तेल - तंट्याचा ताप!

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरीपणाचा जगाने अगोदर धसका घेतला होता. मात्र ट्रम्प यांच्या लहरीपणाने आततायी स्वरूप धारण केल्याने आता जगातील अनेक देश ट्रम्प यांच्या दांडपट्ट्याच्या मार्‍यातून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याच्या मानसिकतेत आले आहेत. भारत त्यास अपवाद नाही. याचा अर्थ भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये दुरावा वा कटुता निर्माण झाली आहे असे मानण्याचे कारण नाही. मात्र परराष्ट्र संबंध हे आता एकतर्फी असणार नाहीत एवढी खमकी भूमिका भारताने अवश्य घेतली आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल हे नुकतेच ‘बर्लिन ग्लोबल डायलॉग’ कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. तेथे बोलताना भारत कोणत्याही दबावाखाली व्यापार करार करत नाही असे त्यांनी ठणकावून सांगितलेच; त्याप्रमाणेच पाश्चात्य देश व भारत यांना वेगवेगळा न्याय का असा सवालही उपस्थित केला. गोयल यांचा रोख होता तो ट्रम्प प्रशासनाने रशियातील दोन प्रमुख तेलउत्पादक कंपन्यांवर लावलेल्या निर्बंधांवर.

 

 

 

भारत हा गेल्या दोन-तीन वर्षांत रशियाकडून तेल खरेदी करणारा प्रमुख देश आहे. ट्रम्प यांचा युक्तिवाद असा की भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो याचा अर्थ तो अप्रत्यक्षरित्या युक्रेनविरोधी युद्धात रशियाला मदतच करतो. तथापि रशियाकडून तेलखरेदी करणारा भारत एकमेव देश नाही. चीन भारतापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर रशियाकडून तेल खरेदी करत आला आहेच; पण युरोपीय महासंघ हा देखील रशियाकडून ‘लिक्विफाईड नॅचरल गॅस’ (एलएनजी) खरेदी करतो. किंबहुना रशिया एलएनजीची जितकी निर्यात करतो त्यापैकी जवळपास निम्मी निर्यात युरोपीय महासंघाला करतो. अमेरिकेने आता लावलेल्या निर्बंधांतून आपल्याला सवलत मिळावी म्हणून जर्मनी व ब्रिटनने आतापासूनच रदबदली करण्यास सुरुवात केली आहे. गोयल यांचा रोख या दुटप्पीपणाकडे होता. अर्थात अमेरिकेशी भारताची बोलणी सुरू आहेत हेही त्यांनी अधोरेखित केले. ट्रम्प यांची एकूण धरसोडीची कार्यशैली पाहता भारतावर लादलेल्या 50 टक्के आयातशुल्कात येत्या काही दिवसांत घट होण्याचा संभव आहे. मात्र व्यापार वाटाघाटींमध्ये भारतावर पुरेसा दबाव असावा अशी ट्रम्प यांची खेळी असावी. व्यापार वाटाघाटी तेव्हाच यशस्वी होतात जेव्हा त्यात द्विपक्षीय हित साधले जाणार असते. भारताची अवाढव्य बाजारपेठ गमावणे अमेरिकेलाही परवडणारे नाही. तेव्हा गोयल यांच्या प्रतिपादनातील मर्म समजून घ्यायला हवे. त्यासाठी गेल्या काही दिवसांत रशियाकडून तेल खरेदीच्या मुद्द्यावरून झालेल्या घडामोडींवर दृष्टिक्षेप टाकायला हवा व त्यांतील अन्वयार्थ समजून घ्यायला हवा.

