स्वागत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे

येणार येणार म्हणून ज्याची उत्सुकतेने वाट पाहत होतो ते ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ 2020 भारत सरकारने जाहीर केलेले आहे. त्याची कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने सुरुवातही झालेली आहे. कोणत्याही राष्ट्राची प्रगती ही त्याच्या शिक्षणव्यवस्थेवर अवलंबून असते. हा धागा मनात घेऊन या शैक्षणिक धोरणाची रचना केलेली आहे. समाजजीवनाचे एक महत्त्वाचे अंग म्हणून आपण शिक्षणाचा विचार करत असतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार यामध्ये जास्तीत जास्त प्रगती केलेली आहे; परंतु जागतिक पातळीवर जर आपल्याला आपला ठसा उमटावयाचा असेल तर गुणवत्तेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. म्हणून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची निर्मिती झालेली आहे. या धोरणाने आपल्यासमोर अपेक्षांचे भले मोठे ओझे निर्माण केलेले आहे; ते जर आपण समजून घेतले नाही, तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण फक्त कागदोपत्री राहील आणि शिक्षणाची दिशा मात्र पुन्हा पूर्वीसारखीच राहील. याची काळजी शिक्षण क्षेत्रातल्या सर्व धुरीणांनी तर घेतलीच पाहिजे; पण त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संस्थांनीही घेण्याची नितांत गरज आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा एनसीआरटीने प्रकाशित केलेला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा प्रकाशित होऊन राज्यामध्ये तो जसाच्या तसा कार्यवाहीत आणत नाहीत. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक आराखडा प्रकाशित होण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र शासनाने अजून राज्य शैक्षणिक आराखडा प्रकाशित केलेला नाही; परंतु राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्यामध्ये जे महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेले असतात त्यातील साधारणपणे 70 ते 80 टक्के मुद्दे प्रत्येक राज्याला पाळावे लागतात. त्याप्रमाणे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातले महत्त्वाचे निकष आपण समजावून घेऊयात.

1. शिक्षणाचा आकृतिबंध

 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये पूर्वीचा 10+2 हा जो आकृतिबंध होता तो बदलून 5+3+3+4 असा केलेला आहे. त्याचा नेमका अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे. पहिल्या पाचमध्ये बालवाडीची तीन वर्षे व पहिली, दुसरी असा एकत्रित विचार केलेला आहे. त्यानंतर तिसरी, चौथी, पाचवी असा एक गट करण्यात आला आहे. सहावी, सातवी आणि आठवी हा तिसरा गट आहे आणि नववी, दहावी, अकरावी, बारावी हा चार वर्षांचा गट आहे. या आराखड्याचा विचार केल्यास राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षण हक्क कायद्याची कक्षा रुंदावून वय वर्षे तीन ते 18 या वयोगटापर्यंत केलेली आहे. याचा अर्थ बालवाडी ते 12 वीपर्यंतचे शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत असा होतो.

2. बहुशाखीय दृष्टिकोन

आजच्या शिक्षणामधून अनेक त्रुटी निर्माण झालेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, विज्ञान विषयातील भौतिकशास्त्र शिकवणार्‍या शिक्षकाला रसायनशास्त्र शिकवता येत नाही, रसायनशास्त्र शिकवणार्‍याला जीवशास्त्र शिकवता येत नाही. त्यामुळे शिक्षकांची गुणवत्ता कमी होत चालली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये बहुशाखीय दृष्टिकोन मांडून प्रत्येक शिक्षकाने आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याने सर्व विषयांमधील परस्परसंबंध समजून घेणे आणि त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे हे अपेक्षिले आहे. म्हणजे मराठी आणि गणित किंवा गणित आणि भूगोल किंवा भूगोल आणि राज्यशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान असा परस्परसंबंध झाला असून तो प्रत्येकाला समजला पाहिजे, हा विचार बहुशाखीय दृष्टिकोनात मांडलेला आहे. बहुशाखीय दृष्टिकोनामुळे विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्त्व चौफेर होण्यास मोलाची मदत होणार आहे.

