भारतासमोरील नवी आव्हाने

 

सोळाव्या शतकापर्यंत युरोपवर ख्रिश्चन सांप्रदायिकतेचा प्रभाव होता. त्यानंतर हळूहळू वेगवेगळ्या विचारवंतांनी समाजाचे वैचारिक जागरण करायला सुरूवात केली. यातून समाजाच्या समग्र जीवनावर परिणाम करणार्‍या विचारसरणी विकसित झाल्या. विसाव्या शतकात त्या प्रक्रियेस परिपूर्णता आली. म्हणूनच विसावे शतक हे विचारसरणींचे शतक म्हणून ओळखले जाते.

 

 

उदारमतवाद आणि लोकशाही, कम्युनिझम, नाझीवाद, फॅसिझम, समाजवाद, भांडवलशाही आदी वेगवेगळ्या विचारसरणींचा राजकारण आणि समाजकारणावरचा प्रभाव वाढत होता. युरोपमध्येे इंग्लंड, फ्रान्स आदी देशात उदारमतवादी लोकशाहीचा विकास होत होता. जर्मनीत नाझी आणि इटलीत फॅसिझम क्रांती घडवत होते. रशियात कम्युनिस्ट क्रांती झाली होती. अमेरिका भांडवलशाही देश बनला होता. आशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देश गुलामगिरीत होते. त्याही देशांमधील स्वातंत्र्यलढ्यावर विविध विचारसरणींचा प्रभाव पडत होता. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जसे हुकुमशाही कम्युनिझमचे दुष्परिणाम दिसू लागले तशी त्यातून लोकशाही समाजवाद ही नवी विचारसरणी उदयाला आली. चीनमध्येेही कम्युनिस्ट क्रांती झाली. दुसर्‍या महायुद्धानंतर युरोप व अमेरिका विरूद्ध कम्युनिस्ट रशिया, चीन यांचे शीतयुद्ध सुरू झाले. या दोन्ही गटात नसलेल्या देशांनी तटस्थ देशांचा वेगळा गट बनविला. या शीतयुद्धातही मुस्लिम देश आपले वेगळेपण, प्रभाव आणि धर्मनिष्ठा राखून होते. आता या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल होत आहे. विद्यमान अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्प यांनी तो अधिक अधोरेखित केला आहे.

 

 

1980 नंतर चीनमध्येे आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. आणि 1988 नंतर रशियन कम्युनिस्ट साम्राज्य कोसळायला प्रारंभ झाला. त्यावेळी असे वाटले की आता शीतयुद्ध संपेल आणि जगात सर्वत्र उदारमतवाद आणि लोकशाहीचा प्रभाव निर्माण होईल. परंतु तसे झाले नाही. चीनने आर्थिक उदारमतवाद स्वीकारला, परंतु त्याचा परिणाम राजकीय एकाधिकारशाहीवर होऊ दिला नाही. रशियामध्येही उदारमतवादी लोकशाहीचा अंगिकार करणार्‍या गोर्बाचेव्ह यांची राजवट टिकली नाही आणि पुतिन यांच्या हुकूमशाहीने रशियाचा ताबा घेतला. याउलट हळूहळू उदारमतवादी लोकशाही मानणारे देशच पिछाडीवर जात आहेत.

 

 

आधुनिक राष्ट्रवादाचा उदय युरोपमध्ये झाला. त्याचबरोबर तिथे वैज्ञानिक क्रांती झाली. तिने औद्योगिक क्रांतीला बळ दिले. अठराव्या शतकापर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांवर भारत आणि चीन यांचा प्रभाव होता. युरोपमध्येे भारताला जाण्याचा मार्ग शोधून काढण्याची स्पर्धा लागली होती. याचे कारण भारतीय उत्पादने युरोपच्या बाजारपेठेत आणून आपला फायदा वाढविता येईल अशी सर्व देशातील व्यापारी कंपन्यांना खात्री होती. परंतु औद्योगिक क्रांतीनंतर हे चित्र उलटे झाले. कच्चा माल आणि हुकूमी बाजारपेठ यासाठी युरोपीय देशांना औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेल्या अविकसित देशांची गरज वाटू लागली. आधुनिक राष्ट्रवादाचे तत्त्वज्ञान, वैज्ञानिक क्रांती आणि औद्योगिक क्रांती यामुळे युरोप हे जगाचे केंद्र बनले.

