‘अचाट वन संवर्धन प्रयोगांची तीन दशके!’

applied Environmental Research Foundation

 

धीरज वाटेकर

9860360948

 

जंगल-देवरायांमध्ये खूप धडपड, मेहनत आणि संयमाच्या माध्यमातून वन संवर्धनाचे अचाट प्रयोग ’प्रत्यक्ष जमिनीवर’ यशस्वीपणे राबविणार्‍या ‘अप्लाइड एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च फाऊंडेशन’ पुणे (AERF) संस्थेने तीन दशकांचा कार्यकाळ (1994-2024) पूर्ण केला आहे. खासगी जंगल संवर्धन, देवराई व जंगलांचे पुनरुज्जीवन, वनशेती, पारंपरिक बियाणे संरक्षण व संवर्धन, सेंद्रिय पद्धतीने फळबाग व्यवस्थापन, आर्थिकदृष्ट्या उपयुक्त बांबू आदी झाडांची लागवड, सुधारित चूलनिर्मिती आणि वितरण, दुर्मीळ वनस्पतींचा अभ्यास व संवर्धन, कांदळवन संवर्धन, स्थानिक लोकांचे सक्षमीकरण, स्थानिक लोकांना निसर्ग व्यवस्थापनाशी जोडणे, वनस्पती संशोधन आणि निर्मिती, जैवविविधता समिती सक्षमीकरण, लोक जैवविविधता नोंदवही, निसर्गपूरक पर्यटन (भीमाशंकर व अलिबाग) आदी प्रयोग सहाशे गावांतून यशस्वी केले आहेत. संस्थेने तीन दशकांच्या कार्यपूर्ततेच्या पार्श्वभूमीवर कोकणातील देवरुख कार्यक्षेत्रात दोन दिवसीय अभ्यास दौरा आयोजित केला होता. ’सहभागी संवर्धन’ किंवा ’समुदाय आधारित संवर्धन’ कामाचे फ्रेमवर्क तयार केलेल्या आणि मानवी जीवन बदलवण्याची क्षमता असलेल्या या संस्थेच्या विलक्षण कामाचा हा आढावा.

 

 

 

1994 मध्ये स्थापना झाल्यापासून, अप्लाइड एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च फाऊंडेशन (AERF) सह्याद्रीत जिथे इतर कोणतीही संवर्धन यंत्रणा अस्तित्वात नाही अशा ठिकाणी काम करत आहे. एईआरएफने ’सहभागी संवर्धन’ किंवा ’समुदाय आधारित संवर्धन’ (Community Based Conservation) कामाचे फ्रेमवर्क तयार केले आहे. देवराया या परंपरेने देवतेच्या श्रद्धेने समुदायांनी संरक्षित केल्या आहेत. देवराया म्हणजे अनेक वनस्पती आणि प्राणी प्रजातींचे समृद्ध भांडार आहेत. देवरायांमध्ये पाणी साठवण्याची पारंपरिक यंत्रणा आहे. येथील अनेक महाकाय वृक्ष कार्बन शोषून घेण्याचे काम करतात. एईआरएफने आजवर 80 पवित्र उपवनांच्या पर्यावरणीय पुनर्संचयनाचे काम केले आहे.

 

  

