दिल्लीच्या तख्तावर कोण?

जरात विधानसभा निवडणुकीत 2012 साली सलग तिसरा विजय प्राप्त केल्याने देशात मोदीपर्वाची नांदी झाली होती. त्या वेळी सर्वच राज्यांत राजकीय परिवर्तन होत होते. भाजपसाठी अनुकूलवातावरण निर्माण झाले होते. केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्टाचाराला लोक कंटाळले होते. यातून राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि दिल्लीत भाजपला देदीप्यमान यश मिळाले. दिल्ली वगळता चार राज्यांत भाजपचे सरकार स्थापन झाले. दिल्लीत मात्र भाजपला सर्वाधिक जागा मिळूनही सरकार बनवता आले नाही. डॉ. हर्षवर्धन यांच्या नेतृत्वात भाजपने 31 जागा मिळवल्या होत्या. बहुमतासाठी काही जागा कमी पडल्या... पण भाजपलासत्तेपासून बाहेर ठेवायचे, या एकमेव उद्देशाने काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी एकत्र आली आणि त्यांनी सरकार स्थापन केले. हे सरकार जास्त दिवस टिकणार नाही हे सर्वांना माहीत होते, कारण शीला दीक्षित यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून अरविंद केजरीवाल सत्तेवर आले होते आणि लगेचच त्यांच्यासोबतच सत्तेत बसले, अशी टीका होऊ लागली होती. या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर, कसेबसे 49 दिवस सरकार चालवून केजरीवाल यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या. पुन्हा निवडणूक जाहीर झाली. 2015 साली झालेल्या निवडणुकीत भाजपने पुन्हा जोरदार प्रचार केला; पण ‘आप’च्या झंझावातापुढे टिकाव धरता आला नाही, तो आजतागायत. मात्र आता 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची दिल्लीत सत्ता येण्याची शक्यता पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे.

 

 

 

देशाची राजधानी व संसद असलेल्या दिल्लीत सर्वच राजकीय पक्षांना आपली सत्ता असावी असे वाटत असते. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपले उमेदवार उतरवत असतात. महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस; बिहारमधील राजद, जेडीयू; उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पार्टी, मायावतींची बसपा; दक्षिणेतील डीएमके, एमआयएम, डावी आघाडी असे सर्वच राज्यांतील प्रादेक्षिक पक्ष आपले उमेदवार उभे करून दिल्ली जिंकण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असतात; पण दिल्लीचे तख्त आजपर्यंत काँग्रेस, भाजप आणि ‘आप’ यांनाच काबीज करता आले आहे.

 

 

आता 5 फेब्रुवारी 2025ला दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. यामध्ये खरी लढाई ही भाजप, ‘आप’ आणि काँग्रेसमध्ये होणार आहे. गेली दहा वर्षे असलेल्या सत्तेमुळे ‘आप’चे नेटवर्क आणि कार्यकर्ते तळागाळापर्यंत आहेत. 2015 ते 2020 पर्यंत दिल्लीत ‘आप’ने ‘क्लीन मोहल्ला’सारख्या राबवलेल्या योजना आणि रेवडी संस्कृती यामुळे त्यांना 2020 साली पुन्हा बहुमताने सत्ता मिळाली होती. 2020 नंतर मात्र या सत्तेचा दुरुपयोग करून ‘आप’ने प्रचंड भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप त्यांच्यावर आहेत. मद्यविक्री धोरण घोटाळ्यात तर आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना अटक झाली होती. त्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना याच घोटाळ्यातीलआरोपाखाली तुरुंगात जावे लागले होते. त्यातच नागरी प्रश्नांचा उडलेेला बोजवारा यामुळे ‘आप’ची यंदा अवस्था बिकट आहे. दिल्लीत शुद्ध पाणी मिळत नाही. कचरा प्रश्न तर गंभीरच होत चालला आहे. प्रदूषणानेही दिल्लीकरांच्या नाकीनऊ आणले आहेत.वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील खड्डे आणि पायाभूत सुविधांची वानवा यामुळे दिल्लीकर नाराज आहेत. यावर सरकारने रेवडीचा उतारा दिला असला तरी समस्या गंभीर बनत चालल्याने दिल्लीकरांची नाराजी वाढली आहे. हीच नाराजी भाजपसाठी मोठी संधी आहे. नाराजीचे मतात परिवर्तन करून भाजप सत्तेत येऊ शकते.

