डिजिटल अरेस्ट - सायबर गुन्ह्याचे नवे तंत्र

व्यंकटेश कल्याणकर

7798703952

 

नव्या कल्पनांचा आणि त्यास पूरक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून फसवणे यात सायबर गुन्हेगार तरबेज होत चालले आहेत. तंत्रज्ञानातील नवसाक्षरांसह युवा पिढीलाही अगदी सहजपणे आपल्या जाळ्यात ओढून बसल्या जागी लाखो रुपये कमावण्याचे प्रलोभन सायबर गुन्हेगारांना अधिक प्रोत्साहित करत आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’ किंवा ‘डिजिटल हाऊस अरेस्ट’ हा त्यातील एक नवा, अनोखा आणि भयानक प्रकार आहे. सायबर गुन्ह्याचा हा नवा प्रकार आहे. काय आहे हा प्रकार? त्याबाबत या लेखात प्रकाश टाकला आहे. 

 

 एके दिवशी तुम्हाला एखाद्या कस्टम अधिकार्‍याचा, पोलिसांचा, अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) किंवा तत्सम शासकीय अधिकार्‍याचा व्हिडीओ कॉल येऊ शकतो. तुम्ही परदेशात ड्रग किंवा तत्सम बंदी असलेली वस्तू पाठवली आहे किंवा कर बुडवला किंवा सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पोस्ट केली आहे किंवा अन्य कोणतेही कारण सांगितले जाऊ शकते. तुमचा आधार कार्ड क्रमांक आणि अन्य खासगी माहिती अचूकपणे सांगून तुमची खात्री पटवली जाऊ शकते. आणखी खात्री करण्यासाठी एखाद्या पोलीस स्थानकात येण्याबाबतही कळवले जाऊ शकते. दरम्यान कॉल सुरू असतानाच हे प्रकरण मिटवण्यासाठी विशिष्ट रकमेची लाच मागितली जाऊ शकते. जोपर्यंत ठरलेली रक्कम दिली जात नाही; तोपर्यंत तुम्हाला ‘डिजिटल अटक’ (डिजिटल अरेस्ट) केले असल्याचे सांगून तुम्ही व्हिडीओ कॉल बंद करू शकत नाहीत; बंद केल्यास आणखी कडक कारवाई केली जाईल, अशी धमकी दिली जाऊ शकते. तेव्हा तुम्ही समजून जा की, हा प्रकार सायबर गुन्ह्याचा नवा प्रकार आहे. काय आहे हा प्रकार? त्याबाबत या लेखात प्रकाश टाकला आहे.

 

 

डिजिटल अरेस्ट ही मूलतः सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी आणि गुन्हेगारांना अटक करण्यासाठी वापरण्यात येणारी कायदेशीर प्रक्रिया आहे; परंतु सायबर गुन्हेगार या संकल्पनेचा गैरवापर करून लोकांची फसवणूक करण्यासाठी आणि त्यांच्या डिजिटल साधनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विविध पद्धतीने याचा उपयोग करत आहेत. या प्रकारात सायबर गुन्हेगार आपण सार्वजनिकरीत्या शेअर केलेली माहिती संकलित करतात. त्यामध्ये आपला संपर्क क्रमांक, पत्ता (शहर), ईमेल आयडी, आधार क्रमांक आणि इतर माहितीचा समावेश असू शकतो. ही माहिती घेऊन आपल्याला (ज्याला फसवायचे आहे त्याला) व्हिडीओ कॉल केला जातो. सीबीआय किंवा एनआयए किंवा पोलीस स्थानक किंवा सर्व एकत्र किंवा तत्सम सरकारी अधिकारी सरकारी कार्यालयातून बोलत असल्याचे सांगितले जाते. यासाठी व्हिडीओ कॉलचे माध्यम निवडले जाते. तसेच कॉलदरम्यान बोलणारा व्यक्ती गणवेशात आणि पोलीस स्थानक किंवा इतर शासकीय कार्यालयात असल्याचे दाखवले जाते. या टोळीने आपल्या माहितीचे विश्लेषण करून ठरवलेले नाट्य केले जाते. उदाहरणार्थ तुमचे अमुक पार्सल अडकले आहे, त्यात ड्रग्ज आहेत किंवा तुमच्या नावे असलेली पिशवी सापडली असून त्यात अवैध पासपोर्ट, अन्य गोष्टी आहेत किंवा तुमच्यावर डिजिटल अरेस्ट वॉरंट आहे किंवा तुम्ही विशिष्ट प्रकारचा कर बुडवला आहे, तुमच्यावर गुन्हा दाखल होऊन तुम्हाला अटक होईल, अशी धमकी दिली जाते. हे सगळे तुम्हाला व्हिडीओ कॉलद्वारे सांगितले जाते. खात्री पटवण्यासाठी एखाद्या पोलीस स्थानकात येण्याची सूचना केली जाते. कॉलमध्ये गुंतवत प्रसंगी व्हिडीओ कॉलमध्ये पोलीस स्टेशन किंवा तत्सम शासकीय कार्यालय, शासकीय वेशातील अधिकारी-कर्मचारी दाखवून खात्री पटवण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामध्ये पुष्कळ वेळ म्हणजे काही तासही खर्च केल्यावर हे प्रकरण बंद करण्यासाठी यावर एक वेगळा मार्ग असल्याचेही सुचवले जाते. तो मार्ग म्हणजे विशिष्ट रक्कम विशिष्ट खात्यात आणि विशिष्ट, पण मर्यादित वेळेत ट्रान्सफर करणे.

