“मराठी भाषा ही आपली फार मोठी सांस्कृतिक संपत्ती आहे.” - डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे

 @उत्तरा  मोने 

 

 

साधारण 2000 सालानंतर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा याविषयी प्रवास सुरू झाला. 2003 च्या आसपास तमिळ भाषेला हा दर्जा मिळाला. नंतरच्या काळात जवळजवळ सगळ्या दक्षिण भारतीय भाषांना म्हणजे मल्याळम, कन्नड, तेलुगू, ओडिया आणि संस्कृत या सगळ्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. नंतर 2012च्या आसपास महाराष्ट्र शासनाने रंगनाथ पठारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठी भाषेतल्या सगळ्या तज्ज्ञांची समिती नेमली. या सगळ्यांनी अतिशय कष्टाने एक उत्तम अहवाल तयार केला. 2013च्या आसपास तो अहवाल सादर करण्यात आला आणि त्यानंतर सातत्याने त्याचा पाठपुरावाही होत राहिला.

 

 

 

या सगळ्या प्रवासात कदाचित केंद्र शासनाची अशी एक भूमिका असावी किंवा एक विचार असावा, की अशा प्रकारे काही भाषांना अभिजाततेचा दर्जा देऊन आपण भाषाभाषांमध्येे एक प्रकारचं वर्गीकरण तर करत नाही ना? एक प्रकारचा भेद तर करत नाही ना? कारण आपला देश एकसंध आहे. देशातली एकात्मता टिकून राहण्यासाठी, राष्ट्रबांधणीचा विचार करता हा मुद्दादेखील तितकाच महत्त्वाचा होता. शिवाय त्या वेळी होत असलेल्या चर्चेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा होता की, एका भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा आपण दिला आणि त्या भाषेइतकीच दुसरी भाषा ही पात्र असेल; पण केवळ त्या भाषेने अभिजात भाषेच्या दर्जाविषयी अहवाल सादर केला नसेल किंवा प्रस्ताव पाठवला नसेल तर त्यांना तो दर्जा नाकारायचा का? तर अशा काही मुद्द्यांमुळे आपल्या महाराष्ट्राचा प्रस्ताव उत्तम आणि परिपूर्ण असतानाही थोडासा मागे पडला. त्या वेळी मी स्वतः शैक्षणिक क्षेत्रापासून ते सांस्कृतिक क्षेत्रापर्यंत, साहित्य अकादमीपासून ते मंत्रालयातल्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांबरोबर चर्चा केली. सगळ्या क्षेत्रांत वावरणार्‍या दिल्लीतल्या, संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या अनेक मान्यवरांशी या संदर्भात माझं बोलणं झालं होतं.

 

शिवाय महाराष्ट्रातून सातत्याने सगळ्या स्तरांतून आवाज उठवला जात होता. जनतेने आवाज उठवला. वाचकांनी, लेखकांनी, भाषेच्या क्षेत्रात काम करणार्‍यांनी, सर्व पक्षांच्या राजकीय नेत्यांनी आणि सत्तेवर असणार्‍यांनीही आपली भूमिका सातत्याने केंद्र सरकारकडे मांडली. मग याच वेळी अन्य भाषेतलेदेखील काही प्रस्ताव सादर झाले आणि मग पाकृत, पाली, आसामी आणि मराठी अशा तीन ते चार भाषांना अभिजाततेचा दर्जा मिळाला.

 

 

 

 

