बांगलादेशातील अक्रीत मीमांसा आणि परिणाम

बांगलादेशच्या लोकशाहीसाठी, भारतासाठी आणि दक्षिण आशियासाठी या सर्व घडामोडी अत्यंत चिंताजनक आहेत. बांगलादेशने गेल्या काही वर्षांमध्ये एक इस्लामिक देश असूनही आर्थिक उदारीकरणाचा मार्ग पत्करत मोठ्या प्रमाणावर आपली निर्यात वाढवून आर्थिक विकासाचा दर पाच ते सहा टक्के राखण्यात यश मिळवले होते. आपल्या परकीय गंगाजळीमध्येही मोठी वाढ करण्यात त्यांना यश आले होते. बांगलादेशची निर्मिती ही पाकिस्तानमधून फुटून झाली; पण या दोन इस्लामिक देशांची तुलना केल्यास बांगलादेशाने गेल्या दशकभरामध्ये आपल्या आर्थिक प्रगतीने जगाचे लक्ष वेधून घेतले; तर दुसरीकडे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आज रसातळाला गेली आहे.

 

 

बांगलादेशच्या या चढत्या आलेखाच्या शिल्पकार म्हणून शेख हसीना यांच्याकडे पाहिले जात होते. बांगलादेशमध्ये 1975 ते 1996 पर्यंतचा काळ हा लष्करी हुकूमशाहीचा होता. 2001 ते 2006 या काळात बांगलादेशमध्ये खालिदा झिया यांचे शासन होते. त्या काळात हरकत-उल-जिहाद इस्लामी (हुजी) या संघटनेच्या भारतविरोधी दहशतवादी कारवाया वाढल्या होत्या. उल्फासारख्या भारतातील फुटीरतावादी संघटनांनाही याच काळात बांगलादेशमध्ये आसरा मिळाला होता. बांगलादेशच्या सीमेवरून भारतात होणारी घुसखोरीही वाढली होती; तथापि, शेख हसीना यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून बांगलादेशची वाटचाल मूलतत्त्ववादाकडून धर्मनिरपेक्षतेकडे सुरू झाली होती; मात्र गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घडामोडींमुळे बांगलादेशच्या या ग्रोथ स्टोरीला मोठा डाग लागला आहे, असे म्हणावे लागेल. गेल्या 15 वर्षांपासून शेख हसीना यांचे स्थिर सरकार बांगलादेशात होते; पण आता घडणार्‍या घडामोडी पाहता बांगलादेशच्या लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात सापडल्याचे दिसत आहे. याचे नकारात्मक परिणाम बांगलादेशच्या आर्थिक विकासावर, निर्यातीवर होणार आहेत.

 

1971 मध्ये निर्मिती झाल्यानंतर बांगलादेशने आपला बहुसंख्य काळ हा लष्करी हुकूमशाहीच्या राजवटीखाली घालवला. अथक प्रयत्नांनी तेथील लोकांनी लष्कराची सत्ता बाजूला सारत लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला होता. तेथे दर पाच वर्षांनी निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडली जात होती. यंदाच्या जानेवारी महिन्यामध्ये चौथ्यांदा शेख हसीना यांचे सरकार बांगलादेशात सत्तेत विराजमान झाले होते. अशा देशात पुन्हा एकदा लष्कराला मान वर काढायला किंवा हस्तक्षेप करायला वाव मिळावा, ही निश्चितच दुर्दैवी बाब म्हणावी लागेल.

 

 

