आंदोलनाआडून अराजकाला आमंत्रण?

अभियंता, शिक्षक, पर्यावरणवादी ही सोनम वांगचुक यांची ओळख. लडाखमध्ये विद्यार्थी, शेतकरी यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी त्यांनी अनेक प्रयोग केले व ते नावाजले गेले. तेच वांगचुक आता जोधपूर तुरुंगात आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (रासुका) त्यांना अटक करण्यात आली आहे. ‘रासुका’ कायदा हा अतिशय कडक कायदा आहे. आरोपपत्र दाखल न करताही आरोपीला जास्तीत जास्त वर्षभर स्थानबद्धतेत ठेवता येते अशी तरतूद त्या कायद्यात आहे. तेव्हा वांगचुक यांना लगेचच जामीन मिळण्याचा संभव कमी. वांगचुक यांच्यासारख्या अभिनव प्रयोग करणार्‍या कार्यकर्त्याला अटक करण्याची वेळ सरकारवर आली; त्याला कारण ठरले ते लडाखमध्ये नुकतेच झालेले हिंसक आंदोलन. लोकशाहीत आंदोलने, निदर्शने यांना मुभा आहे हे नाकारता येणार नाही. किंबहुना मतभेद हा लोकशाहीचा गाभा आहे. परंतु विरोध, आंदोलने, निदर्शने हे सर्व कायद्याच्या चौकटीत होणे आवश्यक असते. बेबंद अशी आंदोलने केवळ हिंसकच ठरतात असे नाही; तर त्या आंदोलनांमागील इराद्यांबाबत संशय निर्माण करतात. याचे कारण लोकशाहीत कोणत्याही आंदोलनाचा खरा हेतू हा आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेणे हा असतो व असायला हवा. पण हिंसाचार करून, सरकारी मालमत्तेची नासधूस करून आंदोलनाचे प्रयोजन पूर्ण कसे होणार हा प्रश्न आहे. उलटपक्षी ते आंदोलन भरकटण्याची शक्यता जास्त. म्हणूनच आंदोलनाचे नेतृत्व हे आक्रमक तरीही संयत असावे लागते. वांगचुक यांनी तो विधिनिषेध दाखवला असता तर आज ते तुरुंगात नसते. वांगचुक यांना झालेल्या अटकेमुळे स्वयंघोषित पुरोगाम्यांनी केंद्रातील सरकारवर टीका केली आहे आणि लोकशाही धोक्यात आल्याची आवई नेहमीप्रमाणे उठवली आहे. त्याकडे फारशा गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही. विरोध, टीका, मतभेद यांना तुच्छ लेखावे हे त्याचे कारण नव्हे. पण कथित पुरोगामी इतके सोयीस्कर व निवडक नैतिकता दाखवितात की त्यांनी स्वतःची विश्वासार्हताच रसातळाला नेली आहे. तेव्हा त्यांच्या हेकटपणाकडे कानाडोळा करून वांगचुक यांच्या अटकेची व मुख्य म्हणजे लडाखमधील आंदोलनाची दखल घेणे इष्ट.

 

 