 

  

रक्कम ट्रान्सफर केली तर हे प्रकरण मिटवण्याची ’ऑफर’ दिली जाते. ही रक्कम व्यक्तीनिहाय वेगवेगळी सांगितली जाते. रक्कम ठरविण्यासाठी गुन्हेगारांनी संबंधित व्यक्तीची गोळा केलेली वैयक्तिक माहिती उपयोगात आणली जात असावी. काही प्रकरणांत प्रारंभी 10-15 लाख रुपये रक्कम सांगितली जाऊ शकते. मात्र त्यात तडजोड करून दोन-तीन लाखांपर्यंत ’सौदा’ पक्का केला जाऊ शकतो. त्यानंतर एवढी रक्कम उभारण्यासाठी लागणार्‍या वेळासाठी आपणास ’डिजिटल अरेस्ट’ केले असल्याचे सांगितले जाते. जर दिलेल्या कालावधीत ही रक्कम जमा केली नाही, तर आपणास प्रत्यक्षात अटक केली जाईल, अशी धमकी दिली जाते.

 

 

‘डिजिटल अरेस्ट’ केले असल्याने आपणास ठरलेली ‘तडजोडीची’ रक्कम जमा होईपर्यंत व्हिडीओ कॉल बंद करता येणार नसल्याचे सांगितले जाते. काही प्रकरणांत बनावट अ‍ॅप डाऊनलोड करून नकली डिजिटल फॉर्म भरण्याबाबत सूचित केले जाते आणि रक्कम हस्तांतरित होईपर्यंत मानसिक दबाव निर्माण केला जातो. एकदा रक्कम हस्तांतरित झाली की व्हिडीओ कॉल बंद केला जातो. हा आहे नवा सायबर गुन्हा!

 

 

1) अलीकडे लखनौमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सेवानिवृत्त अधिकार्‍याची सीबीआय, एनआयए आणि कस्टम्सचे अधिकारी म्हणून भासवून तीस लाखांहून अधिक रुपयांची फसवणूक केली आहे. संबंधित गुन्हेगाराला लखनौ पोलिसांनी अटक केली आहे.

 

 

2) बंगळुरूमध्ये अलीकडेच ईडीचे अधिकारी असल्याचे भासवून फसवणूक करत एका 73 वर्षीय व्यक्तीला तब्बल 3.8 कोटी रुपयांना फसविण्यात आले आहे. तैवानला तुमच्या नावाने पाठवलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्ज होते म्हणून मुंबई पोलिसांच्या निगराणीखाली असल्याचा दावा करत फसवणूक करणार्‍यांनी पीडित व्यक्तीला पाच मि. ते दहा मि. या कालावधीत ’डिजिटल अटक’ (व्हिडीओ कॉलद्वारे देखरेख) केले होते.