 

 

 

दुसर्‍या महायुद्धानंतर हे चित्र बदलले. युरोपियन देश सर्व दृष्टीने दुबळे झाले. आपले साम्राज्य टिकविण्याची त्यांची शक्ती क्षीण झाली. जगातील विविध देश स्वतंत्र होऊ लागले. या सर्वाला आपल्यातील आक्रमक राष्ट्रवाद कारणीभूत आहे अशी त्यांची धारणा झाली आणि राष्ट्रवादाची जागा मानवतावादाने घेतली. राष्ट्रीय अस्मितेपेक्षा आर्थिक प्रश्न महत्त्वाचे बनले. त्यातून युरोपियन महासंघ तयार झाला. शीतयुद्धात रशियाचा युरोपला असणारा धोका लक्षात घेऊन अमेरिकेच्या पुढाकाराने नाटो या लष्करी संघटनेची स्थापना करण्यात आली आणि युरोपच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने घेतली. या सर्वाचा परिणाम युरोपमधील विविध देशातील लढाऊ राष्ट्रीय स्वभावावर झाला. जगातील निर्वासितांचा ओघ युरोपियन देशात सुरू झाला. यातून लोकसंख्येचे असंतुलन तयार झाले. त्याचे विविध ठिकाणी उद्रेक सुरू झाले. सोव्हिएत रशियाचे विभाजन झाल्यानंतर आणि वॉर्सा करारातून पूर्व युरोपीय राष्ट्रे मुक्त झाल्यानंतर रशिया दुबळा होईल आणि पूर्व युरोपीय राष्ट्रांचा समावेश असलेला युरोपीय महासंघ बलवान होईल असे वाटले होते. परंतु प्रत्यक्षात स्थिती उलटी झाली आहे. जवळजवळ सर्व युरोपीय देशात मुस्लिम समाजाने गंभीर सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रश्न निर्माण केले आहेत. युरोपमधल्या अनेक कंपन्या आपल्या उत्पादनासाठी चीनवर अवलंबून आहेत. युक्रेनवरील रशियाचे आक्रमण आपण आपल्या बळावर रोखू शकत नाही याची त्यांना जाणीव झाली आहे. एक राजकीय, आर्थिक, लष्करी शक्ती म्हणून युरोपचे सामर्थ्य संपुष्टात आले आहे.

 

 

 

दुसर्‍या महायुद्धामध्ये अमेरिकेला आपल्या वैज्ञानिक, तांत्रिक, आर्थिक, उत्पादन करणार्‍या सामर्थ्याची आणि मनुष्यबळाच्या युद्ध क्षमतांची जाणीव झाली. त्याच्या बळावर उदारमतवादी, लोकशाही मानणार्‍या जगाच्या रक्षणाची जबाबदारी तिने आपल्या अंगावर घेतली. मुक्त समाजात व्यक्तीच्या सर्व प्रकारच्या क्षमतांना फुलण्याचा बहर येतो. अमेरिकेचे ते सामर्थ्य होते. जगभरातील सर्व कर्तृत्ववान लोकांना अमेरिकेत आपल्या क्षमतेचे सोने होईल असा विश्वास निर्माण झाला. अमेरिकन शासन, तिथले उद्योजक, विद्यापीठे, प्रसार माध्यमे या सर्वांनी आपापल्या परीने विकासाच्या क्षेत्रांचा परिघ विस्तारत नेला. अमेरिकेने जगातील विविध देशांच्या आघाड्या करून आपले राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी वर्चस्व वाढते ठेवले. अमेरिकेने व्हिएतनाम, इराक, अफगाणिस्तान या सारख्या मोठ्या आणि बाकी अनेक छोट्या मोठ्या लष्करी कारवायात प्रत्यक्ष भाग घेतला. त्यातून अमेरिकेचा लष्करी दबदबाही कायम राहिला. आपल्यावर संकट आले तर अमेरिका आपल्या पाठीशी राहील असा विश्वास तिच्या मित्र राष्ट्रांना वाटू लागला. आधी रशियाच्या आणि नंतर चीनच्या सामर्थ्याला तोंड देण्यास आपण अमेरिकेवर विसंबून राहू शकतो या खात्रीमुळे जगात एक शक्ती संतुलन तयार झाले. अमेरिका मुक्त समाजाच्या विचारांचे केंद्र बनली. याचबरोबर अमेरिकेने आपले वर्चस्व ठेवण्याकरिता अनेक प्रकारच्या कुटील कारवाया केल्या, अनेक हिंसावादी, दहशतवादी प्रवृत्तींना उत्तेजन दिले, उत्पात घडवून आणले हे खरे असले तरी अमेरिकेत मुक्त लोकशाही आहे आणि तिथे अशा गोष्टींचा जाब मागितला जाऊ शकतो याचा जगाला आधार वाटत होता.

