कायद्याची कठोरता व प्रबोधनाची गरज

 

 

 

नुकताच आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने बालकांच्या हक्कांबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिलेला आहे. हा निकाल देताना न्यायालयाने असेही सुचविले आहे की, कायद्यातील शब्दरचना आणि न्यायालयीन निकालांत ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ हा शब्द टाळावा. त्याऐवजी अशा प्रकारच्या सामग्रीचे वर्णन बाललैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्री म्हणजेच ‘सीएसईएएम’ असे केले जावे. लहान बालकांच्या विरोधात होणार्‍या गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासाठी न्यायालयाने कायद्याला एक व्यापक आणि समग्र अर्थ दिला आहे. खरे तर हा केवळ लहान बालकांच्या विरोधातच नव्हे तर मानवतेच्या विरोधातील मोठा गुन्हा आहे. मुळात काही लोकांच्या मनातील विकृतीला संतुष्ट करण्यासाठी लैंगिक सामग्री तयार करणे आणि वेगवेगळ्या माध्यमांतून ती प्रसारित करणे, या हेतूने लहान मुलांचे लैंगिक शोषण करण्याचा हा गंभीर गुन्हा ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ असा शब्द वापरल्याने क्षुल्लक भासतो. सर्वसामान्य माणसांचे सोडा, पण या संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयानेही त्याला ‘क्षुल्लक’ मानून आरोपीच्या विरोधातील चक्क फौजदारी खटलाच रद्द केला होता. इतके हे गंभीर दखलपात्र प्रकरण आहे.

 

भारताचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पारडीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना असे अधोरेखित केले आहे की, अल्पवयीन मुलांचा समावेश असलेल्या लैंगिक सामग्रीचे खासगीरीत्या अवलोकनदेखील केवळ व्यक्तिगत दुष्कृत्य मानून भागणार नाही, तर बालकांच्या शोषणाचे चक्र कायम सुरू ठेवणारा तो गंभीर गुन्हा होय. जेव्हा अशी सामग्री पाहिली जाते; पाहण्याच्या उद्देशाने जवळ बाळगली जाते अथवा कुणासोबत सामायिक केली जाते, तेव्हा लहान मुलांचे हक्क आणि अधिकार यांची सतत पायमल्ली होत जाते. याला आळा घालण्याची मुळात गरज आहे.

 

चेन्नई येथील 28 वर्षीय व्यक्तीने आपल्या मोबाइलमध्ये अशा प्रकारची सामग्री डाऊनलोड करून जवळ बाळगली होती. त्या व्यक्तीवर पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा व पोक्सो कायदा यांच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदविला होता. मद्रास न्यायालयाच्या मते, आरोपीची कृती त्याची रोगट मानसिकता दर्शविते; पण त्याने बाललैंगिक सामग्री तयार करण्यासाठी बालकांशी कोणतेही गैरवर्तन केलेले नाही, त्यामुळे खासगीरीत्या बाललैंगिक सामग्री पाहणे हा पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असे मद्रास न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. बर्‍याचदा पीडित व्यक्तीचे अधिकार आणि हक्क यांचे हनन व त्याच्यावरील अत्याचार यापेक्षा आरोपी व गुन्हेगाराच्याच हक्काबाबत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत अधिक जागरूकपणे चर्चा केली जाते. अशा कृतीमुळे पीडितांच्या संरक्षणासाठी जो कायदा बनविला गेला आहे त्याच्यातील मूळ आत्माच हरवून जातो व केवळ सांगाडाच शिल्लक राहतो, ही वस्तुस्थिती कुणी लक्षात घेत नाही; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे बाल अत्याचार आणि लैंगिक शोषणाविरोधातील लढ्यात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. बालकांच्या विरोधात घडणार्‍या लैंगिक शोषणाच्या अपराधांकडे आणि अपराध्यांकडे कसे पाहिले पाहिजे व त्याची दखल कशा प्रकारे घेतली पाहिजे, हे नव्याने परिभाषित करण्यासाठी न्यायसंस्थेने हा एक परिवर्तनकारी पुढाकारच घेतलेला आहे.

