...पाठीवर हात ठेवून, फक्त लढ म्हणा

@ प्रसाद काथे 

 

ज्यांना प्यायला पाणी नव्हते त्यांच्या दारात नाही तर घरात नदी आलीय. ज्याच्या विहिरी कोरड्याठाक होत्या त्यांच्या विहिरीतून पाणी उसळी मारून बाहेर येत आहे. आकाश बरसू लागल्यावर ज्यांनी आजवर आनंद व्यक्त केला त्यांच्यावर आकाशाचे बरसणे थांबत नाही म्हणून रडायची वेळ आलीय. सुलतानीच्या संकटाला पुरून उरलेला हा मराठवाडा आहे. सततचा अवर्षणग्रस्त भूभाग. नशिबाला बोल लावत जगण्याचा संघर्ष अनुभवणारा मराठवाडा यावेळी मात्र, निसर्गाचे चक्र उलट कसे फिरले याच चिंतेत ग्रासला आहे.

 

 

बिनपाण्याची शेती असल्याने सोयाबीन आणि कपाशीच्या नगदी पिकावर तग धरून असायचा. त्याला आता पीक पेरायचे कुठं हा सवाल निर्माण झालाय. खरीपाचे पीक हातचे गेलेले आहे आणि पुढं कोणते पीक कधी मिळेल ते आजतरी सांगता येत नाहीये. यंदाच्या अतिवृष्टीला वातावरणात झालेला बदल कारणीभूत ठरला आहे. बंगालच्या उपसागरातील ईशान्य भागामध्ये कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले. याचा प्रभाव उत्तर कर्नाटकपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा तयार होण्यामध्ये दिसला. सर्वसाधारणपणे पृथ्वीची हालचाल आणि वातावरणातल्या तपमानात झालेले बदल यामुळे कमी दाबाचा पट्टा तयार होतो. परिणामी, त्या भागामध्ये पावसाळी ढगांचे एकत्रीकरण होऊन जोरदार पाऊस पडू लागतो. आजवरच्या इतिहासात मराठवाड्यात सप्टेंबर 2025 मध्ये जाणवलेला वातावरणीय बदल कधीच अनुभवलेला नाही.

 

 

यावेळच्या नवरात्राची सुरुवात व्हायला आणि मराठवाड्यावर वरुणराजाची अवकृपा होण्यास एकचवेळ आली. सोमवार, दि. 22 सप्टेंबर 2025ला आभाळ असं धो धो बरसू लागलं ते पुढचे दहा दिवस सुरूच राहीलं. या पावसाने मराठवाड्याचे सगळे जिल्हे भिजवून काढले. नाशकातून येणार्‍या गोदावरीच्या पाण्याची मराठवाड्याच्या नद्यांनी वाटच पाहिली नाही. त्या नद्या त्यांच्या त्यांच्यातच फुगल्या. बांध सोडून धावल्या. जे दिसेल ते या नद्यांनी आपल्या कवेत घेतले. नद्यांचा व्याप इतका मोठा कधी होऊ शकतो याची कुणीच कधीच कल्पना केलेली नव्हती. त्यामुळे, पाण्याला अडवण्याचे सगळे प्रयत्न तोकडे पडले आणि उघडी पडली ती माणसाची नियोजनशून्यता. कुणी म्हणेल की, जिथे पाऊसच 100 वर्षात झाला नसेल इतका झाला. तिथे कोण कुणाचे आणि कोण कशाचे नियोजन करणार. इथेच खरी गोम आहे. मानवाच्या इतिहासातील वातावरणीय बदल आणि त्याचा अभ्यास हा अगदी अलीकडचा विषय आहे. सरकारदरबारी किमान 30 वर्षे तरी हा विषय जुना असेलच. मग, त्या अनुभवाच्या आधारे आपण काय शिकलो हा खरा प्रश्न आहे.

 

 

 

जून महिन्यात विदर्भ आणि मराठवाड्याचा भाग पावसाची चातकासारखी वाट पाहात होता. विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात पाऊस कमी झाल्याने पेरण्या लांबल्या होत्या. मराठवाड्यात 2025च्या जून महिन्यात 39 टक्के तर, विदर्भात 57 टक्के पर्जन्यतूट अनुभवायला मिळाली. मात्र, त्यानंतर जे झालं तो पावसाचा कहर होता. राज्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांची संख्या प्राथमिक अंदाजानुसार 31 लाख 64 हजार असल्याचे समजले आहे. इतकी मोठी संख्या कशी निर्माण झाली ते समजण्यासाठी पावसाची ही आकडेवारी पाहा,

 

 

 

ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. इतक्या पावसाची सवयच नसलेल्या भागात पर्जन्यजलाची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था ती काय असणार? म्हणूनच अनेक ठिकाणी नद्या पात्र सोडून अशाकाही धावल्या की, कल्पना अशक्य झाली. नद्यांनी आपला प्रवाह टिकवण्यासाठी नेहमीचे मार्ग बदलले आहेत. किमान चार फूट ते कमाल आठ फूट उंच पाण्याच्या लोंढा घराघरात घुसला. शेताशेताला वेढून पुढे सरकत राहिला आहे. त्यामुळे, जमिनीची खरडपट्टी निघाली आहे. पूर बसल्यावर बहुतेकांना दगडधोंडेच दिसत आहेत.