 

 

परंतु गेल्या काही वर्षात अमेरिकन वर्चस्वाला ग्रहण लागले आहे. व्हिएतनाममधील पराभवानंतर अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेला अपमानास्पद माघार घ्यावी लागली. रशियाने युक्रेनचा क्रिमिया प्रांत घेतल्यावर रशियावर काही आर्थिक निर्बंध आणण्यापलिकडे अमेरिकेला काही करता आले नाही. त्यानंतर प्रत्यक्ष युक्रेनवर रशियाने हल्ला केला तरी अमेरिकेला या युद्धात कोणतीही प्रभावी भूमिका बजावता आली नाही. आर्थिक क्षेत्रात आणि उत्पादन व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात चीनने अमेरिकेशी मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा निर्माण करायला सुरुवात केली. अमेरिकेवर कर्जाचा प्रचंड डोंगर आहे, परंतु डॉलर हेच आंतरराष्ट्रीय चलन असल्याने त्याचे अजून वाईट परिणाम प्रत्यक्षात दिसत नाहीत. रोजगाराच्या क्षेत्रातही तिथे तंत्रज्ञानाधिष्ठीत व तळाच्या दर्जातील नोकर्‍यावर विदेशी नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यात कायदेशीर आणि बेकायदेशीर दोन्ही प्रकारच्या लोकांचा समावेश आहे.

 

 

 

अमेरिकेतील शिक्षणसंस्थांचा लाभ विदेशातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात घेत आहेत. अमेरिकन कुटुंबव्यवस्थेतील दोषांमुळे सर्वसाधारण अमेरिकन माणसाला योग्य वयात शिक्षण घेणे अवघड झाले आहे आणि त्याचा परिणाम त्याच्या रोजगाराच्या संधीवर होत आहे. तेथील विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनांवर अराजकवादी विचारांचा वाढता प्रभाव आहे. हमासच्या हल्ल्याचा निषेध न करता पॅलेस्टाईन प्रश्नावर केवळ इस्त्रायलचा निषेध करणारी विद्यार्थी आंदोलने अनेक विद्यापीठात झाली. वोकसारख्या तत्त्वज्ञानामुळे तेथील कुटुंबव्यवस्थेला हादरे बसत आहेत.

 

 

 

या सर्व पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रूपाने अमेरिकेत प्रतिक्रिया निर्माण झाली आहे. ‘चरज्ञश आशीळलर ॠीशरीं असरळप‘ -मागा ‘ चळवळ या नावे ती प्रसिद्ध आहे. परंतु ही प्रतिक्रिया आता दुसर्‍या टोकाला गेली आहे. आजवर ज्या साधनांनी अमेरिका समर्थ बनली होती तीच साधने ट्रम्प यांनी निकालात काढायला सुरूवात केली आहेत. अमेरिकेत मिळणार्‍या स्वातंत्र्यामुळे जगभरातील बुद्धिमान कर्तृत्ववान लोक अमेरिकेत आले आणि त्यांनी अमेरिकेच्या विकासातला सिंहांचा वाटा उचलला. या प्रक्रियेत अनेक बेकायदेशीर लोकही घुसले. त्यांच्याकडे डेमॅाक्रॅटिक पक्षाने दुर्लक्ष केले. आता ट्रम्प सारासार विचार न करता सर्वांवरच आपला बडगा उगारत आहेत. तीच गोष्ट आयात करासंबंधी. त्यांनी यासंबंधात जी धोरणे स्वीकारली आहेत त्याने अधिक धक्का जे लोक अमेरिकेला आपला अत्यंत विश्वासू मित्र मानत होते त्यांनाच बसला. आता कोणताही देश यापुढे अमेरिकेवर विश्वास ठेवणार नाही. आपल्यावर रशिया किंवा चीनचे आक्रमण झाले तर अमेरिका मदतीला येईल हा विश्वास नाटो राष्ट्रे किंवा जपान, कोरिया यांना राहिलेला नाही. ट्रम्प यांना इतर देशांनी अमेरिकेत गुंतवणूक करायला हवी आहे. परंतु काही दिवसापूर्वी ह्युंदाई या कोरियाच्या कंपनीवर ज्या प्रकारे एखाद्या गुन्हेगारी टोळीवर छापा टाकावा तशी कारवाई केली. यातून ट्रम्प प्रशासन गुंतवणूकदारांना कोणता संदेश देऊ इच्छित आहे? कोणत्याही देशातील औद्योगिक विकास शासकीय धोरणांच्या स्थिरतेच्या हमीवर उभा असतो. पण ट्रम्प उद्या कोणती भूमिका घेतील याचा कोणालाच अंदाज येत नाही. अमेरिकन विद्यापीठे जगातील सर्वच बुद्धिमान तरूणांना आपल्याकडे आकर्षित करत होती. त्यांना ट्रम्प सरकार त्रस्त करत आहे. एखाद्या अनिर्बंध हुकुमशहाने आपल्या ताब्यातील देशात धुडगूस घालावा तसे ट्रम्प यांचे वर्तन आहे. त्यांना आवरू शकणार्‍या यंत्रणा कशा नेस्तनाबूत करायच्या यावर ते आपले लक्ष केंद्रित करत आहेत. जे गोर्बाचेव्ह यांनी सोव्हिएत युनियन उद्ध्वस्त करताना केले, तेच काम वेगळ्या प्रकारे ट्रम्प अमेरिकेच्या बाबतीत करीत आहेत.

