तुम्ही कोणाचा मान ठेवलात?-कोत्या काँग्रेसचा कांगावा!

 

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पार्थिवावर होणार्‍या अंत्यसंस्काराचे स्थळ आणि प्रस्तावित स्मारकाचे स्थळ, हे विषय काँग्रेसने सत्ताधार्‍यांवर टीका करण्यासाठीचे भांडवल म्हणून वापरावेत यातच काँग्रेस नेत्यांच्या थिल्लरपणाचा प्रत्यय येतो. देशाच्या प्रगतीत आणि विकासात डॉ. सिंह यांच्या योगदानाविषयी कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. ’रिझर्व्ह बँके’चे गव्हर्नर, विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे (यूजीसी) अध्यक्ष अशा प्रशासकीय पदांबरोबरच डॉ. सिंह देशाचे अर्थमंत्री आणि नंतर पंतप्रधान होते. त्यांच्या पंतप्रधानपदाचा दुसरा कार्यकाळ हा सरकारवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या अगणित आरोपांनी गाजला आणि विशेषतः पंतप्रधान म्हणून डॉ. सिंह यांची हतबलता प्रतीत झाली; तथापि म्हणून त्यांची सर्व प्रशासकीय-राजकीय कारकीर्दच जमेस धरू नये या दर्जाची होती, असे मानणे जितके अयोग्य तितकेच डॉ. सिंह यांच्या अंत्यसंस्काराच्या आणि स्मारकाच्या जागेचे राजकारण करून सरकारला डॉ. सिंह यांच्याविषयी ममत्व नाही, असा देखावा निर्माण करणे अनुचित. डॉ. सिंह यांचा सर्वाधिक अवमान काँग्रेस आणि गांधी कुटुंबानेच केला, हे सर्वश्रुत आहे. डॉ. सिंहच नव्हे, तर नेहरू-गांधी कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीने काँग्रेसमध्ये कितीही कर्तबगारी दाखविली तरी त्या व्यक्तीला खड्यासारखे बाजूला ठेवण्याचा शहाजोगपणा काँग्रेसने केला आहे. तेव्हास्वतःच्या प्रमादांचे सोयीस्कर विस्मरण होऊ द्यायचे आणि दुसर्‍याला शहाणपण शिकवायचे, हा केवळ दुट्टपीपणा नव्हे, तर कोडगेपणा झाला. डॉ. सिंह यांच्या निधनाच्या प्रसंगी काँग्रेसने त्या कोडगेपणाचे दर्शन पुन्हा घडविले इतकेच.

 

 

डॉ. सिंह यांच्या पार्थिवावर तेथेच अंत्यसंस्कार व्हावेत जेथे पुढे त्यांचे स्मारक बांधता येईल, अशी काँग्रेसची मागणी होती. वरकरणी त्यात आक्षेपार्ह काही नाही; पण तसा निर्णय त्वरित घेण्यात शासकीय-प्रशासकीय पातळीवर प्रस्थापित नियमांमुळे काही अडचणी येत असतील, तर काँग्रेसनेही संयम ठेवणे औचित्याचे ठरले असते. दिवंगत राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांची निरनिराळ्या ठिकाणी स्मारके दिल्लीत राजघाट परिसरात आहेत. अशा स्मारकांनी सुमारे अडीचशे एकर जमीन व्यापली आहे. त्यामुळेच या पदांवरील दिवंगत व्यक्तिमत्त्वांच्या स्मारकांसाठी सलग भूभाग राखीव करण्यात यावा आणि त्यास राष्ट्रीय स्मृतिस्थळ असे नाव देण्यात यावे, असा प्रस्ताव डॉ. सिंह यांच्याच नेतृत्वाखालील बैठकीत 2013 साली मंत्रिमंडळाने घेतला होता. काँग्रेसचा आग्रह डॉ. सिंह यांच्या पार्थिवावर त्याच परिसरात अंत्यसंस्कार करण्यात यावेत असा होता. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली आणि नंतर त्यांना पत्रही लिहिले. प्रियांका गांधी यांच्यासारख्या अन्य नेत्यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी संपर्क साधला, असे सांगितले जाते. मात्र गृहमंत्रालयाने त्यातील व्यावहारिक अडचणी खर्गे आणि डॉ. सिंह यांच्या कुटुंबीयांना विशद केल्या होत्या. स्मारकाचे ठिकाण निश्चित करणे, स्मारक उभारणीसाठी ट्रस्टची स्थापना करणे इत्यादीसाठी अवधी लागतो हे गृहखात्याने काँग्रेसच्या नेत्यांना सांगितले. वर्षानुवर्षे सत्तेत असणार्‍या काँग्रेसच्या नेत्यांना या व्यावहारिक अडचणी उमजल्या नसतील असे नाही; पण संधी शोधून सरकारवर शरसंधान करायचे, याच मानसिकतेत काँग्रेस असल्याने प्रसंगाचे गांभीर्य विसरून त्या पक्षाचे नेते सरकारवर तुटून पडले. हे सगळे टाळता आले असते. सरकारला धारेवर धरण्यासाठी अनेक मुद्दे आणि विषय असतात आणि मिळत असतात. त्याकरिता डॉ. सिंह यांच्या मृत्यूचा प्रसंग वापरण्याचे काँग्रेसला कारण नव्हते. डॉ. सिंह यांच्या पार्थिवावर निगम बोध येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांचे उचित स्मारकही होईल; पण प्रश्न तेथे संपत नाही. सरकारने डॉ. सिंह यांचा अवमान केला, अशी ओरड करणार्‍या काँग्रेसजनांना आणि त्यांची री ओढणार्‍यांना काँग्रेसने किती जणांचा अवमान केला याचे स्मरण करून देणे निकडीचे.