3. बहुविध बुद्धिमत्ता

 

गार्नर नावाच्या शिक्षणतज्ज्ञाने शिक्षणामधून नऊ बुद्धिमत्तांचा विकास होण्याची कल्पना फार पूर्वी मांडलेली आहे. त्या नऊ बुद्धिमत्ता पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. भाषाविषयक बुद्धिमत्ता, 2. तार्किक क्षमता, 3. गणिती विचार, 4. निसर्गविषयक ज्ञान, 5. स्थलविषयक प्रगती, 6. शारीरिक स्पर्श, 7. समिती, 8. सामाजिक प्रगती, 9. भावनिक बुद्धिमत्ता.

 

कोणत्याही शैक्षणिक स्तरामध्ये या सर्व गोष्टींचा विकास आपल्याला कसा घडवून आणता येईल आणि त्यामधून विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण प्रगती कशी करता येईल याविषयी नवे शैक्षणिक धोरण आग्रही आहे. आपल्याला बालवाडीपासून जे अभ्यासक्रम तयार करावयाचे आहेत त्यामध्ये जर या नऊ बुद्धिमत्तांचा समावेश झाला तरच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला न्याय दिल्यासारखे होईल. अन्यथा ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ याप्रमाणे शिक्षणाची दिशा आहे तिथेच राहील.

4. बहुभाषिकत्व

 

शिक्षणामधून प्रत्येक विद्यार्थ्याचा केवळ भाषेचा विकास होणे अभिप्रेत नसून भाषेवर प्रभुत्व मिळवणेही अपेक्षित आहे. भारताच्या बाबतीत विचार करावयाचा असेल, तर भारतामध्ये प्रांतानुसार विविध भाषा आहेत. हे भारताचे खरे रूप आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या राज्यातील भाषा तर शिकावीच; पण त्याचबरोबर आपल्या शेजारच्या राज्यातील दोन-तीन तरी भाषा शिकाव्यात. हे सगळे राष्ट्रीय धोरणाला अनुसरून आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी कन्नड, तेलुगू, बंगाली, हिंदी, गुजराती अशा विविध भाषांचा अभ्यास केल्यास त्यांना भारत किती समृद्ध आहे हे समजेल, ही त्यातील कल्पना आहे; परंतु आत्ताच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीचा आपण अभ्यास केला, तर असे दिसून येते की, प्रत्येक भारतीयाला भारताऐवजी परदेशातील भाषेचे आकर्षण जास्त आहे. हे चूक आहे. परदेशी भाषा शिकू नये, असे राष्ट्रीय धोरण म्हणत नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण असे म्हणते की, आधी भारत समजावून घ्या; मग परदेशाचा विचार करा. आपल्याकडे नेमके उलटे चालले आहे. त्यामुळे सर्व तज्ज्ञांनी याचा विचार करून बहुभाषिकत्व खर्‍या अर्थाने भारतीयत्व, राष्ट्रीयत्वकेंद्री कसे करता येईल याचा विचार करायला पाहिजे.

5. व्यावसायिक बैठक

 

आज भारतातील शिक्षणपद्धतीचा परिणाम पाहिला, तर असे जाणवते की, विद्यार्थ्यांना त्याच्या हाताला वाव देणारी शिक्षणपद्धती शालेय शिक्षणातून किंवा महाविद्यालयीन शिक्षणातून खूप कमी प्रमाणात कार्यवाहीत आहे. आपला भर हा जास्तीत जास्त पुस्तकी शिक्षणावर आहे. अत्यंत उच्च शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्याला कोणतेही काम हाताने करावयाचे झाल्यास त्याची एक तर लाज वाटते किंवा ते येत नाही. कृषी महाविद्यालयातून पदवीधर झालेला कृषी पदवीधर हा शेतामध्ये काम करू शकत नाही किंवा मेकॅनिकल इंजिनीअर झालेला विद्यार्थी कारखान्यामध्ये जाऊन कुठल्याही मशीनवर काम करू शकत नाही. ही व्यावसायिकता विद्यार्थ्यांमध्ये शालेय जीवनापासूनच निर्माण व्हावी, हा दृष्टिकोन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मांडलेला आहे. सहावी, सातवी, आठवी म्हणजे आकृतिबंधातील तिसरा टप्पा यापासूनच व्यावसायिक शिक्षणाचा प्रारंभ नव्या धोरणाने अपेक्षित केलेला आहे. याची कार्यवाही करण्यासाठी लोकसहभाग किंवा समाजाचा सहभाग घ्यावा, असेही अभिप्रेत आहे. याचा अर्थ, एखाद्या शाळेतील विद्यार्थ्याला इयत्ता सहावीपासून सुतारकाम शिकवायचे असेल तर त्या गावामधील जो उत्तम सुतार असेल त्याने शाळेमध्ये येऊन आठवड्यातील दोन तास विद्यार्थ्यांना सुतारकाम शिकवावे, अशी अपेक्षा आहे. यामधून काय होणार आहे, तर समाज आणि शाळा एकत्रित येतील. अशा पद्धतीने केले तर 12 बलुतेदार अतिशय उत्तम पद्धतीने कार्यरत होतील. त्याचा उपयोग आपल्याला शाळांमध्ये करता येईल का आणि व्यावसायिकता रुजवता येईल का, ही अपेक्षा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आहे.

