बांगलादेशची यापुढची वाटचाल कोणत्या दिशेने होईल हे आत्ताच सांगणे राजकीय विश्लेषकांनाही अवघड झाले आहे. अस्वस्थ, अस्थिर आणि अराजकाच्या वेढ्यात सापडलेला शेजार ही भारतासाठीही मोठी आव्हानात्मक स्थिती आहे. आपले सरकार ती पेलण्यास सक्षम आहे. अशा वेळी आवश्यक तिथे सरकारला साथ देणे आणि डाव्या विचारांच्या ‘आंदोलनजीवी’ इकोसिस्टीमला, त्यांनी चालवलेल्या अपप्रचाराला बळी न पडता शांत राहणे हे नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे..
बांगलादेशातील सत्ताबदलाने अस्थिरतेच्या भोवर्यात सापडलेल्या भारताच्या शेजारी देशांत वाढ झाली आहे. ही अस्थिरता हा त्या त्या देशांपुरता चिंतेचा विषय नाही, तर भारतासाठी आणि दोन महायुद्धांची झळ सोसत असलेल्या सगळ्या जगासाठीच तो चिंतेचा विषय आहे. आपल्या कार्यकाळात बांगलादेशाला विकासाच्या वाटेवर घेऊन जाणार्या पंतप्रधानांना अतिशय अवमानास्पद पद्धतीने पदच्युत करण्यात आले. वास्तविक जो मुद्दा पुढे करत हे राजकारण घडले - ‘1971 सालच्या युद्धात सहभागी झालेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना सरकारी नोकरीत आरक्षण’ हा मुद्दा 2019 सालीच संपला होता. पंतप्रधान शेख हसीना यांनी हे आरक्षण रद्द केले होते. मात्र न्यायालयाने ते पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय दिला आणि त्या निर्णयाचे निमित्त करत, विद्यार्थी चळवळीला हाताशी धरून जमात ए इस्लामी, बांगलादेश नॅशनालिस्ट पार्टी अशा मुस्लीम मूलतत्त्ववादी संघटनांकडून एक भयंकर खेळ खेळला गेला.
शेख हसीना यांना देश सोडून जायला भाग पाडल्यानंतर या तथाकथित विद्यार्थी चळवळीतील आंदोलकांनी त्यांच्या सरकारी निवासस्थानाचा आणि पक्ष कार्यालयाचा ताबा घेत जो धुडगूस घातला तो सगळ्या जगाने पाहिला. तो सगळा प्रकारच अतिशय निंदनीय, अश्लाघ्य होता. कोणत्याही संवेदनशील माणसाची मान शरमेने खाली जावी असे या भडकावलेल्या विद्यार्थ्यांचे लाजिरवाणे वर्तन होते. (योगायोगाची गोष्ट म्हणजे, शेख मुजिबूर आणि त्यांच्या तीन मुलांची हत्या 1975च्या ऑगस्ट महिन्यातच झाली होती.)
गेले वर्षभर बांगलादेशातील धुमसती अशांतता लपून राहिली नव्हती, मात्र ती ज्या तर्हेने आणि ज्या प्रमाणात बाहेर आली त्यामुळे जागतिक स्तरावर चिंता वाढली आहे. एके काळी भारताचा असलेला हा भूभाग, स्वातंत्र्य मिळताना धर्माच्या आधारे झालेल्या फाळणीत पाकिस्तानात गेला. फाळणी धर्माच्या आधारे झाली असली तरी या पूर्व पाकिस्तानतल्या मुस्लीम धर्मीयांना बंगाली भाषा, तिथली संस्कृती याविषयी विशेष ममत्व होते. त्यामुळे पाकिस्तानात गेलेल्या या भागाच्या वाट्याला वंचना, उपेक्षा आणि अत्याचार आले. शेवटी भारताने पुढाकार घेतल्याने बांगलादेशाची निर्मिती झाली. हा सर्वांना ज्ञात असलेल्या इतिहास आहे. शेख हसीना, त्यांचे वडील बांगलादेशचे राष्ट्रपिता वंगबंधू शेख मुजिबूर रहमान आणि त्यांचा पक्ष या सर्वांसाठी भारत हा ममत्वाचे संबंध असलेला, अडचणीत मदत करणारा शेजारी होता. यापुढे या दोन देशांतले संबंध कसे असतील हे आत्ताच सांगणे अवघड आहे.
बांगलादेशात अल्पसंख्य असलेल्या हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मीयांवर अत्याचार गेल्या चार दशकांपासून होत आहेत. त्याबाबत भारत वेळोवेळी आपली नाराजी प्रकटही करत आला आहे. सी.ए.ए.चा तोडगा काढला तो त्यामुळेच.
