वक्फ कायदा प्रस्तावित बदल...

डॉ. विवेक राजे

9881242224

 

देशाला स्वातंत्र्य मिळणार हे 1945-46 सालीच निश्चित झाले होते. प्रश्न होता तो केव्हा आणि कसे मिळणार एवढाच, कारण इंग्रजी शासन संपुष्टात येण्याची तारीख जाहीर झालेली नव्हती. तसेच स्वातंत्र्य देताना ते खंडित स्वरूपात मिळेल की अखंड भारताच्या स्वरूपात मिळणार याबाबत सगळीच अनिश्चितता होती. आम्हाला खंडित स्वातंत्र्य मिळाले. या देशाची फाळणी करून स्वातंत्र्याचे दान या देशातील जनतेच्या पदरात पडले. डायरेक्ट अ‍ॅक्शनसारखी आयुधे वापरून प्रचंड हिंसाचार करीत मुसलमानांनी वेगळा देश मिळवला. मात्र फक्त वेगळी भूमी मिळवून वा जमीन मिळवून मुस्लीम समाज थांबला नाही. एका प्रचंड मोठ्या हिंदूविरोधी कारस्थानाला याच काळात आकार दिला गेला. फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या अनेक मुस्लीम कुटुंबांनी जाताना घाईघाईने आपली संपत्ती वक्फ केली. यामागील कारस्थान असे की, पाकिस्तानात जाऊन तिथे बहुसंख्य मुस्लीम असल्याने ती जमीन दार-उल-इस्लाम करायची. म्हणजे तेथील सगळे कायदे आणि व्यवस्था इस्लामप्रमाणे प्रस्थापित करायची. या इस्लामिक व्यवस्थेचा फायदा घेऊन तेथील हिंदूंना पळवून लावून त्यांची तेथील जमीन व संपत्ती हडप करायची. त्याच वेळी येथील मुसलमानांची संपत्ती व जमीन हिंदूंना ताब्यात घेता येऊ नये म्हणून वक्फ करायची. त्यायोगे हिंदुस्थानातील मुस्लीम संपत्ती आणि जमीन इस्लामिक लोकांच्याच ताब्यात राहून त्याचा फायदा फक्त मुसलमानांनाच मिळेल. म्हणजे पाकिस्तान तर घेतलाच आहे; पण भारतातील मुसलमानांच्या जमिनी व संपत्तीवरदेखील इस्लामचाच ताबा ठेवायचा. हे कटकारस्थान लक्षात न आल्याने वा लक्षात येऊनही, हेतुपुरस्सर, तेव्हा सत्तेवर असलेल्या जवाहरलाल नेहरू आणि काँग्रेस यांनी 1954 मध्ये मुस्लीम धर्मातील विविध संकल्पनांना अनुसरून वक्फ कायदा पारित करीत वक्फ बोर्डाची स्थापना केली. या कायद्याच्या व बोर्डाच्या स्थापनेमागे जरी वरपांगी उद्देश वक्फ म्हणजे मुस्लीम धर्मादाय संस्था व त्यांच्या संपत्ती व जमिनीचे आगणन आणि नियंत्रण करणे, असा सांगितला गेला, तरी मूळ उद्देश पाकिस्तानात निघून गेलेल्या मुसलमानांची संपत्ती हिंदूंच्या ताब्यात मिळू नये हाच होता. काँग्रेस पक्षाने या कायद्यात 1995 मध्ये नरसिंह राव आणि 2013 मध्ये मनमोहन सिंह यांच्या काळात केलेले बदल हेच दर्शवितात, असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. या कायद्यानुसार व त्यात काँग्रेसी सरकारांनी वेळोवेळी केलेल्या संशोधनानुसार वक्फ फक्त मुसलमान व्यक्तीच करू शकते, तसेच वक्फची संपत्ती फक्त मुस्लीम समाजाच्या हितासाठीच वापरता येते. वक्फ करण्यासाठी रीतसर कागदावर करार (वक्फ डीड) करून वा केवळ कुणाकडे तोंडी इच्छा प्रगट करूनसुद्धा वक्फ करता येत असे. भारताचा अल्पसंख्याकमंत्री हा वक्फ बोर्डाचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. काही अपवाद वगळता भारताचे आधीचे सर्व