मुळात ‘भाषा संवर्धन’ या विषयाला प्राथमिकता ही असलीच पाहिजे. त्यातही सध्याच्या काळात तर याचं महत्त्व अधिक आहे. जगभरात ज्या मोठ्या भाषा आहेत, विशेषतः इंग्रजी भाषा, तर इंग्रजी भाषा ही इंटरनेटचे माध्यम झालेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर काही काळ देशी भाषांच्या बाबतीत सगळ्याच राज्यांनी खूप प्रयत्न केले, कारण प्रत्येक राज्याच्या दृष्टीने तो अस्मितेचा मुद्दा होता. तेलंगणा, महाराष्ट्र, बंगाल आणि पंजाबमध्ये वेगवेगळ्या काळांत ज्या चळवळी झाल्या त्यात भाषेचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. महाराष्ट्र-कर्नाटक मुद्द्यातही भाषा आणि प्रादेशिकता हाच मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे भाषेच्या अस्मितेला एका दृष्टीने भारतामध्येे फार छान प्रोत्साहन मिळालेले आहे. अनेक राज्यांमध्ये आपापल्या भाषेत उत्तम कारभार चालतो; पण 90च्या दशकात जेव्हा इंटरनेट विकसित होऊ लागलं, लोकप्रिय झालं, त्याचे फायदे लोकांच्या लक्षात आले. घरोघरी इंटरनेटची सुविधा आली, तेव्हा असं लक्षात आलं की संगणकाची, इंटरनेटची भाषा ही इंग्रजी आहे म्हणजे जरी त्या त्या देशातले लोक चिनी, स्पॅनिश, जपानी, जर्मन भाषा इंटरनेटसाठी वापरत असले तरी मूळ वटवृक्ष इंग्रजीचा आहे. म्हणजे एखाद्या मोबाइलमधून आपण मराठीतून संदेश पाठवू शकतो, ही सोय आहे. आता पण त्याचं मूळ प्रोग्रामिंग मात्र इंग्रजीतूनच केलं जातं. त्यामुळे एखाद्या मोबाइलची रचना ही इंग्रजीला पोषक आणि पूरक अशीच असते. त्यामुळे अशा अनेक गोष्टींमुळे नव्या पिढीचं स्थानिक भाषेवरचं प्रेम कुठे तरी कमी झालेलं दिसतंय. सगळ्या स्थानिक शासनाचं भारतीय भाषांकडे थोडं दुर्लक्ष झालं आहे. त्यामुळे सगळ्याच प्रादेशिक माध्यमांच्या शाळांकडे दुर्लक्ष झालं. बहुतांशी मान्यवरांची आणि समाजातल्या उच्चभ्र्रू वर्गातल्या मंडळींची मुलं इंग्रजी शाळेत जाऊ लागली आणि त्यातून चांगली संधी उपलब्ध आहे, हे जेव्हा लोकांच्या लक्षात आलं, तेव्हा सर्वसामान्य लोकांचीही मुलं इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत जाऊ लागली. यामुळे गेल्या 15/20 वर्षांत भाषांचं खूप मोठं नुकसान झालं आहे. साधारण 80 च्या दशकात किंवा 90 च्या पूर्वार्धात आपण पाहिलं की, नवसाक्षर वर्ग हा प्रादेशिक भाषेतून शिकला आणि साक्षरतेच्या प्रांतात उतरला. आता मात्र असं झालं की, मुळातच आजची मुलं ही इंग्रजी भाषेतूनच शिकतायत. त्यामुळे या मुलांना मराठी भाषेविषयी तसेच संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत रामदास, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी प्रेम वाटण्याची शक्यता फार कमी आहे. म्हणजे भाषा मागे पडली; पण त्या भाषेबरोबर संस्कृतीचा वारसाही मागे पडला. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर आपल्या भाषांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि आपल्या भाषेची एक मोठी परंपरा आहे, याची जाणीव सगळ्यांना करून देण्याच्या दृष्टीने मराठी भाषेला मिळालेल्या अभिजात भाषेच्या दर्जाचं महत्त्व वेगळं आहे. हे महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मराठी माणसाने समजून घेतलं पाहिजे. या विषयाचं सांस्कृतिक महत्त्व अपार आहे.

  

 

 