 

 

1991 साली देशासमोरील आर्थिक संकट गडद होते. त्यातच राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यामुळे देशासमोर अस्थैर्याचेही आव्हान उभे होते. लोकसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असतानाच राजीव यांची हत्या झाली होती. निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले नाही; पण तो सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. गांधी कुटुंबीयांपैकी कोणीही नेतृत्व स्वीकारण्याच्या मनःस्थितीत असणे शक्य नव्हते. अखेरीस पक्षाच्या नेतृत्वाची आणि पर्यायाने पंतप्रधानपदाची माळ पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या गळ्यात पडली. वास्तविक राव राजकारणातून निवृत्ती घेण्याच्या मार्गावर होते; परंतु परिस्थितीने त्यांना मोठी जबाबदारी घेणे भाग पाडले. देशासमोरील आर्थिक संकट लक्षात घेता त्यांना अशा अर्थमंत्र्यांची गरज होती जो त्यावर तोडगा काढू शकेल. नीरजा चौधरी यांनी त्यांच्या ’हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड’ या ग्रंथात त्या वेळचा घटनाक्रम उलगडून दाखविला आहे. तत्कालीन राष्ट्रपती वेंकटरमण यांनी अर्थमंत्री पदासाठी राव यांना दोन नावे सुचविली- दोघेही रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर होते. एक आय. जी. पटेल, तर दुसरे डॉ. मनमोहन सिंह. पटेल यांनी अर्थमंत्री होण्यास असमर्थता व्यक्त केली आणि डॉ. सिंह यांना ती संधी मिळाली. डॉ. सिंह हे काही रूढ अर्थाने राजकीय नेते नव्हेत आणि नव्हते. अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांनी घेतलेल्या कठोर निर्णयांना राजकीय पाठबळ देण्याची किमया केली ती राव यांनी. काँग्रेसच्या परंपरागत समाजवादी आर्थिक दृष्टिकोनाची दिशा बदलून ती उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे वळविणे हे त्या वेळच्या प्राप्त परिस्थितीत अपरिहार्य असले तरी काँग्रेसमधील ढुढ्ढाचार्यांना त्याचे गांभीर्य समजलेच असेल असे नाही. अशा वेळी आर्थिक आणि राजकीय आघाडी सांभाळणे ही कर्तबगारी जशी डॉ. सिंह यांची तद्वत ती नरसिंह राव यांचीही. डॉ. सिंह यांचा अवमान केंद्रातील सरकारने केला, असा गळा आज काढणार्‍यांनी याच काँग्रेसने राव यांना कशी वागणूक दिली होती हे विसरून चालणार नाही.