 

 

3) नोएडा येथे एका पीडितेला एकदा एक आयव्हीआर कॉल आला, ज्यात तिला कळवले की, तिचे आधार कार्ड मुंबईमध्ये मोबाइल फोनचे सिम कार्ड बेकायदेशीर कामांसाठी खरेदी करण्यासाठी वापरले गेले. त्यानंतर हा कॉल मुंबई पोलीस अधिकारी म्हणून दाखविणार्‍या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्यात आला. ज्याने कॉल आणि स्काइप व्हीसीची प्राथमिक चौकशी केली. या सिमचा वापर केला असल्याचे सांगून पीडितेवर एका विमान कंपनीच्या संस्थापकाशी संबंधित मनी लाँड्रिंगचा खोटा आरोप करण्यात आला होता. सीबीआयमधील कथित आयपीएस अधिकार्‍याकडून पुढील चौकशीसाठी गुन्हेगारांनी सत्य असल्याचे भासवून स्काइप आयडीदेखील दिला. फसवणूक करणार्‍या सीबीआय अधिकार्‍याने दावा केला की, पीडितेचे नाव एअरलाइन संस्थापकाच्या निवासस्थानी डेबिट कार्डवर आढळले, ज्यामुळे निधी हस्तांतरणाचा आरोप आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वॉरंट जारी केले. या प्रकरणातून तिचे नाव काढून टाकण्यासाठी, पीडितेला पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी भाग पाडले गेले. वैयक्तिक तत्काळ कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकण्यात आला, ज्यामुळे तिचे एकूण अकरा लाखांहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले.

 

 

4) हैदराबादमध्ये एका वकिलाच्या लॅपटॉपवर रॅन्समवेअर हल्ला झाला. एक पॉप-अप नोटिफिकेशन आले ज्यामध्ये डिजिटल अटकेसाठी तपासणी सुरू आहे, असे सांगण्यात आले आणि त्याच्या सगळ्या फाइल्स लॉक करण्यात आल्या. फाइल्स अनलॉक करण्यासाठी एक लाख रुपये क्रिप्टोकरन्सीमध्ये भरण्याची मागणी करण्यात आली. वकिलाने सायबर सेलला संपर्क साधून हे प्रकरण मिटवले.

 

 

5) पुण्यात 2022 मध्ये एका माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकाला बनावट ईमेल प्राप्त झाला, ज्यामध्ये ‘डिजिटल अटकेसाठी चौकशी’ करण्याचे सांगण्यात आले होते. ईमेलमध्ये एक डिजिटल तपासणी फॉर्म भरण्यासाठी एक लिंक दिली होती. लिंकवर क्लिक करताच, त्याच्या बँक खात्याची सर्व माहिती सायबर गुन्हेगारांच्या हातात गेली आणि त्याच्या खात्यातून मोठी रक्कम काढली गेली.

 

 

6) मुंबईत एका कॉलेज विद्यार्थिनीला फोन आला की, तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर चुकीची माहिती पोस्ट केली गेली आहे आणि तिला डिजिटल अटक होण्याची शक्यता आहे. फसवणूक करणार्‍याने स्वतःला सायबर सेल अधिकारी म्हणून सांगितले आणि तिला प्रकरण बंद करण्यासाठी 10,000 रुपये ऑनलाइन भरण्यास सांगितले. विद्यार्थिनीने पैसे भरले; परंतु नंतर लक्षात आले की, ती फसवली गेली आहे.

 

 

7) नवी दिल्लीतील एका व्यापार्‍याला 2022 मध्ये एक ईमेल आला ज्यामध्ये दावा करण्यात आला की, त्याच्यावर डिजिटल अरेस्ट वॉरंट जारी केला आहे. या ईमेलमध्ये त्याला फसवणुकीच्या चौकशीसाठी बोलावले असल्याचे सांगण्यात आले. तसेचनिर्दोष असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी त्वरित 50,000 रुपये भरण्यास सांगण्यात आले. घाबरलेल्या व्यापार्‍याने पैसे भरले; परंतु नंतर समजले की, ही फसवणूक होती.

