमध्ये काम करण्यासाठी तयार करते. ITI मधून प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुणांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होणे हा तात्कालिक, महत्त्वाचा लाभ असला तरी लघु आणि मध्यम उद्योगांना अत्यंत आवश्यक असलेले केवळ पुस्तकी ज्ञानाचा भरणा नसलेले कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणे हादेखील मोठा लाभ आहे. यातूनच पुढे नावीन्यपूर्ण निर्मिती शक्य होत असते. सध्या भारतात साधारण 15,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) आहेत. ही संख्या जोमाने वाढवणे आवश्यक आहे.

 

 

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात उद्योगांना आवश्यक कौशल्यांचे अद्ययावत प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा, आयटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रातील कौशल्यांचा विकास करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी सरकारने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले आहेत. त्यांत अधिक भर होणे आवश्यक असेल.

 

 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे आधुनिक तंत्रज्ञानातील एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. AI च्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रात नवनवीन संधी निर्माण होत आहेत. AI आधारित प्रणालींच्या साहाय्याने उत्पादन प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनवता येते. यामुळे उत्पादनाचा दर्जा सुधारतो आणि खर्च कमी होतो. जागतिक दर्जाच्या उद्योगांनी हे महत्त्व ओळखून त्यानुसार पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. AI च्या क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळाची मागणी वाढत आहे.

 

 

बिग डेटा हे क्षेत्र उद्योगांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. बिग डेटाच्या साहाय्याने उद्योगांना विविध माहितीचे विश्लेषण करून निर्णय घेता येतात. यामुळे व्यावसायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी होते. बिग डेटाच्या क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळाची मागणी वाढत आहे.

 

 

सायबर सुरक्षा हे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. उद्योगांना त्यांच्या माहितीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सायबर सुरक्षातज्ज्ञांची आवश्यकता असते. सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळाची मागणी वाढत आहे.

 

 

2047 पर्यंत भारताला औद्योगिक महाशक्ती बनवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संयुक्तपणे कौशल्य विकासाच्या दिशेने काम करणे आवश्यक आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे जाळे वाढवणे, तंत्रज्ञानाधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे, उद्योगांशी संबंधित कौशल्यांचा विकास करणे, यावर विशेष भर द्यायला हवा.

 

 

2047 पर्यंत भारताला जागतिक औद्योगिक महासत्ता बनवण्यासाठी कौशल्य विकास हा एक महत्त्वपूर्ण घटक ठरणार आहे. हा घटक भारतातील औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात प्रगती होण्यास हातभार लावणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या आधारे नवीन उद्योग सुरू होतील. त्याचबरोबर, पारंपरिक उद्योगदेखील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक प्रगत होतील.

 

 

भारताने काळाची पावले ओळखून धोरण आखले आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास 2047 पर्यंत भारत एक औद्योगिक महासत्ता म्हणून उदयास येईल, अशी आशा आहे. कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून भारतात मोठ्या प्रमाणात नोकर्‍या निर्माण होतील. यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि आर्थिक विकासाला गती मिळेल.

 

 

‘औद्योगिक भारत ः 2047’ हे ध्येय साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेली पावले कौशल्य विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. योग्य धोरणे, प्रभावी अंमलबजावणी आणि सतत सुधारणा या त्रिसूत्रीच्या आधारे भारत 2047 पर्यंत एक औद्योगिक महासत्ता म्हणून उदयास येईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आणि उद्योगाधारित कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून भारत 2047 पर्यंत एक प्रगत, सशक्त आणि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेल, याची आपण खात्री बाळगून, या प्रवासात आपला सक्रिय सहभाग नोंदवायला हवा आहे.