भारतीय जनसंघाची वाटचाल

 

आज केंद्रात व देशभरातील विविध राज्यांत सत्तेवर असणार्‍या भारतीय जनता पार्टीचे पूर्वीचे रूप म्हणजे जनसंघ. भारतीय जनसंघाची स्थापना ऑक्टोबर 1951 च्या 21 तारखेला दिल्लीतील एका कन्या माध्यमिक विद्यालयाच्या परिसरात झाली. तो कालखंड असा होता की, काँग्रेस पक्षाचे गारुड भारतीय जनमानसावर होते. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्याचे श्रेय काँग्रेस पक्षाला जनता देत होती. चरखा चालवून राज्य मिळाले असा एकतर्फी प्रचार सुरू होता. त्या संदर्भात अन्य राजकीय पक्षांचा विचारच जनता करत नव्हती.

 

 

26 जानेवारी 1950 ला देशात भारतीय संविधान लागू झाले. आणि 1951-1952 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होतील अशी चिन्हे होती. तोवर देशात राष्ट्रीय सरकार होते. त्यात डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार बलदेव सिंग आदींचा समावेश होता. यातले कुणीही काँग्रेसचे नव्हते. देशाची फाळणी झाली होती. त्याच्या जखमा होत्या. त्यातच 30 जानेवारी 1948ला महात्माजींची दिल्लीत हत्या झाली आणि त्यामुळे देशातील वातावरण फारच क्षुब्ध झाले.

 

 

गांधीहत्येचे निमित्त करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर नाहक बंदी घालण्यात आली. संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक श्रीगुरुजी यांना बंदिस्त करण्यात आले. महात्माजींच्या हत्येचा राष्ट्रजीवनावर मोठाच परिणाम झाला होता. हिंदूंचा विचार करणारा पक्ष म्हणून हिंदू महासभा होती पण हिंदू महासभेचे नेते स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना गांधीजींच्या हत्या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले होते. त्यामुळे देशाच्या राजकारणात हिंदूंचा विचार करणारा, हिंदू कल्याणाची गोष्ट करणारा कोणताही राजकीय पक्ष उरला नव्हता. त्यातच गांधीहत्येचे निमित्त करून संघावर बंदी आणणे, तसेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली-नेहरू करार मान्य नसणे या दोन मुद्द्यांवर डॉ. मुखर्जी यांनी नेहरू मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला होता.

 

 

त्यानंतर मुखर्जी दिल्लीहून श्रीगुरुजींना भेटायला सरळ नागपूरला गेले. या भेटीत हिंदू विचारासाठी एखादा राजकीय पक्ष असावा असे डॉ. मुखर्जी यांनी श्रीगुरुजींना सुचविले. पण श्रीगुरुजींना मात्र ते मान्य झाले नाही. तेव्हा डॉ. मुखर्जी काहीसे निराश होऊन पुन्हा दिल्लीत परतले. काही दिवसांनी पुन्हा डॉ. मुखर्जी आणि श्रीगुरुजी यांची भेट झाली. त्यावेळी डॉ. मुखर्जी यांनी श्रीगुरुजींना विनंती केली की, ‘मी राजकीय पक्ष काढतो. फक्त तो पक्ष चालविण्यासाठी मला तुमचे काही स्वयंसेवक द्या.’ बाळासाहेब देवरस त्या राजकीय पक्षाच्या जबाबदारीत आघाडीवर असावे, अशी श्यामाप्रसाद मुखर्जींची इच्छा होती मात्र श्रीगुरुजींनी त्याला नकार दिला. अन्य पाच स्वयंसेवक राजकीय पक्षाच्या निर्मितीसाठी डॉ. मुखर्जी यांना दिले. त्यात पं. दीनदयाळ उपाध्याय, प्रो. बलराज मधोक, सुंदरसिंग भंडारी, नानाजी देशमुख व अकोल्याचे सोवनी यांचा समावेश होता.