 

 

 

 

अमेरिकेत हे जे घडत आहे ते तात्कालिक नसून त्याची कारणे अमेरिकन संस्कृतीचा जो गेली अनेक वर्षे र्‍हास होत आहे त्यात आहेत. कोणतीही संस्कृती तोवरच सामर्थ्यवान असते जोवर ती त्या संस्कृतीचे मापदंड न मानणार्‍या व्यक्तीला अधिकारपदावर येऊ देत नाही. उदारमतवादी लोकशाही आणि त्या आधारे चालणारी प्रशासनव्यवस्था यातील कोणतीही मूल्ये न मानणारी ट्रम्प यांच्यासारखी व्यक्ती जेव्हा अध्यक्षपदासारख्या अतिमहत्त्वाच्या पदावर निवडून येते तेव्हा तो केवळ त्या व्यक्तीचा दोष वा गुण नसून, त्या संस्कृतीच्या अस्तित्वाबद्दलच प्रश्न उपस्थित होत असतात. तूर्त तरी ट्रम्प यांना आव्हान देणारा नेता त्यांच्या पक्षात नाही. विरोधी डेमॅाक्रॅटिक पक्षातही नाही की अन्य कोणत्याही अमेरिकन संस्थेत असे कोणी राहिलेले नाही. पूर्वीचे अध्यक्ष बायडन आणि आताचे ट्रम्प दोघेही ऐंशीच्या पुढचे आहेत. कमला हॅरिस अध्यक्ष म्हणून ट्रम्प यांच्यापेक्षाही चांगल्या निघाल्या असत्या असे नाही. फक्त त्याची कारणे वेगळी झाली असती. बेकायदेशीर घुसखोरीचे समर्थन, अराजकवादी शक्तींना पाठिंबा, वोक संस्कृतीला प्रोत्साहन असे अनेक वेगळ्या प्रकारचे प्रश्न त्यातून निर्माण झाले असते. न्यूयॅार्क शहराचा डेमॅाक्रॅटिक पक्षाचा सर्वाधिक लोकप्रिय तरूण उमेदवार झोराम ममदानी यांची आतापासूनच बराक ओबामा याच्याशी तुलना होऊ लागली आहे. उद्या त्यांच्यासारखा नेता ट्रम्प यांना पर्याय म्हणून आला आणि ट्रम्प यांच्या विरोधातील असंतोष आणि डेमॅाक्रॅटिक पक्षात नसलेला पर्याय यामुळे निवडून आला तर येणारे संकट आणखी भयानक असेल. त्यामुळे प्रश्न केवळ ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाचा नसून कुटुंबव्यवस्थेपासून अमेरिकन समाजव्यवस्था उद्ध्वस्त होत आहे त्याचा आहे. खुद्द अमेरिकेमध्येही मूळचे अमेरिकन लोक मागे पडण्याचे कारण तिथली ढासळती कुटुंबव्यवस्था आणि बाहेरून आलेल्यांना ती टिकवून ठेवण्यात आलेले यश हेही त्याला कारणीभूत आहे. पण ही स्थिती आता अमेरिकेच्या हाताबाहेर गेलेली आहे असे तूर्त तरी दिसते. त्यामुळे अमेरिकेचे राजकीय नेतृत्व सुधारण्याआधी तेथली राजकीय संस्कृती सुधारली पाहिजे आणि त्यासाठी तेथील सांस्कृतिक संरचनेत बदल झाला पाहिजे.

