‘स्वदेशी’ दिवाळीत - नवभारताचे प्रतिबिंब

 

कधी काळी चिनी दिवे, इलेक्ट्रॉनिक सजावटी, खेळणी, कपडे यांनी भारतीय बाजारपेठ व्यापलेली होती. मात्र, यंदा हे चित्र पूर्णपणे बदलले. देशभरात भारतीय उत्पादनांची मागणी तब्बल 25 टक्क्यांनी वाढली. ‘मेड इन इंडिया’ला ग्राहकांकडून मान्यता मिळाली. व्यापार संघटनांच्या मते, एकूण विक्रीपैकी जवळपास 85 ते 87 टक्के व्यवहार भारतीय उत्पादक आणि स्थानिक विक्रेत्यांमधून झाले. याला केवळ स्वदेशीवाद कारणीभूत नाही. आज भारतीय वस्तू ग्राहकांच्या मनात पर्याय नसून पहिली पसंती बनल्या आहेत. उत्पादनांची गुणवत्ता, सेवा, डिजिटल वितरण आणि ऑनलाईन विक्रीत झालेल्या सुधारणा हे या परिवर्तनाचे मुख्य कारण आहे. म्हणजेच, आत्मनिर्भरतेचा पाया आता व्यावसायिक तसेच तांत्रिक क्षमतेवर उभा राहताना दिसून येत आहे.

 

 

6 ट्रिलियन रुपयांच्या विक्रीचा अर्थ हा केवळ सणासाठी केलेला खर्च नव्हे, तर तो वाढत्या उत्पन्नाचा आणि नियंत्रणात आलेल्या महागाईचा पुरावा आहे. ग्राहक आत्मविश्वास निर्देशांकाने मोठी झेप घेतलेली दिसून येते. कोविडनंतर देशातील जनता खर्चाबाबत सावध होती, ती आता पुन्हा खरेदी करण्याच्या मानसिकतेत आली आहे. या वाढीचा फायदा केवळ मोठ्या उद्योगांना नव्हे, तर लघु व सूक्ष्म उद्योगांना (एमएसएमई) सर्वाधिक झाला. दिवाळीच्या काळात देशभरात सुमारे 50 लाखांहून अधिक तात्पुरत्या रोजगाराच्या संधीही निर्माण झाल्या. पॅकेजिंग, वाहतूक, रिटेल आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांनी नवचैतन्य अनुभवले. म्हणजेच सणासुदीचा काळ हा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे पुन्हा एकदा इंजिन ठरल्याचे दिसून आले. या वर्षीची एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागातील विक्रीत झालेली वाढ होय. एकूण विक्रीपैकी जवळपास 30 टक्के हिस्सा ग्रामीण भारताचा होता. गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढलेले असून, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि डिजिटल पेमेंटमुळे खरेदीची क्षमताही वाढलेली आहे.

 

 

पूर्वी सणासुदीत होणारी खरेदी ही महानगरांपुरती मर्यादित होती. मात्र, आता ग्रामीण अर्थव्यवस्था हाही बाजाराचा आधार ठरला आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढ समतोल आणि समावेशक बनत चालली आहे. ग्रामीण भागात सोने, चांदी, कपडे आणि दुचाकी खरेदीत मोठी वाढ दिसून आली. मान्सून समाधानकारक झाल्याने कृषी उत्पादन वाढले आणि उत्पन्नात स्थैर्य आले. यामुळे ग्रामीण ग्राहकांचा आत्मविश्वास पुन्हा वाढीस लागल्याचे दिसून आले.