लडाखमधील नागरिकांच्या मागण्या त्या प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि सहाव्या अनुसूचीत (सिक्स्थ शेड्युल) लडाखचा अंतर्भाव करावा या आहेत. तेथील नागरिकांच्या या मागण्या का आहेत हे प्रथम पाहणे गरजचे. लडाख हा जम्मू-काश्मीरचा भाग होता. त्यावेळी लडाखवर नेहमीच अन्याय झाला. पण हा अन्याय 2019मध्ये आता ज्या सरकारच्या विरोधात वांगचुक आंदोलन करीत आहेत त्याच सरकारने काही प्रमाणात दूर केला. 2019मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला लागू असणारे कलम 370 रद्दबातल ठरवलेच; पण त्या राज्याची पुनर्रचना करीत दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली. पैकी जम्मू-काश्मीरला विधानसभा मिळाली आणि तेथे निवडणुका देखील पार पडल्या. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता मिळाल्यांनतर वास्तविक तेथील जनतेत अतिशय संतोषाची भावना होती. तो संतोष जम्मू-काश्मीरच्या सावलीतून बाहेर पडण्याचा होता. मात्र लडाखच्या जनतेचीही मागणी पूर्ण राज्याच्या दर्जाची आहे. ती असण्यास हरकत नाही. मात्र ती व्यावहारिक आहे का हेही तपासून पाहणे आवश्यक. याचा अर्थ लडाखला केंद्र सरकारने काहीच सवलती वा सुविधा दिलेल्या नाहीत असा नाही. केंद्र सरकारशी वाटाघाटी करण्याकरिता लडाखमधील प्रतिनिधींची एका उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे आणि वाटाघाटीच्या काही फेर्‍या आजवर पारही पडल्या आहेत. एवढेच नव्हे; त्या समितीने ज्या व्यावहारिक मागण्या केल्या त्या केंद्र सरकारने पूर्णही केल्या आहेत. या उच्चस्तरीय समितीत ’लेह अपेक्स बॉडी’ व ’कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ या दोन संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या संघटना अनुक्रमे बौद्ध व मुस्लीम जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. लडाखच्या जनतेचा आवाज केंद्रातील सरकारने दडपला असा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. तो यासाठी बिनबुडाचा की मुळात केंद्र सरकारने तेथील जनतेच्या मागण्यांना प्रतिसाद देतच वाटाघाटींचा मार्ग खुला केला होता.

 

 

 

 

लडाखच्या नागरिकांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी 2023मध्ये केंद्रीय गृहखात्याचे राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या नेतृत्वाखाली समितीची स्थापना केली होती. लडाखमधील स्थानिक प्रतिनिधींशी या समितीने वाटाघाटींच्या अनेक फेर्‍या केल्या आहेत. तरीही 2024च्या ऑक्टोबरमध्ये वांगचुक यांनी दिल्लीत उपोषण केले. अखेरीस वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याची हमी केंद्र सरकारने दिल्यानंतर वांगचुक यांनी ते उपोषण सोळा दिवसांनी समाप्त केले होते. या वर्षीच्या मे महिन्यात वाटाघाटींची फेरी पार पडली होती. या सर्व फेर्‍यांची फलनिष्पत्ती म्हणून सरकारने लडाखच्या बाबतीत आजवर अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. लडाखच्या प्रतिनिधींच्या मागण्या केवळ त्या प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा वा सहाव्या अनुसूचीत स्थान मिळावे या नाहीत. लडाखला आताच्या एका ऐवजी दोन लोकसभा मतदारसंघ मिळावेत; राज्यसभेची एक जागा मिळावी; सरकारी नोकर्‍या व शिक्षणात वाढीव आरक्षण मिळावे इत्यादी अनेक मागण्या आहेत, पैकी अनेक मागण्यांना केंद्र सरकारने अगोदरच प्रतिसाद दिला आहे.

 

 

डोमिसाईल धोरणामध्ये सरकारने सुधारणा करून तेथील स्थानिक जनतेला दिलासा दिला आहे. 3 जून 2025 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी लडाखसंबंधी चार सुधारित नियमांची अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार भोती व पुर्गी या भाषांना अधिकृत भाषांचा दर्जा देण्यात आला आहे. लडाखमधील सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अगोदर असणार्‍या पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून थेट 85 टक्के करण्यात आली आहे. असे अन्य राज्यांत जरी करता येत नसले तर लडाखसारख्या ठिकाणी अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा वाढविता येते. याचा लाभ अनुसूचित जाती; अनुसूचित जमाती; इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांना होईल. शिवाय आर्थिक दुर्बलांसाठी असणारे 10 टक्के आरक्षण कायम असणार आहे. तेव्हा सर्व मिळून आरक्षणाची मर्यादा सुमारे 95 टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. एका अर्थाने लडाखमधील सर्वसामान्य माणसाला दिलेली ही ग्वाही व दिलासाच होय. 1800 शासकीय पदांसाठी नोकरभरतीच्या प्रक्रियेस प्रारंभदेखील झाला आहे. हे खरे की लडाखमधील बेरोजगारीचे प्रमाण (26 टक्के) देशातील बेरोजगारीच्या सरासरी प्रमाणापेक्षा (13 टक्के) बरेच जास्त आहे. त्यामुळे तेथील तरुणाईत अस्वस्थता असू शकते हेही एकवेळ मान्य करता येईल. पण त्याला उपाय हिंसक आंदोलनाचा असू शकत नाही.