 

 

सजग रहा

डिजिटल अरेस्ट हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असून त्याचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे. डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय? तर आभासी अटक. विशेषतः यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना जाळ्यात ओढले जाते. त्यांच्याकडे आधारची कॉपी मागून, ‘ज्या बँकेशी तुमचं आधार कार्ड लिंक आहे तिथे फ्रॉडचे किंवा इतर फंडाचे पैसे खूप मोठ्या प्रमाणात आलेले आहेत. त्यामुळे तुमच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगची केस दाखल झालेली आहे. या संदर्भात तुम्हाला आता सीबीआय किंवा ईडीचे पोलीस यांच्याशी बोलावं लागेल. आम्ही तुमचा फोन पोलीस अधिकार्‍यांशी जोडून देतो,’ असे सांगण्यात येते.

 

 

त्यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा व्हिडीओ कॉलवर तो तथाकथित पोलीस अधिकारी, तुमच्यावर मनी लाँड्रिंगची केस दाखल झाली आहे. तुमच्या बँकेत गैरव्यवहाराचे करोडो रुपये जमा झालेले आहेत आणि बँकेचे हे खाते तुमच्या आधार कार्डशी लिंक असल्यामुळे तुम्हाला अटक होऊन 10 ते 15 वर्षांची शिक्षा होणार आहे, ही धमकी ते फसलेल्या व्यक्तीच्या डोक्यात पक्की बिंबवितात.

 

 

या पद्धतीने फोन चालू असताना जाळ्यात अडकलेल्या व्यक्तीला अटक संदर्भातील बनावट कागदपत्रे (सीबीआय पत्र, ईडी पत्र, अरेस्ट मेमो) पाठवली जातात. या सर्व गोष्टींवर पीडितांना विश्वास ठेवायला भाग पाडतात. खरे तर ही बनावट कागदपत्रे पाहूनच घाबरून लोक त्यांच्या सापळ्यात अडकतात.

 

 

या दरम्यान त्यांना हेही सांगितले जाते की, तुमच्या व्यतिरिक्त घरात कुणी नसेल याची खात्री करून घरात एकटं बसायचं आहे आणि आमचा फोन बंद न करता अखंड चालूच ठेवायचा आहे. घरातील इतर सदस्यांना सांगितलं अथवा तपास यंत्रणा चालू असताना घरातील कुणी अन्य व्यक्ती असतील तर त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊन त्यांनाही डिजिटल अरेस्ट होईल. फोन चालू असताना बंदिस्त खोलीत राहणेच अपेक्षित आहे, मात्र काही कारणास्तव बाहेर जायचे असेल तर आमची परवानगी घेतल्याशिवाय घराबाहेर पडायचे नाही.

 

तुम्हाला यात अटक होऊ द्यायची नसेल तर तुमच्या मालमत्तेची आम्हाला पडताळणी करावी लागेल, असे सांगून त्यांच्याकडून मालमत्तेची इत्थंभूत माहिती विचारली जाते. घाबरून फसलेली व्यक्ती आपली असलेली मालमत्ता सांगून मोकळी होते. यातून बाहेर पडण्यासाठी आतापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत केलेली गुंतवणूक ती व्यक्ती सांगून जाते. तथाकथित व्यक्ती मानसिक दबाव तर देत असतेच; परंतु सांगताना असे दाखवितेे की, पडताळणी झाल्यानंतर पुन्हा रक्कम तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. असे ती आश्वस्त करते. त्यामुळे फसलेल्या व्यक्तीला असे वाटते की, तो आपल्याला खूप मोठी मदत करीत आहे. मदतीच्या उपकाराखाली आणि भीतीच्या सावटाखाली फसलेला व्यक्ती पुरता गांगरून गेलेला असतो.

 

अशा प्रकारे व्यक्ती पुरत्या जाळ्यात अडकत जातात आणि एकामागून एक गुंतवलेली जमा रक्कम आपल्या बचत खात्यात हस्तांतरित करीत जातात. हे सर्व झाल्यावर त्यांच्या बचत खात्यातील रक्कम तथाकथित व्यक्ती त्यांना एका विशिष्ट खात्यात हस्तांतरित करण्यास सांगते. नको त्या गुन्ह्याची शिक्षा टाळण्यासाठी आणि इभ्रतीला जपण्यासाठी फसलेली व्यक्ती आपल्या आयुष्याची सगळी जमापुंजी रिती करते.

