स्टार्मर यांच्या भारत भेटीतून भारत-ब्रिटन मैत्रीच्या नव्या अध्यायाची ग्वाही मिळाली आहेच; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे भारत हा एक कनिष्ठ भागीदार नसून बरोबरीचा भागीदार आहे; काही बाबतीत तर भारताचे मार्गदर्शन ब्रिटनला मिळू शकते या वास्तवावर स्टार्मर यांच्या भारत दौर्यातून पुष्टी मिळाली. मुक्त व्यापार कराराच्या पायावर जागतिक स्तरावरील चौथ्या (भारत) आणि सहाव्या (ब्रिटन) अर्थव्यवस्थेदरम्यानच्या मैत्रीचे शिखर गाठले जाईल अशी अपेक्षा आहे.
ब्रिटिशांनी भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केले. स्वातंत्र्य देताना देशाची फाळणीही केली. तथापि तरीही भारत-ब्रिटन यांच्यात कटुता निर्माण झालेली नाही. किंबहुना द्विपक्षीय सहकार्याचे व मैत्रीचे नवीन पर्व आता सुरू झाले आहे असेच म्हटले पाहिजे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर नुकतेच भारताच्या भेटीवर आले होते. त्यांच्या दोन दिवसीय दौर्यात भारत व ब्रिटनमधील व्यापार, तंत्रज्ञान, शिक्षण या क्षेत्रांतील द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. गेल्या जुलै महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ब्रिटनच्या दौर्यावर गेले होते; तेव्हा द्विपक्षीय मुक्त वापर करारावर स्वाक्षर्या करण्यात आल्या होत्या. त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणून स्टार्मर भारताच्या भेटीवर आले होते. द्विपक्षीय संबंध मधुर असण्याचे आणखी एक द्योतक म्हणजे स्टार्मर यांच्या दौर्या अगोदरच काही दिवस कोकण व गोव्यात भारतीय नौदल व ब्रिटिश रॉयल नेव्ही यांनी संयुक्त युद्धसराव केला. कोकण-25 असे या युद्धसरावाचे नाव होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर स्टार्मर यांच्या भारत दौर्याची नोंद घेणे आवश्यक.
भारत व ब्रिटनमध्ये मुक्त व्यापार करार असावा यासाठी ब्रिटनच्या अनेक सरकारांनी प्रयत्न केला होता. मात्र त्या वाटाघाटी फलद्रुप होत नव्हत्या. तथापि गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात रिओ-द-जानेरो येथे जी-20 च्या झालेल्या बैठकीदरम्यान मोदी व स्टार्मर यांच्यात संवाद झाला आणि मुक्त व्यापार कराराच्या मसुद्याला चालना देण्याचे निश्चित झाले. त्यानंतर सात-आठ महिन्यांतच प्रत्यक्ष करारावर स्वाक्षर्या झाल्या. आता स्टारमर यांच्या भारत भेटीत अनेक क्षेत्रांत द्विपक्षीय सामंजस्य करार झाले आहेत ज्यांचा लाभ दोन्ही देशांना होणार आहे. स्टार्मर यांच्या या भेटीला भारताने किती अनन्यसाधारण महत्त्व दिले होते याची प्रचिती त्यांच्या स्वागताच्या तयारीपासूनच आली. एक तर मोदी व स्टार्मर यांच्यात चर्चा दिल्लीत न होता मुंबईत झाली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. भारत व ब्रिटनदरम्यान मुख्यतः व्यापारवृद्धी व्हावी हाच या चर्चेचा केंद्रबिंदू असल्याने आर्थिक राजधानीचे ठिकाण निश्चित करण्यात औचित्य होते. स्टार्मर यांच्या स्वागतासाठी मुंबईत अनेक ठिकाणी मोठमोठे फलक लावण्यात आले होते. ते पाहून स्टार्मर देखील प्रभावित झाले असणार. दुसरीकडे स्टार्मर यांच्या दृष्टीने देखील या दौर्यास महत्त्व होते. त्याचा ठळक पुरावा म्हणजे त्यांच्याबरोबर आलेले सुमारे 125 जणांचे शिष्टमंडळ. त्या शिष्टमंडळात उद्योगपतींपासून कुलगुरूंपर्यंत अनेकांचा समावेश होता. 2018 मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे चीनच्या दौर्यावर असेच मोठे शिष्टमंडळ घेऊन गेल्या होत्या. येथे एका सूक्ष्म निरीक्षणाची नोंद करावयास हवी. मे या हुजूर पक्षाच्या नेत्या; पण त्यांनी मोठे शिष्टमंडळ घेऊन साम्यवादी चीनचा दौरा केला; तर स्टारमर हे मजूर पक्षाचे नेते; पण त्यांनी मोठे शिष्टमंडळ घेऊन भारताचा दौरा केला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वरकरणी विरोधाभासी वाटाव्यात अशा घटना अनेकदा घडत असतात; म्हणूनच कोणत्याही घटनेवर प्रतिक्रिया देताना उतावीळपणा व साचेबद्ध उथळपणा टाळणे श्रेयस्कर असते.