 

 

 

मात्र, जे घडलं ते अगदीच ठाऊक नव्हतं असं नाही. महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा जास्त पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला होता. मात्र, त्यांच्या बेभरवशी अंदाज वर्तनामुळे या इशार्‍याला गांभीर्याने घेतले गेले नसणार. शिवाय, कुठे आणि किती पाऊस पडेल याचे सरकारी अंदाज बिनचूक अजूनही मिळतात असे दिसत नाही. तसे जर असते तर, किमान मनुष्यबळ आणि पशुधन याचे नुकसान टाळता आले असते. लोकांना वेळीच सुरक्षित स्थळी नेल्यास त्याच्या मालमत्तेची तुलनेने कमी नासाडी झाली असती. शेती नाही तर निदान पशुधनाच्या बळावर जगण्याची उमेद असते. या उरात तीसुद्धा वाहून गेली.

 

 

अशावेळी मुद्दा येतोय तो मदतीचा. महायुतीने तातडीची मदत म्हणून माणशी 5 हजार आणि 10 किलो धान्य देण्याची सोय केली. कोल्हापूरमध्ये 2019ला आलेल्या पुरानंतर मदतीचा हा मार्ग लागू करण्यात आला. पुरामुळे वीज नाही, वीज नाही तर बँका बंद, एटीएम ठप्प. अशावेळी, हातात रोख रकमेची नड भागवण्यासाठी तेव्हाच्या फडणवीस सरकारने हा मार्ग शोधून काढला आणि तो बर्‍यापैकी प्रभावी ठरला. आता मराठवाड्यासाठी हाच मदतमार्ग अवलंबताना विद्यमान महायुती सरकारची तारेवर कसरत होते. कारण, आख्खा मराठवाडा, काहीसा खान्देश आणि काहीअंशी विदर्भ भिजला आहे. त्यातही, फक्त मराठवाड्याची स्थिती भयावह असल्याने तिथेच हातात रोख मदत देण्याचं आव्हान मोठं आहे. कारण, पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या 2019च्या पुराची व्याप्ती मराठवाड्याच्या पुरासमोर किरकोळ ठरली आहे.

 

 

मुख्यमंत्री स्वतः मराठवाड्याच्या पूरस्थितीवर विशेष लक्ष ठेवून आहेत. प्रशासन गतिमान करण्यासाठी सगळ्या प्रशासकीय प्रमुखांनी आपापल्या क्षेत्रात फिल्डवर उतरून मदत आणि पुनर्वसनाचे काम हाती घ्यावे असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. राज्याच्या दोन्ही उप मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावतीने यात अपेक्षित योगदान दिलं आहे. फडणवीस राज्याचा चेहरा असून त्यांच्या खांद्यावर मदतकार्य आणि पुनर्वसनाचे शिवधनुष्य निसर्गाने ठेवले आहे. त्यांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन खात्यातून 2215 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. मात्र, ते अपुरे आहेत याची राज्य सरकारला कल्पना असून भरघोस मदतीसाठी राज्याला केंद्राच्या निधीची गरज आहे. मात्र, यात राज्य सरकारचा 30 मे 2025चा शासनादेश अडचण तर ठरणार नाही ना ते ही पाहायला हवे. या शासन आदेशानुसार, कोरडवाहू शेतीसाठी साडेआठ हजार रुपये, बागायती जमिनीसाठी सतरा हजार रुपये आणि बहुवर्षीय पिकांसाठी साडेबावीस हजार रुपये मदत देण्याची तरतूद आहे. गायीची किंमत लाखात असताना दुधाळ गाय वाहून गेल्यास 37 हजार 500 रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत, ही तरतूद पुरेशी आहे का? याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

 

 

 

मदतीचा एका भाग तातडीची आणि दुसरा भाग दीर्घकालिक उपाययोजना स्वरूपातील आहे. तातडीने रोख रक्कम, धान्य वितरण, तात्पुरता निवारा अशी योजना कामाला लागली आहे. मात्र, पूर ओसरल्यानंतरचे वास्तव अधिक भीषण असेल. हा लेख लिहीत असताना पूरप्रभावित क्षेत्रात पाऊस थांबल्याने पाण्याचा निचरा होणे अपेक्षित होते. मात्र, आसपासच्या धरणातून विसर्ग सुरूच राहिल्याने आव्हान टिकून आहे. नुकसानीची परिस्थिती सुसष्ट होण्यासाठी ऑक्टोबर 2025चा पहिला आठवडा उजाडेल. त्यावेळी, पंचनामे पूर्ण करून पात्र व्यक्तीला मदत पोहचवण्याची अपेक्षा केली जात आहे.