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2020 मध्ये केलेले ‘वोकल फॉर लोकल’ हे आवाहन आज वास्तवात उतरले आहे. प्रत्येक स्थानिक उत्पादन हा रोजगार, कर महसूल आणि भांडवली प्रवाह निर्माण करणारा घटक असतो. विदेशी वस्तूंऐवजी स्वदेशी वस्तूंवरील खर्च म्हणजे देशाच्या अर्थचक्रातच पैसा फिरतो. या संकल्पनेमुळे लघु उद्योगांना नवा आत्मविश्वास मिळाला असून, हजारो छोट्या उत्पादकांनी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर करून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. जीएसटीतील सुलभता, डिजिटल पेमेंट आणि स्वस्त ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्समुळे छोट्या विक्रेत्यांनाही मोठ्या स्पर्धेत टिकता येत आहे. दिवाळी विक्रीत सर्वाधिक विस्तारलेले क्षेत्र म्हणजे एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गृहउपकरणे, दागदागिने आणि वाहन बाजार. सोन्याची खरेदी गेल्या वर्षीपेक्षा 12 टक्क्यांनी वाढल्याची नोंद झाली. मोबाईल, घरगुती उपकरणे आणि कपड्यांच्या बाजारामध्येही मोठी उलाढाल झाली. ही वाढ मध्यमवर्गाच्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. आर्थिक धोरणांतील स्थैर्य, कर सुधारणा आणि सार्वजनिक खर्चामुळे निर्माण झालेल्या नोकर्‍या व उत्पन्नवाढ यामुळे देशातील जनता अर्थव्यवस्थेवर विश्वास दाखवताना दिसून येत आहे.

 

 

 

दिवाळी म्हणजे केवळ प्रकाशाचा नव्हे, तर आर्थिक तेजाचा उत्सव मानला जातो. यंदा झालेली सोन्या-चांदीची विक्रमी विक्री त्याचेच उदाहरण ठरली. देशांतर्गत वाहन बाजारातही प्रचंड वाढ झाली. सोन्याचे दर विक्रमी उच्चांकावर असतानाही भारतीयांनी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली. ग्रामीण उत्पन्नवाढ, चांगला हंगाम आणि लग्नसराईचा काळ या तीन कारणांनी सोन्याला मागणी वाढली. भारतात सोने हे केवळ गुंतवणूक नसून भावनिक सुरक्षिततेचे प्रतीक आहे. या वर्षी मात्र विशेष चर्चेत राहिली ती चांदी. भारतातील वाढलेल्या मागणीमुळे लंडनच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीचा तुटवडा निर्माण झाला. ऑक्टोबर महिन्यातच भारतात चांदीची मागणी 2500 टनांवर गेली. ती जागतिक मागणीच्या सुमारे 35 टक्के इतकी विक्रमी राहिली. चांदी ही महाग झालेल्या सोन्याचा पर्याय बनलीच, पण औद्योगिक वापरातही (सौर पॅनेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स) तिची मागणी वाढली आहे. धार्मिक दृष्ट्याही लक्ष्मीपूजनासाठी चांदीची खरेदी ही अपरिहार्य अशीच मानली जाते. भारतीय ग्राहकांच्या निर्णयांनी जागतिक बाजारावर परिणाम होऊ शकतो, हे या दिवाळीने पुन्हा एकदा दाखवून दिले. भारतीय ग्राहक आज जागतिक अर्थव्यवस्थेतील निर्णायक शक्ती झाले आहेत. त्यांचा विश्वास आणि क्रयशक्ती जगभरातील मागणीचे ट्रेंड ठरवत आहे. दिवाळीचा हा आर्थिक प्रकाश जागतिक बाजारातही झळकतो आहे.

 

 

वाहन उद्योग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. यंदाच्या वर्षी दिवाळीपूर्व काळात देशात तब्बल 6.5 लाख नवी वाहने विकली गेली. दुचाकी वाहनांचा सर्वाधिक वाटा असला तरी, आलिशान चारचाकी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांनाही उत्तम मागणी मिळाली. मारुती सुझुकी, टाटा, महिंद्रा, ह्युंदाई आणि टोयोटा या सर्व कंपन्यांनी विक्रीत 10-15% वाढ नोंदवली. केंद्र सरकारच्या जीएसटी कपातीचा आणि रेपो दर स्थैर्याचा याचा थेट परिणाम झाला. रिझर्व्ह बँकेने दरवाढ टाळल्यामुळे कर्जदर नियंत्रणात राहिले, ईएमआय वाढली नाही आणि त्यामुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास टिकून राहिला. वाहन क्षेत्रातील ही तेजी स्टील, टायर, पेट्रोलियम आणि विमा क्षेत्रांनाही पूरक ठरली आहे.