सध्याच्या संघर्षाचे प्रमुख कारण आरक्षणावरून पेटलेला हिंसाचार हे असले तरी ते एकमेव नाही. यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर बांगलादेशातील खालिदा झिया यांच्या ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ने बहिष्कार घातला होता. शेख हसीना सत्तेत विराजमान होताच विरोधी पक्षांनी त्यांच्याविरुद्ध आंदोलनाचा बडगा उगारला होता. या आंदोलनाची धग अजून कमी झालेली नव्हती तोच जुलै महिन्यामध्ये आरक्षणाचा वाद पेटला. खरे तर यामध्ये तेथीलसर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा प्रमुख वाटा आहे. बांगलादेश स्वातंत्र्ययुद्धातील सैनिकांच्या पाल्यांना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये 30 टक्के आरक्षण ठेवले होते; तथापि 2019 मध्ये याविरोधात झालेल्या आंदोलनामुळे शेख हसीना सरकारने ते रद्द केले होते; पणसर्वोच्च न्यायालयाने शेख हसीना यांचा निर्णय फिरवून ते आरक्षण पुन्हा लागू केले. त्याविरोधात तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू केले आणि पाहता पाहता हा वणवा देशभर पेटला. यामध्ये खालिदा झिया यांच्या पक्षाने आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आपले राजकीय ईप्सित साध्य केले. आंदोलनाची धग वाढत चालल्याचे लक्षात येताच सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय बाजूला ठेवला. यानंतर हा जनक्षोभ शांत होणे अपेक्षित होते; परंतु तसे घडले नाही. तेथे शेख हसीना यांच्या सरकारविरोधात असहकार आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार बांगलादेशात झाला. विशेषतः 4 ऑगस्ट हा ‘ब्लॅक संडे’ ठरला, कारण या दिवशी निदर्शनांदरम्यान 350 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. आंदोलकांनी कपड्यांचे कारखाने पेटवून दिले. आंदोलनाची एकंदरीत तीव्रता आणि त्यामागील राजकीय षड्यंत्र, विदेशी शक्तींचा हात या सार्‍या गोष्टींचा अंदाज आल्यानंतर शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देत देश सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आंदोलकांनी अवामी लीग पक्षाचे कार्यालय पेटवून दिले. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी जाऊन धुडगूस घातल्याचे आपण पाहिले. अनेकांना या घटनेमुळे श्रीलंकेत काही महिन्यांपूर्वी उद्भवलेल्या अराजकाची आठवण झाली असेल; परंतु या दोन घटनांमध्ये एक गुणात्मक फरक आहे. तो म्हणजे श्रीलंकेच्या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे तेथील जनतेचा उद्रेक झाला होता. इथे शेख हसीना यांच्या सरकारने बांगलादेशाला विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले होते. त्याबाबत जागतिक समुदायानेही त्यांची प्रशंसा केली होती. असे असूनही त्या बांगलादेशातील राजकीय षड्यंत्राच्या बळी ठरल्या, असे म्हणावे लागेल. हे षड्यंत्र पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना ‘आयएसआय’, चीन आणि ‘जमाते ए इस्लामी’ या तिघांनी सामूहिकरीत्या रचले होते. बांगलादेशात हिंसाचार करणारा प्रचंड जमाव हा जमात ए इस्लामी पुरस्कृत होता. या संघटनेवर अलीकडेच शेख हसीना यांनी बंदी घातली होती, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे शेख हसीनांना हटवण्यासाठीची ही मोहीम दुर्दैवाने यशस्वी झालेली दिसत आहे. आता तेथे लोकसभा अध्यक्षांनी संसद विसर्जित केली असून हंगामी सरकार स्थापन करण्यात येणार आहे. आगामी काळात निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येणार्‍या काळातबांगलादेशात कशा पद्धतीने घडामोडी घडतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

आता प्रश्न आहे तो भारतावर याचे काय परिणाम होतील?

 

भारतासाठी बांगलादेशातील अराजक हे अत्यंत चिंताजनक आहे. केवळ बांगलादेशच नव्हे, तर भारताच्या सातही शेजारी देशांमध्ये जेव्हा जेव्हा अस्थिरता, अराजक निर्माण होते तेव्हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेवर त्याचे प्रतिकूल परिणाम होतात, कारण भारताची अंतर्गत सुरक्षा आपल्या शेजारी देशांच्या अंतर्गत सुरक्षेबरोबर जोडली गेलेली आहे. विशेषतः अशा काळात भारतात येणार्‍या निर्वासितांच्या लोंढ्यांमध्ये मोठी वाढ होते. श्रीलंकेतील अराजकानंतर आपण हे प्रकर्षाने पाहिलेले आहे. बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न तर भारतासाठी नेहमीच चिंतेचा राहिला आहे. 1971 च्या युद्धाच्या वेळी किती मोठ्या प्रमाणावर निर्वासितांचे लोंढे भारतात आले होते आणि त्याचा कशा प्रकारे ताण आपल्या अंतर्गत सुरक्षेवर आला होता हे आपण पाहिले आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सीमेवर ज्या प्रकारे आपण कुंपण घातलेले आहे, तशा प्रकारचे पूर्ण कुंपण भारत-बांगलादेश सीमेवर नाहीये. त्यामुळे येणार्‍या काळात बांगलादेशातून येणार्‍या लोंढ्यांचे आव्हान आपल्यापुढे आहे.