एका प्रकारे मराठी भाषेची मोठ्या प्रमाणावर पुन:स्थापना, भाषेच्या स्वातंत्र्यविकासाला चालना, त्यासाठी लागणारी वित्तीय आणि मनुष्यबळ संसाधनाची पूर्तता या सगळ्या गोष्टी पूर्ण करणं हे केंद्र शासनाचंही आणि राज्य सरकारचंही कर्तव्य आहे. त्याला चालना मिळेल. त्यानिमित्ताने आपल्या उच्च शिक्षणात मराठीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणं अपरिहार्य ठरेल. वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये मराठीचे जे मोठे समूह आहेत, ते समूह इंग्रजीकडे किंवा प्रांतीय भाषेकडे वळताना दिसतायत. म्हणजे ग्वाल्हेरचे मराठी भाषिक किंवा बिठूर आणि कानपूरचे मराठी आता हिंदीकडे वळले आहेत. तसं पाहायला गेलं तर काही अंशी त्यांनी मराठी भाषा धरून ठेवली आहे; पण ती पुरेशी सबळ नाहीये, कारण तिथल्या राज्य सरकारच्या लेखी मराठीला दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या भाषेचं स्थान मिळत नाहीये. त्यामुळे भाषेला टिकवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचं हे नैतिक कर्तव्य आहे. याची पुन्हा एकदा जाणीव यानिमित्ताने होईल. आपली भाषा ही आपली फार मोठी सांस्कृतिक संपत्ती आहे. तिच्या विकासाला आणि अस्तित्वाला केंद्र सरकारने मान्यता आणि पाठबळ दिलं आहे. आता हिला मोठं कसं करायचं, हे आपलं कर्तव्य आहे. आपल्या जीवनातलं भाषेचं जे योग्य स्थान आहे त्याला धक्का लागता कामा नये. आपल्या रोजच्या जगण्यात काही बदल करायला हवेत. आता राज्य सरकारमध्येदेखील निर्णय जरी मराठीतून प्रसिद्ध होत असले तरी अजूनही विचारांची आणि कामकाजाची भाषा इंग्रजीच आहे. हे केंद्र सरकारमध्येही आहे आणि राज्य सरकारमध्येही आहे. एका परिने ही आपली मानसिक दुर्बलता आहे. म्हणजे भाषिक अस्मिता ही फक्त बोलण्यापुरतीच आहे का किंवा याबाबतीत भारतीय भाषांच्या वापराबाबत आपण अकार्यक्षम किंवा अनिच्छुक आहोत का? या सगळ्यांचाही विचार गंभीरपणे होणं आवश्यक आहे. तो यानिमित्ताने होईल. आपल्याकडे राजकीय मंडळी बोलतात मराठी; पण अधिकार्‍यांची लिहिण्याची किंवा विचार करण्याची भाषा इंग्रजी आहे. त्यामुळे एखाद्या योजनेची माहिती देणारं पत्रक तयार करायचं झालं तर आधी ते इंग्रजीत तयार केलं जातं आणि मग त्याचं भाषांतर मराठीत केलं जातं. शेवटी आपल्या भाषेतून आपल्या विचारांची ताकद अधिक प्रतिबिंबित होते, कारण प्रत्येकाची विचार करायची पद्धत वेगळी असते. मराठी माणसाची आणि अमेरिकन माणसाची विचार करण्याची पद्धत यात खूपच मोठा फरक आहे. साहजिकच प्रत्येकाच्या भाषेचा विचार वेगळा असतो. म्हणजे एकदा आपण भाषा स्वीकारली, की मग त्याबरोबर आपण सगळंच स्वीकारतो. त्यांची पुस्तकं, अगदी पिझ्झा, बर्गर, अमेरिकन सिनेमा, सगळं स्वीकारतो. तर भाषा स्वीकारणं म्हणजे भाषेबरोबर शब्द-अक्षर याच्या पलीकडे जाणारं जग आपण स्वीकारतो. त्यामुळे अशाच पद्धतीने मराठी भाषा आणि त्याचा स्वीकार हा महत्त्वाचा असतो. या दृष्टीने या वर्षीचं अखिल भारतीय साहित्य संमेलन दिल्लीत होतंय हा एक अचूक योग आहे. तसंच विश्व मराठी संमेलनही पुण्यात होतंय. त्यामुळे पुन्हा एकदा या विषयाचं मंथन होईल, चर्चा होईल, जी भाषेच्या संवर्धनासाठी उपकारकच ठरेल.

 

 

 

 

माझी अशी इच्छा आहे की, देशातल्या प्रत्येक केंद्रीय विद्यापीठात मराठी भाषा विभाग सुरू झाला पाहिजे. पहिल्या टप्प्यात किमान 10 विद्यापीठांत तरी हा विभाग सुरू व्हावा असं वाटतं. पहिल्या पाच वर्षांसाठी तिथल्या शिक्षकांचा खर्च महाराष्ट्र शासनाने उचलावा. त्यात कदाचित केंद्र सरकारचीही मदत मिळू शकेल. महाराष्ट्रात भाषा भवन आणि प्रादेशिक पातळीवर छोटी छोटी प्रादेशिक भाषा भवनं उभी राहिली पाहिजेत. मुख्य म्हणजे सर्व शाळांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये मराठी शिकवलं गेलं पाहिजे. मराठीचा पर्याय उपलब्ध झाला पाहिजे. जेव्हा मोठ्या प्रमाणात मराठी शिकायला सुरुवात होईल तेव्हा नोकरी-व्यवसायासाठी आवश्यक व्यवस्थाही त्यातूनच निर्माण होईल. म्हणजे जर 25 विद्यापीठांतून समजा, मराठी भाषा विभाग सुरू करायचा ठरवला, तर सहज 100/150 प्राध्यापकांना नोकरी मिळेल. त्यानिमित्ताने त्याच्या अवतीभवती लागणार्‍या इतर अनेक गोष्टींतला रोजगार उपलब्ध होईल. सगळ्या शाळा-महाविद्यालयांमधून जर मराठी भाषेचा आग्रह धरला गेला, तर मराठी विषय घेऊन विद्यार्थी शिकतील आणि त्यांना संबंधित नोकर्‍याही मिळतील.