 

 

आपण जगाचे शांतिदूत बनावे अशी ट्रम्प यांची मनीषा आहे. थायलंड-कंबोडिया शांतता करारापासून गाझा-इस्रायल शांतता करारापर्यंत सर्व शांतता वा युद्धविराम करारांचे आपणच शिल्पकार आहोत असा टेंभा ट्रम्प मिरवत असतात. मात्र हे सर्व देश पाहिले तर ते एका अर्थाने अमेरिकेच्या ताकदीसमोर अगदीच नगण्य. तेव्हा तेथे धाकदपटशाचा प्रयोग करून शांतता करार घडवून आणणे तुलनेने सोपे. जागतिक भूराजकीय स्थिती आता एकध्रुवीय असली तरी रशिया हा काही लेचापेचा देश नव्हे. रशियाने युक्रेनवर लादलेले युद्ध आपण अध्यक्ष झाल्यानंतर चोवीस तासांत थांबवू अशी राणा भीमदेवी घोषणा ट्रम्प यांनी केली होती. त्यास यश आले नाही. मध्यंतरी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन व ट्रम्प यांच्यात चर्चाही झाली; पण त्यांतून ट्रम्प यांना अपेक्षित असे काही निष्पन्न झाले नाही. दरम्यान पहलगाम येथे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेद्वारे पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले; पण या दोन देशांत आपणच शस्त्रसंधी घडवून आणल्याचे श्रेय ट्रम्प यांनी घेतलेच; शिवाय त्या दाव्याचा त्यांनी वारंवार उल्लेख केला. भारताने त्याचे अनेकदा स्पष्टपणे खंडन केले आहे. आता ट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून करीत असलेली तेल खरेदी थांबवावी म्हणून दबाव टाकला आहे. तरीही भारताने अमेरिकेला फारसे जुमानले नाही. त्याचा हेतू अमेरिकेला दुखावणे हा नव्हता. देशाची इंधनगरज भागविण्यासाठी व देशाचा आर्थिक विकास दर कायम ठेवण्यासाठी भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करणे क्रमप्राप्त होते.

 

 

 

याचे कारण युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेसह युरोपीय महासंघाने रशियाच्या तेल पुरवठ्यावर निर्बंध घातल्यानंतर रशियाने आपल्या तेलाची विक्री कमी भावात करण्यास सुरुवात केली. साहजिकच भारत व चीनने त्याचा फायदा घेतला. ट्रम्प यांना हे पचनी पडणारे नव्हते. तेव्हा त्यांनी आता भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करणे आणखी कठीण व्हावे अशा दृष्टीने रशियाच्या दोन प्रमुख तेलउत्पादकांवर निर्बंध जाहीर केले आहेत. रशियाकडून तेल खरेदीचे प्रमाण कमी करण्यात येईल अशी हमी आपल्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली असल्याचेही ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे. भारताने जाहीररित्या अशी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. रशियाचे आर्थिक गाडे हे भारत व चीनकडून होणार्‍या तेलखरेदीवर अवलंबून आहे; तेव्हा त्यातच कोलदांडा घातला तर रशिया वठणीवर येईल आणि युक्रेनशी युद्धविरामास तयार होईल असा ट्रम्प यांचा होरा असला तरी रशिया अशा निर्बंधांनी दाती तृण धरून ट्रम्प यांना शरण जाईल याची शक्यता कमी. अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांवर पर्याय शोधण्यास रशियाने सुरुवात केली आहे; तद्वत भारताने देखील आपली व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली आहे. ती व्यूहरचना आखताना भारताची कदाचित तारेवरची कसरत होऊ शकते. याचे कारण एकीकडे चीनच्या विस्तारवादास वेसण घालण्याच्या दृष्टीने भारताला अमेरिकेशी व क्वाड देशांशी मैत्री महत्त्वाची आहे; तर दुसरीकडे रशियाशी असलेली दोस्ती टिकवणे देखील भारताला गरजेचे आहे. तेव्हा दोन्ही बाजूंना सांभाळणे भारतासाठी महत्त्वाचे असले तरी या तारेवरच्या कसरतीत देखील भारताच्या स्वाभिमानाला ठेच लागणार नाही इथवर ठामपणा भारत अवश्य दाखवेल यात शंका नाही.

