ठगबंधनाला ग्रहणाचे वेध!

 

भारतीय राजकारणात बिहार राज्याला नेहमीच विशेष स्थान राहिले असल्याने नोव्हेंबर 2025मध्ये होणारी बिहार विधानसभेची निवडणूक राज्य आणि देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. मुख्य लढत एनडीए विरुद्ध काँग्रेस-राजद महागठबंधन अशी असेल. या निवडणुकीचे महत्त्व असे सांगता येईल की, बिहारचे भविष्य हे आता बिहारी जनतेच्या हातीच आहे. बिहार विकसित राज्य होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू ठेवणार की पुन्हा जंगलराजच्या ’तेजस्वी’ परंपरेच्या ’अंधार’युगात ढकलले जाणार हे त्यांनाच ठरवायचे आहे. राजकीय लढतीच्या दृष्टीने ही आधीपासूनच एक विषम लढत आहे. एका बाजूला राज्य पातळीवर नितिश कुमार आणि देश पातळीवर नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांच्यासारखे अनुभवी व कुशल राजकारणी तर दुसरीकडे ’युवराज’ राहुल गांधी व ’महाराज’ होण्याच्या प्रतिक्षेतील तेजस्वी यादव यांच्यासारखे तुलनेने अपरिपक्व राजकारणी यामुळे ही लढत विषम आहे. ज्यांना पुनश्च सत्ता मिळण्याची आशा असते ती सत्ताधारी आघाडी विचारपूर्वक जाहीरनामा मांडत लोकांना आश्वासने देत असते. पण ज्यांना सत्ता मिळण्याची शाश्वती नाही, पण आपले संख्याबळ वाढवून आपले उपद्रवमूल्य वाढवत नेण्याचीच इच्छा असते ते मतदारांना भूलथापा देण्याच्या इराद्याने असंभव असलेल्या अनेक आश्वासनांचा बाजार मांडताना मुळीच कचरत नाहीत. सत्ता मिळणार नसल्यामुळे आश्वासनांच्या परिपूर्तीचा विचार झालेला नसतोच, चुकून सत्ता मिळालीच तरी आपल्याला कोण विचारण्याची हिंमत बाळगतो, असा अहंकार आधीपासून सोबतीला असतो. गेल्या दहा वर्षांत जी काही बिहारच्या तिजोरीत भर पडली असेल अथवा विकासकामांच्या दृष्टीने भांडवल गोळा झालेले असेल त्यावर डल्ला मारण्याच्या हेतूने राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि इतर लहान पक्षांचा समावेश असलेल्या महागठबंधनची नव्हे तर ’महाठगबंधन’ची तयारी झालेली आहे.

विजय संपादनाच्या दृष्टीने रणनीतीची आखणी व डावपेच यांच्याबाबत सहमती यांचा संपूर्ण अभाव या ठगबंधनात दिसून येत आहे. ’संविधान बचाओ’ अशी ’लांडगा आला रे आला’ ही खोटी हूल उठवून देशभरात अर्थहीन होता होता कसाबसा वाचलेला काँग्रेस पक्ष ’चौकीदार चोर है’ या रानभूलीतून पदरात पडलेला विजय कुरवाळत पुन्हा ’वोटचोर गद्दी छोड’ या खोटारडेपणावर आधारित प्रचाराचा पुढील अंक बिहारमध्ये सादर करीत आहे. राहुल गांधी यांचे आणि विश्वासार्हता या संकल्पनेचे साधे बादरायण नातेसुद्धा सांगता येणार नाही अशी त्यांची आतापर्यंतची वाटचाल राहिली आहे. वर्तमान परिस्थितीत कोणता मुद्दा यश मिळवून देईल याचा विचार करून तो लावून धरायचा आणि नंतर भलताच मुद्दा उचलून धरायचा अशी त्यांची धरसोड भूमिका आहे. त्यांनी आधी राफेलवरून रान उठविले, मग पेगाससचा आधार घेतला, नंतर अदानीचा मुद्दा, निवडणूक यादी घोटाळा असे मुद्दे वापरून लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण केल्यास साधारण कुंपणावरची मते खाता येतात यावर त्यांचा डोळा राहिला, पण सर्वोच्च न्यायालयात मात्र पुराव्यांच्या अभावामुळे ते लोकांसमोर उघडे पडले. तरीही त्यांची तोंडावर पडण्याची हौस जिरत नाही. त्यामुळेच की काय, राहुल गांधी यांना खिजगणतीतही न घेता संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन - तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण अशी घोषणा देत भावी मुख्यमंत्री म्हणून आपला चेहरा तेजस्वी यादवांनी पुढे रेटला आहे.