 

 

 

डॉ. सिंह पंतप्रधान होण्याच्या दहा वर्षे अगोदर राव पंतप्रधान होते. राव यांचे स्मारक होईल, अशा पोकळ आश्वासनावर काँग्रेसने राव यांच्या कुटुंबीयांची बोळवण केली; ते स्मारक अखेरीस झाले ते केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर. किंबहुना ज्या राष्ट्रीय स्मृतिस्थळाच्या प्रस्तावास डॉ. सिंह मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती त्यानुसार झालेल्या त्या स्थळावर पहिले स्मारक झाले ते राव यांचे. राव यांचे काँग्रेसमध्ये आणि देशासाठी असणारे योगदान कमी महत्त्वाचे नव्हते. नेहरू-गांधी कुटुंबाबाहेरील असलेले ते काँग्रेसचे पहिले पंतप्रधान ज्यांनी आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलाच; पण अतिशय कठीण काळात देशाला नेतृत्व दिले. ते आरोपांपासून मुक्त नव्हते; पण डॉ. सिंह यांचा पंतप्रधानपदाचा दुसरा कार्यकाळदेखील मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनीच गाजला होता. डॉ. सिंह यांची पंतप्रधान म्हणून असणारी हतबलता त्या वेळी पदोपदी प्रतीत होत असे; पण कोणत्याही व्यक्तिमत्त्वाचे मूल्यमापन हे समग्रतेने करायचे असते. त्यामुळेच डॉ. सिंह यांच्या स्मारकाविषयी विद्यमान केंद्र सरकार संवेदनशील आहे; प्रश्न डॉ. सिंह यांच्याविषयी एवढे कढ काढणार्‍यांचा हा ‘मान-अवमान विवेक’ राव यांच्या बाबतीत आणि खुद्द डॉ. सिंह पंतप्रधान असताना कुठे गेला होता? हा आहे.

 

 

विनय सीतापती यांनी लिहिलेल्या ’हाफ लायन’ या नरसिंह राव यांच्या चरित्रग्रंथात राव यांचा अवमान काँग्रेसने कसा केला याचे हृदयद्रावक वर्णन आहे. जिज्ञासूंनी ते मुळातूनच वाचावे; पण त्या वर्णनाचे मर्म सांगायचे तर ते हे की, 23 डिसेंबर 2004 रोजी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात राव यांनी अखेरचा श्वास घेतला. राव हे काँग्रेसचेच; पण सोनिया गांधी, ज्या तेव्हा काँग्रेस अध्यक्ष होत्या, त्यांच्या मनात राव यांच्याविषयी अढी होती ती प्रामुख्याने या कारणाने की, आपल्या पंतप्रधानपदाच्या काळात किंवा एरव्हीही राव यांनी कधी सोनिया यांना ’रिपोर्टिंग’ केले नव्हते. त्या अढीचे पर्यवसान सोनिया आणि पर्यायाने काँग्रेसनेच राव यांचा मान न राखण्यात झाले. राव यांच्यावर दिल्लीत नव्हे तर आंध्र प्रदेशात अंत्यसंस्कार व्हावेत, अशी सोनिया व काँग्रेसची भूमिका होतीच आणि ती इतकी ताठर होती की, राव यांच्या मुलांच्या गळी तो निर्णय उतरविण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांची फौजच काम करीत होती. तीत अहमद पटेल यांच्यापासून आंध्रचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्यापर्यंत अनेक जण होते. अखेरीस राव यांचे स्मारक दिल्लीत उभारले जाईल, या राव यांच्या कुटुंबीयांच्या मागणीला तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी दुजोरा दिल्यावर राव यांचे पार्थिव हैदराबाद येथे अंत्यसंस्कारासाठी नेण्याचे ठरले. तत्पूर्वी राव यांची अंत्ययात्रा त्यांच्या निवासस्थानापासून काँग्रेस मुख्यालयात नेण्याचे ठरले. दिवंगत काँग्रेस अध्यक्षांचे पार्थिव मुख्यालयात काही काळ अंतिम दर्शनासाठी ठेवणे, ही काँग्रेसची प्रथा; पण राव यांचे पार्थिव तेथे आणण्यात आले तेव्हा दरवाजा बंद होता व तो उघडण्याच्या सूचना नव्हत्या. काँग्रेसने जणू राव यांच्यासाठी आपले सगळे दरवाजे बंद केले होते. अर्ध्याएक तासाने राव यांचे पार्थिव हैदराबादसाठी रवाना करण्यात आले. आंध्र ही राव यांची जन्मभूमी, तर दिल्ली ही कर्मभूमी. कर्मभूमीत स्वपक्षीयांनीच राव यांचा सन्मान ठेवला नाही; पण जन्मभूमीत अंत्यसंस्कार झाले तेव्हा लालकृष्ण अडवाणी, एच. डी. देवेगौडा प्रभृती आवर्जून उपस्थित होते. सोनिया यांनी जाणे कटाक्षाने टाळले होते. तीच काँग्रेस आज डॉ. सिंह यांचा अवमान भाजप सरकारने केला म्हणून आक्रोश करत आहे, हे हास्यास्पद कमी आणि केविलवाणे जास्त भासते.