 

 

या पार्श्वभूमीवर आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अशा सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी केवळ कायदा, न्यायालये, पोलीस आणि प्रशासन यांच्यावरच अवलंबून चालणार नाही, तर या दृष्टीने व्यापक जनजागरण व समाजप्रबोधन घडून आले पाहिजे. न्यायाचे सर्वमान्य तत्त्व म्हणजे ‘कायद्याबाबतचे अज्ञान ही शिक्षेपासून पळवाट होऊ शकत नाही’ हे जनमानसावर पुनःपुन्हा बिंबवले गेले पाहिजे. परपीडनातून आनंद मिळविणे, ही विकृतीच होय, असे स्वच्छपणे व स्पष्टपणे समाजातील सर्व वर्गाला समजावून सांगितले पाहिजे, कारण आताच्या काळामध्ये भावना चाळविणारी व मनाला उद्दीपित करणारी सामग्री वेगवेगळ्या माध्यमांतून सहजपणे उपलब्ध होत आहे. सवंग करमणुकीसाठी व विनोदनिर्मितीसाठी सरसकट चावटपणा व वाह्यातपणा केला जातो. द्य्वर्थी संवादांच्या माध्यमातून अनेक हास्यविनोदी कार्यक्रम खसखस पिकवीत असतात. येथवरच हे उपद्रवमूल्य थांबत नाही. तो प्रवास येथे संपत नाही. समाजमाध्यम आणि चित्रपट व जाहिराती यातून स्त्रीला एक उपभोग्य वस्तू समजून तशीच प्रस्तुती केली जाते, तो दर्जा खालावत जाताना दिसतो आहेच, त्याचप्रमाणे लहान बालकांसोबत विकृतीमुळे गैरवर्तन करणे हा गंभीर अपराध आहे, हे सत्यही लोकांच्या लक्षात येत नाही. अशा गैरवर्तन करणार्‍या अपराध्यांशी आपले नाते तोडून त्याला बेदखल करण्याऐवजी अपराध्याच्या हक्कांविषयी दुराग्रही मांडणी करणे याला कधी तरी शिष्टाचार म्हणता येईल का? यातून पुढे अशाच अपप्रवृत्तीला खतपाणी मिळणार नाही का? ही सामग्री कोणी निखळ मनोरंजन म्हणून पाहत असतो का? त्याला निखळ मनोरंजन अथवा घटकाभर करमणूक असे मानून सोडता येईल का? मुळात अशा प्रकारची सामग्री ही काही लोकांची मानसिक विकृतीची परिपूर्ती करण्याच्या हेतूने पाहण्यासाठी वापरली जात असल्यामुळे व त्याच हेतूने ती बनविली जात असल्यामुळे मग ती सामग्री तयार करण्यासाठी बालकांवर अत्याचार करणे व त्यांचे शोषण करणे, हा गुन्हा मानणे; पण त्याच वेळी ती सामग्री पाहणे ही मात्र गुन्ह्याच्या कक्षेबाहेर असलेली कृती असे अजब तर्कट लावणे, ही या गुन्ह्याला बळी पडलेल्या पीडितांची क्रूर चेष्टाच मानली पाहिजे. या सामग्रीचा ‘प्रेक्षक’ हाच थेट वापरकर्ता (एंड युझर) आहे. त्यामुळे त्याला कायद्याच्या कार्यकक्षेत आणल्यावाचून अशा गैरप्रकारांना चाप लागणार नाही. निकोप आणि निरोगी समाजासाठी अशा रोगट मानसिकतेला हद्दपार करणे आवश्यक ठरते. ‘झिरो टॉलरन्स’ हा शब्दच येथे योग्य ठरतो. ‘वोकिझम’चे प्रस्थ वाढत चालल्यामुळे अनेक अवास्तव गोष्टींचे ‘कूल’ आणि ‘फॅशन’ या सदराखाली सामान्यीकरण होत चालले आहे. न्यायालयाने सर्व पैलू लक्षात घेऊन काही शिफारशी केल्या आहेत त्यासुद्धा महत्त्वाच्या आहेत. भावी अपराधी तयार होऊ नयेत म्हणून समग्र लैंगिक शिक्षण कार्यक्रम बनवून त्यात युवांना बाललैंगिक सामग्रीसंदर्भातील कायदेशीर व नैतिक बाबींची सुस्पष्ट कल्पना देण्यात यावी. पीडितांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी मनोबळ देणे व अपराध्यांना हे व्यसन सोडण्यासाठी सुधारगृहांचे निर्माण करणे तसेच लोकप्रबोधनाची व्यापक मोहीम राबवून अशा गुन्ह्यांच्या विरोधात जागरूकता निर्माण करणे, त्याचबरोबर लैंगिक समस्याग्रस्त युवा पडताळणीसाठी व संभाव्य अपराध रोखण्यासाठी कृती धोरण आखणे, अशा या विविध शिफारशी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाच्या माध्यमातून समाजहितैषी भूमिका घेतली आहे, हे निश्चित.