अल्पसंख्याक मंत्री हे मुस्लीमच होते. या वक्फ बोर्डावर नेमण्यात येणार्‍या सर्व व्यक्ती मुस्लीमच असायला हव्यात, अशीही या कायद्यात तरतूद केली गेली. कोणत्याही संपत्तीबद्दल काहीही विवाद असेल तर तो वक्फ बोर्ड ट्रिब्युनल (न्यायाधिकरण) समोरच प्रथम मांडण्यात यावा, अशी तरतूद केली गेली होती. वक्फ सर्व्हे कमिशनने एखादी संपत्ती वक्फची म्हणून जाहीर केली व त्यावर कोणाही व्यक्तीद्वारा आक्षेप नोंदविला गेला नाही तर ती संपत्ती वक्फच्या मालकीची समजावी, अशीही तरतूद केली गेली. अशा अतार्किक, पण मुस्लीमधार्जिणी तरतुदी या कायद्यात काँग्रेसच्या सत्ताकाळात केल्या गेल्या. परिणामी वक्फ बोर्डाचे एका लोकशाहीविरोधी तसेच हिंदूविरोधी अशा कायदेशीर संस्थेत रूपांतर झाले. त्यामुळे या वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांना लगाम घालणे आवश्यक होऊन बसले होते. अनेक शहरांतील व गावांतील जमिनींवर, कोणत्याही कागदोपत्री आधाराशिवाय दावा करून वक्फ बोर्ड सामान्य आणि विशेषतः हिंदू नागरिकांची छळणूक करीत होते. या अतार्किक तरतुदींच्या वापर धर्मांतरासाठीसुद्धा करण्यात येऊ लागला होता. या कायद्याचा फायदा घेत भारतातील वक्फ बोर्डाने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर जमिनी व स्थावर मालमत्ता आपल्या मालकीच्या करून घेतल्या. जमिनी हडप करण्याची इस्लामची प्रमाणित पद्धत वापरण्यात येऊन नऊ लाख एकरपेक्षा जास्त जमिनीवर वक्फ बोर्डाने आज ताबा मिळवला आहे. अगदी आज ज्या ठिकाणी भारताचे संसद भवन ’सेन्ट्रल विस्टा’ दिमाखात उभे आहे त्या जमिनीवरदेखील वक्फ बोर्डाने मालकीचा दावा केलेला आहे. या सगळ्या हडपशाहीच्या प्रकाराला कोणी विरोध केला तर झुंडीने त्याला नामोहरम केले जाते. कोणी कायदेशीर बडगा उगारला तर वक्फ न्यायाधिकरण, मग उच्च व सर्वोच्च न्यायालय अशी वेळकाढू प्रक्रिया राबवत अशा लोकांना नामोहरम करण्यात आले आहे. मिळत असलेल्या माहितीनुसार भारतात सद्यःस्थितीत सहा लाखांहून अधिक नोंदणीकृत मालमत्ता व नऊ लाख एकरपेक्षा जास्त जमीन वक्फ बोर्डाच्या मालकीची आहे, तर 2020 च्या राष्ट्रीय वक्फ प्रबंधन समितीच्या आकडेवारीनुसार, वक्फ बोर्डाजवळ 6,16,732 नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. त्यामुळे हा वक्फ कायदा आणि वक्फ बोर्ड निरस्त करण्यात यावे, अशी बहुसंख्य हिंदूंची इच्छा होती; परंतु कायदा निरस्त केल्यामुळे एवढ्या मोठ्या संपत्ती व जमिनींबाबत सध्या असलेल्या प्रश्नांपेक्षाही मोठे व गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे मोदी सरकारने जुन्या वक्फ कायद्याद्वारे वक्फ बोर्डाला दिलेल्या अमर्यादित अधिकारांना कात्री लावून, नियंत्रण प्रस्थापित करून, या बोर्डाला अधिक पारदर्शक, लोकाभिमुख व उत्तरदायी बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मोदी सरकारने वक्फच्या कायद्यात काही बदल करण्याची शिफारस केलेली आहे. हे बदल सर्व समाजाने आणि त्यातही हिंदू समाजाने समजून घेतले पाहिजेत.