 

 

डॉ. सिंह पंतप्रधान असताना सोनिया गांधी यांचीच सर्व निर्णयप्रक्रियेत कशी वरचढ भूमिका असे याचे वर्णन डॉ. सिंह यांचे त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात माध्यम सल्लागार असणारे संजय बारू यांनी त्यांच्या ’दि अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या पुस्तकात केले आहे. डॉ. सिंह यांच्या अधिकारांचे खच्चीकरण करणे; सोनिया यांच्या रूपाने समांतर सत्ताकेंद्र निर्माण करणे आणि पर्यायाने पंतप्रधानांना ’कमकुवत’ भासविणे असले उद्योग सोनिया आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनी केले, तो डॉ. सिंह यांचा आणि मुख्य म्हणजे पंतप्रधानपदाचा कोणता सन्मान होता? डॉ. सिंह यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळात (2013 सप्टेंबर) सरकारने काढलेल्या एका अध्यादेशाची काँग्रेसचे तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लावलेली जाहीर वासलात डॉ. सिंह यांचा मान ठेवण्यासाठी होती, असा काँग्रेसचा दावा आहे काय? दोन व अधिक वर्षांची शिक्षा झालेल्या खासदारांची खासदारकी त्वरित रद्द होईल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर डॉ. सिंह सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये अस्वस्थता पसरली. त्याचे पर्यवसान सरकारने ’किमान तीन महिने खासदारकी शाबूत राहील’ अशी तरतूद करणारा अध्यादेश काढला. त्या अध्यादेशाचा हेतू लालू प्रसाद इत्यादींसारख्यांना वाचविणे हा असेलही; पण तो सरकारने काढला होता. त्या अध्यादेशाची भलामण करण्यासाठी काँग्रेसचे प्रवक्ते अजय माकन हे पत्रकार परिषद घेत होते. त्या वेळी राहुल गांधी यांनी त्या पत्रकार परिषदेची सूत्रे हिसकावून घेतली आणि त्या अध्यादेशाची प्रत जाहीरपणे फाडून टाकलीच; वर हा अध्यादेश म्हणजे मूर्खपणा असल्याच्या आशयाचे उद्गार काढले. त्या वेळी डॉ. सिंह अमेरिकेत होते आणि तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी त्यांची भेट त्यानंतर काही तासांतच होणार होती. राहुल यांच्या त्या कृतीमुळे परकीय भूमीवर डॉ. सिंह यांना किती ओशाळल्यासारखे झाले असेल हे निराळे सांगावयास नको. वास्तविक राहुल ना काँग्रेसचे अध्यक्ष होते; ना मंत्रिमंडळाचे सदस्य होते. तेव्हा त्यांनी कोणत्या अधिकारात ती कृती केली हे त्यांनाच ठाऊक; पण त्यामुळे पंतप्रधानपदाच्या आणि डॉ. सिंह यांच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेला तडे गेले. काँग्रेसला याचे सोयीस्कर विस्मरण झाले असेल; पण डॉ. सिंह यांचा अवमान गांधी कुटुंबानेच केला याचे इतरांना विस्मरण होण्याचे कारण नाही.