यापुढच्या काळात बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांची स्थिती किती भयावह असेल याची झलक दिसायला सुरुवातही झाली आहे. तेथील हिंदू समाज, मंदिरे, घरे आणि व्यावसायिकांवर तसेच ख्रिश्चन आणि अहमदिया समाजातील व्यक्तींवर हल्ले सुरू झाले आहेत. माणसांना जिवंत जाळण्याच्या घटनाही घडत आहेत. या बातम्या अस्वस्थ करणार्या आणि धोक्याची जाणीवही करून देणार्या आहेत. बांगलादेशात अल्पसंख्य असलेल्या हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मीयांवर अत्याचार गेल्या चार दशकांपासून होत आहेत. त्याबाबत भारत वेळोवेळी आपली नाराजी प्रकटही करत आला आहे. सी.ए.ए.चा तोडगा काढला तो त्यामुळेच. (2014 पर्यंतच्या अन्य देशांतील अल्पसंख्य शरणार्थींसाठी - हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, पारसी यांच्यासाठी तो आहे.) सद्यःस्थितीत मात्र भारताला बांगलादेशी हिंदूंच्या पाठीशी उभे राहत असतानाच बांगलादेशी घुसखोर सीमा पार करणार नाहीत यासाठीही दक्ष राहावे लागणार आहे. त्याचबरोबर, शेख हसीना यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध असले तरी त्यांना फार काळ आश्रय देणेही वर्तमान स्थितीत भारताच्या हिताचे नाही. त्यावर लवकरच देशहिताचा तोडगा निघेल, अशी आशा आहे.
बांगलादेशची झालेली ही जर्जरावस्था आरक्षण आंदोलनामुळे नसून त्याआडून खूप मोठे आंतरराष्ट्रीय कटकारस्थान चालू आहे. शत्रुराष्ट्र चीनवर नजर ठेवण्यासाठी बांगलादेश - तिथला हवाईतळ हे अमेरिकेसाठी खूपच मोक्याचे ठिकाण आहे. शेख हसीना यांनी मात्र आजवर याबाबत अमेरिकेची डाळ शिजू दिली नव्हती. त्यामुळे आंदोलनाचे षड्यंत्र हा अमेरिकी गुप्तचर विभागाचा कट असू शकतो. संधिसाधू, धूर्त आणि कपटी चीनला कर्जबाजारी बांगलादेशाला कर्ज देत आपल्या उपकाराच्या ओझ्याखाली मांडलिक करून घेण्याची संधी यानिमित्ताने आलेली आहे, तर बांगलादेशातल्या कट्टरतावादाने घातलेल्या थैमानामुळे, भिकेला लागला असला तरी मूलतत्त्ववादाचा पीळ अजिबात कमी न झालेल्या पाकिस्तानचाही हुरूप वाढणार आहे.
बांगलादेशात हिंसक जमावाने तिथल्या हिंदू समाजाला लक्ष्य केलेले असताना त्याविषयी सहसंवेदना व्यक्त करण्याऐवजी या आंदोलकांच्या कृतीला ‘जनतेचे न्यायालय’ संबोधत उबाठाच्या प्रमुखांनी आपली हिरवी मानसिकता उघड केली.
असे अनेक अंत:प्रवाह असलेली, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बरीच उलथापालथ होण्याची शक्यता असलेली ही घटना आहे. हे समजून घेऊन त्यावर व्यक्त होणे आणि राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून देश म्हणून भारत सरकारबरोबर राहणे हे राजकीय विरोधकांकडून अपेक्षित आहे. तसे आश्वासन परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी घेतलेल्या बैठकीत अनेकांनी दिलेही आहेच; पण काहींना मात्र या आणीबाणीच्या परिस्थितीतही आपल्या राजकीय अपरिपक्वतेचे दर्शन घडविण्याचा मोह सुटला नाही. बांगलादेशात हिंसक जमावाने तिथल्या हिंदू समाजाला लक्ष्य केलेले असताना त्याविषयी सहसंवेदना व्यक्त करण्याऐवजी या आंदोलकांच्या कृतीला ‘जनतेचे न्यायालय’ संबोधत उबाठाच्या प्रमुखांनी आपली हिरवी मानसिकता उघड केली.
अस्तित्व धोक्यात आलेल्या बांगलादेशची यापुढची वाटचाल कोणत्या दिशेने होईल हे आत्ताच सांगणे राजकीय विश्लेषकांनाही अवघड झाले आहे. अस्वस्थ, अस्थिर आणि अराजकाच्या वेढ्यात सापडलेला शेजार ही भारतासाठीही मोठी आव्हानात्मक स्थिती आहे. आपले सरकार ती पेलण्यास सक्षम आहे. अशा वेळी आवश्यक तिथे सरकारला साथ देणे आणि डाव्या विचारांच्या ‘आंदोलनजीवी’ इकोसिस्टीमला, त्यांनी चालवलेल्या अपप्रचाराला बळी न पडता शांत राहणे हे नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे.
भारताचा स्वातंत्र्य दिन जवळ आला आहे. देशाचे स्वातंत्र्य किती अमूल्य असते हे लक्षात यावे अशी परिस्थिती आपल्या आजूबाजूला आहे. अशी आव्हानात्मक परिस्थिती आजूबाजूला असतानाही भारताची होत असलेली सातत्यपूर्ण प्रगती उल्लेखनीय आहे. ‘विकसनशील देश ते विकसित देश’ असा आपल्या देशाचा नियोजनबद्ध प्रवास चालू असताना, या प्रवासात येणारी ही अनपेक्षित आव्हाने/संकटे पेलण्यासाठी सरकार सक्षम, समर्थ असले तरी त्याला नागरिकांचा पाठिंबा, साथ गरजेची असते. ती देणे हे आपले कर्तव्य आहे. हिंदू म्हणून अत्यावश्यकही.