जनतेला कायमस्वरूपी रोजगाराचे गाजर दाखवताना त्यापूर्वी जरा तेजस्वी यादव यांनी नरेंद्र मोदी यांची व्हिजन काय आहे हे जाणून घेणे आपल्या कुवतीच्या बाहेर असल्याचे वाटत असल्यास किमानपक्षी अनेक बिहारी युवकांची कर्मभूमी असलेल्या महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा थोडासा अभ्यास केला असता तर, लोकांना रोजगाराला लावणे हा सरकारचा उद्योग नसून आपल्या राज्यामध्ये रोजगारनिर्मितीसाठी पोषक वातावरणाची निर्मिती, त्याला पूरक धोरणे व भांडवल उभारणी, उद्योजकता विकास आणि कौशल्यविकास या दृष्टीने प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे कर्तव्य असते ही वास्तव गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली असती. पण प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्याचे सर्वस्वी अव्यवहार्य आश्वासन देण्यात मग्न असलेल्या व मुक्या जनावरांचा चाराही बिनदिक्कतपणे खाल्ल्यावर ढेकरही न देणार्‍या कर्तृत्ववान राजनेत्यांच्या वारसाकडून जनतेने काय अपेक्षा करावी? तेजस्वी यादव आणि महागठबंधनचा भर युवा, मुस्लीम, यादव व मागासवर्गीयांना आकर्षित करण्यावर आहे. पण राजदची ’जंगलराज’ प्रतिमा, काँग्रेसची मर्यादा, आणि महागठबंधनातील मतभेद यामुळे जाहीरनाम्यातली आश्वासने जादू करणार नाहीत.

बिहारमधील राजकीय लढतीत त्रिकोण तयार करणारा तिसरा पैलू म्हणजे निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी स्थापन केलेला जन सुराज पक्ष. या पक्षाने दोन्ही प्रमुख आघाड्यांसाठी एक आव्हान निर्माण केले आहे. पण सत्ता राबविण्याचा मागील विशेष अनुभव पाठीशी नसताना केवळ सुशासनाच्या मुद्द्यावर प्रशांत किशोर यांचा राजकीय यश संपादन करण्याचा प्रयत्न सफल होईल का याबाबत साशंकता आहे. या दृष्टीने बिहारमधील सर्वसाधारण जनतेची मानसिक तयारी कितपत आहे आणि तशी पुरेशी वातावरणनिर्मिती झाली आहे का? हा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. दरम्यान दुहेरी मतदार नोंदणीमुळे निवडणूक आयोगाने प्रशांत किशोर यांना नोटीस बजावली आहे. एकाच व्यक्तीची दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी असणे हे निवडणूक नियमांचे उल्लंघन मानले जाते. बिहारमध्ये जातीवर आधारित समीकरणे, ग्रामीण मतदार, स्थानिक नेतृत्वाचा प्रभाव असे अनेक निर्णायक घटक आहेत. मतदान नोव्हेंबर 2025 मध्ये दोन टप्प्यांत होणार आहे. निवडणुकीचा निकाल 14 नोव्हेंबर रोजी जाहीर होईल, तेव्हा हे कुतूहल शमलेले असेल. तूर्तास ठगबंधनाला जरी सत्तासंपादनाचे वेध लागलेले असले तरी हे तेजस्वी ग्रहण राज्याला लावून घ्यावे का? याचा विचार बिहारी जनतेनेच करायचा आहे.