 

 

लेखी वक्फ डीड/करार असणे आवश्यक : पहिला महत्त्वाचा बदल म्हणजे तोंडी वक्फ तयार करण्याची तरतूद काढून टाकण्यात येणार आहे. म्हणजे आता वक्फ तयार करण्यासाठी नोंदणीकृत ’वक्फ डीड’ असणे आवश्यक राहील. याचा अर्थ कोणीही कोणाच्याही जवळ फक्त संपत्ती वक्फ करण्याची इच्छा व्यक्त केली म्हणून संपत्ती वक्फ होणार नाही. कायदा लागू झाल्यापासून वक्फ करण्यात आलेल्या सर्व संपत्तींची नोंदणीकृत कागदपत्रे आवश्यक होतील. आधीच्या कायद्यात असलेले तोंडी वक्फ करण्याची तरतूद निरस्त झाल्यास प्रत्येक वक्फसाठी नोंदणीकृत वक्फ डीड आणि संबंधित कागदपत्रे आवश्यक होतील. म्हणजे जर वक्फ बोर्डाने एखादी संपत्ती आपल्या मालकीची आहे, असा दावा केला तर तो दावा त्यांना नोंदणीकृत कागदपत्रांच्या आधारे सिद्ध करावा लागेल.

 

 

दुसरा महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे वक्फ बोर्डावर दोन मुस्लीम महिला व दोन गैरमुस्लीम व्यक्तींची नेमणूक करावी लागेल. म्हणजे अध्यक्ष अधिक दहा सभासद (1+10 = 11) अशा बोर्डाच्या रचनेत दोन मुस्लीम स्त्रिया व दोन गैरमुस्लीम व्यक्ती असणे आवश्यक राहील. याआधी मुस्लीम स्त्रियांना वक्फ बोर्डावर प्रतिनिधित्व देण्यात आले नव्हते. तसेच या बोर्डावर सगळेच सदस्य हे मुस्लीम असत. परिणामी इतर समाजांतील व्यक्तींच्या विरोधात कटकारस्थाने करणे सहज शक्य होते. दोन गैरमुस्लीम व्यक्तींच्या नेमणुकीमुळे आता वक्फच्या नावाखाली इतर समाजांच्या विरोधात वा व्यक्तींच्या विरोधात होणार्‍या कारस्थानांवर वा लांड्यालबाड्यांवर मर्यादा येतील.

 

 

 

याशिवाय या बोर्डावर अहमदिया, बोहरी, आगाखानी, सुन्नी व शिया पंथांच्या व्यक्तींना प्रतिनिधित्व देणे अनिवार्य केले आहे. आत्तापर्यंत या देशातील बहुसंख्य असलेल्या सुन्नी पंथीय व्यक्तींचीच नेमणूक या बोर्डावर करण्यात येत असे. या नवीन प्रावधानामुळे विविध इस्लामिक पंथांना व जातींना वक्फ बोर्डावर प्रतिनिधित्व मिळून ते अधिक लोकाभिमुख होणार आहे. मुस्लीम समाजातील मागासलेल्या जातीजमातींतील, तसेच खालच्या स्तरातील लोकांनादेखील प्रतिनिधित्व मिळेल. उदाहरणार्थ पसमंदा मुस्लीम. तसेच यामुळे या बोर्डाद्वारे पसरविण्यात येणार्‍या कट्टरतेला आळा बसेल, असे म्हणायला जागा आहे.

 

 

 