 

 

अमेरिकेने काही महिन्यांपूर्वी गॅझप्रॉम व सूरगुटनेफटीगॅस या दोन रशियन तेलउत्पादकांवर निर्बंध लावले होते आणि आता रशियाच्या आणखी दोन तेलउत्पादकांवर निर्बंध लावले आहेत. त्यांत लूकऑइल व रॉसनेफ्ट हे उत्पादक आहेत. युक्रेनवर रशियाने आक्रमण केल्यानंतर पाश्चात्य राष्ट्रांनी रशियाकडून तेल खरेदीवर निर्बंध लावले. हेतू हा की रशियाचा आर्थिक कणा मोडावा. पण रशियाने सवलतीत तेल विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचा लाभ मुख्यतः भारत व चीनने घेतला. 2011 मध्ये तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराणच्या तेलविक्रीवर असेच निर्बंध लावले होते आणि पर्यायाने भारताला देखील इराणकडून तेल खरेदी करणे थांबवावे लागले होते. त्यानंतर भारताने इराक, सौदी अरेबिया यांसह अगदी नायजेरिया व अंगोला येथून कच्चे तेल खरेदी करण्याचे पर्याय विकसित केले होते हा भाग वेगळा. पण इराणला अणुकरारासाठी भाग पाडण्यात अमेरिकेला यश आले होते. तीच व्यूहरचना आता रशियाच्या बाबतीत लागू पडेल असा ट्रम्प यांचा होरा असेल तर त्यांच्या समजुतीची गफलत आहे. इराण व रशिया यांच्या आर्थिक-सामरिक शक्तीत मोठे अंतर आहेच; पण काळही चौदा वर्षांनी पुढे सरकला आहे. साहजिकच भूराजकीय परिस्थिती कमालीची पालटली आहे. तेव्हा रशियाला असे कात्रीत पकडून आपण युद्ध थांबवू शकू अशी ट्रम्प यांची कल्पना असेल तर ती सत्यात उतरेलच असे सांगता येत नाही.

 

 

रशियाने 2022 पासून तेलविक्री दरात कपात केल्यानंतर भारत व चीनने मोठ्या प्रमाणावर रशियाकडून तेल खरेदी सुरू केली. त्याचे प्रमाण इतके वाढले की केवळ हे दोन देश मिळून ही खरेदी दिवसाकाठी सुमारे 40 लाख बॅरल इतकी झाली. भारत आयात करीत असलेल्या एकूण तेलातील तीस टक्के आयात रशियातून व्हायला लागली. रशिया हा भारताच्या दृष्टीने तेल आयातदार देश म्हणून प्राधान्यक्रमावर पूर्वी नव्हता. पण गेल्या दोन-तीन वर्षांत हे प्रमाण कमालीचे वधारले. कच्चे तेल कमी भावात मिळते तेव्हा साहजिकच त्याचा हातभार देशाच्या आर्थिक विकासदराच्या वृद्धीस लागत असतो. भारताने त्या दृष्टीने हे पाऊल उचलले होते. या सगळ्याचा परिणाम दुहेरी झाला. भारत व चीनसाठी कच्चे तेल किफायतशीर भावात मिळाले; तर रशियाला महसूल मिळाला. केवळ भारत व चीनला रशियाने आपल्या एकूण निर्यातीच्या 86 टक्के तेल या वर्षींच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत विकले आहे. यावरून हा तेल व्यापार कसा दोन्ही बाजूंना फायदेशीर आहे याची कल्पना येऊ शकेल. आता ज्या दोन रशियन उत्पादकांवर अमेरिकेने निर्बंध लावले आहेत यांसह रशियाचे एकूण चार उत्पादक आता निर्बंधाखाली आहेत. त्यांतील मेख अशी की भारत नेमका याच चार उत्पादकांकडून जास्तीत जास्त तेल आयात करतो. किंबहुना ते पाहूनच अमेरिकेने निर्बंधांसाठी ते तेल उत्पादक निवडले असतील. भारत रशियाकडून तेल आयात करतो त्यापैकी सुमारे 83 टक्के तेल हे या चार उत्पादकांकडून आयात करतो. त्यांतील रॉसनेफ्ट या आता निर्बंध घालण्यात आलेल्या तेल उत्पादकाकडून सर्वाधिक म्हणजे 44 टक्के तेल भारत आयात करतो.