 

आज आपण आपल्या शैक्षणिक पद्धतीचा विचार केला, तर त्यामध्ये गणित, विज्ञान, भूगोल, भाषा या विषयांना जास्तीत जास्त महत्त्व आहे असे जाणवते. याच वेळी शालेय शिक्षणामध्ये कला शिक्षण किंवा क्रीडा शिक्षण याला कमीत कमी महत्त्व असल्याचे दिसून येते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये चित्रकला, संगीत किंवा हस्तकला, शिल्पकला या सर्व गोष्टींचा अनुभव विद्यार्थ्यांनी स्वत: घ्यावा; त्याचप्रमाणे क्रीडा किंवा खेळ याचाही जास्तीत जास्त वापर शाळांमधून व्हावा, ही अपेक्षा आहे. म्हणजे गणित खेळामधून शिकवता येईल का, विज्ञानाचे काही संबोध खेळामधून प्रकट करता येतील का, असा बहुशाखीय दृष्टिकोन स्वीकारला गेला, तर कला आणि क्रीडा या विषयाला आपोआप महत्त्व येईल. नव्या धोरणामध्ये क्रीडा शिक्षणामधून योग, प्राणायाम, ध्यान आणि सूर्यनमस्कार यालाही प्राधान्य द्यावे, अशी कल्पना मांडली आहे. विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक गोष्ट कृतीतून शिकण्याचा प्रयत्न केल्यास तो अनुभवसमृद्ध होईल. तो तार्किक दृष्टिकोनातून उत्तम विचार करू लागेल. ही विचारांची प्रगल्भता अनुभवात्मक शिक्षणातून मोठ्या प्रमाणात निर्माण होते, ही कल्पना शैक्षणिक धोरणातून व्यक्त केलेली आहे.

 

जागतिक पातळीवर आज विचार केल्यास भारताची प्रगती अत्यंत वेगाने सुरू आहे. आर्थिक बाबतीत आपण 23 व्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर आलेलो आहोत. अंतराळ अभ्यासाच्या बाबतीत आपण आज अमेरिकेच्या बरोबरीने क्रमांक एकवर आहोत. प्रत्येक बाबतीत भारताने मोठी प्रगती केलेली आहे; परंतु हे करत असताना भारतीयांमधील एकमेकांमधील वाद, त्यामध्ये जातीयता, प्रांतीयता, आर्थिक विषमता, बौद्धिक क्षमता, गरीब-श्रीमंत ही दरी खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. संपूर्ण देशाचा विचार प्रगतिपथावर न्यायचा असेल, तर ही दुही भविष्यकाळात जागतिक पातळीवर सर्वोत्तम होण्यामध्ये मोठी खीळ घालणार आहे. हे आज तरी स्पष्ट दिसत आहे. यावर मात करावयाची असेल तर आज शिकणारे विद्यार्थी हे उद्याचे नागरिक असणार आहेत, हा विचार मनात ठेवून त्यांच्या विचारांमध्ये ‘एक भारत - जागतिक पातळीवरील श्रेष्ठ भारत’ ही संकल्पना रुजवली, तर भारत देशाचा इतिहास आणि भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे, असे म्हणण्यास हे धोरण खूप मोठी भर टाकत आहे.

 

डिजिटल तंत्रज्ञानात सध्या त्यातील प्रगतीशिवाय कोणताही देश पुढे जाऊ शकत नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा अ‍ॅनालिसिस, मशीन लर्निंग हे शब्द आता नवीन राहिलेले नाहीत. आपल्या शिक्षणपद्धतीमधून आपण याचा पाठपुरावा केला नाही, तर जागतिक पातळीवर आपण अज्ञानी किंवा निरक्षर समजले जाऊ. संगणक क्षेत्रातील बदल अभ्यासल्यास आपल्याला यामध्ये अजून खूप मोठा वाव आहे हे जाणवते. जागतिक पातळीवर जपान, अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, इटली या देशांमध्ये तंत्रज्ञानाची प्रगती पाहिल्यास आपल्याकडे शालेय पातळीपासून या बाबतीमध्ये खूप काम करण्याची गरज आहे, असा विचार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने सर्वांसमोर मांडलेला आहे.