 

 

 

त्यानंतर दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत पक्षाची स्थापना झाली आणि त्याचे नामकरण भारतीय जनसंघ असे करण्यात आले. आयताकृती भगवा ध्वज हा पक्षाचा ध्वज ठरला, तर दीपक हे निवडणूक चिन्ह स्वीकारण्यात आले. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे संघाचे संस्थापक अध्यक्ष होते तर पं. दीनदयाळ उपाध्याय हे सरचिटणीस होते. ते 1967 पर्यंत पक्षाचे सरचिटणीस होते आणि त्यानंतर अध्यक्ष झाले.

 

 

ऑक्टोबर 51च्या बैठकीत पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा घोषित झाला. हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, एकात्म मानववाद, राष्ट्रीय संरक्षणवाद या आधारावर पुढील वाटचाल करण्याचे जनसंघाने निश्चित केले. 52 साली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. जनसंघाने संपूर्ण देशभरातून 94 जागा लढविल्या होत्या. पैकी फक्त तीन जागा जनसंघाला मिळाल्या. डॉ. मुखर्जी कलकत्ता आग्नेय मतदारसंघातून विजयी झाले तर दुर्गाचरण बॅनर्जी मिदनापूर झारागाव या मतदारसंघातून विजयी झाले. जनसंघाला तिसरा विजय मिळाला तो चित्तोर या राजस्थानातील मतदारसंघातून आणि तिथून उमाशंकर त्रिवेदी विजयी झाले. हे पहिले तीन खासदार होते. त्यावेळी जनसंघाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी 3.6 होती. 1952 च्या निवडणुकीत जनसंघाला तीन जागा होत्या तर हिंदू महासभेला चार जागा मिळाल्या होत्या. याशिवाय रामराज्य परिषदेने तीन जागा मिळविल्या होत्या. या सगळ्यांचा मिळून एक गट करण्यात आला. लोकसभेतील या गटाचे प्रमुख डॉ. मुखर्जी होते.

 

 

यानंतर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी काश्मीर प्रश्नावर सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी काश्मीरमध्ये जाण्यासाठी परमिट घ्यावे लागत असे. ते परमिट घ्यायला त्यांनी नकार दिला आणि पंजाबमधील माधोपूर या गावाचा पूल पार करताच त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना काश्मीरच्या श्रीनगर कारागृहात ठेवण्यात आले. त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी हे त्यांचे सचिव म्हणून त्यांच्या समवेत होते. श्रीनगरमध्ये शेख अब्दुल्ला यांचे राज्य होते. या कारागृहामध्ये डॉ. मुखर्जी यांचे निधन झाले.

 

 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यानंतर मौलीचंद्र शर्मा हे अध्यक्ष झाले. मात्र त्यांची कारकीर्द एक वर्षाचीच राहिली. त्यांची कार्यशैली संघाला पसंत नव्हती. त्यामुळे मौलीचंद्र बाजूला झाले आणि प्रेमनाथ डोगरा यांना अध्यक्षपद सोपविण्यात आले.

 

 

देवप्रसाद घोष हे जनसंघाचे चौथे अध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळ तीन वर्षांचा होता. त्यानंतर सर्वश्री पितांबर दास, अवसरला रामाराव, देवप्रसाद घोष, डॉ. रघुवीर, पुन्हा डॉ. देवप्रसाद घोष हे अध्यक्ष झाले. 1965 मध्ये पं. बच्छराज व्यास अध्यक्ष झाले. त्यांच्यानंतर एक वर्षासाठी प्रो. बलराज मधोक हे पक्षाचे अध्यक्ष होते. 1967 साली कालिकत या केरळ प्रांतातील गावात जनसंघाचे अधिवेशन झाले आणि त्यात पं. दीनदयाळ उपाध्याय जनसंघाचे अध्यक्ष झाले .