 

 

अमेरिकेने रशियाच्या तेल उत्पादकांवर निर्बंध घातले आहेत याचा अर्थ त्या कंपन्या आता डॉलरच्या आर्थिक उलाढाल प्रणालीतून बाद ठरतील. हे निर्बंध पूर्णपणे लागू होण्यास अद्याप काही दिवसांचा अवधी असला तरी भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी गेल्या महिन्यापासूनच रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे कमी केले आहे. मात्र ते तेल रशियाकडून मिळणार्‍या तेलापेक्षा महाग आहे. ती झळ या कंपन्यांना पोचेल. नायरा एनर्जी ही खासगी तेल शुद्धीकरण कंपनी तर मुख्यतः रशियाकडून आणि त्यांतही रॉसनेफ्टकडून कच्चे तेल खरेदी करीत असे. रिलायन्सचा रॉसनेफ्टशी दीर्घकालीन करार आहे. मात्र आता बदललेल्या परिस्थितीत या कंपन्यांना अन्य पर्याय तयार ठेवावे लागतील. तीच बाब सरकारी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांची. पुन्हा एकदा रशियाऐवजी पश्चिम आशिया व आफ्रिकी देशांतून तेलाची आयात करण्याची वेळ या कंपन्यांवर येईल. हा प्रश्न आता केवळ व्यापाराचा राहिलेला नसून भारत-अमेरिका संबंधांचा झाला आहे. त्यामुळे सरकारी काय किंवा खासगी तेल शुद्धीकरण कंपन्या काय; त्या सरकारकडूनच मार्गदर्शनाची अपेक्षा करतील. भारताने अमेरिकेला काही प्रमाणात खूश करण्यासाठी त्या देशाकडून कच्चे तेल आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेकडून आता भारत प्रतिदिन 5 लाख 40 हजार बॅरल तेलाची आयात करतो. ऑक्टोबर 2022 नंतरचे हे सर्वोच्च प्रमाण आहे आणि येत्या काही काळात ते चार ते साडे चार लाख बॅरल इतके राहू शकते. अर्थात तरीही रशियाकडून भारत आयात करत असलेल्या तेलाच्या प्रमाणात ते लक्षणीय प्रमाणात कमी आहे.

 

 

 

 

 

प्रत्येक देश आपल्या अर्थव्यवस्थेची चिंता करणारच. शिवाय रशिया हे भारताचे पूर्वापार मित्रराष्ट्र आहे. मिग -21 सारख्या लढाऊ विमानांपासून संरक्षण भागीदारीत भारत-रशियाच्या मैत्रीचे दाखले आहेत. भारत-पाकिस्तान युद्धात रशियाने नेहमीच भारताची साथ दिली आहे. तेव्हा रशियाकडून तेल खरेदी हा काही सोयिस्करपणा वा संधिसाधूपणा नव्हे. अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदीवर निर्बंध घातल्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीवर आता काय तोडगा निघतो हे पाहणे औत्सुक्याचे. भारत-अमेरिका व्यापार कराराची बोलणी सुरू आहेत आणि ट्रम्प हे त्यांत अमेरिकेच्या हिताचे जास्तीत जास्त पदरात पाडून घेण्यासाठी हे दबावतंत्र वापरत आहेत हेही लपलेले नाही. जो चीन भारतापेक्षा जास्त प्रमाणात रशियाकडून तेल आयात करतो त्या चीनबद्दल ट्रम्प फारसे आक्रमक दिसत नाहीत. याचे कारण दुर्मीळ खनिजांच्या (रेयर अर्थस्) साखळी पुरवठ्यावर चीनने चांगलाच लगाम लावल्याने अमेरिका त्रस्त आहे. ट्रम्प हे या खनिजांसाठी ऑस्ट्रेलिया, जपान व थायलंडशी करार करीत असले तरी या क्षेत्रात चीनचा दबदबा पाहता अमेरिकेला चीनशी काहीसे जुळतेच घ्यावे लागेल. भारताची बाजूही कमकुवत आहे असे मानण्याचे कारण नाही. तशी ती असती तर पंतप्रधान मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर ट्रम्प यांच्याशी सलगीची एकही संधी सोडली नसती. मात्र मलेशियात झालेल्या आशियान देशांच्या परिषदेपासून मोदी दूर राहिले; इजिप्तमध्ये गाझा-इस्रायल शांतता कराराच्या स्वाक्षर्‍यांच्या कार्यक्रमास मोदी यांनी हजेरी लावणे टाळले आणि तेथे परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री कीर्ती वर्धमान सिंह यांची रवानगी केली; तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सप्टेंबरात झालेल्या आमसभेस जाणे मोदी यांनी टाळले.