 

 

यात कळीचा मुद्दा ठरेल ती पीकविमा योजना. शेतकर्‍याला पीकविमा कंपन्या नाडतात हे सर्वश्रुत आहे. आताच्या संकटाचे पीकविमा कंपन्या संधीत रूपांतर करून बक्कळ कमाई करणार नाहीत हे पाहणे महायुतीची जबाबदारी असेल. पिकविम्याचे निकष बदला अशी मागणी सार्वत्रिकरित्या होते आहे. या योजनेतून, वितरित झाल्याची माहिती उपलब्ध आहे.

 

 

 

यावेळची मराठवाड्याची पूरस्थिती पाहता पीकविमा कंपन्यांचे नाक दाबले नाही तर, शेतकर्‍याच्या हाती केवळ भोपळा येईल अशी साधार भीती वाटत आहे. पीकविम्याचा लाभ मिळवण्यासाठीचे निकष सांगतायत, प्रतिकूल नैसर्गिक स्थितीमुळे पेरणी / लावणी / उगवण न होणे. प्रतिकूल नैसर्गिक स्थितीमुळे संबंधित हंगामात झालेल्या नुकसानीचे प्रमाण. कापणीनंतर झालेले नुकसान!

 

 

या अटी आधारे एक रुपयात पीकविमा देण्याची सरकारी योजना कार्यान्वित होती. मात्र, बोगस अर्ज करून फायदा लाटण्याचा प्रकार समोर आल्याने राज्य सरकारने सदर योजना बंद केली आहे. त्याजागी, केंद्र सरकारची पीकविमा योजनाच आता राज्यात लागू असून सद्यस्थितीत याच्या लागू असणार्‍या अटी म्हणजे, जिथे विमा परतावा द्यायचा आहे तेथील नैसर्गिक आपत्तीचे आकलन आणि त्यामुळे, लावणी ते कापणी दरम्यान येणारी घट अशा आहेत. मात्र, या अटी आता नुकसानभरपाई देण्यास अमानवीय असल्याचा ओरडा मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदार करू लागले आहेत. लावणीपासून कापणीदरम्यान असलेल्या कालावधीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई उत्पादन हातात आल्याशिवाय मिळत नाही आणि त्यातही नुकसानभरपाई मिळवण्यात लागणारा कालावधी बराच असल्याने मिळालेला फायदा लाभकारी नाही अशी तक्रार सार्वत्रिक आहे. त्यामुळे, पीकविमा देताना यापूर्वी रद्द केलेले निकष पुन्हा लागू करावेत, अशी मागणी होऊ लागली आहे. मात्र, ही मागणी शेतकरीपूरक कमी आणि राजकीय जास्त आहे. कारण, याच निकषांच्या आधारे जेव्हा पीकविमा दिला जायचा तेव्हा लाखभर अर्ज बोगस निघाले आणि परिणामी राज्याच्या तिजोरीवर 5 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा आला होता. अशातच पुन्हा तीच चूक करणे उचित ठरणार का? हा सुद्धा प्रश्नच आहे.

 

 

2025मध्ये महाराष्ट्रातील 30 जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे 17 लाख 85 हजार 714 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. शेतकर्‍यांनी हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत आणि कर्जमाफीची तसेच, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. या मागण्या मान्य करायच्या झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर येणारा भार कल्पनेपलीकडचा आहे. शेतकर्‍याच्यासाठी सर्वस्व अशी जरी राजकीय भूमिका असली तरी त्याची व्यवहार्यता राजकीय भूमिकेच्या पलीकडे तपासायला हवी. पूर, दुष्काळ अशा आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी स्थायी निधीची तरतूद गरजेची झाली आहे. अन्यथा पांघरूण अपुरे पडायचे. डोकं झाकलं की, पाय उघडे पडण्याचा धोका आहे. त्यातही, मराठवाड्यासाठीचा नदीजोड प्रकल्प कार्यान्वित होण्यास लागणारे सुमारे 45 हजार कोटी आता कुठून उभे केले जाणार हाही मुद्दा आहेच.

 

शेतकर्‍यांना एकीकडे सरकारी मदतीची अपेक्षा असताना आपली सामाजिक वीण कशी उसवत जातेय त्याची वेदना अनेक मराठवाडाकरांनी माझ्याकडे बोलून दाखवली. त्यानुसार, जेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रात पूर आला तेव्हा मराठवाडा मदतीला धावून गेला. आता जेव्हा मराठवाडा संकटात आहे तेव्हा राज्याचे सधन भाग अपेक्षेनुसार मदतीला येताना दिसलेले नाहीत. आजतरी मराठवाड्याला किमान देवदिवाळीपर्यंत मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. कापूस आणि सोयाबीन ही नगदी पिके हातची गेल्याने मराठवाड्यात यंदा दिवाळी साजरी होणार नाही. या दुःखाचा फेरा पुढच्या वर्षभर टिकून राहील. परिस्थितीमुळे येणारे नैराश्य एखाद्याला टोकाचे पाऊल उचलण्यासही भाग पाडू शकतो. तशी वेळ येऊ न देणे ही जाब जबाबदारी जितकी महाराष्ट्राची आहे तितकीच देशाचीसुद्धा आहे.