 

 

 

या वर्षी केंद्र सरकारने अनेक क्षेत्रांत जीएसटी दरकपात करून सणासुदीच्या हंगामात खरेदीला चालना दिली. टू-व्हीलर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि छोट्या उपकरणांवरील सवलतींमुळे बाजारात मागणी वाढली. राज्य सरकारांनी स्थानिक करात सवलत देऊन रिटेल क्षेत्राचा ऑक्टोबर विक्री निर्देशांक 31 टक्क्यांनी वाढवला. ग्राहकांच्या हातात अधिक पैसा राहिला आणि उद्योग क्षेत्राला अपेक्षित गती मिळाली. ही संतुलित वित्तीय धोरणाची यशस्वी उदाहरणे ठरली. सणकाळातील चैतन्य हे व्यापक निरोगी आर्थिक आरोग्याचे सूचक ठरले. या वर्षी दिवाळीच्या काळात यूपीआय व्यवहारांचा आकडा विक्रमी पातळीवर पोहोचला. दरमहा 18 लाख कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार डिजिटल माध्यमांतून झाले. त्यामुळे, व्यवहार प्रक्रियेत पारदर्शकता आलीच त्याशिवाय कर महसूलही वाढला. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही वर्षांत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिलेल्या बळकटीमुळे अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक झाली आहे. जनधन-आधार-मोबाईल त्रिसूत्रीमुळे लाभार्थ्यांच्या हातात पैसा पोहोचतो आहे, ज्यामुळे एकंदर क्रयशक्ती वाढली आहे. आज भारत कॅश इकॉनॉमीतून डिजिटल ट्रस्ट इकॉनॉमीकडे यशस्वीपणे वाटचाल करत आहे. हीच खरी ‘नवी अर्थसंस्कृती’ आहे, असे म्हणता येते.

 

 

‘कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’च्या अहवालानुसार, दिवाळीपूर्व विक्री 3.25 लाख कोटींवर गेली. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात 30% वाढ झाली. हे आकडेच सांगतात की, भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावलेली नाही तर चैतन्यमय आहे. काही विरोधकांचा दावा आहे की, गुंतवणूक आणि रोजगार क्षेत्रात स्थैर्य नाही. मात्र वस्तुस्थिती अशी की, गेल्या दोन वर्षांत खासगी गुंतवणूक 18% वाढली आहे. रेल्वे, महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, हरित ऊर्जा आणि गृहनिर्माण या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. 2011-12 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात जीडीपी वाढ 5% खाली होती आणि महागाई 10% पेक्षा जास्त. त्या तुलनेत आजचा भारत अधिक सुसंगत, पारदर्शक आणि परिणामकेंद्रित आहे. आज गुंतवणूकदारांचा आणि जनतेचा दोघांचाही आत्मविश्वास टिकून आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते भारत जेव्हा वाढतो, तेव्हा जग वाढते. भारत आज ग्लोबल साऊथचा आवाज आणि जगासाठी संधीचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. जी-20 अध्यक्षपद, आफ्रिका संघाचा समावेश आणि आशिया-युरोप व्यापार साखळीत भारताची भूमिका हे त्याचे द्योतक आहे. याला पूरक अशा आर्थिक घडामोडी देशाने दिवाळीच्या दरम्यान अनुभवल्या आहेत.