1994 मध्ये स्थापन झाल्यापासून, एईआरएफ प्रत्यक्ष जमिनीवर संरक्षण व संवर्धन कार्यक्रम उत्तर सह्याद्री परिसरात राबवत आहे. त्यात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड तसेच पुणे जिल्ह्यातील पश्चिम घाट क्षेत्रात जातात. संगमेश्वर तालुका हा पश्चिम घाटात वसलेला आहे. भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य (BWLS) हे महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र पर्यटनस्थळ आहे. हे भारतीय जायंट स्क्विरल (शेखरू) आणि स्थानिक समुदाय- महादेव कोळी यांच्या निरोगी लोकसंख्येसाठी ओळखले जाते. हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त महत्त्वाचे पक्षी क्षेत्र (IBA) आहे. एईआरएफने 2006 पासून येथे पर्यावरणीय आणि सामाजिकदृष्ट्या दीर्घकाळ टिकणारे आणि शाश्वत उपाय विकसित करण्यासाठी काम सुरू ठेवले आहे. तेथे हिरडा संकलनही चालते. महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनार्‍यावर वसलेले अलिबाग हे रायगड जिल्ह्याचे मुख्यालय आणि कातकरी व ठाकूर या जंगलावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी समुदायांचे घर आहे. एईआरएफने अलिबागमधील महाजने गावात विकेंद्रित बायो-डिझेल संसाधन केंद्राची स्थापना केली आहे. ग्लोबल व्हिलेज एनर्जी प्रोग्राम (GVEP) अंतर्गत हा प्रकल्प 2008 मध्ये सुरू झाला आणि तो आजही सुरू आहे. हा प्रकल्प गावातील ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशी बायो-डिझेल उत्पादन देणार्‍या झाडांच्या प्रजाती-करंजाच्या वापरावर लक्ष केंद्रित करतो आहे. राज्यात करंजाची झाडे अलिबाग (रायगड) आणि सोलापूर जिल्ह्यात अधिक आहेत. सोलापूर भागात त्यांना विशेष महत्त्व नाही. मात्र अलिबाग भागात या झाडाचा उपयोग करून घेण्याची पारंपरिक व्यवस्था आजही आहे.

 

 

सिंधुदुर्ग हा पश्चिम महाराष्ट्रातील कोकण प्रदेशात वसलेला अरुंद किनारी जिल्हा आहे. हा जिल्हा नैसर्गिकरीत्या समृद्ध असलेल्या वनस्पती आणि जीवजंतूंसाठी प्रसिद्ध आहे. एईआरएफ देवराई परंपरा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी संरक्षण करारांतर्गत येथे काम करत आहे. 2010-11 मध्ये जैवविविधता मूल्यांकन आणि गावकर्‍यांच्या पाठिंब्याने एईआरएफने मुख्यतः असनिये आणि दाभिळ गावातील जमीन विनाशकारी खाण प्रकल्पापासून सुरक्षित केली. त्याबरोबर सावंतवाडी आणि दोडामार्ग जिल्ह्यातील सुमारे 500 चौ. किमी जंगल संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. विशेष म्हणजे असनिये गावात पृष्ठभागावरील पाण्यापासून (surface water) विकसित झालेल्या प्रचंड उत्पन्न देणार्‍या काजूच्या बागा आहेत.

 

 

एईआरएफ संस्थेच्या 60 जणांच्या टीमपैकी देवरुख केंद्रावर सुमारे तीसेक विषयतज्ज्ञ लोक काम करत आहेत. ‘आदिवासी भागातील लोकज्ञान आजच्या काळात संवर्धन विषयात उपयोगात आणता येईल का? यापासून सुरुवात करून सह्याद्रीतील, विशेषतः कोकणातील जंगलातून विशेष मेहनत न करता पैसे मिळायला लागले तरच ती वाचतील’ इथपर्यंतची भूमिका एईआरएफ संचालक डॉ. अर्चना गोडबोले यांनी अभ्यासकांना सुरुवातीलाच स्पष्ट करून सांगितली. उत्तर सह्याद्री भागात पर्यावरणाचे प्रश्न अधिक क्लिष्ट आहेत. उत्तर सह्याद्री भागात महत्त्वाची जैवविविधता नाही. सर्व काही दक्षिणेकडच्या सह्याद्री भागात आहे, असंच मत काही तज्ज्ञांचं बनत असल्याचं ध्यानात आल्यावर ‘एईआरएफ’ संस्थेचा जन्म झाला होता. तज्ज्ञांचं मत असंच राहिलं तर अडचण वाढत जाणार होती. शहरी-निमशहरी भागांतील आपण मंडळी दोन-चार झाडे लावून पर्यावरण संवर्धन केल्याचे समाधान मिळवतो. मात्र सह्याद्रीच्या ग्रामीण भागात याचा उपयोग नाही. सह्याद्रीतील खासगी जंगले वाचवण्यासाठी गावकर्‍यांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. हे लक्षात घेऊन अप्लाइड एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च फाऊंडेशन या संस्थेने प्रकल्प सुरू केला. देवरुख भागातून या प्रकल्पाला सुरुवात केलेल्या संस्थेने आतापर्यंत उत्तर सह्याद्रीतील 73 गावांतील 13 हजार एकर जंगल सन 2032 पर्यंत संरक्षित केलेलं आहे. समृद्ध जंगलांच्या वापराबाबतची समाजाची धारणा ही इंधनाच्या गरजांसाठी लाकूड किंवा लाकूडतोडीशी संबंधित आहे. एईआरएफने जंगले त्यापेक्षा अधिक फायदेशीर ठरू शकतात, हे आपल्या प्रयोगाद्वारे सिद्ध केले आहे. जैवविविधता संवर्धनाचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. नवकल्पना, दीर्घकालीन प्रयत्न आणि अंमलबजावणीतील सातत्य याद्वारे यावर उपाय शोधले जाऊ शकतात. ’वृक्षलागवड’ हा शब्द अलीकडे फार प्रतिष्ठित झाला आहे; परंतु ’वृक्षलागवड’ हा शब्दच चुकीचा आहे, अशी संस्थेची धारणा आहे. आपण रोपं लावण्याचे काम करतो. लावलेल्या रोपाची वेळ, श्रम आणि पैसा खर्च करून जोपासना केली, तर अनेक वर्षांनी रोपांचे वृक्ष होण्याची शक्यता असते. वृक्षलागवडीने वृक्षतोडीची भरपाई मुळीच होऊ शकत नाही. एखाद्या महावृक्षाने वर्षानुवर्षं साठवून ठेवलेला कार्बन वृक्ष तोडल्यावर वातावरणात उत्सर्जित होतो. तेवढा कार्बन शोषून घ्यायला नवीन लावलेली झाडे किमान 20-25 वर्षं मोठी व्हावी लागतात. आज वृक्षतोडीचा वेग प्रचंड आहे. कुठली झाडे कुठे लावायची? कशी लावायची? याचे शास्त्र बाजूला ठेवून निव्वळ ’अमुक अमुक कोटी’ इतका आकडा पूर्ण करण्यासाठी रस्त्यांच्या कडेला दोन दोन फुटांवर झाडे लावण्याने निसर्ग संवर्धन होत नाही, हे आपण समजून घ्यायला हवे आहे.

