फेक नॅरेटिव्ह... युद्धाची आधुनिक पद्धत

‘द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटातलं एक वाक्य अतिशय बोलकं आहे, ‘सरकार उनकी है तो क्या हुआ? सिस्टम तो हमारा है!’ यावर कोणालाही असा प्रश्न पडेल की, सर्वशक्तिमान शासनव्यवस्था हातात असतानाही तिच्यावर मात करणार्‍या या ’सिस्टीम’कडे अशी कोणती शक्ती असते? याचं उत्तर लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागले त्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. महाराष्ट्रात भाजपला इतका मोठा धक्का का बसला, हे सांगताना ते म्हणाले, विरोधकांच्या ’फेक नॅरेटिव्ह’ला उत्तर देण्यात आम्ही कमी पडलो. वास्तविक पाहता, गेल्या दहा वर्षांत विविध आघाड्यांवर मोदींनी केलेलं प्रचंड काम, जगात वाढलेली भारताची इभ्रत हे सगळं लक्षात घेता ही निवडणूक भाजपसाठी ’केक वॉक’ ठरेल, अशी अपेक्षा होती; पण कुठलीही विश्वासार्हता नसलेल्या विरोधकांच्या आघाडीला केवळ फेक नॅरेटिव्हच्या आधारे बळ पुरविण्यात आलं आणि लोकसभा निवडणुकांचे निकाल धक्कादायक म्हणावे असेच लागले. सीएए कायद्याचा भारतीय मुस्लिमांशी काहीही संबंध नसताना या कायद्यामुळे त्यांची नागरिकता जाईल, हे त्यांना कसं पटवण्यात आलं? शेतकर्‍यांना जखडणार्‍या बेड्यांपासून त्यांना मुक्ती देणार्‍या कायद्याविरुद्ध त्यांना कसं भडकविण्यात आलं? बांगलादेशातलं लोकनियुक्त सरकार बघता-बघता कसं उलथून टाकण्यात आलं? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दडली आहेत नॅरेटिव्हच्या युद्धामध्ये.

 

 

काय आहे हा प्रकार? नॅरेटिव्ह म्हणजे नेमकं काय? सरकारे उलथून टाकण्याइतकी शक्ती या नॅरेटिव्हमध्ये कुठून येते? नॅरेटिव्हच्या या युद्धात डावे इतके पारंगत कसे असतात? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आता प्रयत्न करू या.

 

 

समाजाला शोषक आणि शोषित या गटांमध्ये विभाजित करणे, त्यांच्यात सतत संघर्ष भडकत ठेवणे, या संघर्षातून अराजक आणि अराजकातून विध्वंस निर्माण करणे, हा डाव्या विचारांचा गाभा आहे. मार्क्सने सांगितलेल्या मूळ (क्लासिकल) मार्क्सवादात हा संघर्ष भांडवलदार व कामगार यांच्यामध्ये होईल, असं गृहीत धरलं होतं. म्हणजेच संघर्षाचा आधार आर्थिक होता. मार्क्सने भाकीत केलं होतं, की जिथे सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालं होतं त्या इंग्लंड-जर्मनीसारख्या पाश्चात्त्य देशांतले कामगार देशादेशांतल्या सीमा झुगारून एक होतील आणि बंदुकीच्या नळीतून येणारी रक्तरंजित क्रांती करून भांडवलशाही नष्ट करतील; पण यातलं काहीच घडलं नाही. पाश्चात्त्य जगतात झपाट्याने निर्माण होणार्‍या समृद्धीचा लाभ कामगारांनाही झाला आणि ते कम्युनिस्ट क्रांतीत सहभागी होतील, ही शक्यता पार मावळली. दुसर्‍या बाजूला रशियात 1918 साली झालेल्या कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर अवघ्या तीन वर्षांत अर्थव्यवस्था इतकी रसातळाला गेली की, उपासमारीतून होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी अमेरिकन नागरिकांना निधी जमा करून हूवर कमिशनच्या माध्यमातून रशियन नागरिकांच्या अन्नधान्याची सोय करावी लागली. अमेरिका व पश्चिम युरोपमध्ये क्लासिकल मार्क्सवाद रुजणं अशक्य आहे, हे ओळखून मार्क्सवाद्यांनी मग आपली स्ट्रॅटेजी बदलली.