 

कोणत्याही देशाचा विकास हा संशोधनावर अवलंबून असतो. आपल्या देशामध्ये वैद्यकीय आणि इंजिनीयरिंग शिक्षण हे सर्वस्व मानले गेले. त्यामुळे संशोधन हा विचार मागे पडला. वैद्यकीय आणि इंजिनीयरिंग शिक्षणामधून व्यक्तिगतदृष्ट्या सर्व भारतीय लोक पुढे गेले; परंतु देश पुढे जायचा असेल तर त्यासाठी संशोधन आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने यासाठी राष्ट्रीय संशोधन संस्था निर्माण केलेली आहे आणि देशाचे पंतप्रधान त्याचे प्रमुख असतील, ही कल्पना मांडलेली आहे. देशाचे पंतप्रधान शिक्षणाच्या कार्यवाहीमध्ये, महाविद्यालयाच्या प्रगतीमध्ये स्वतः लक्ष घालतील, ही कल्पना पहिल्यांदाच मांडलेली आहे. राष्ट्रीय संशोधन संस्थेचे कार्य हे सबंध देशामध्ये संशोधनाचे जाळे निर्माण करणे हे आहे. शालेय शिक्षणापासून संशोधनाचा विचार कसा करता येईल, ही विचारसरणी राष्ट्रीय संशोधन संस्था तयार करेल. तसेच महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय संशोधनासाठी जास्तीत जास्त निधी कसा उपलब्ध करून दिला जाईल, हाही विचार शैक्षणिक धोरणामधून मांडलेला आहे. विद्यापीठाचे काम हे फक्त संशोधनाचे आहे, अशी अपेक्षा धोरण व्यक्त करते; परंतु आज देशातील विद्यापीठे संशोधन सोडून फक्त परीक्षा घेणे व त्यांचे रिझल्ट बनवणे यातच गुरफटलेली आहेत. त्याच्यावर या धोरणाने बोट ठेवले आहे. देशाच्या इतिहासाचा किंवा भूतकाळाचा विचार केल्यास असे जाणवते की, जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या प्रत्येक क्षेत्राचा उगम भारतामधून झालेला आहे. गणिती विचार केल्यास रामानुजन, वराह मिहिर यांनी जे गणिताचे सिद्धांत मांडलेले आहेत त्याच्यावर आज जागतिक पातळीवर गणिताचे कार्य सुरू आहे. ‘योग’ या कल्पनेचा उदय भारतामध्ये झालेला आहे; परंतु परदेशामध्ये त्याचा जास्त प्रसार झालेला आहे आणि आपल्याकडे कमी आहे, ही खंत धोरणामध्ये मांडलेली आहे. भगवद्गीतेसारखा ग्रंथ जो संपूर्ण जगाला तत्त्वज्ञान शिकवतो, त्याची निर्मिती भारतात झालेली आहे. अशा प्रत्येक बाबतीत भारताची संस्कृती आणि भारताच्या परंपरा या खूप मोलाच्या आहेत; परंतु त्याची जाणीव आपल्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना नाही, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना नाही, समाजातल्या लोकांनाही नाही. ही जाणीव करून देणे आणि राष्ट्राभिमान, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रहित, राष्ट्रनिष्ठा या विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करणे यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये खास सोय केलेली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आलेले आहे; परंतु त्याची कार्यवाही आपण यशस्वीरीत्या केली नाही, तर हे कागदोपत्रीच फक्त एक डॉक्युमेंट राहील. विशेषत: हे धोरण कार्यवाहीत आणण्याची जबाबदारी फक्त शिक्षण क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्यांची आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. याची कार्यवाही करण्याची प्रामुख्याने जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर आहे; पण लोकप्रतिनिधी याबाबतीत खूप शांत आहेत. लोकप्रतिनिधींचे प्राधान्यक्रम वेगळेच आहेत. त्याविषयी आमचे दुमत नाही; परंतु प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने आपल्या मतदारसंघामध्ये या धोरणाची जागृती, या धोरणाची माहिती, हे धोरण काय आहे हे समाजाला नेमके समजावून सांगितले नाही, तर कार्यवाहीत खूप मोठ्या अडचणी निर्माण होतील. ती यशस्वी होणार नाही. त्यामुळे शैक्षणिक तज्ज्ञांबरोबर, कार्यकर्त्यांबरोबर लोकप्रतिनिधींचा सहभाग यामध्ये वाढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि बदलता भारत