स्टार्मर यांच्या दौर्यात दोन्ही देशांना परस्परांकडून लक्षणीय गुंतवणुकीची हमी मिळाली. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था डळमळीत झालीच आहे. तेव्हा त्या देशाला भारताशी आर्थिक सहकार्य निकडीचेच. भारताला ब्रिटनकडून आयात शुल्कात सवलत मिळाल्याने निर्यातीस चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेवटी द्विपक्षीय करार हे दोन्ही बाजूंना लाभ झाला तरच व्यवहार्य असतात आणि यशस्वी होऊ शकतात. मोदी व स्टार्मर यांच्यात अनेक विषयांवर चर्चा झाली. त्यांत मुख्यतः व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण, तंत्रज्ञान, संरक्षण या क्षेत्रांचा समावेश होता. भारतीय उद्योगांनी ब्रिटनमध्ये पुढील काही वर्षांत सुमारे सव्वा अब्ज पौंडांची गुंतवणूक करण्याची हमी दिली आहे; तर ब्रिटिश उद्योग भारतात सुमारे 3.6 अब्ज पौंडांची गुंतवणूक करतील. या थेट परकीय गुंतवणुकीचे अनेक फ़ायदे असतात. त्यांतील एक म्हणजे अर्थातच त्या त्या देशातील उत्तमोत्तम ते दुसर्या देशात येऊ शकते. दुसरा लाभ म्हणजे त्यातून होणारी रोजगार निर्मिती. दोन्ही देशांना रोजगार निर्मितीची निकड आहे. त्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक असते. ब्रिटनमधील अनेक उद्योग भारतात गुंतवणूक करणार आहेत.
येथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की थेट परकीय गुंतवणूक ही तेव्हाच होते जेव्हा ती करण्याच्या परताव्याची हमी उद्योगांना असते. त्यांतील सर्वांत महत्वाचा भाग म्हणे उद्योग करण्यातील सुलभता (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस). भारतात ती आश्वासकता दिसल्यानेच ब्रिटिश उद्योग भारतात गुंतवणूक करण्यास राजी आहेत हे उघड आहे. ‘सॉफ्टबँक’चा भाग असणार्या ‘ग्राफकोर’ या उद्योगाने बेंगळुरूमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) अभियांत्रिकी कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी एक अब्ज पौडांच्या गुंतवणुकीची हमी दिली आहे. यातून भारतात मुख्यतः सेमी कंडक्टर क्षेत्रात थेट रोजगाराची निर्मिती होईल. ‘टाइड’ या उद्योगाने पुढील पाच वर्षांत भारतात 50 कोटी पौडांच्या गुंतवणुकीची तयारी दर्शविली आहे. 2026 पासून या गुंतवणुकीस सुरुवात होईल आणि त्याबरोबरच रोजगारही उपलब्ध होईल. पुढील वर्षभरात हा उद्योग भारतात किमान 800 कर्मचारी वाढविणार आहे. अशा एकूण 29 उद्योगांनी भारतात गुंतवणुकीची हमी दिली आहे. दुसरीकडे भारतातील 64 उद्योगांनी ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक करण्याची हमी दिली आहे. त्यांत टीव्हीएसपासून हिरो मोटर्स व अतुल लिमिटेड पर्यंत अनेक उद्योगांचा समावेश आहे. मात्र या चर्चांचे मर्म केवळ उद्योगांकडून होणार्या गुंतवणुकीत नाही. या चर्चेचे मर्म आहे ते त्यांतून जगाला गेलेल्या संदेशात.
यशराज फिल्म्सने तीन बॉलिवूड चित्रपटांची निर्मिती ब्रिटनमध्ये करण्याची तयारी केली आहे. यातून ब्रिटनमध्ये सुमारे तीन हजार रोजगार निर्मिती होईलच; पण मुद्दा केवळ तो नाही. भारताच्या सॉफ्ट पॉवरला जगातून मान्यता मिळत असल्याचे ते द्योतक मानले पाहिजे. ब्रिटनमध्ये स्थलांतरितांसाठी डिजिटल ओळखपत्रे अनिवार्य करण्याचे सूतोवाच स्टार्मर यांनी केले आहे. भारतात आधार कार्ड या ओळखपत्राचा प्रयोग अत्यंत यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे स्टार्मर यांनी भारत भेटीत नंदन निलेकणी यांची भेट घेऊन या संबंधी संवाद करणे हे डिजिटल क्षेत्रात भारताने केलेल्या किमयेची साक्ष देणारे ठरते. ब्रिटनमध्ये अशा ओळखपत्राला विरोध होत आहे. लाखो लोकांनी विरोध-निवेदनावर स्वाक्षर्या केल्या आहेत. मात्र बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणार्या स्थलांतरितांचा माग काढण्यासाठी अशी ओळखपत्रे गरजेची असल्याचा स्टार्मर यांचा आग्रह आहे. कदाचित ब्रिटनच्या या ओळखपत्र प्रयोगाच्या अंमलबजावणीत भारताला साह्य करण्याची संधी मिळू शकते. भारतात डिजिटल तंत्रज्ञान किती खोलवर झिरपले आहे याची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली आहेच. विकसित राष्ट्रांना जे अद्याप जमलेले नाही ते भारताने गेल्या काही वर्षांत करून दाखविले आहे. त्यावर ब्रिटनसारखे देश विश्वासार्हतेची मोहोर उठवतात ते जास्त महत्त्वाचे.