 

 

 

संस्थेने संगमेश्वर तालुक्यातील हातीव गावी श्रीजुगाईदेवी ग्रामदेवतेच्या देवराईत पुनरुज्जीवन कार्यक्रम सुरू केला. तेव्हा तिथे 318 आकेशिया, गिरिपुष्प आदी वनस्पती होत्या. प्रयत्नांती आज सुंदर देवराई बहरलेली दिसते. सह्याद्रीत वर्षानुवर्षे जंगलतोड हा कार्यक्रम सुरू असताना संस्थेने मात्र किरदाडी (संगमेश्वर) गावात एका गृहस्थांच्या 15 एकर खासगी पडीक जमिनीवर वनशेती विकसित केली. या जमिनीवर पूर्वी करवंद, रानमोडी, पेठगुळी आदींचे रान वाढलेले होते. जंगलात पाय ठेवणेही मुश्कील बनल्याने ते दुर्लक्षित होते. आज त्या भागात निलगिरी वूड पिजनसारख्या विविध पक्ष्यांसह खवलेमांजर, गवे, बिबट्या आणि रानमांजर यांचा अधिवास आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील कुळे गावात 33 एकर क्षेत्राची श्रीनवला देवीची देवराई आहे. संस्था यापैकी 20 एकरवर काम करते आहे. या देवराईतील पाच एकर क्षेत्र गडगडी धरणाच्या कॅनॉलला सोडलं गेलं. परिणामस्वरूप देवराई दुभंगली आणि तोड वाढली. देवराईतील आपल्या कार्यक्षेत्रात संस्थेने साफसफाई केली. झाडांवर चढणार्‍या वेली काढून झाडांना मोकळा श्वास घेऊ दिला. झाडे मोठी होऊ लागली. आमच्या भेटीत ही झाडे आकाशाशी स्पर्धा करायला सज्ज झालेली दिसून आली. संस्था या भागात वर्षाला किमान 10 शेतकर्‍यांना 175 दिवसांचे काम देते आहे. देवराईने 300 प्रकारचे जैववैविध्य सांभाळले आहे. दीडशेहून अधिक वनस्पती आहेत. इथे सीता-अशोक, सांद्रुक, पन्नासेक दासवणसह वेगळ्या प्रकारची सावलीत वाढणारी अंजनीची झाडे आहेत. संस्थेने याच देवराईत एका वडाच्या झाडावर 17-18 ग्रेट हॉर्नबिल पाहिलेत. बाकी निलगिरी वूड पिजन, गरुड, ककणेर, माडगरुड आणि जंगली कुत्रे अशी संपदा आसपास आहेच! वाशीतर्फे संगमेश्वर गावात मोडकाडंग येथील श्रीनवलादेवी व श्रीसोळजादेवीची 22 एकर देवराई आहे. संस्थेने 30 वर्षांपूर्वी याच देवराईतून आपले काम सुरू केले होते. संरक्षणाच्या दृष्टीने देवराईला गडगा व गेट बांधलेले आहे. विशेष म्हणजे, आता पीक घेतलं जात नसलं तरी या देवराईत पूर्वापार ‘देवशेत’ आहे. पूर्वी देवशेत केलं जायचं. अख्खा गाव दिवस ठरवून शेत करायचा. उत्पन्नाचे धान्य गरीब-गरजूंना मिळायचे. त्या बदल्यात त्यांनी देवराईत किंवा मंदिर परिसरात काम करायचं, असं पूर्वापार नियोजन होतं.