 

 

या सर्व ठिकाणी ट्रम्प यांची उपस्थिती असणार होती; तेथे त्यांच्याशी समोरासमोर भेट होणे टळावे म्हणून मोदी यांनी तेथे जायचे टाळले असे म्हटले जाते. तथापि केवळ भेट टाळावी म्हणून मोदींनी तेथे न जाणे पसंत केले असे नाही; त्यांत एक संदेश होता तो म्हणजे ट्रम्प यांच्या लहरीनुसार भारत व्यापार करार करणार नाहीच; पण अमेरिकेने भारताला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला तर भारत अन्य पर्याय शोधण्यास मोकळा आहे हा तो संदेश. जून महिन्यात कॅनडात झालेल्या जी-7 देशांच्या परिषदेत मोदी उपस्थित होते. त्यांनी स्वदेशी परतताना अमेरिकेत यावे असे निमंत्रण ट्रम्प यांनी दिले होते; तेही मोदींनी नम्रपणे नाकारले होते. दिवाळीत शुभेच्छा देण्यासाठी ट्रम्प यांनी मोदींना फोन केला होता हे खरे; पण त्या पलीकडे दोन्ही बाजूंनी कोणताही अन्य संदेश प्रसृत झाला नाही.

 

 

आपण ज्या पद्धतीने जगभर व्यापार युद्धास तोंड फोडले आहे त्यामुळे आपल्याच देशातील अनेक घटकांना झळ बसणार आहे याची जाणीव आता बहुधा ट्रम्प यांना व्हायला लागली असावी. भारताची बाजारपेठ त्यांना त्या दृष्टीने खुणावत असल्यास नवल नाही. भारताने अमेरिकेतून सोयाबीन व मका आयात करावा अशी ट्रम्प यांची मागणी आहे. भारताने मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीला चालना दिली असल्याने अमेरिकेतील मका विकत घेण्यास भारताला हरकत नाही; त्यामुळे अमेरिकी शेतकर्‍यांना देखील बाजारपेठ मिळेल असे ट्रम्प यांचे त्यामागील व्यापारी वृत्तीचे गणित. तथापि भारतातच सोयाबीनला सध्या कमी भाव मिळत आहे; तेव्हा अमेरिकेकडून सोयाबीन खरेदी करणे हा उफराटा न्याय ठरेल. तेव्हा मग निदान सोयाबीनची पेंड पशुखाद्य म्हणून भारताने अमेरिकेतून आयात करावी अशी ट्रम्प यांची मागणी. ती कदाचित पूर्ण होऊ शकते. मका घेण्यास हरकत नसली तरी भारतचे धोरण जनुकीय सुधारणा केलेल्या (जेनेटिकली मॉडिफाइड-जीएम) मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती करायची नाही असे आहे. अमेरिकेत ‘जीएम’ मका पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांचे प्रमाणच मोठे आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे इथेनॉल निर्मिती क्षमता आहेत त्या व वाढीव मका यांचे गणित जुळायला हवे. एरव्ही इथेनॉल निर्मिती यंत्रणा नाहीत आणि मका मात्र येऊन पडला असे चित्र निर्माण होईल; तेही भारताला परवडणारे नाही.