 

 

कुठल्याही देशाच्या वा समाजाच्या शक्तीचे चार स्रोत असतात- आर्थिक शक्ती, लष्करी शक्ती, ज्ञानाची शक्ती आणि भाषा, साहित्य, संगीत, फॅशन यातून येणारी सॉफ्ट पॉवर. या चारही बाबतीत आपण पाश्चात्त्य जगताची बरोबरी कधीच करू शकत नाही, हे उमगलेल्या डाव्यांनी एक विकृत पण प्रभावी अशी योजना तयार केली, जिला ‘सांस्कृतिक मार्क्सवाद’ म्हणून ओळखलं जातं.

 

शक्तीच्या वरील चारही स्रोतांचा एक आधार असतो. तो म्हणजे स्वयंबोध किंवा ’सेन्स ऑफ सेल्फ’ म्हणजेच त्या देशाची/समाजाची ’स्टोरी’. पाश्चात्त्य जगताची स्टोरी होती आधुनिकता, विज्ञान, खुली अर्थव्यवस्था यांच्या साहाय्याने एका समृद्ध, संपन्न, सगळ्यांना समान संधी आणि न्याय उपलब्ध करून देणार्‍या लोकशाहीवादी आणि लिबरल समाजाची निर्मिती. या स्वयंबोधाचं मूळ असतं त्या समाजाच्या संस्कृतीत. पाश्चात्त्य समाजाची स्टोरी त्यांच्याकडून काढून घेऊन त्यांच्यात तुटलेपणाची आणि निराशेची Alienation and Hopelessness) भावना निर्माण करण्यासाठी त्यांनी पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या विध्वंसाची योजना आखली. समाजात संघर्ष निर्माण करण्याचा आधार आता आर्थिक नव्हे तर सांस्कृतिक ठरला आणि गरीब विरुद्ध श्रीमंत या एका संघर्षबिंदूऐवजी गोरे विरुद्ध काळे, स्त्री विरुद्ध पुरुष, बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्य, नागरिक विरुद्ध स्थलांतरित असे अनेक नवे संघर्षबिंदू तयार केले गेले.

 

 

याच वेळी संपूर्ण जगावर आपलीच सत्ता आणि वर्चस्व असलं पाहिजे, ही आसुरी महत्त्वाकांक्षा असलेली आणखी एक शक्ती अस्तित्वात होती. ती म्हणजे, अति-श्रीमंत, महाशक्तिशाली डीप स्टेट. जगातील सर्व राष्ट्रांनी आपल्या हिताची धोरणं राबविण्याचा आग्रह न धरता अमेरिकेसमोर मान तुकवावी, हा या डीप स्टेटचा आग्रह असतो. याला बळी न पडणार्‍या राष्ट्रांमध्ये अराजक माजवून तिथली सरकारे उलथून टाकण्यासाठी ते सांस्कृतिक मार्क्सवाद्यांना हाताशी धरतात, कारण मार्क्सवाद्यांनी श्रीमंती-विरोध सोडून दिलेला असल्यामुळे त्यांच्याशी युती करणे डीप स्टेटला अवघड वाटत नाही आणि आधुनिक युगातील युद्धात वापरल्या जाणार्‍या एका प्रभावी तंत्रावर डाव्यांची हुकमत असते.

 