 

 

भारत हा पश्चिम घाट आणि पूर्व हिमालय या दोन जागतिक जैवविविधता हॉट स्पॉटनी युक्त आहे. सह्याद्रीचा उत्तर पश्चिम घाट भाग हा संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) जाहीर केल्यानुसार जगातील 2% जैवविविधतेचे घर आहे. यात सुमारे 5000 प्रजातींच्या फुलांच्या वनस्पती आणि पक्ष्यांच्या 600 प्रजाती आहेत. मात्र यातील महत्त्वाच्या अनेक वन्यजीव कॉरिडॉर झोनमध्ये अनेक एकर खासगी मालकीची जंगले आहेत. भारतात 13 हजारपेक्षा जास्त दस्तऐवजीकरण केलेल्या देवराया आहेत. भारताच्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक जडणघडणीत त्यांचे महत्त्व लक्षणीय आहे. दुर्मीळ जैवविविधतेचे आश्रयस्थान असलेला पश्चिम घाट हा भाग वृक्षतोड, अज्ञान आणि उदासीनतेच्या गंभीर समस्येने ग्रासलेला आहे. पश्चिम घाटातील उत्तर पश्चिम घाटाचा बराचसा भाग महाराष्ट्रात आहे. अनेक दुर्मीळ वनस्पती, प्राणी आणि कीटक यांचा अधिवास नष्ट होत आहे. त्याच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी डॉ. गोडबोले यांनी आपली सरकारी नोकरी सोडून पूर्णवेळ देवरायांसाठी काम सुरू केले. काही समविचारी सहकार्‍यांसोबत ‘अप्लाइड एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च फाऊंडेशन’ ही संस्था स्थापन केली होती. कोकणातील संगमेश्वर तालुक्यातील देवरायांपासून कामाला सुरुवात करताना गावकर्‍यांना संस्थेच्या कामाचे गांभीर्य लगेच लक्षात आले नव्हते. मात्र सततच्या प्रयत्नांनंतर देवराईत पुन्हा झाडे वाढू लागली. आसपासच्या विहिरींतून पाण्याची पातळी वाढली तेव्हा गावकर्‍यांनी विश्वास दाखवण्यास सुरुवात केली. संस्थेच्या या कामाला दिल्लीच्या प्रतिष्ठित ‘सिव्हिल सोसायटी’ मासिकातर्फे समाजात बदल घडविण्यासाठी, पायाभूत स्तरावर काम करणार्‍यांना दिला जाणारा ‘हॉल ऑफ फेम’ पुरस्कार मिळाला आहे.