 

 

बांगलादेशबरोबरचे संबंध त्या देशाच्या जन्मापासूनच महत्त्वाचे आहेत. बांगलादेशच्या जन्मामध्ये भारताची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. भारताच्या दृष्टीने बांगलादेशचे भौगालिक स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. बांगलादेश हा दक्षिण आशिया आणि दक्षिणपूर्व आशिया या दोन उपखंडांना जोडणारा देश आहे. भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ला मूर्तरूप द्यायचे असेल तर भारताला बांगलादेशशिवाय पर्याय नाही. बांगलादेश हा एकमेव असा देश आहे ज्याच्याबरोबर भारताची सर्वांत मोठी आणि लांब सीमारेषा आहे. बांगलादेश हा भारतासाठी संरक्षणदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या, व्यापारीदृष्ट्या अतिशय महत्त्वपूर्ण देश आहे. खालिदा झिया यांच्या काळात भारताच्या बांगलादेशबरोबर असलेल्या तणावाचे भांडवल चीनने केले होते. त्या काळात चीनने बांगलादेशवर आपला दबाव आणायला सुुरुवात केली होती. खालिदा झिया यांच्या सरकारमधील कट्टरतावादी तत्त्वांचे जम्मू आणि काश्मीरमधल्या दहशतवादी संघटनांना समर्थन होते. त्यांचे पाकिस्तानच्या दहशतवादी संघटनांशी संबंध होते. त्या काळात भारतामध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांचे धागेदोरे बांगलादेशपर्यंत पोहोेचले होते. ईशान्य भारतातील काही फुटीरतावादी गटांचे बांगलादेशच्या जिहादी नेत्यांशी आणि संघटनांबरोबर संबंध होते. त्यांना बांगलादेशमध्ये आश्रय दिला होता; पण शेख हसीना यांच्या काळात त्यांच्यावर वचक निर्माण झाला होता. आता हा वचकच दूर झालेला आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात तेथे फुटीरतावादी शक्ती डोके वर काढण्याची शक्यता आहे. आताच्या परिस्थितीनुसार जर येणार्‍या काळात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि त्यामध्ये पुन्हा खालिदा झिया सत्तेवर आल्या तर बांगलादेशातील मूलतत्त्ववादी, कट्टरतावादी पुन्हा डोके वर काढतील. ही बाब भारतासाठी धोक्याची असेल. कोणत्याही शेजारी देशाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे भारताचे धोरण नाहीये. त्यामुळे बांगलादेशातील परिस्थितीकडे भारत लक्ष ठेवून आहे. तिथे शांतता प्रस्थापित व्हावी, ही भारताची इच्छा आहे; पण बांगलादेशला या स्थितीतून लगेच मार्ग सापडेल याची शक्यता कमी आहे.

 

 

खरे पाहता, बांगलादेशातील अराजकानंतर देश सोडून आलेल्या शेख हसीना यांनी सर्वांत आधी भारतामध्ये येण्याला प्राधान्य दिले यावरून अलीकडील काळात या देशाचे आणि भारताचे संबंध किती घनिष्ठ पातळीवर पोहोचले होते याची प्रचीती येते. भारत-बांगलादेश यांच्यामध्ये प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या भूसीमारेषा करार त्यांच्याच कार्यकाळात पूर्ण झाला होता. अलीकडेच झालेल्या त्यांच्या भारतदौर्‍यादरम्यान तीस्ता नदी पाणीवाटपासंदर्भातील बहुप्रलंबित वादाचे निराकरण होण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या होत्या; पण या सर्व अपेक्षांवर आता पाणी फिरले आहे.

 

 

श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार या देशांबरोबरच बांगलादेशातही आता अराजक निर्माण होणे यामुळे भारतासाठी येणारा काळ आव्हानात्मक राहणार आहे. या सर्वांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणाने चीनचा हात आहे, ही बाब नाकारता येणार नाही. चीनच्या प्रयत्नांमुळेच मालदीवपासून बांगलादेशापर्यंत भारताविरोधातील तुच्छतावादाची विचारसरणी पसरत गेल्याचे आपण अलीकडील काळात पाहात आहोत. त्या प्रयत्नांना बांगलादेशच्या घटनेमुळे आणखी बळ मिळणार आहे.