आर्थिक शक्ती, लष्करी शक्ती, ज्ञानाची शक्ती आणि सॉफ्ट पॉवर यात आपण लोकशाही/भांडवलशाही राष्ट्रांची बरोबरी करू शकत नाही, हे लक्षात आलेल्या डाव्यांनी शक्तीचा एक नवा स्रोत शोधून काढला - पॉवर ऑफ नॅरेटिव्ह. इसपूर्व पाचव्या शतकात चिनी तत्त्वज्ञ त्सुन त्झु याने म्हटलं होतं, युद्धकला ही मुख्यतः शत्रूची फसवणूक करणार्‍या कपटनीतीवर अवलंबून असते. रणांगणावर प्रत्यक्ष लढणे, हा युद्धाचा अगदीच प्राथमिक प्रकार आहे. शत्रूच्या देशात जे काही मौल्यवान असेल त्याचा, त्यालाच स्वयं-विध्वंस करायला लावून, न लढताच शत्रूला संपवणे यापेक्षा श्रेष्ठ दुसरी कुठलीही कला नाही. आपलं लक्ष्य असलेल्या देशातील लोकांमध्ये वैचारिक गोंधळ निर्माण केला, की त्यांना स्वयं-विध्वंसाकडे लोटणे सहज शक्य होते. देशाची ओळख ठरतील अशी, ज्यांच्यासाठी देशाचे नागरिक प्रसंगी प्राण द्यायलाही मागेपुढे बघणार नाहीत अशी मूल्यं, तत्त्वं, श्रद्धास्थानं... म्हणजेच त्या देशाची संस्कृती नष्ट करणं यासाठी आवश्यक असतं. महिषासुर जयंती साजरी करा, रावणाला हीरो माना, रामाला पुरुषसत्तावादी (पॅट्रिआर्कल) ठरवून त्याच्या पूजेला नकार द्या, दिवाळी व होळी यांसारख्या सणांमध्ये काही ना काही खोड काढून त्यांच्याविरुद्ध प्रचार करा... अशा गोष्टी किती पद्धतशीरपणे रुजवल्या जात आहेत हे आपण बघतो. हे सरळ-सरळ संस्कृतीवर होणारं आक्रमण आहे. यासाठी देशाच्या प्रमुख वैचारिक प्रवाहावर किंवा मेनस्ट्रीम नॅरेटिव्हवर नियंत्रण ठेवावं लागतं.

 

’नॅरेटिव्ह’ची व्याख्या -representation of a particular situation or process in such a way as to reflect or conform to an overarching set of aims or values (कुठलीही परिस्थिती वा प्रक्रिया, काही व्यापक उद्दिष्टांशी वा मूल्यांशी सुसंगत अशा पद्धतीने सादर करणे) अशी करता येईल. आपल्याला हवा तो नॅरेटिव्ह रुजविण्यासाठी, कुठल्याही वास्तवाचं आकलन, लोक आपल्याला हव्या त्या पद्धतीनेच करतील असं वैचारिक वातावरण आणि संदर्भ निर्माण करावे लागतात. यासाठी लोकांच्या मनावर प्रभाव टाकणार्‍या शिक्षण, मीडिया आणि करमणूक यांसारख्या क्षेत्रांवर नियंत्रण मिळवावे लागते. पाश्चात्त्य जगात काय किंवा भारतात काय, विद्यापीठांवर विशेषतः इतिहास, राज्यशास्त्र यांसारख्या ’ह्युमॅनिटीज्’मधील विषयांवर डाव्यांचे संपूर्ण नियंत्रण असते. पश्चिमेतील ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’, ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’, बीबीसी तसेच भारतातील माध्यम क्षेत्रात डाव्यांचेच वर्चस्व असते. हॉलीवूड, बॉलीवूड तसेच ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरून डावा अजेंडाच रेटला जातो. वर्षानुवर्षांच्या योजनाबद्ध प्रयत्नांतून त्यांनी हे साध्य केलं आहे. म्हणून त्यांची नॅरेटिव्ह सेटिंगवर हुकमत आहे. या संस्थांवर आपली हुकमत प्रस्थापित करण्याची त्यांची विशिष्ट कार्यपद्धती आहे -

 

 

 

 

 

4. बांधिलकी मानणार्‍यांना पगारवाढ, प्रमोशन यांसारखी बक्षिसे द्या. थोडाही वेगळा विचार करणार्‍यांना काम करणे अशक्य करून दूर करा (कॅन्सल कल्चर). आजही विद्यापीठातील इतिहास विभागात काम करणार्‍यांना डाव्या इतिहासकारांनी आखून दिलेल्या मार्गावर चालावेच लागते. अन्यथा डॉक्टरेटसाठी गाईड मिळणे, प्रबंध पूर्ण होणे अशक्य ठरते. या यंत्रणेतून बाहेर पडणारे लोक डावा नॅरेटिव्हच पुढे नेतात. कॉर्पोरेट क्षेत्रातही सांस्कृतिक मार्क्सवाद्यांनी ESG (Environment, Social, Governance) audit , DEI (Diversity, Equity, Inclusion) audit हे प्रकार सुरू करून, त्यांनी आखून दिलेल्या चौकटीबाहेर पाऊल ठेवण्याचा कोणी विचारही करू शकणार नाही अशी वैचारिक दहशत निर्माण केली आहे, कारण कंपन्यांना मिळणारी कंत्राटे आणि टेंडर्स यासाठी या ऑडिट्समधील कामगिरी विचारात घेतली जाते. ब्लॅकरॉक ही जगातली सगळ्यात मोठी सेट मॅनेजमेंट कंपनी विविध औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये ट्रिलियन्स ऑफ डॉलर्सची गुंतवणूक करते. तिचा सीईओ लॅरी फिंक, ज्यांना ही गुंतवणूक हवी असेल त्या कंपन्यांनी ESG Audit, DEI Audit करवून घेऊन वोक विचारांचा स्वीकार केलाच पाहिजे, असा आग्रह धरतो. अशा विविध प्रकारे दहशत निर्माण करून आपला एकच एक नॅरेटिव्ह प्रस्थापित करण्यात डाव्यांनी यश मिळवले आहे.