 

 

 

कळंबस्ते (संगमेश्वर) गावातील भेकरेवाडीत संस्थेने लोकसहभागातून जंगल संरक्षण प्रकल्पाचा करार केलेला आहे. याद्वारे 2028 पर्यंत 504 एकर खासगी जंगल राखलं गेलंय. यात 100 सहभागी शेतकरी आहेत. पैकी जमीनमालक आणि गावाचे सरपंच रत्नाकर सनगरे यांची अभ्यासदौर्‍यात भेट झाली. ‘हे जंगल वाचवल्याने जमिनीची धूप थांबली. जमीन अधिक पाणी शोषून घेऊ लागली. वाडीतील पाण्याचे प्रमाण वाढले. जवळचे ओढे जास्त काळ पाण्याचे राहू लागले. विहिरींना पाणी इतकं वाढलं की, त्यावर पाणी योजना केली गेली. वाडीत नळाने पाणी पोहोचलं. यासोबत लोकांना आर्थिक फायदाही मिळाला,’ असं सनगरे यांनी सांगितलं. देवरुख अभ्यासदौर्‍यात एईआरएफ संचालक डॉ. अर्चना गोडबोले यांच्यासह गुणवंत महाजन, राजेश जाधव, संजय पाष्टे आणि सचिन पर्शराम अशा अनेक जमिनीवर काम करणार्‍या विषयतज्ज्ञांनी माहिती दिली.

 

खासगी आणि सार्वजनिक जमिनी अशा दोन्ही ठिकाणी पर्यावरण संवर्धनाचे काम आव्हानात्मक आहे. दोन्ही ठिकाणची कार्यपद्धती वेगवेगळी असते. देवराया सार्वजनिक असतात. असे सार्वजनिक क्षेत्र राखण्यासाठी संपूर्ण गावाबरोबर काम करावे लागते. ग्रामपंचायतीला विश्वासात घ्यावे लागते. तुलनात्मकदृष्ट्या ही प्रक्रिया थोडीशी दीर्घकालीन असते. खासगी जमिनीच्या बाबतीत फक्त जमीनमालकाशी व्यवहार असतो. अर्थात एका सातबार्‍यावर अनेक नावे असल्यामुळे सगळ्यांची संमती घेणे हे एक आव्हान असते. एखादा खासगी जमीनमालक त्याच्या जमिनीवरचे जंगल न तोडता राखणार असेल, तर आम्ही त्याच्याशी दहा वर्षांचा लेखी सामंजस्य करार करून प्रति एकर काही ठरावीक रक्कम बक्षीस/मोबदला म्हणून देतो. हा करार करताना मालकाचा जमिनीवरचा मालकी हक्क कायम राहील, याची स्पष्ट लेखी हमी संस्था देते, जेणेकरून त्याच्या मनात काही शंका राहू नये. यामुळे लोक लेखी करार करायला तयार होतात.

 

 

 

सह्याद्रीच्या डोंगराळ भागात पूर्वी ‘कुमरी’ पद्धतीने शेती चालायची. ही कुमरी पद्धतीने होणारी शेती कम्युनिटी फार्मिंगचे उत्तम उदाहरण होते. पुढे आंबा आणि काजूच्या बागांच्या उभारणीत आम्ही या पारंपरिक शेती पद्धतीसह कोकणातील जैवविविधता संपवली. वर्ल्ड बँक फॉरेस्ट्री प्रोजेक्टने सुचविल्याप्रमाणे सह्याद्रीसह संपूर्ण भारतात अनेक ठिकाणी विदेशी झाडे लावली गेली. परिणामस्वरूप रिठा, बिब्बा आदी महत्त्वाची देशी झाडे कमी होत गेली. कोकणातील निम्मे जमीन/जंगल खासगी आहे. त्याची बेसुमार तोड होते. हे जळाऊ लाकूड जवळच्या इचलकरंजीला अधिक लागतं. कोकणात ते उपलब्ध होतं. एकदा तोडलेलं हे जंगल पुन्हा उत्पादनक्षम व्हायला वेळ लागतो. अशी जंगलं पुनरुज्जीवित करायला धनेशसारखे पक्षी आवश्यक आहेत. म्हणून संस्थेने यावरही काम केलं. लोक जंगलांप्रमाणे देवरायाही तोडतात, हे लक्षात आल्यावर संस्थेने 500 देवरायांचा सखोल अभ्यास केला. प्रत्यक्ष संवर्धन कामात उपयुक्त होईल असे जैवविविधता संशोधन केले. संस्थेच्या संशोधनानुसार तळकोकणात नाचणीच्या 27 जाती मिळायच्या. आज चार जातीही शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. सह्याद्रीतील जंगले शासकीय पातळीवर ताब्यात घेतानाही स्थानिकांच्या मानसिकतेचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असं संस्थेला वाटतं, कारण जंगलातील बफर झोनमधून कोअरमध्ये ये-जा करणार्‍या स्थानिकांना आम्ही चुकीची वागणूक देणार असू, तर तो त्याच जंगलाला आग लावून आपला राग व्यक्त करू शकतो, हेही आपण लक्षात घ्यायला हवं आहे.