 

 

ज्या मागण्या केल्या जात आहेत त्या व्यावहारिक आणि देशाची सुरक्षा लक्षात घेऊन केलेल्या असायला हव्यात. सहावी अनुसूची ही आता प्रामुख्याने ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा येथील आदिवासी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आहे. त्यानुसार तेथे स्वायत्त जिल्हा परिषदेची तरतूद आहे. त्या परिषदेला त्या भागांत कर आकारणीचा अधिकार असतो; स्थानिक महसूल गोळा करता येतो; कायदेही करता येतात आणि प्रसंगी राज्याने केलेल्या कायद्यांना बाजूला ठेवूनही हे कायदे लागू होऊ शकतात; अर्थात त्यांस राज्यपालांनी मान्यता दिली तर. आंदोलकांना तीच व्यवस्था लडाखमध्ये हवी आहे. वास्तविक तेथे लडाख स्वायत्त विकास परिषदेची स्थापना 1995 मध्येच करण्यात आली आहे. प्रथम लेह व नंतर कारगिलमध्ये. या परिषदेच्या निवडणुकाही 2020 मध्ये झाल्या होत्या आणि आता येत्या एक-दोन महिन्यांत तेथे निवडणुकाही होतील. परंतु ईशान्य भारताला लागू असणार्‍या सहाव्या अनुसूचीच्या तरतुदी लडाखला जशाच्या तशा लागू करता येतील असे नाही. याचे कारण लडाखची भौगोलिक रचना. एकीकडे पाकिस्तान आणि दुसरीकडे चीन अशा दोन देशांच्या सीमा लडाखला भिडत असताना त्या प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे किंवा सहाव्या अनुसूचीत स्थान देणे हे धोक्याचे ठरू शकते. याचा अर्थ अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाला केंद्र सरकारचा विरोध आहे असा नाही. पण हे विकेंद्रीकरण देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हालचाली करण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेत अडथळा ठरेल असे असू शकत नाही याचेही भान ठेवावयास हवे. म्हणजे लडाखमधील जनतेच्या देशभक्तीवर प्रश्नचिन्ह लावले का इत्यादी बाष्कळ प्रश्न कोणी विचारू शकेल. प्रश्न नागरिकांच्या देशभक्तीचा नाही. जे अधिकार केंद्राच्या हातात असणे आवश्यक आहे त्यांच्याशी तडजोड होता कामा नये हा मुद्दा महत्त्वाचा. अचानक युद्धसामुग्रीची रवानगी करण्याची वेळ आली; सैन्य तैनात करण्याची वेळ आली तेथे युद्धपातळीवर रस्तेबांधणी करण्याची वेळ आली तर ते अधिकार केंद्र सरकारच्याच अधीन असायला हवेत, कारण संरक्षण हा विषय केंद्राच्या अखत्यारित येतो. तेव्हा या सर्व वास्तवाकडे सोयीस्कर कानाडोळा करून आंदोलनाची आणि त्यातही हिंसक बनलेल्या आंदोलनाची भलामण करणे घातक.