 

 

 

अमेरिकेला जसे स्वतःचे हित जपायचे आहे तसेच भारताला स्वतःचे हित जपायचे आहे. या व्यापार चर्चांत दोन्ही आणि मुख्यतः ट्रम्प प्रशासनाने समंजसपणा दाखविला तर द्विपक्षीय संबंध पुन्हा सौहार्दाचे होऊ शकतात. अमेरिकेने भारतावर लादलेले आयात शुल्क 50 टक्क्यांवरून 15 ते 20 टक्क्यांवर आणले तर त्या दृष्टीने पोषक वातावरण निर्माण होईल. अन्यथा भारताला स्वहित जपण्यासाठी अन्य पर्याय शोधून ठेवावे लागतीलच. त्याच दृष्टीने भारताने कॅनडाचे नवीन पंतप्रधान मार्क कार्नी यांना भारतदौर्‍याचे दिलेले निमंत्रण महत्त्वाचे ठरते. जस्टिन त्रुदो हे कॅनडाचे पंतप्रधान असताना भारत-कॅनडा संबंध बिघडलेले होते. मात्र आता कॅनडाही ट्रम्प यांच्या लहरीपणाचा बळी ठरत आहे. केवळ एक जाहिरात कॅनडात प्रसारित झाल्याने नाराज झालेले ट्रम्प यांनी अलीकडेच कॅनडावर अतिरिक्त दहा टक्के आयात शुल्क लावले. तेव्हा कॅनडा व भारत द्विपक्षीय व्यापार संबंध सुधारण्यासाठी हे निमित्तही आहे आणि चांगली संधीही आहे.

 

 

ट्रम्प यांनी रशियाच्या तेल उत्पादक कंपन्यांवर निर्बंध घालून आपल्याच परराष्ट्र धोरणात बदल केला आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविण्यासाठी ट्रम्प यांची मुत्सद्देगिरी अपेशी ठरल्याचे हे द्योतक. आता ट्रम्प यांचा संयम संपला आणि त्यांनी हे पाऊल उचलले. याचा परिणाम खरेच रशियावर किती होतो हा भाग वेगळा कारण रशियाने अगोदरच पळवाटा शोधून ठेवल्या आहेत. त्यांतील एक वाट म्हणजे पश्चिम आशिया व आशियात शेल कंपन्यांच्या मार्फत तेल पुरवठा करण्याचा. दुसरा मार्ग म्हणजे शॅडो फ्लीट जाळ्याचा. जुनाट जहाजे वापरणे; त्यांच्या मालकीचे खोटे दाखले तयार करणे; त्या जहाजांचे मार्ग बदलणे अशांना शॅडो फ्लीट म्हटले जाते. यात धोका असला तरी रशियाने अशा किमान हजारेक शॅडो फ्लीटची तयारी करून ठेवली आहे जेणेकरून समुद्रमार्गे होणार्‍या तळ पुरवठ्यात बाधा येऊ नये. अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांचा परिणाम म्हणून रशियाचा आर्थिक कणा कमकुवत होतो की जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण होतात हे लवकरच समजेल. आताच जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती सहा टक्क्यांनी वधारल्या आहेत. हा कल असाच राहिला तर रशिया नव्हे तर जगाचा आर्थिक डोलारा डगमगेल.

 

 

ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने जगाला तेल-तंट्याचा ताप झाला आहे. त्यातून देशहिताचा मार्ग काढणे क्रमप्राप्त आहे. अमेरिका व रशिया यांच्याशी संबंधांमध्ये समतोल राखणे हा मध्यममार्ग भारतासाठी हितकारक. त्याने भारताचा आर्थिक विकासही साधेल व स्वाभिमानही टिकेल. ’तेला’वरून भारताची घसरण होता कामा नये एवढी काळजी भारतीय नेतृत्वाला घ्यावीच लागेल!