 

 

वनोपजांचे योग्य मार्केटिंग करून त्याद्वारे जंगल संवर्धन कसे करता येईल यासाठी संस्था काम करते आहे. देवरायांमध्ये बेहडाचे प्रचंड वृक्ष आहेत. बेहडा गोळा करण्याचे काम अनेक गावकरी करत असत; पण त्यातून फारसा पैसा मिळत नसे. माळशेज घाटामध्ये संस्थेने देवराईतील ग्रामस्थांशी करार केला. तिथे हिरड्याची बरीच झाडे आहेत. हिरडे विकून ग्रामस्थांना उत्पन्न मिळण्यासाठी संस्थेने मदत केली आहे. सोळा देवरायांमध्ये ’बेहडा संकलन कार्यक्रम’ सुरू झाला. यामध्ये निसर्गाला धक्का न लावता शाश्वत पद्धतीने बेहडाचे संकलन करणे, त्यामधून मिळालेल्या मोबदल्याचे योग्य वाटप करणे आदी प्रशिक्षण संस्थेने ग्रामस्थांना दिले आहे. वनोपजांचे शाश्वत पद्धतीने संकलन केल्याबद्दल ’फेअरवाइल्ड फाऊंडेशन’ या जागतिक संघटनेकडून वनोपजांना प्रमाणपत्र दिले गेले. 2015 साली संस्थेने हिरडा आणि बेहडा या वनोपजांसाठी हे प्रमाणपत्र मिळविले आहे. संस्था ‘नेचर कनेक्ट’ ब्रँडअंतर्गत आयुर्वेदिक ‘डायबा चेक’ चहा पावडर, सेंद्रिय हळद, हिरडा-बेहडा आयुर्वेदिक पावडर आदी शुद्धता प्रमाणित उत्पादने घेत असून त्याची संपूर्ण विपणन व्यवस्थाही तयार झाली आहे. जवळच्या चार-पाच तालुक्यांतील हळद ही प्रक्रियेसाठी येत असते. बेहडा चूर्ण पुरवण्यासाठी पक्का हर्ब्स या इंग्लंडमधील कंपनीशी संस्थेने करार केला आहे. यामुळे गावकर्‍यांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळू लागला आहे. मूल्यवर्धन आणि शाश्वत पुरवठा साखळी विकसित करून उच्च आर्थिक परतावा देऊ शकतात. एईआरएफचा ठाम विश्वास आहे की, खराब वातावरणात शाश्वत जीवन जगणे शक्य नाही. सह्याद्रीतील जंगले उद्योगाशी जोडली जातायत हे सर्वसामान्यांसाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. संस्थेने देवरुख कार्यक्षेत्रात रोपवाटिका केली आहे. या रोपवाटिकेत निंबेरा, बिवळा, दासवण-चांदफळ, सीताअशोक, करंज, रिठा, फणस, चामोळी, सुरंगी, बकुळ, बहावा, सिरस, आवळा, सिसम, फाशी, हिरडा, बेहडा, अर्जुनसादडा, यरंडी, किळचा, जांभूळ, पारजांभूळ, कडूकवठ, सांदरुख आदी 27 प्रकारची सात हजार रोपं आहेत.

 

 

महावृक्ष म्हणजे अशी झाडे, जी बघता क्षणी आपल्याला भव्यदिव्य वाटतात. ज्याची उंची 25-30 फुटांपेक्षा जास्त आहे, ज्याचा पर्णसंभार विस्तृत आहे आणि ज्याचा घेर दोन-तीन मीटरपेक्षा जास्त आहे ते वृक्ष. हे महावृक्ष किमान 80-100 वर्षं जुने आणि एका प्रदीर्घ काळाच्या पर्यावरणीय सुस्थितीचे निदर्शक असतात. असा महावृक्ष अनेक प्रकारचे पक्षी, कीटक, खारीसारखे प्राणी, साप अशा जीवजातींना आश्रय देत असतात. ते वृक्ष म्हणजे एक परिसंस्था असते. महावृक्षाच्या सावलीमुळे जमिनीचे तापमान नियंत्रणात राहून माणसाचे तसेच पशुपक्ष्यांचे जीवन सुसह्य होते. अशा महावृक्षांनी भरपूर प्रमाणात, टनावारी कार्बन वातावरणातून शोषून स्वतःमध्ये साठवून ठेवलेला असतो. ज्या क्षणी असे मोठे झाड तोडले जाते तेव्हा हा कार्बन पुन्हा उत्सर्जित होतो आणि ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ला खतपाणी मिळत असते.