या आधीच्या तरतुदींनुसार कोणत्याही संपत्तीच्या मालकी हक्कासंबंधी कोणताही विवाद हा फक्त ’वक्फ न्यायाधिकरणाच्या (ट्रिब्युनल)’समोर मांडणे आवश्यक होते. या वक्फ न्यायाधिकरणावरील सर्व नेमणुका वक्फ बोर्ड करीत असे. त्यामुळे वकिलांपासून पीठासीन अधिकार्‍यांपर्यंत सगळे मुस्लीमच असत. यामुळे बहुतेक वेळा विवाद जर गैरमुस्लीम पक्षाशी असेल तर त्यावरील निर्णय हे वक्फ बोर्डाच्या किंवा मुस्लीम पक्षाच्या बाजूनेच लागत असत. शिवाय जाणूनबुजून अनेक विवादांमध्ये निर्णय देण्यासाठी हेतुपुरस्सर बराच कालावधीदेखील लावला जात असे. तसेच त्या विवादाचा निर्णय लागेपर्यंत विवादित संपत्ती ही वक्फची संपत्ती मानली (Deemed to be) जात असे. देशभरामध्ये वक्फशी संबंधित संपत्तीचे 58,000 खटले वक्फ न्यायाधिकरणाकडे आज प्रलंबित आहेत. यावरून या वेळकाढू वृत्तीची कल्पना येते. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानंतर मग उच्च न्यायालय, त्यानंतरसर्वोच्च न्यायालय अशी प्रक्रिया बहुतेक प्रकरणांमध्ये पूर्ण करावीच लागते. आता नवीन तरतुदीनुसार वक्फशी संबंधित जमिनीचे विवाद वक्फ न्यायाधिकरणाच्या न्यायकक्षेत न राहता सामान्य जमिनीच्या विवादांप्रमाणे जिल्हाधिकार्‍यांच्या किंवा कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायकक्षेत येतील. सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण व संबंधित विवाद हेदेखील जिल्हाधिकारी न्यायकक्षेत येतील. तसेच जोपर्यंत जिल्हाधिकारी कोणत्याही जमीन विवादावरील अहवाल सरकारला देत नाही तोपर्यंत ती संपत्ती वक्फ बोर्डाची संपत्ती मानली जाणार नाही. याआधी वक्फ बोर्डाने एखाद्या संपत्तीवर आपला मालकी हक्क सांगितला, की त्याच्याविरोधात निर्णय येईपर्यंत ती वक्फ बोर्डाची संपत्ती समजली जात होती. हा एक महत्त्वपूर्ण बदल या सुधारित बिलाने होणार आहे. या दुरुस्तीचा परिणाम पक्षकारांना वेगवान तसेच कमी खर्चात न्याय मिळण्यात होईल हे निश्चित.

 

 

 

मुत्तावली म्हणजे वक्फच्या संबंधात निर्णय घेण्यास, वक्फचा योग्य तो विनियोग करण्याचा अधिकार असलेली व्यक्ती होय. या आधी वक्फच्या ’मुत्तावलीं’ना काही विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. या सुधारित विधेयकाने मुत्तावलींच्या अधिकारांना बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात लगाम घालण्याचा प्रयत्न आहे. आता कोणत्याही संपत्तीच्या विवाद सोडवणुकीसाठी बैठक करण्यासाठी खर्च, कोणताही चार्ज वा खर्च मुत्तावली विवादाच्या पक्षकाराकडून वसूल करू शकणार नाही. तसेच असा खर्च वक्फ बोर्डालादेखील लावू शकणार नाही. या तरतुदीमुळे अकारण विवाद निर्माण करीत गावोगावी होणार्‍या प्रत्येक जमिनीच्या व्यवहारातून हिंदूंकडून काही पैसा उकळण्याच्या मुत्तावलींच्या गोरख धंद्याला चाप बसेल.

 

 

 

तसेच सरकारमधील जॉइंट सेक्रेटरी दर्जाच्या अधिकार्‍याचीच बोर्डाचा कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येईल. यामुळे वक्फ बोर्डाच्या सर्वसाधारण प्रशासकीय दर्जामध्ये वाढ होऊन कार्यालयीन शिस्त वाढेल असे समजायला हरकत नाही.

 

 

याचा अर्थ आज जरी बहुसंख्य हिंदू वक्फ कायदा निरस्त करण्याची मागणी करीत असले आणि असदुद्दीन ओवैसीसारखे मुस्लीम वा काही विरोधी पक्षांतील नेते हे बिल म्हणजे मुसलमानांचे धर्मस्वातंत्र्य हिरावून घेणे म्हणत असले, तरी केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डाला आधीच्या कायद्यांनी दिलेले अमर्यादित अधिकार सद्य:स्थितीत नियंत्रित करण्याचे हे प्रयत्न आहेत असेच म्हणावे लागते. वक्फ कायद्यानुसार मशिदी वा कब्रस्तानांची व्यवस्थादेखील वक्फ बोर्डच पाहाते. अशा परिस्थितीत वक्फ कायदा आणि वक्फ बोर्ड निरस्त केल्यास प्रचंड गोंधळाची स्थिती आज निर्माण होऊ शकते. यावर जोवर तोडगा दृष्टिक्षेपात येत नाही तोवर वक्फ कायदा निरस्त करणे सामाजिक, धार्मिक व राजकीयदृष्ट्या योग्य होणार नाही. त्यामुळे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवताना मुस्लीम समाजाच्या भावनांचा आदर करताना केंद्र सरकारने बहुसंख्य हिंदूंच्या अपेक्षांकडे दुर्लक्ष केले नाही.