 

 

 

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वामपंथी आणि डीप स्टेट या दोन्ही निरंकुशतावादी शक्ती आकर्षक मुखवट्यांमागे काम करतात. त्यामुळे त्यांचा खरा हेतू ओळखणे आणि त्यांना विरोध करणेही कित्येकदा अवघड ठरते. सांस्कृतिक मार्क्सवाद्यांचे मुखवटे असतात- सामाजिक न्याय, स्त्रियांचे हक्क, पर्यावरणाचे रक्षण, सर्वसमावेशकता इ. तर डीप स्टेटचा मुखवटा असतो लोकशाहीचा प्रसार. त्यांचे लक्ष्य असलेल्या देशात जर आधीपासून लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात असेल, तर ती धोक्यात असल्याचे सांगितले जाते. सद्गुणांच्या या मुखवट्यांना विरोध करणे अशक्यच ठरते. त्यामागचा विध्वंसक चेहरा आपल्या लक्षात येईपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. अमेरिकेसाठी अडचणीची धोरणे आखणार्‍या देशातील सरकारे उलथून टाकण्याचे काम आधी सीआयएमार्फत केले जात असे; पण त्यात होणार्‍या गुप्त कारवाया आणि रक्तपात यामुळे ’लिबरल डेमॉक्रसी’चे रक्षणकर्ते या अमेरिकेच्या प्रतिमेला धक्का बसत असे. यावर त्यांनी एक चलाख युक्ती शोधली. ती म्हणजे त्या देशातील काही वैफल्यग्रस्त आणि गद्दार लोकांना हाताशी धरून तेथे ’लोकशाही व्यवस्था आणण्यासाठी’ किंवा तेथील ’कमजोर झालेल्या लोकशाहीला वाचवण्यासाठी’ चळवळी उभ्या करणे, त्यांना आर्थिक आणि इतर सहकार्य देऊन त्यांचा वणवा भडकावणे व अराजक निर्माण करून तेथील सरकार उलथून टाकणे. हे काम करण्यासाठी अमेरिकेत ’नॅशनल एंडोमेंट फॉर डेमॉक्रसी’ ही संस्था निर्माण करण्यात आली. तिच्यामार्फत, तसेच USAID (United States Agency for International Development  यांच्यामार्फत प्रचंड अर्थसाहाय्य केले जाते व इतर योजना राबविल्या जातात. स्थानिक जनतेचे उत्स्फूर्त उठाव असे स्वरूप त्यांना दिले जाते. यासाठी त्या देशातील लोकशाही संपवली जाते आहे, संविधान धोक्यात आहे... असा फेक नॅरेटिव्ह उभा करावा लागतो. हे त्या देशातील डाव्या शक्तींच्या व त्यांच्या ग्लोबल इकोसिस्टीमच्या साहाय्याने साध्य केले जाते. सामाजिक माध्यमांच्या उदयानंतर हे काम अधिकच प्रभावीपणे करता येऊ लागले आहे. 2011 मध्ये झालेल्या ’अरब स्प्रिंग’ चळवळीपासून, त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक चळवळीत सामाजिक माध्यमांचा अत्यंत प्रभावी उपयोग करून घेण्यात आला आहे.