 

‘नवीन झाडे लावली म्हणजे जुनी कितीही तोडली तरी चालतील’ या भ्रमापोटी, वाढत्या शहरीकरणामुळे आज बेसुमार वृक्षतोड आणि निसर्गाचा र्‍हास सुरू आहे. जुन्या मोठ्या ‘महावृक्षा’चे महत्त्व ओळखून त्यांना वाचवण्याचे काम ही संस्था करते आहे. सह्याद्रीत, विशेषतः कोकणातल्या देवरायांत बेहडा वृक्षांची संख्या जास्त आहे. या वृक्षांवर धनेश (हॉर्नबिल) पक्ष्याची घरटी आहेत. धनेशाला वनशेतकरी (फॉरेस्ट फार्मर) म्हणतात. अनेक जंगली झाडांची फळे खाऊन बीजप्रसार करण्याचे आणि जंगल वाढवण्याचे काम धनेश करत असतो. संपूर्ण पश्चिम घाटामध्ये ’ग्रेट पाईड हॉर्नबिल’ आणि ’मलबार पाईड हॉर्नबिल’ या दोन पक्ष्यांनी बीजप्रसारावाटे जंगल राखण्याचे मोठे काम केले आहे. ’हॉर्नबिल’ वाचवायचा असेल तर त्याला घरटे बांधायला अनुकूल अशी मोठी झाडं वाचवली पाहिजेत, याचा विचार करून संस्थेने सह्याद्रीत असे वृक्ष कुठे कुठे आहेत याची नोंद घेतली. ‘सेव्ह जायन्ट ट्रीज’ उपक्रम सुरू केला. आर्थिक गरजेसाठी, पडून नुकसान होण्याचा धोका टाळण्यासाठी किंवा विकासकामासाठी लोकांकडून या झाडांची तोड होते, अशी धोक्यातील झाडे हेरून त्या झाडांवर सूचनाफलक लावणे, झाडाच्या मालकाला थोडाफार आर्थिक मोबदला देणे, झाड न तोडण्याविषयी लेखी करार करणे, झाड वाचवल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र देणे, अशा शक्य त्या सर्व मार्गांनी धोक्यात आलेले महावृक्ष वाचवायचा संस्थेचा उपक्रम सुरू आहे. आजवर साधारण एक हजार महावृक्ष वाचविण्यात आले आहेत. पाच हजारांहून अधिक वृक्षांची माहिती गोळा झाली आहे. या उपक्रमासाठी बंदीपूर अभयारण्याच्या आसपास काम करणार्‍या ’जंगल स्केप’ संस्थेचे सहकार्यही आहे. विशेष म्हणजे संस्थेच्या संस्थापक संचालक डॉ. गोडबोले यांनी सहा वर्षे ईशान्येकडील स्थानिक समुदायांसोबत काम केले आहे. त्यांनी उत्तर पश्चिम घाट संवर्धनासाठी काम करणार्‍या संस्थांचे नेटवर्क विकसित केले आहे. त्या क्लिटंन ग्लोबल इनिशिएटिव्हच्या निमंत्रित एनजीओ सदस्य प्रतिनिधी आहेत.

 

 