राव यांना अवमानास्पद वागणूक दिल्यानंतर किमान पश्चातबुद्धी म्हणून तरी त्यांचे स्मारक दिल्लीत व्हावे म्हणून काँग्रेसने पुढाकार घ्यायला हरकत नव्हती; पण 2004 ते 2014 अशी दहा वर्षे सत्तेत असूनही काँग्रेसने त्याबद्दल काहीही केले नाही. ज्या काँग्रेसने जवाहरलाल नेहरू (1955) आणि इंदिरा गांधी (1971) यांना भारतरत्न देण्याची आतुरता दाखविली त्याच काँग्रेसला सरदार पटेल यांना भारतरत्न किताब द्यावासा वाटला नाही. तो जाहीर झाला तो नरसिंह राव पंतप्रधान असताना. मोरारजी देसाई हे केंद्रातील पहिल्या बिगरकाँग्रेस सरकारचे पंतप्रधान होते; पण त्यांनाही राव यांच्याच कार्यकाळात भारतरत्न जाहीर झाले. राव यांना मरणोत्तर भारतरत्न सन्मान भाजप सरकारने 2024 साली जाहीर केला त्याप्रमाणेच चरण सिंह यांनाही. प्रणब मुखर्जी यांना काँग्रेसनेच राष्ट्रपती केले होते. मात्र त्यांनी काँग्रेस नेतृत्वाचे बुजगावणे होण्याचे नाकारले. ते राष्ट्रपती असतानाच केंद्रात सत्तांतर होऊन केंद्रात भाजपचे सरकार आले; पण मुखर्जी यांनी आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांना न विसरता सरकारशी सहकार्यच केले. पुढे त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमासदेखील नागपुरात हजेरी लावली होती. बहुधा त्यामुळेच असेल; पण काँग्रेस नेतृत्वाला मुखर्जी काँग्रेसचेच असूनही त्यांच्याविषयी आकस निर्माण झाला. त्यांच्या कन्या शर्मिष्ठा यांनी डॉ. मनमोहन सिंह स्मारक वादाच्या पार्श्वभूमीवर जे रहस्योद्घाटन केले आहे ते काँग्रेस नेतृत्वाच्या मानसिकतेवर बोट ठेवणारे आहे. मुखर्जी यांच्या निधनानंतर (2020) काँग्रेसने त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी आपल्या केंद्रीय कार्यकारिणीची साधी बैठक बोलावण्याचा उमदेपणाही दाखविला नव्हता, अशी टीका शर्मिष्ठा यांनी केली आहे. त्यावर माजी राष्ट्रपतींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक घेण्याचा पायंडा नाही, असा कोणा काँग्रेस नेत्याने खुलासा केला. तेव्हा त्याही शिडातील हाव काढून घेत शर्मिष्ठा यांनी विशद केले की, के. आर. नारायणन यांच्या निधनानंतर काँग्रेसने त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी केंद्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेतली होती. एवढेच नव्हे तर शोक प्रस्ताव स्वतः मुखर्जी यांनीच तयार केला होता आणि ती नोंद मुखर्जी यांनी आपल्या रोजनिशीमध्ये केली होती. नारायणन हे माजी राष्ट्रपतीच; पण मुखर्जी यांना काँग्रेसने वेगळा न्याय दिला.

 

 

या सगळ्या प्रतिपादनाचा मथितार्थ हा की, डॉ. सिंह यांचा अवमान भाजप सरकारने केला, असा कांगावा करणार्‍या काँग्रेसने अगोदर आत्मपरीक्षण करणे अगत्याचे ठरेल. डॉ. सिंह यांच्या अस्थींचे विसर्जन करण्यात आले त्या वेळी काँग्रेसचा एकही नेता किंवा गांधी कुटुंबीयांपैकी कोणीही हजर नव्हते, असा आक्षेप भाजपने घेतल्यानंतर ’सिंह कुटुंबाचे खासगीपण जपण्यासाठी आपण तेथे हजर नव्हतो’ अशी सारवासारव काँग्रेसने केली. आपण करतो ते समर्थनीय आणि दुसरे करतात ते अक्षम्य, अशी सोयीस्कर विभागणी करून काँग्रेस नेतृत्व आपला वैचारिक पोकळपणा सिद्ध करीत आहे. डॉ. सिंह यांचे स्मारक व्हावे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. तसे ते यथावकाश होईलही; पण त्यासाठी काँग्रेसने इतक्या खालच्या थराला जाण्याचे कारण नव्हते. भाजपने डॉ. सिंह यांचा अवमान केला, असा कांगावा करणार्‍यांना ’तुम्ही कोणाचा मान ठेवलात?’ हा सवाल ठणकावून विचारायला हवा!