 

 

लडाखमध्ये आजवर झालेली आंदोलने शांततापूर्ण पद्धतीने झाली. मग आताच त्या आंदोलनाला हिंसाचाराचे गालबोट का लागले हेही तपासून पाहायला हवे. लेह अपेक्स बॉडीच्या युवा आघाडीने आंदोलनाची हाक दिली होती. तत्पूर्वी उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकांपैकी दोन जणांची प्रकृती बिघडली आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. त्या दोघांची वये साठ वर्षांहून अधिक आहेत. या आंदोलकांची मागणी लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा हीच होती. सुमारे पस्तीस दिवस हे उपोषण सुरू होते. स्वतः वांगचुक यांनी 10 सप्टेंबरपासून उपोषण सुरू केले होते. तोवर हे शांततामय पद्धतीने सुरू होते. मात्र दोन आंदोलकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर हे आंदोलन हिंसक झाले. केंद्रीय गृह खात्याच्या मते ते तसे होण्यास वांगचुक व त्यांच्या काही सहकार्‍यांनी दिलेली चिथावणी हे कारण आहे. वांगचुक यांनी नेपाळमधील नुकत्याच झालेल्या जेन-झी आंदोलनाचा उल्लेख केला; त्याबरोबरच अरब-स्प्रिंग आंदोलनाचा देखील दाखला दिला. या दोन्ही आंदोलनांमधील साम्य म्हणजे त्या त्या देशातील सत्ता उलथवून टाकण्यात आली होती हे. तो संदर्भ देऊन वांगचुक नेमका काय इशारा देऊ इच्छित होते हे तपासणे गरजचे.

 

 

त्यातच लेह अपेक्स बॉडीच्या सह-अध्यक्षांनी आपले आंदोलन शांततामय आहे; परंतु लोक अस्वस्थ होऊ लागले आहेत आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते असे ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत म्हटल्याचे वृत्त आहे. वांगचुक यांनी दिलेले दाखले व सह-अध्यक्षांनी दिलेली धमकी या दोन्हींचा अर्थ आंदोलन हिंसक होऊ शकते हाच होतो. आणि तसे ते झालेही. जमाव मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरला. लडाखमधील भाजपच्या मुख्यालयाला आग लावून देण्यात आली; लडाख स्वायत्त परिषदेच्या इमारतीला लक्ष्य करण्यात आले. दगडफेक मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली; वाहनांना आगी लावण्यात आल्या. हे सर्व असेच सुरू राहिले असते तर हे आंदोलन कोणत्या दिशेने गेले असते हे निराळे सांगावयास नको. तेव्हा सरकारला हस्तक्षेप करणे अपरिहार्य होते. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चार जणांचा मृत्यू झाला; तर नव्वद जण जखमी झाले. लडाखचा बर्फ असा रक्तरंजित होणे टाळता आले असते. पण ते का टाळता आले नाही याचा तपास करणे आता क्रमप्राप्त आहे.

 

 

वांगचुक यांनी दिलेल्या इशार्‍यानंतरच जमाव हिंसक झाला असा सरकारचा दावा आहे. मात्र प्रश्न तेवढाच नाही. अशी आंदोलने भडकावून देण्यात अनेकदा परकीय शक्तींचा हात असतो. तेव्हा तीही बाजू तपासून पाहायला हवी. वांगचुक यांनी अलीकडेच पाकिस्तानमधील ‘डॉन’ वृत्तपत्राच्या सोहळ्यास लावलेली उपस्थिती आता तपास यंत्रणांच्या रडारवर आली आहे. वांगचुक यांच्याशी संबंधित एका भारतीय मूळाच्या पाकिस्तानी व्यक्तीलादेखील (पीआयओ) अलिकडेच अटक करण्यात आली होती. तेव्हा त्यातूनही काही धागेदोरे मिळतात का हेही पाहावे लागेल. वांगचुक यांच्या दोन स्वयंसेवी संस्थांना परकीय चलनात देणग्या मिळतात. ज्यासाठी त्या देण्यात आल्या आहेत त्याच कारणासाठी त्या वापरण्यात याव्यात अशी अट आहे. त्याचाही तपास होईल. तूर्तास वांगचुक यांच्या संस्थांना देण्यात आलेली ‘एफसीआरए’ची सवलत रद्द करण्यात आली आहे. या संस्थांच्या चार आर्थिक उलाढाली संशयास्पद आढळल्या आहेत. त्यातील एक देणगी ही एका स्वीडिश संस्थेतर्फे देण्यात आली आहे असे म्हटले जाते. तिचे प्रयोजन युवकांचे स्थलांतर, अन्नसुरक्षा, सार्वभौमत्व अशांवर संशोधन करणे हे होय. मात्र देशाच्या सार्वभौमत्वावर संशोधन हे कायद्यात बसत नाही. तेव्हा ती देणगी आता संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. एक देणगी वांगचुक यांच्या संस्थेने कोविड काळात देणगीदाराला परत केली होती. तशीही तरतूद कायद्यात नाही. तेव्हा यामागेही काही काळेबेरे नाही ना याचाही तपास करण्यात येईल. अशा अनेकांगी चौकशी व तपासाची निकड लक्षात घेता वांगचुक यांना ‘रासुका’ काली अटक करण्यात आली आहे.

