खासगी क्षेत्रातील आरक्षण आणि डॉ. मनमोहन सिंह

@मिलिंद कांबळे

 

 

डॉ. मनमोहन सिंह यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात खासगी उद्योग क्षेत्रात सामाजिक समावेशकता आणि कृतिशीलता यांच्यावरील चर्चेला चालना देण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावली. दलितांसह उपेक्षित समाजांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण अनिवार्य करण्याचे पाऊल जरी त्यांनी उचलले नाही तरी त्या समाजांची समावेशकता आणि प्रतिनिधित्व यासाठी खासगी क्षेत्राने स्वेच्छेने उपाय योजावेत याचा त्यांनी पुरस्कार केला.

 

 

सामाजिक समतेचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या प्रयत्नांत खासगी क्षेत्राने आपली जबाबदारी ओळखण्यावर डॉ. मनमोहन सिंह यांनी भर दिला. आरक्षण सक्तीचे करण्यापेक्षा कृतिशील धोरणे खासगी क्षेत्रांनी स्वेच्छेने स्वीकारावीत याचा त्यांनी पुरस्कार केला. त्या दृष्टीने डॉ. सिंह यांच्या प्रशासनाने उद्योगांचे प्रतिनिधी आणि उपेक्षित समाजांचे प्रतिनिधी यांच्यात संवाद घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला, जेणेकरून कामगारभरतीत समावेशकता यावी.

 

 

डॉ. सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने सीआयआय, फिक्की, असोचॅम यांसारख्या संघटनांशी भागीदारी केली. या सहयोगाचा परिणाम खासगी उद्योग व व्यवसायांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) यांचे प्रतिनिधित्व वाढावे या उद्दिष्टासाठी कृतीप्रवण सनद विकसित होण्यात झाला.

 

उपेक्षित समाजांमधून रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात या दृष्टीने डॉ. सिंह सरकारने राष्ट्रीय कौशल्य विकास मिशनसारख्या योजना राबविल्या. या योजनांमुळे दलित आणि उपेक्षित समाजघटकांमध्ये खासगी क्षेत्रांत रोजगारासाठी उपयुक्त ठरतील अशी कौशल्ये विकसित होण्यास मदत झाली.

 

 

 

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर खासगी क्षेत्राकडून होणार्‍या संभाव्य विरोधाबद्दल किंवा प्रतिकाराबद्दल आणि त्यामुळे गुंतवणुकीवर होणार्‍या संभाव्य प्रतिकूल परिणामाच्या मुद्द्यावर डॉ. मनमोहन सिंह यांनी सावध भूमिका घेतली. सहयोग आणि संवाद यांमधून त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. ते करताना आर्थिक विकासावर विपरीत परिणाम होणार नाही याचीही त्यांनी काळजी घेतली.

 

डॉ. सिंह यांच्या उपाययोजनांमुळे सामाजिक न्यायाच्या वाटचालीत खासगी क्षेत्राच्या असणार्‍या सहभागाविषयी अर्थपूर्ण संवाद होऊ लागले. खासगी क्षेत्राचा प्रतिसाद संमिश्र असला तरी या संवादातून दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (डिक्की) सारख्या संघटनांच्या उभारणीस चालना मिळाली. समता आणि समावेशकता या राज्यघटनेतील मूल्यांशी सुसूत्रता ठेवत डॉ. सिंह यांनी आर्थिक उदारीकरण आणि सामाजिक न्याय यांची मोट बांधली.

 

 

 

खासगी क्षेत्रात अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणाचा मुद्दा हा अद्याप चर्चेचा विषय आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात आरक्षण अनिवार्य असले तरी खासगी क्षेत्रात मात्र आरक्षण हा स्वेच्छेचा मुद्दा आहे. धोरणांविषयीच्या अपेक्षा आणि खासगी क्षेत्राचे प्रयत्न यांच्यात माध्यम बनण्याची भूमिका डिक्कीने स्वीकारली आहे.

खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील चर्चा

1. सामाजिक न्यायाची मागणी: जातिभेदाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगार व व्यवसायांत समावेशकतेसाठी सकारात्मक पावलांची गरज असल्याची याच्या पुरस्कर्त्यांची मागणी आहे.

2. स्वयंस्फूर्त कृती: आरक्षण अनिवार्य करण्यापेक्षा कौशल्य विकास, समावेशक भरती आणि उद्यमशीलतेसाठी प्रोत्साहन यास खासगी क्षेत्राचे प्राधान्य आहे.

3. उद्योगांचा प्रतिकार: आरक्षणाचा परिणाम स्पर्धेवर होऊ शकतो, अशी चिंता उद्योगांना वाटत असल्याने भर गुणवत्तेवर असायला हवा, अशी उद्योगांची भूमिका आहे.

समावेशकतेसाठी भारतीय उद्योगांचा पुढाकार

1. सकारात्मक योजना: सीआयआय, फिक्की यांसारख्या संघटनांनी काही उपाय योजले आहेत. उदाहरणार्थ: उपेक्षित समाजांमधून नोकरभरती, दलित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, दलित उद्योजकांना मदतीसाठी डिक्कीशी सहयोग.

2. कौशल्य विकास कार्यक्रम: अनुसूचित जाती-जमातीमधील व्यक्तींच्या कौशल्य विकासासाठी उद्योगांनी गुंतवणूक केली आहे.

3. पुरवठादार वैविध्यता: उद्योग आपल्या पुरवठा साखळीत दलित उद्योजकांचा अंतर्भाव आवर्जून करायला लागले आहेत, जेणेकरून या घटकांना संधी मिळेल.

डिक्की: दलित सबलीकरणासाठीचे माध्यम

खासगी क्षेत्रातील भरती समावेशक होण्याच्या दृष्टीने प्रोत्साहन, उद्योजकता आणि सहयोग या माध्यमांतून डिक्कीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

डिक्कीचे योगदान

1. यशस्वी दलित उद्योजकांची उदाहरणे समोर ठेवून डिक्की दलित समाजात उद्योजक तयार होण्याची प्रेरणा निर्माण करते.

2. दलित उद्योजकांना पुरवठा साखळीत समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने डिक्की पुढाकार घेते आणि विविध कंपन्यांशी सहयोगाची भूमिका बजावते.

3. स्टॅन्ड अप इंडियासारख्या सरकारी योजनांचा लाभ व्हावा यासाठी डिक्की प्रयत्न करते.

4. खासगी कंपन्यांनी दलित पुरवठादारांकडून मालाची खरेदी करावी यासाठी डिक्की पुढाकार घेते.

आव्हाने आणि संधी

आव्हाने :

• खासगी क्षेत्राचा अनिवार्य आरक्षणास असणारा प्रतिकार

• संभाव्य दलित उद्योजकांबद्दल असणारी मर्यादित सजगता

• दलित व्यावसायिकांना अर्थपुरवठा आणि बाजारपेठ यांचा असणारा मर्यादित आधार

संधी ः

• वैविध्याच्या लाभांची वाढती सजगता.

• नॅशनल एससी एसटी हब किंवा एमएसएमई संबंध पोर्टलसारख्या योजनांमधून सरकारचे वाढते साह्य.

• उद्योगांमध्ये समावेशकता वृद्धिंगत व्हावी म्हणून डिक्की, शासन आणि खासगी क्षेत्र यांच्यातील वाढता सहयोग. समावेशकता आणि स्पर्धा यांच्यात समतोल साधत खासगी क्षेत्रात आरक्षण देता येईल का यावर व्यापक चर्चेची आवश्यकता आहे. उद्योजकता, कौशल्य विकास आणि पुरवठादारांच्या विविधतेला चालना देण्यासाठी डिक्कीचे प्रयत्न या विषयाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत. धोरण रचना आणि खासगी क्षेत्रातील उपक्रम यांच्यात समन्वय निर्माण करून, डिक्की भारताच्या आर्थिक परिप्रेक्ष्यात दलितांसाठी अधिक न्याय्य आणि सर्वसमावेशक भविष्य घडवत आहे.

लेखक दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष आहेत.