 

 

 

दिवाळी हा केवळ विक्रीचा विक्रम नाही, तर भारताच्या आर्थिक मानसिकतेतील परिवर्तनाचेही ते प्रतीक बनले आहे. लोकांनी ‘स्वदेशी’ हा शब्द देशभक्तीपुरता न ठेवता, आर्थिक स्वावलंबनाशी जोडला आहे. ही महत्त्वाची बाब ठरली आहे. ही गती कायम राहिली, तर भारत पुढील दशकात जागतिक उत्पादन केंद्र होण्याच्या दिशेने निर्णायक पावले उचलू शकेल. ग्रामीण ग्राहक, मध्यमवर्गीय कुटुंबे, लघु उद्योजक आणि डिजिटल व्यापारी हे सर्व मिळून भारतीय अर्थव्यवस्थेची गतिमान चाके बनली आहेत. 6 ट्रिलियन रुपयांच्या विक्रीचा प्रकाश हा आत्मविश्वास, स्थैर्य आणि आत्मनिर्भरतेच्या भारताचा दीप आहे. सणांच्या दिव्यांसोबतच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा झगझगाट संपूर्ण जगावर झळकताना दिसून येतो. ‘वोकल फॉर लोकल’ ही घोषणा आर्थिक वास्तव बनली आहे.

 

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आलेली असून, जगातील प्रमुख वित्तीय संस्थांनी तिच्या वाढीच्या वेगावर शिक्कामोर्तबही केले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2025 मध्ये भारताची वाढ 6.8 टक्के दराने होईल, तर 2026 मध्ये ती 7 टक्क्यांच्या जवळपास राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. नाणेनिधीच्या मते, जागतिक आर्थिक मंदी आणि व्यापारातील अनिश्चितता कायम असतानाही, भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. जगभरातील विश्लेषकांना याचेच आश्चर्य वाटत आहे. जागतिक बँकेनेही भारताच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची प्रशंसा केली असून, त्यांच्या ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्टस या अहवालात असे नमूद केले आहे की, भक्कम अंतर्गत मागणी, पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेली गुंतवणूक आणि वाढती औद्योगिक उत्पादनक्षमता या घटकांमुळे भारताच्या वाढीचा पाया अधिक स्थिर झाला आहे. तसेच एस अँड पी ग्लोबल, मूडीज आणि फिच रेटिंग्ज या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनीही भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ‘स्थिर दृष्टीकोन’ दिला आहे. जागतिक अस्थिरतेतही भारताची होणारी वाढ, गुंतवणुकीला अनुकूल असे वातावरण आणि वित्तीय अनुशासन कायम ठेवण्याची भारताची क्षमता, हा जगासाठी आदर्श ठरला आहे. म्हणूनच, आज भारताची अर्थनीती केवळ देशांतर्गत नव्हे, तर जागतिक पातळीवरही विश्वसनीयता आणि सातत्याचा प्रतीक म्हणून मानली जात आहे. हाच नव्या भारताच्या आर्थिक उदयाचा पाया ठरला आहे. भारताचे सणवार हे धार्मिक प्रथा-परंपरा तर आहेतच, त्याशिवाय देशाच्या अर्थकारणाला प्रचंड वेग देण्याचे काम ते करतात. म्हणूनच, या वर्षीची दिवाळी ही पुन्हा एकदा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उत्साही पुनरुज्जीवनाचे प्रतीक ठरली. ग्रामीण ते शहरी भारतापर्यंत ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढीस लागला असून, दिवाळीतील झगमगाट हा केवळ ऐश्वर्याचा नव्हे, तर तो आर्थिक बळकटीचा लखलखीत संकेत आहे. सोन्या-चांदीची वाढलेली मागणी, वाहन उद्योगातील तेजी आणि जीएसटी कपातीचा परिणाम यांनी बाजारपेठेला नवी संजीवनी दिली आहे. लक्ष्मीपूजनाच्या उत्सवाने श्रद्धा आणि व्यवहार या दोघांना जोडत भारतीय अर्थसंस्कृतीचे सार अधोरेखित करण्याचे मोलाचे काम केले आहे. या दीपोत्सवाने दाखवून दिले की, भारताची अर्थव्यवस्था ही सर्वसामान्य जनतेचा तिच्यावर जो विश्वास आहे, त्याने ती उजळते आणि तोच तिचा खरा प्रकाश आहे.