 

एकदा का तथाकथित व्यक्तीने सांगितलेल्या खात्यात सगळी रक्कम जमा झाली की, चालू असलेला फोन तत्क्षणी बंद होतो. फोन बंद झाल्यानंतर काही काळात आपल्याला समजते की, आपण या सापळ्यात अडकलो गेलो आणि होत्याचे नव्हते झाले आहे.

 

अशाच प्रकारे बरेच जण लाखो-करोडोंची मालमत्ता/आयुष्याची जमापुंजी डिजिटल अरेस्टच्या खोट्या सापळ्यात गमावतात.

म्हणून सर्व नागरिकांना विनंतीवजा असे आवाहन करण्यात येते की, अशा प्रकारे कुठलीही लॉ इन्फोर्समेंट एजन्सी, पोलीस, सीबीआय, ईडी हे कोणत्याही प्रकारे डिजिटलद्वारे (ऑनलाइन, व्हॉट्सअ‍ॅप, व्हिडीओ कॉल- सोशल मीडियाच्या इतर माध्यमांतून) कोणत्याही प्रकारची चौकशी किंवा तपास यंत्रणा राबवीत नाहीत. समजा, काही तपास करायचाच असेल तर ते तुम्हाला थेट नजीकच्या पोलीस ठाण्यात बोलावूनच चौकशी करतात. अशा प्रकारे डिजिटली कोणतीही विचारणा सुरक्षा यंत्रणेतील कोणत्याही संस्था करीत नाहीत. पैसे पाठवण्याबाबतची अशी कोणतीही सूचना पोलीस अधिकारी देत नाहीत. त्यामुळे असे पोलीस असल्याचे बनावट फोन आल्यास त्यांच्यावर विश्वास न ठेवता प्रथम ते फोन घेणे टाळा आणि तातडीने असे बनावट दूरध्वनी संपर्क क्रमांक ब्लॉक करा.

 

 

पुरेशी दक्षता घेऊनही आपल्या किंवा आपल्या परिचितांच्या बाबतीत अनावधानाने ‘डिजिटल अरेस्ट’ किंवा तत्सम प्रकार घडल्यास गोंधळून न जाता 1930 या क्रमांकावर संपर्क साधा. शिवाय लूलशीलीळाश.र्सेीं.ळप या पोर्टलवर तक्रार करू शकता. नाही तर थेट स्थानिक पोलीस ठाणे आणि सायबर पोलीस ठाणे या दोन्ही ठिकाणी तक्रार करू शकता.

 

 

- सुवर्णा शिंदे

पोलीस निरीक्षक, सायबर पोलीस स्टेशन, उत्तर विभाग

 

 

 

 

पुरेशी दक्षता घेऊनही आपल्या किंवा आपल्या परिचितांच्या बाबतीत अनावधानाने ’डिजिटल अरेस्ट’ किंवा तत्सम प्रकार घडल्यास गोंधळून न जाता आधी 1930 या सायबर क्राइम मदत क्रमांकावर संपर्क साधा. त्यानंतर नजीकच्या पोलीस स्थानकात तक्रार करावी. www.cybercrime.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रारही नोंदवू शकता.

 

 

 

आपण काय करावे?

आवश्यकता नसेल तेथे शक्यतो सोशल मीडियाद्वारे आपली अत्यंत खासगी माहिती आणि घटना शेअर करू नयेत.

अनोळखी व्यक्तीचे कोणत्याही माध्यमातून, कोणत्याही अ‍ॅपद्वारे (व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक इ.) आलेले अनपेक्षित व्हिडीओ कॉल्स स्वीकारू नयेत.

 

‘डिजिटल अरेस्ट’सारखा असा बनावट कॉल आल्यास गडबडून जाऊ नये. जवळच्या पोलीस स्थानकात पोहोचत असल्याचे कळवून कॉल बंद करावा. पुनःपुन्हा त्याच क्रमांकावरून कॉल येत असल्यास संबंधित क्रमांक ब्लॉक करावा.