 

 

 

‘दिल्ली केजरीवालांची’ अशी माध्यमातून आरोळी ठोकली जात असली तरी हे अर्धसत्य आहे, कारण दिल्लीतील मतदार सुज्ञ आहे. 2014 पर्यंत दिल्लीत काँग्रेस आणि भाजपलासत्तास्थापनेची संधी मिळाली होती; पण लोकपाल आंदोलनातून केजरीवाल यांच्या तयार झालेल्या स्वच्छ प्रतिमेमुळे 2015 आणि 2020च्या निवडणुकांत दिल्लीकरांनी ‘आप’ला मतदान केले. मात्र याच कालखंडात याच दिल्लीकरांनी लोकसभा निवडणुकीत सलग तीन वेळा भाजपला सातही जागा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर विश्वास व्यक्त केला. त्यामुळे दिल्ली फक्त केजरीवालांचीच आहे, हा भाजपद्वेष्ट्या मीडियाने उभा केलेला बागुलबुवा आहे. त्याचबरोबर केजरीवाल दिल्ली मीडियामध्ये लोकप्रिय असल्याने त्यांच्या प्रत्येक आंदोलनाला आणि सर्वसामान्य कृती व विधानांना वारेमाप प्रसिद्धी दिली जात असते; पण वस्तुस्थिती मात्र वेगळी असते. प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट असेच काहीसे चित्र मीडिया रंगवत असल्याने संपूर्ण जगभरात केजरीवालांची चांगली प्रतिमा झाल्याचा भास होतो.

 

 

जसे मुंबई पालिकेतील सत्ता हा उबाठाचा प्राणवायू आहे तशी दिल्लीतील सत्ता हा ‘आप’चा प्राणवायू आहे. त्यासाठी उबाठाप्रमाणे ‘करो या मरो’ अशा निर्धाराने ‘आप’ दिल्लीत निवडणुकीमध्ये उतरते. 2019च्या लोकसभेतील पराभवानंतर ‘आप’ला कळून चुकले की, पंतप्रधान मोदींकडे केंद्रात बहुमत आहे आणि भाजपकडे मतदारांचा ओढा आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांनी अगदी वॉर्ड स्तरावर जाऊन प्रचार केला होता. दिल्लीतील समस्यांना केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप करून सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. माझ्याहातात राज्याची सत्ता आहे; पण महानगरपलिकेची नाही. त्यामुळे मला समस्या सोडवण्यात काही बंधने येतात, हे लोकांना पटवून दिले. याच भावनिक आणि तळागाळातील प्रचाराची फलश्रुती 2020 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत झाली आणि ‘आप’च्या पारड्यात मते पडली. मात्र आता पालिकेत आणि राज्यात‘आप’ची सत्ता असल्याने 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीत असे रडगाणे गाता येणार नाही.

 

 

 

दिल्लीत या वेळी भाजपसाठी अनुकूल वातावरण आहे, असे दिल्लीतील अनेक पत्रकार सांगतात. सलग तीन वेळा ‘आप’ची सत्ता असल्याने अँटिइन्कम्बसी आहे. यंदाच्या निवडणुकीत अनेक समस्यांवरून ‘आप’ला जबाबदार धरले जाऊ शकेल. त्यामुळे प्रचारात भ्रष्टाचाराबरोबर नागरी प्रश्न प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे. भाजप या मुद्द्यांचा प्रचारामध्ये कसा वापर करेल त्यावर सगळे अवलंबून आहे. त्यातच दिल्ली महापालिकेची सत्ता ‘आप’कडे असल्याने दिल्लीतील अनेक नागरी प्रश्नांना ‘आप’ला बगल देता येणार नाही. यापूर्वी त्यासाठी भाजपला दोष दिला जात असे; पण आता दिल्ली महापालिकेत ‘आप’चीच सत्ता आहे. फक्त दिल्लीतील सुरक्षेचा प्रश्न पाहता पोलीस यंत्रणा केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या ताब्यात आहे आणि त्यामुळे आम्ही काहीच करू शकत नाही, असे ‘आप’ला म्हणता येते; पण या वेळी गुन्हेगारीच्या घटनांनाही आळा बसला आहे, हेसुद्धा नाकारता येणार नाही. तेव्हा नागरी समस्यांकडे ‘आप’ने केलेले दुर्लक्ष हा मुद्दा भाजपने सामान्य दिल्लीकरांपर्यंत जर व्यवस्थित पोहोचवला तर या निवडणुकीत भाजप नक्कीच बहुमत गाठू शकेल असे दिसते.

 

 

 

 

 

दिल्लीमध्ये भाजपला मदनलाल खुराना आणि साहेब सिंह वर्मा यांच्यानंतर नेतृत्वच लाभले नाही. मधल्या काळात ‘गरिबांचा डॉक्टर’ अशी प्रतिमा असलेले डॉ. हर्षवर्धन हे दिल्ली भाजपचाचेहरा होते; पण त्यांचा केजरीवालांपुढे टिकाव लागला नाही. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली जाणार असली तरी परवेश सिंह वर्मा यांना दिल्लीचा चेहरा करण्याचा भाजपचा मनसुबा आहे. त्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना उतरविण्यात आले नाही. त्यांनीही अगदी निष्ठेने सर्वच विधानसभा मतदारसंघांत लोकसभेचा जोरदार प्रचार केला. त्यातून भाजपला चांगले मतदान झालेसुद्धा; आता याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत होणे भाजपला अपेक्षित आहे. या वेळी परवेश सिंह वर्मा हे नवी दिल्लीतून अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात निवडणूक लढणार आहेत. शिशमहलवरून केजरीवाल व मुख्यमंत्री आतिशी यांना परवेश सिंह यांनी जोरदार घेरलेले आहे.