 

 

 

यासाठी कुठलीही व्यक्ती सामाजिक माध्यमांवर काय प्रकारच्या पोस्ट करते, वाचते किंवा लाइक/शेअर करते यावरून तिची आवड-निवड/कल/विचारसरणी निश्चित केली जाते. यात साम्य असलेल्या लोकांचे समूह केले जातात. या समूहातील लोकांना काय प्रकारचे संदेश दिल्यास त्यांची कशी भावनिक प्रतिक्रिया होईल याचा मानसशास्त्रीय दृष्टीने अभ्यास केला जातो आणि त्यानुसार संदेशांचा मारा करून इच्छित प्रतिसाद मिळवला जातो. कोणी काय बघायचं, कसा विचार करायचा, हे मॅनिप्युलेट केलं जातं. आपल्याला हवं ते आपण आपल्या चॉइसप्रमाणे बघतो/वाचतोय, असं आपल्याला वाटतं; पण प्रत्यक्षात ’बिग टेक’ प्लॅटफॉर्म्स व त्यांच्या मागील शक्ती हे ठरवत असतात. या तंत्राचा प्रभावी वापर करून गैरसोयीची सरकारे उलथून टाकणारे ’रेजिम चेंज एक्सपर्ट्स’ आता तयार झाले आहेत. यांनी बांगलादेशातलं सरकार कसं उलथून टाकलं हे आपण नुकतंच पाहिलं.

 

 

भारताचं मोदी सरकार ’इंडिया फर्स्ट’ या तत्त्वावर देशाच्या भल्याची धोरणं राबवतं. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध घालण्याचा निश्चय केला; पण भारताने कुठल्याही दबावाला बळी न पडता रशियाकडून नॅचरल गॅस व ऑइल विकत घेऊन देशाचं हित जपण्याला प्राधान्य दिलं. या धोरणांमुळे भारत सरकार डीप स्टेटच्या डोळ्यात कमालीचं सलतंय. डीप स्टेट-मार्क्सिस्ट-जिहादी यांच्या युतीने आता भारतावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. सीएए, शाहीन बाग, शेतकरी आंदोलन, हिंडेनबर्ग रिपोर्ट... या वेगवेगळ्या घटना नाहीत, तर त्यांना जोडणारं फेक नॅरेटिव्हचं तंत्र एकच आहे. 2024 मध्ये भारतात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सरकार-बदल घडविण्यासाठी परदेशातून कसा कसोशीने प्रयत्न करण्यात आला याविषयी युरोपमधील ’डिसइन्फो लॅब’ यांनी ’द इन्व्हिजिबल हँड्स’ या शीर्षकाचा एक 85 पानी अहवाल तयार केला आहे. ते म्हणतात, अमेरिकेतील Henry Luce Foundation (HLF), जॉर्ज सोरोस यांचे Open Society Foundation आणि फ्रेंच इंडॉलॉजिस्ट ख्रिस्टॉफ जेफरलॉट यांचा यात प्रमुख सहभाग होता. भारतात जातीय संघर्ष भडकावून अराजक माजविण्यासाठी जेफरलॉट यांनी मांडलेली जातीनिहाय जनगणनेची (Caste Census) कल्पना विरोधी पक्षांनी, विशेषतः राहुल गांधींनी कशी उचलून धरली हे आपण पाहिले. राहुल गांधी त्यांच्या परदेश प्रवासात या भारतविरोधी शक्तींच्या भेटीगाठी घेतात आणि त्यानंतरच त्यांचे विविध मुद्दे जाहीर होतात, हा योगायोग नक्कीच नाही.

 

 

जॉर्ज सोरोस यांनी भारतातील राष्ट्रवादी सरकार उलथून टाकण्यासाठी आपण एक बिलियन डॉलरचा फंड राखून ठेवत असल्याचं जाहीरपणे सांगितलं होतं. हे सरळ-सरळ भारताविरुद्ध पुकारलेलं युद्ध आहे. जनरल बिपिन रावत यांनी सांगितलं होतं की, भारताला अडीच आघाड्यांवर लढावं लागतं. एक पाकिस्तानची आघाडी, दुसरी चीनची आघाडी आणि अडीचवी आघाडी म्हणजे देशाला आतून पोखरून टाकत कमजोर बनविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या देशांतर्गत शत्रूंची आघाडी. त्यांचं आणि त्यांच्या विदेशी हँडलर्सचं प्रमुख हत्यार आहे ‘फेक नॅरेटिव्ह’. हे हत्यार कसं काम करतं, आपल्या मानसिकतेवर कसं नियंत्रण मिळवतं, त्याच्यामागचे हात कोणाचे आहेत, त्यांचा उद्देश काय... हे भारतीय नागरिकांनी समजून घेतलं तरच ते बोथट ठरणार आहे. दिसतं ते सगळंच खरं नसतं, त्यामागे खूप काही घडत असतं हे आपण समजून घ्यायला हवं.