ज्या क्रमांकावरून कॉल आला आहे तो क्रमांक जतन करून जवळच्या पोलीस स्थानकात किंवा ऑनलाइन माध्यमातून तक्रार करावी.

 

कोणत्याही संशयास्पद ईमेल किंवा कॉलवर त्वरित प्रतिसाद देऊ नका. खात्री झाल्यानंतरच प्रतिसाद द्या.

 

कोणत्याही माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचलेल्या आणि कसलेही (अवास्तव) प्रलोभन दाखविणार्‍या कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका. कोणत्याही प्रकारची संशयास्पद डिजिटल कृती (डिजिटल अ‍ॅक्टिव्ह) आढळली असल्यास सायबर सेलकडे तक्रार करा.

 

ईमेल, सोशल मीडिया अकाऊंट्स, बँकिंग तसेच अन्य डिजिटल प्रॉपर्टीज्करिता मजबूत पासवर्ड वापरा. पासवर्ड किंवा गोपनीय माहिती कुठेही शेअर करू नका.

 

अनोळखी व्यक्ती किंवा समूहाला बँक खात्याबद्दलची माहिती तसेच एसएमएस किंवा अन्य माध्यमातून आलेला ओटीपी कधीही फोनवर शेअर करू नका.

 

तुमच्या डिजिटल साधनांना सायबर हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवा. त्यासाठी आपण नियमितपणे वापरत असलेली अ‍ॅप्स, सॉफ्टवेअर वेळोवेळी अपडेट करा.

 

एवढे होऊनही जर खरोखरच आपण ‘डिजिटल अरेस्ट’ या सायबर गुन्ह्यातील प्रकरणात अडकलो आणि आपण खरोखरच ठरलेली रक्कम हस्तांतरित केली आणि नंतर काहीच तक्रार केली नाही, तर काही दिवसांनी कदाचित पुन्हा आपल्याला त्याच सायबर गुन्हेगारांकडून ‘डिजिटल अरेस्ट’ केले जाऊ शकते.

 

 

 

ईडी अधिकारी म्हणून सायबर गुन्हेगारांद्वारे डिजिटल अरेस्टच्या वाढत्या प्रकरणानंतर, केंद्र सरकारने ऑनलाइन धमकी, ब्लॅकमेल आणि खंडणीसाठी वापरल्या जाणार्‍या एक हजाराहून अधिक स्काइप आयडी ब्लॉक करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टशी सहयोग केला आहे. एखाद्या घटनेनंतर लगेच तक्रार नोंदवण्याचा सल्ला सरकारने दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेही याबाबत मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. दरम्यान केंद्र सरकारने डिजिटल साधने वापरकर्त्यांना सूचना करण्यासोबतच सायबर गुन्हेगारांना शोधून कठोर शासन करण्याची आवश्यकता आहे.

 

 

 

 

आतापर्यंत नवसंगणक साक्षर किंवा ज्येेष्ठ नागरिक यांनाच सायबर गुन्हेगार आपल्या जाळ्यात ओढत असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, ’सायबर अरेस्ट’च्या एका प्रकरणात इन्फोसिस या नामांकित सॉफ्टवेअर कंपनीत कार्यरत असलेल्या व्यक्तीलाही जाळ्यात ओढून साडेतीन कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांना फसवल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारांचे नव्या शिक्षित पिढीला जाळ्यात ओढण्याचे नवे यशस्वी सत्र सुरू झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रत्येकाने दक्ष राहणे अपरिहार्य आहे.

 

 

माहिती तंत्रज्ञानाच्या जगात खरे काय आणि खोटे काय हे ठरवणे दिवसेंदिवस क्लिष्ट होत चालले आहे. त्यामुळे प्रामाणिक व्यक्तीने कोणत्याही धमक्या आणि दबावाला बळी न पडता आणि आपल्या कष्टाचा एक रुपयाही कुणालाही विनाकारण न देता वैध मार्गाने शांतपणे अशा प्रकरणाची तात्काळ पोलिसांकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अशा माहितीच्या आधारावर पोलिसांना गुन्हेगारापर्यंत पोहोचणे सोपे जाईल.

 

लेखक तंत्रज्ञान अभ्यासक आणि प्रशिक्षक आहेत.