एईआरएफ आपल्या सामाजिक उद्देशासाठी डायकिन इंडस्ट्रीज लि. जपान, क्रेडिट सुइस इंडिया, पुक्का हर्ब्स यू.के., डायनॅमिक रेमेडीज प्रा. लि., प्राज इंडस्ट्रीज, वनाझ इंजिनीयरिंग लि. यासोबत काम करते आहे. महावृक्ष वाचवल्याबद्दल संस्थेकडून गावांना अथवा खासगी मालकांना दिला जाणारा आर्थिक मोबदला/भरपाईसाठी निधी उभारणी हीसुद्धा खूप मोठी आव्हानात्मक गोष्ट आहे. ही संस्था ’ग्लोबल गिव्हिंग’सारख्या संस्थांकडून निधी गोळा करतात. ’ग्लोबल गिव्हिंग’ ही जागतिक संस्था आहे, जी सामाजिक कार्य करणार्‍या संस्था आणि सामाजिक कार्याला देणगी द्यायला इच्छुक असणारे लोक यांच्यातील मध्यस्थ म्हणून काम करते. ’ग्लोबल गिव्हिंग’ हा क्राऊड फंडिंग प्लॅटफॉर्म आहे. इथून मदत मिळवणे आव्हानात्मक आहे. ज्या सामाजिक संस्थांचे काम हे व्यापक स्तरावर आहे, ज्यांचे व्यवहार चोख आणि पारदर्शक आहेत, अशा संस्थांना ’ग्लोबल गिव्हिंग’तर्फे देणग्या मिळतात. यासाठी संस्थात्मक कामाचा दर्जा आणि शिस्त राखण्याचे आव्हान असते, जे अप्लाइड एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च फाऊंडेशनने सक्षमपणे पेललेले आहे. आजकाल वाघ अथवा हत्ती अशा लोकप्रिय प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी पैसे द्यायला तयार असणारे हजारो लोक आणि संस्था जगभर आहेत; परंतु झाडे वाचवण्यासाठी निधी उभारणे अवघड आहे. तरीही गेली 30 वर्षे ही संस्था महावृक्ष आणि जंगले वाचवण्याचे काम करते आहे. महावृक्ष वाचवण्याचे संस्थेचे काम व्यापक स्तरावर व्हायला हवे आहे. सरकारी योजनांपेक्षा खासगी संस्थांच्या माध्यमातूनच हे काम चांगल्या प्रकारे होऊ शकते, असे संस्थेचे मत आहे. गावागावांमध्ये काम करणार्‍या विविध छोट्या-मोठ्या सामाजिक संस्थांनी अशा प्रकारचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा आहे. त्यासाठी खूप मेहनत घेण्याची आवश्यकता आहे. गावागावांमध्ये जाऊन अभ्यास करणे, लोकांशी चर्चा करणे, त्यांना विश्वासात घेणे, संस्थेच्या कामकाजात शिस्त व पारदर्शकता राखणे आणि निधी उभारणी हे सगळं करण्यासाठी खूप धडपड, मेहनत आणि संयम आवश्यक आहे. नुसते भावनिक आवाहन पुरेसे नाही.

 

 

अपवाद वगळता जंगल संरक्षण-संवर्धनाचे आजचे बहुतांशी काम हे कॉस्मेटिक स्वरूपाचे असल्याची खंत डॉ. गोडबोले बोलून दाखवतात. आपल्या देशात आरडाओरडा करून विषय पूर्णत्वास जात नाहीत, अन्यथा हा देश खूप पुढे गेला असता. या देशात काम करताना विषय समजून घेऊन आणि वेळ देऊन वर्षानुवर्षे शांतपणे काम करावं लागतं तेव्हा आपल्याला प्रत्यक्ष जमिनीवर संवर्धन पाहायला मिळतं. संस्थेचे काही पथदर्शी प्रयोग ‘सरकारी धोरण’ म्हणून स्वीकारले जावेत, असं टीम एईआरएफला अजिबात वाटत नाही. अशी कामं होण्यासाठी लोक एकमेकांशी जोडलेले राहणे त्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटते. सरकारी प्रक्रिया, ‘चला जंगलं वाचवू या’ असं म्हणेलही; पण त्यातून गोंधळ अधिक होईल. ‘प्रसिद्धी’बेस्ड काही तरी तात्कालिक उपाययोजना करून आपण जंगलं वाचवू शकत नाही. जंगल संवर्धनाचे काम हे सबसिडी-बेस्ड काम नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन जगभर वावरणार्‍या ‘अप्लाइड एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च फाऊंडेशन’चं हे काम पाहाणे, समजून घेणे, संवर्धित जंगलात मोकळा श्वास घेणे, या संस्थेसोबत काम करणे, हा जंगल संवर्धनविषयक मानवी जाणिवा बदलवणारा अनुभव देणार्‍या संस्थेला तीन दशकांच्या कार्यपूर्तीसाठी मनापासून शुभेच्छा!

dheerajwatekar@gmail.com