अनेक कुलगुरु स्टार्मर यांच्याबरोबर आलेल्या शिष्टमंडळात सामील होते. ब्रिटनमधील लँकेस्टर व सरे ही दोन विद्यापीठे भारतात कॅम्पस स्थापन करणार आहेत. साहजिकच त्याचा लाभ भारतीय विद्यार्थ्यांना होईल. त्यांना येथेच जागतिक दर्जाचे शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल. यॉर्क विद्यापीठ, एबरडीन विद्यापीठ व बेलफास्ट स्थित क्वीन्स विद्यापीठ अशी तीन विद्यापीठे पुढील वर्षात भारतात कॅम्पस सुरू करतील अशी अपेक्षा आहे. संरक्षण क्षेत्रात भारताने स्वावलंबनाचे लक्ष्य ठेवले असले तरी आयातही मोठ्या प्रमाणावर होते हे विसरता येणार नाही. अशावेळी कोणत्याही एका देशावर विसंबून राहणे शहाणपणाचे नसते. आता भारत-ब्रिटन दरम्यान 350 दश लक्ष पौंडांचा करार झाला आहे ज्याद्वारे ब्रिटन भारताला क्षेपणास्त्रे पुरवेल.
स्टार्मर यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेचे तोंड भरून कौतुक केले. भारत योग्य मार्गावर घोडदौड करीत आहे आणि 2028 पर्यंत भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होण्यात आणि 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्यात आपल्याला कोणतीही अडचण वाटत नाही असे उद्गार स्टार्मर यांनी काढले. त्याचे महत्त्व दुहेरी आहे. एक तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काहीच दिवसांपूर्वी भारताची अर्थव्यवस्था मृतवत असल्याचे हास्यास्पद उद्गार काढले होते. स्टारमर यांनी एका अर्थाने ट्रम्प यांना तोंडघशी पाडले आहे असेच म्हटले पाहिजे. दुसरे महत्त्व म्हणजे स्टार्मर यांनी 2047 मध्ये भारत विकसित राष्ट्र होईल याबद्दल दाखविलेला विश्वास. त्याअगोदर बरोबर शंभर वर्षे म्हणजे 1947 मध्ये ब्रिटिशांच्या जोखडातून भारताने स्वातंत्र्य मिळविले होते. ब्रिटिश भारत सोडून गेले तेव्हा भारत एक गरीब, विस्कळीत समाज असणारे राष्ट्र होते. देशाला राज्य घटना देखील नव्हती. भारत हे राष्ट्र म्हणून कधीही उभे राहू शकणार नाही असा काही साम्राज्यवाद्यांचा होरा होता. तेथून भारताची वाटचाल विकसित राष्ट्राकडे होण्याची स्थिती निर्माण होणे आणि ज्यांनी दीडशे वर्षे भारतावर राज्य केले त्यांनीच ते मान्य करणे याचे महत्त्व आगळे.
अर्थात असे द्विपक्षीय करार करताना किंवा परस्परांची प्रशंसा करताना राज्यकर्त्यांना आपल्या देशांतर्गत राजकीय परिस्थितीची देखील जाणीव ठेवावीच लागते. ती तारेवरची कसरत असते. रोजगारासाठी ब्रिटनमध्ये येणार्या भारतीयांसाठीच्या व्हिसा नियमांमध्ये कोणतीही सवलत देण्यास स्टार्मर यांनी नकार दिला आहे हे त्याचेच द्योतक. भारताच्या दृष्टीने तारेवरची कसरत म्हणजे ब्रिटनचा युक्रेनला पाठिंबा असताना; ब्रिटनशी संख्या वाढविताना रशियाशी देखील सौहार्द राखण्याची. भारताने तो समतोल साधला आहे. उलट संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेवर स्थायी सदस्य म्हणून भारताला संधी मिळावी यास रशियाने पाठिंबा दिला आहेच; आता स्टारमर यांनीही त्याचीच री ओढली आहे. तेव्हा एका अर्थाने भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे हे यशच.
स्टार्मर यांच्या भारत भेटीतून भारत-ब्रिटन मैत्रीच्या नव्या अध्यायाची ग्वाही मिळाली आहेच; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे भारत हा एक कनिष्ठ भागीदार नसून बरोबरीचा भागीदार आहे; काही बाबतीत तर भारताचे मार्गदर्शन ब्रिटनला मिळू शकते या वास्तवावर स्टार्मर यांच्या भारत दौर्यातून पुष्टी मिळाली. मुक्त व्यापार कराराच्या पायावर जागतिक स्तरावरील चौथ्या (भारत) आणि सहाव्या (ब्रिटन) अर्थव्यवस्थेदरम्यानच्या मैत्रीचे शिखर गाठले जाईल अशी अपेक्षा आहे.
9822828819