 

 

 

अमेरिकेच्या या स्थितीचा स्वाभाविक फायदा चीनला होत आहे. सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर चीनने आर्थिक उदारीकरणावर भर दिला आणि आज चीन आर्थिक, लष्करी, उत्पादन व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अग्रेसर देश बनला आहे. आज अमेरिकेला खरी स्पर्धा चीनचीच आहे. ही अमेरिकेची चीनशी असलेली स्पर्धा लक्षात घेऊनच गेल्या काही वर्षात अमेरिकन राज्यकर्त्यांनी चीनच्या विरोधात विविध देशांच्या संघटना बांधायला सुरूवात केली होती. भारत हा त्या आघाडीतील महत्त्वाचा देश होता. परंतु ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी हे धोरण मोडीत काढले. आता युरोप, जपान, कोरिया, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियापासून भारतापर्यंत सर्वच देश हतबुद्ध झाले आहेत. या सर्वातून एक नवी विश्वरचना उदयाला येईल व चीन त्याच्या केंद्री असेल अशी शक्यता दिसत आहे. पूर्वी पॅलेस्टाईनच्या किंवा कोणत्याही मुस्लिमांशी संबंधित प्रश्नावर सर्व मुस्लिम देश एकत्र येत. पण चीनमधे मुस्लिमांवर एवढे अत्याचार होत आहेत पण कोणताही मुस्लिम देश त्याविरुद्ध बोलायला तयार नाही. हमासच्या इस्त्रायल विरुद्धच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर इस्त्रायलने गाझा पट्टीतील मुस्लिमांची एवढी फरफट केली आहे तरी त्यावर इराण वगळता कोणताही मुस्लिम देश स्पष्ट भूमिका घ्यायला तयार नाही. त्यांना इस्त्रायलचे तंत्रज्ञान, अमेरिकेचा पैसा आणि चीनकडून सुरक्षा हवी आहे. त्यामुळे पूर्वी प्रभावी असलेला मुस्लिम राष्ट्रांचा गटही आता निष्प्रभ झाला आहे. परंतु चीनच्या दोन प्रमुख मर्यादा आहेत. चीनमध्येे एकपक्षीय हुकूमशाही असल्याने आणि तेथे धोरणात्मक पारदर्शकता नसल्याने चीनबद्दल दहशतीचे वातावरण आहे. तसेच पूर्वी रशियाजवळ कम्युनिझमचे किंवा युरोप, अमेरिकेकडे उदारमतवादी लोकशाहीचे जगाला देण्यासाठी तत्त्वज्ञान होते. तसे जगाला देण्यासारखे कोणतेही तत्त्वज्ञान चीनकडे नाही. त्याच्याकडे फक्त लष्करी ताकद आहे. त्यातून चीन जगाला घाबरवू शकतो किंवा कर्जबाजारी करून नियंत्रित करू शकतो. या दोन्ही गोष्टी फार काळ चालू शकणार्‍या नाहीत.