 

 

भाजप या वेळी निवडणुकीत जोरदार प्रचार करणार असे दिसते. ‘बहाने नही, बदलाव चाहिये.’ या टॅग लाइनखाली ‘आप’ आणि केजरीवाल यांना लक्ष्य केले आहे. गरिबांचे सरकार, मी सरकारी निवासस्थानही स्वीकारणार नाही, मी आपल्यासारखाच सर्वसामान्य आहे, अशा वल्गना करणारे केजरीवाल यांनी शिशमहलसाठी 33 कोटी खर्च केले आहेत. हा मुद्दा निवडणूकप्रचारात केंद्रस्थानी असेल असे दिसते. दुसरीकडे भाजपने आतापर्यंत दिल्लीतील जनतेला तीन हजारांपेक्षा जास्त घरे बांधून दिली आहेत. मद्यविक्री धोरण घोटाळा हासुद्धा मुद्दा प्रचारात प्रभावीपणे असेल.

 

 

दिल्लीतील रिक्षावाले, फेरीवाले, झोपडपट्टीवाले, मुस्लीम आणि दलित अशा विविध समाजघटकांचा अजूनही ‘आप’ला पाठिंबा असल्याचे मानले जाते. एके काळी काँग्रेसची संघटनातळागाळापर्यंत पोहोचली होती, तशी आता ‘आप’ची आहे.भाजपनेसुद्धा श्रमिक वर्गांच्या संघटना उभ्या केल्या आहेत. शीला दीक्षित यांच्यानंतर दिल्लीत काँग्रेसला पक्ष बळकट करता आला नाही, त्यामुळेच ‘आप’चा विस्तार दिल्लीत झाला आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. लोकसभा निवडणुकीत आघाडी असूनही ‘आप’-काँग्रेस अपयशी ठरले होते. काँग्रेसचे अजय माकन यांनी केजरीवाल यांना ‘देशद्रोही’ म्हटल्याने आता या दोन पक्षांमधले वाद अगदी विकोपाला गेले आहेत. तेव्हा आता ते वेगळे लढले तर मतविभाजन नक्कीच होईल आणि भाजपला त्याचा राजकीय लाभ होईल, शिवाय इतर प्रादेशिक पक्षांचे काही पॉकेट्सआहेत. तेही मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात. बिहारी आणि पूर्वांचलातील नागरिकांची संख्या दिल्लीत प्रचंड आहे; पण आता रोहिंग्या व बांगलादेशी यांचीही संख्या वाढत चालली आहे. त्यांना अवैधरीत्या ‘आप’कडून मतदान कार्ड वाटप केले जाते, असा आरोपही अनेक वेळा भाजपकडून केला गेला आहे. भाजपचा पारंपरिक मतदार तर दिल्लीत आहेच त्याचबरोबर, हिंदुत्व आणि मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवणारा मोठा वर्ग दिल्लीत निर्माण झाला आहे. या सर्वांना मतदान केंद्रांपर्यंत नेण्यात भाजपला यश आले तर भाजपचा विजय निश्चित आहे.

 

 

दिल्लीत भाजपची सत्ता नसल्याने, भाजपला काही योजना राबविताना आणि दिल्लीचा विकास करताना अनेक मर्यादा येत असतात. केंद्र सरकारच्या विरोधात होणार्‍या शेतकरी आंदोलन, शाहीनबाग आंदोलन यांना ‘आप’ अप्रत्यक्षपणे रसद पुरवत असते. त्यामुळेच ही आंदोलने उग्र स्वरूप धारण करीत असतात. या सगळ्यातून दिल्लीची सुटका करायची असल्यास भाजपची सत्ता येणे गरजेचे आहे.

 

 

2014 साली केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर भाजपचा राजसूय यज्ञ खर्‍या अर्थाने सुरू झाला; पण दिल्ली, पंजाब, केरळ आणि आंध्र प्रदेश राज्यांत मात्र भाजपला यश प्राप्त करता आले नाही. यामागे अनेक कारणे असली तरी दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सर्वात मोठी अडचण आहेत ती ‘आप’ची. या निवडणुकीत दिल्लीतली अडचण दूर केली जाईल, अशी आशा आहे. बघू या काय होते.घोडामैदान जवळच आहे.