 

 

 

 

हा मुद्दा अगदीच रास्त आहे, कारण या भाषा आता बोलल्या जात नाहीत. त्यामानाने संस्कृतचा प्रचार-प्रसार अधिक झालाय. प्राकृत आणि पाली या भाषांना अभिजात दर्जा देण्याचं मुख्य कारण म्हणजे या भाषेत जैन आणि बौद्ध साहित्य मोठ्या प्रमाणात आढळतं; पण सध्याच्या काळाचा विचार केला, तर या भाषांचा अभ्यास करणारे इतिहासकार आणि संशोधकही आता सापडत नाहीत. यानिमित्ताने अधिक लोक या भाषा शिकतील आणि त्या भाषांमध्ये असलेला ज्ञानाचा साठा लोकांसमोर उलगडला जाईल.त्या दोन्ही भाषांतलं साहित्य जर लोकांसमोर आलं तर कदाचित आपल्याच संस्कृतीची आपल्याला नव्याने ओळख होईल. आपली जाणीव अधिक प्रगल्भ होईल. राष्ट्राच्या अस्मितेमध्ये या गोष्टीचं महत्त्व वेगळं असतं. जसं उत्खननात आपल्याला जेव्हा पाच हजार वर्षांपूर्वीचे अवशेष सापडतात तेव्हा त्या काळात समाज कसा होता हेच आपल्याला कळतं. तसं हेही एक प्रकारे भाषेच्या संपत्तीचं उत्खनन आहे. त्यामुळे प्राकृत आणि पाली भाषेतलं ते साहित्य जेव्हा आपल्या समोर येईल तेव्हा त्या त्या काळातील आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिस्थिती काय होती याचं नव्याने दर्शन घडेल.

 

 

 

 

मराठी माणसाला हे समजलं पाहिजे की, प्रादेशिक अस्मितेइतकीच भाषिक अस्मिता महत्त्वाची आहे. आपल्या भाषेमध्ये संपन्न वाङ्मय तयार होणं आणि ते पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचणं, तसंच ते पिढ्यान्पिढ्या टिकणं हेसुद्धा डीएनएसारखंच आहे. आपला डीएनए जर पुढे न्यायचा असेल, तर आपली भाषा, आपलं वाङ्मय आणि आपली संस्कृतीही पुढे नेणं आवश्यक आहे. आपली भाषा टिकली तर लोककला टिकतील. भावगीतं, मराठी संगीत आणि आपली सगळी वाङ्मयीन संपदा टिकेल. आपली भाषा नसेल तर संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम अदृश्य होऊन जातील. ही भीती आहे आणि ही भीती म्हणजे आपला आत्मा काढून घेण्यासारखी गोष्ट आहे. आता पंढरीला किती तरी लाख लोक चालत जातात. त्यांच्या पाठीमागे भाषेचं एक मोठं अधिष्ठान आहे. म्हणजे संत ज्ञानेश्वर म्हणतात तसं मराठी भाषा-अमृतातेही पैजा जिंकेल किंवा वारीमध्येे ‘ज्ञानोबा तुकाराम’चा जो जयघोष होतो तो एका परिने भाषेचा उत्सवच असतो. आता जर कल्पना केली की, 50 वर्षांनंतर वारी आहे आणि त्यात अभंगच नसतील तर ते कसं वाटेल. मग इंग्रजीतून अभंग गायचे का? म्हणजे तसा हा काल्पनिक मुद्दा आहे; पण विचार करण्यासारखा आहे. पालकांनी मुलांना मराठी यावं यासाठी आग्रह धरला पाहिजे. सर्वसामान्य नागरिकांनी आपापल्या परिसरात मराठीचं संवर्धन कसं होईल, याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मराठी म्हणजे केवळ भाषा नव्हे, तर मराठी नाट्य, संगीत, वेगवेगळ्या कला आणि लोककला या सगळ्यात ज्यांनी ज्यांनी काम केलंय ते जपून ठेवलं पाहिजे. त्याचं संशोधन आणि संकलन झालं पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाचे प्रयत्न आहेतच; पण त्यात जनतेनेही मनापासून सहभागी झालं पाहिजे तरच ते उपक्रम मोठे होतील. आपण जर भाषेला मोठं केलं तर भाषा आपल्याला मोठं करेल.