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर या परिस्थितीचे भारतावर काय परिणाम होतील आणि या बदलत्या परिस्थितीत भारत कोणती भूमिका स्वीकारणार हा प्रश्न निर्माण होतो. स्वातंत्र्यानंतर भारताने शीतयुद्धातील कोणत्याही गटात न जाता तटस्थ रहाण्याची भूमिका घेतली, परंतु समाजवादी भूमिकेमुळे भारताचा कल रशियाच्या बाजूने आणि अमेरिकेच्या विरोधात राहिला. 1962 च्या चीनी आक्रमणानंतर रशियाने, मित्रापेक्षा भाऊ जवळचा असे कारण देत भारताला मदत देण्याचे नाकारले. त्यावेळी पं. नेहरूंना अमेरिकेकडे मदत मागणे भाग पडले. परंतु काही काळात चीन युद्ध थांबले आणि व्यापलेल्या सर्व प्रदेशातून चीनने आपले सैन्य मागे घेतले. परंतु 65 व 71 च्या पाकिस्तान युद्धात अमेरिकेने पाकिस्तानची बाजू घेतली. त्याला उत्तर देण्यासाठी भारताने रशियाशी पंचवीस वर्षाचा मैत्री करार केला. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यापासून ही परिस्थिती बदलू लागली व अमेरिकेशी संबंध सुधारू लागले. अटलजी पंतप्रधान असताना भारत अमेरिका संबंधात नाट्यपूर्ण फरक पडला आणि गेल्या पंचवीस वर्षात सहकार्याची क्षेत्रे विस्तारत गेली. मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात अध्यक्षांच्या मैत्रीत अधिक घनिष्टता आली. त्याचेही परिणाम ही मित्रता अधिक घनिष्ट होण्यात झाला. परंतु ट्रम्प आल्यानंतर गेल्या काही महिन्यात हे चित्र बदलले. गेल्या काही वर्षात भारताचे रशियावर अवलंबित्व कमी झाले असले तरी भारताने रशियाला वार्‍यावर सोडले नाही. विशेषत: रशियाने यूक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर अमेरिका, युरोपने रशियावर बहिष्कार टाकला असता, भारताने तेल आणि संरक्षण सामुग्री खरेदीत रशियाशी संबंध सुरू ठेवले. तेच ट्रम्प यांच्या डोळ्यामध्ये खुपत आहेत. गेल्या सत्तर वर्षात भारत - चीन संबंध तणावाचे आणि युद्धाचेच राहिले आहेत. पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ आणि श्रीलंका यांची भारतविरोधी आघाडी बनविण्यात चीन पुढाकार घेत होता. आता अमेरिकेने दुखावलेल्या भारताला सोबत घेण्यासाठी चीनने पुढाकार घेतला आहे. त्यातून भारत, रशिया, चीन अशी नवी आघाडी उदयाला आल्याचे चित्र जगाला दिसते आहे. परंतु ही आघाडी नैसर्गिक नाही. भारताचा सांस्कृतिक स्वभाव हुकूमशाहीशी संवादी नाही.

 

 

 

त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भरता व स्वदेशीच्या आग्रहाला नवा अर्थ निर्माण झाला आहे. हे वर्ष संघ स्थापनेचे शताब्दी वर्ष आहे. संघानेही संघ स्थापनेपासून या दोन संकल्पनांचा आग्रह धरला आहे. विसाव्या शतकावर ज्या विविध विचारसरणींनी आपला प्रभाव टाकला त्या सर्वांचा प्रभाव भारतावरही पडला. भारतातील वैचारिक क्षेत्र त्यातून ढवळून निघाले. आपल्या समाजाच्या मूळ सांस्कृतिक प्रेरणांचा विचार न करता या उसन्या आणलेल्या विचारांच्या उधार उसनवारीवर आपली गुजराण करता येईल असे वाटणारे सर्वच जण आता हतबुद्ध झाले आहेत. जगात जेव्हा उत्तर सापडत नाही तेव्हा आपल्या अंतर्मनालाच कौल लावावा लागतो. तो कौल आता लावावा लागेल.

 

 

हिंदू संस्कृती म्हणजे केवळ धार्मिक प्रथा, परंपरा नसून एक उज्वल ज्ञान परंपराही आहे. त्या परंपरेला पुनरुज्जीवित करून तिला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून घेऊन जगाच्या बाजारपेठांवर आपला कसा प्रभाव निर्माण करायचा हे आव्हान भारताच्या पुढे आहे. ते आव्हान स्वीकारता आले तर या सर्व जागतिक घुसळणुकीतून नवे जग आकारास येईल. उधाणलेल्या पाण्याच्या प्रवाहात स्थिर असलेल्या बिंदूच्या भोवती पाणी फिरत असते. या जगाच्या प्रवाहासोबत वाहून न जाता जेवढा भारत स्वत:च्या भूमिकेवर स्थिर राहील तेवढे जग भारताकडे ओढले जाईल. भारताला जगाकडे जावे लागणार नाही. परंतु त्यासाठी अभिनिवेश नसलेला भक्कम वैचारिक आत्मविश्वास, आत्मसामर्थ्याची आणि त्याच सोबत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञता व जागतिक बाजारपेठांवर वर्चस्व निर्माण करण्याची आकांक्षा या सर्वांची जोपासना करावी लागेल.