 

 

वांगचुक यांच्या हक्कांची पायमल्ली होत असल्याची कितीही ओरड विरोधकांनी केली तरी येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की मुळात ‘एफसीआरए’ हा कायदा भाजप सरकारने केलेला नाही. तो अस्तित्वात आला तो आणीबाणीच्या काळात; म्हणजेच इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस सत्तेत असताना. देशाच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी स्वतंत्र संस्थांना परकीय चलनाच्या मध्यमातून देणग्या देण्यात येत असल्याची भीती व्यक्त करतानाच त्यास आळा घालण्यासाठी तो कायदा आवश्यक असल्याचे समर्थन त्यावेळी काँग्रेसने केले होते. त्यानंतर वेळोवेळी त्यांत संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारांनी दुरुस्ती करून तो अधिकाधिक कडक केला. तेव्हा आता त्या कायद्याचा उपयोग होत असेल तर भाजपवर खापर फोडण्यात अर्थ नाही. जे 1975 मध्ये काँग्रेस सत्तेत असताना समर्थनीय तेच 2025 मध्ये भाजप सत्तेत असताना गर्हणीय हा केवळ दुट्टपीपणा नव्हे; दांभिकपणा झाला.

 

 

लडाखमधील नागरिकांना मिळणारे अधिकार; सवलती या तत्त्वतः आक्षेपार्ह नाहीत. त्यासाठी आंदोलन करणे यातही हरकत घ्यावी असे काही नाही. प्रश्न तेथे येतो जेव्हा त्या आंदोलनाचे इरादे संशयास्पद होतात. येथे हेही नमूद करणे अगत्याचे की अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ या संस्थेला विशेषतः 1974 नंतर झालेल्या आंदोलनांचा अभ्यास करण्याची सूचना केली आहे. या आंदोलनांमधील ’आर्थिक’ बाजू, आंदोलनाची फलनिष्पत्ती; आंदोलनातील पडद्यामागील हात; यांचा अभ्यास करण्याची सूचना शहा यांनी केली आहे. शेतकरी आंदोलनात काही खलिस्तानवाद्यांनी घुसखोरी केली होती याचे येथे स्मरण होईल. न्याय्य आंदोलनाला हितसंबंधी जेव्हा वेगळी दिशा देतात तेव्हा आंदोलनाचे प्रयोजनच बदलून जाते. लडाख आंदोलनाचा सर्व बाजूंनी म्हणूनच तपास व चौकशी व्हायला हवी.

 

 

वांगचुक यांना अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांच्यावरील आरोप न्यायालयात सिद्ध करण्याची जबाबदारी आणि कसोटी आता तपास यंत्रणांची आहे. उदित राज यांच्यासारख्या काही काँग्रेस नेत्यांनी लडाख आंदोलनावर भडक प्रतिक्रिया देऊन आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न केला. त्याचीही दखल सरकारने घ्यायला हवी. आंदोलनांच्या आडून अराजकाला आमंत्रण देणार्‍या वृत्तींना मुळातूनच खुडून टाकणे अत्यावश्यक हा याचा सारांश.