1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपल्यासमोर शिक्षणाचा प्रसार, हे एकमेव उद्दिष्ट होते. आज आपण त्यामध्ये 90 ते 95 टक्के यशस्वीसुद्धा झालेलो आहोत; परंतु शिक्षणाचा प्रसार करत असताना गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष झाले की काय, अशी सद्य:स्थिती भारतातली आहे. 20%च जनता किंवा शिक्षणापासून बाहेर पडणारे विद्यार्थी गुणवत्तेचे आहेत आणि 80 टक्के विद्यार्थी हे आजही सामान्य प्रतीचे आहेत हे सर्वश्रुत आहे. त्याची नेमकी कारणं काय आहेत याचा अद्याप कोणी उलगडा केलेला नाही. शिक्षण हे केवळ पुस्तकी झालेले आहे, हा एक त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा सर्वत्र चर्चिला गेलेला आहे. परीक्षेमध्ये विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात; परंतु त्यांना त्या विषयातील ज्ञानही प्राप्त झालेले नसते, इतर ज्ञानाचे तर सोडून द्या. मूल्यमापन पद्धतीमधला हा दोष आहे की शैक्षणिक प्रक्रियेतील धोरणातला आहे हे सांगणे अवघड आहे. तंत्रज्ञानाची प्रगती वेगाने होत आहे. त्यामध्येसुद्धा मर्यादित घटक पुढे चाललेला आहे आणि मोठा घटक अजून यामध्ये अनभिज्ञ आहे. सर्वांसाठी शिक्षण, सर्वांचे शिक्षण, सर्वांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, हा विचार आज आपल्याला करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये काही प्रमाणात या मुद्द्याला, या घटकाला, या समस्येला उत्तर देण्यासाठी स्पर्श केलेला आहे हे जाणवते. मूल्यमापन पद्धतीमध्ये क्रेडिट सिस्टीम आणून तसेच लवचीकता आणून अष्टपैलू (व्हर्सटाईल) विद्यार्थी कसे होतील याविषयी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात ऊहापोह केलेला आहे. विशेषतः महाविद्यालयीन शिक्षणामध्ये 60% महाविद्यालयामध्ये शिकवणे व 40% इंडस्ट्रीमध्ये ट्रेनिंग देणे, हा विचार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातला महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या बाबतीत कार्यवाहीत आणला गेलेला आहे. त्याचे परिणाम हळूहळू दिसायला लागतील. बेशिस्त शालेय जीवनातच जर शिस्त निर्माण झाली नाही, तर पुढे आयुष्यभर बेशिस्त राहते. त्याचे उत्तम उदाहरण आजचा भारतीय समाज आहे. शिक्षणाच्या प्रक्रियेतून आपल्याला याविषयी काही करता येईल का याचा बदलत्या सुजाण भारतासाठी अत्यंत गरजेचा विषय आहे. भ्रष्टाचार, अनैतिकता या गोष्टी कमी करता येतील का याचाही विचार शैक्षणिक प्रक्रियेत होण्याची गरज आहे. बदलत्या भारताची ती अपेक्षा आहे. संपूर्ण विद्यार्थ्यांचा बारकाईने संशोधनात्मक प्रवृत्तीने अभ्यास केला, तर आजचे विद्यार्थी फक्त नेता आणि अभिनेता यांच्याच मागे धावत आहेत. हे निकोप समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. त्यांच्या मागे जाऊ नये, असं मला म्हणायचं नाही. पण फक्त त्यांच्याच मागे जाऊन बाकी सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायचे, ही प्रवृत्ती बदलत्या भारताच्या दृष्टीने ही विचार करण्याची गोष्ट आहे. त्या दृष्टीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही करत असताना हा विचार प्रामुख्याने आपल्याला प्रशिक्षणामधून कार्यवाहीतून आणला पाहिजे असं वाटतं.

लेखक ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आहेत.