 

 

1957 मध्ये भारतात दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत भाजपाला अजून एक खासदार मिळाला. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ती चौथी जागा मिळविली होती. बलरामपुर शिवाय मथुरा, लखनऊ मतदारसंघातूनही अटलजी त्यावेळी उभे होते. पण फक्त बलरामपुरला ते विजय झाले. बॅ. हैदर हुसेन रजवी यांना अटलजींनी पराभूत केले होते. जनसंघाला त्यावेळी संपूर्ण देशभरातून 5.93 टक्के मते पडली होती.

 

 

1962ला जनसंघाला 6.44 टक्के मते मिळाली. जनसंघाची लोकसभेतील सदस्य संख्याही वाढली होती. एकूण 14 खासदार त्यावेळी निवडून आले होते. मात्र त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी हे बलरामपुर मतदारसंघातून काँग्रेसच्या सुभद्रा जोशी यांच्याकडून अवघ्या दोन हजार मतांनी पराभूत झाले होते.

 

 

1968च्या फेब्रुवारी महिन्यात 11 तारखेला एका रेल्वे प्रवासात पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांचा खून झाला आणि त्यानंतर जनसंघाच्या अध्यक्षपदाची धुरा अटलबिहारी वाजपेयी यांना सोपविण्यात आली. 1972 पर्यंत ते जनसंघाचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर 73 ते 77 या काळासाठी लालकृष्ण अडवाणी यांना अध्यक्षपद सोपविण्यात आले. 1967 पर्यंतचा जनसंघाचा प्रवास हा एकला चालो रे असाच होता. 1967 च्या निवडणुकीत मात्र महाआघाडी निर्माण झाली आणि त्यातून जनसंघाला फायदा झाला. त्यावेळी 9.31 टक्के इतकी मते जनसंघाला मिळाली आणि 35 जागांवर उमेदवार निवडून आले.

 

 

 

जनसंघाच्या स्थापनेपासून त्याच्या उभारणीतच असणारे पं. दीनदयाळ उपाध्याय हे तसे निवडणुकीच्या राजकारणापासून मात्र काहीसे अलिप्त होते. त्यांना स्वतःला निवडणुकीचे वातावरण अजिबात आवडत नव्हते. 1963 साली लोकसभेच्या काही जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या. त्यात जोनपुर मतदारसंघाचाही समावेश होता. ही जोनपुरची जागा जनसंघाचे ब्रह्मजीत सिंग यांनी जिंकली होती. त्यांचा मृत्यू झाल्यामुळे ही पोटनिवडणूक घोषित झाली होती. त्यावेळी पहिल्यांदा दीनदयाळजींना जनसंघाने उमेदवारी दिली, ती उमेदवारी स्वीकारायला ते तयार नव्हते. पण भाऊराव देवरस यांनी त्यांच्यावर जबरदस्ती केल्यामुळे त्यांना निवडणुकीला उभे राहण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. ते शंभर टक्के विजयी होतील अशी खात्री होती पण काँग्रेसने राजदेव सिंह नावाचे उमेदवार घोषित केले आणि त्यांनी राजस्थानी राजपूत लोकांचे विभाजन त्या मतदारसंघात घडवून आणण्याला प्रारंभ केला. त्याला उत्तर द्यायला आपण ब्राह्मणांचे विभाजन करावे आणि ब्राह्मण मते आपल्याकडे घ्यावीत असे निवडणूक विजयाचे सूत्र नक्की केले गेले. पण दीनदयाळजींना आपल्या विजयासाठी असे जातीय विभाजन करणे हे मान्य नव्हते. त्यामुळे त्या निवडणुकीत दीनदयाळजी पराभूत झाले आणि राजदेव सिंह हे काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले. निवडणूक लढविण्याचा दीनदयाळजी यांचा हा पहिला आणि एकमेव प्रसंग होता

 

 

1967 साली केरळ प्रांतातील कालिकत या गावात जनसंघाचे राष्ट्रीय अधिवेशन झाले. त्या अधिवेशनात उपाध्याय हे अध्यक्ष निवडून आले. आपल्या अध्यक्षीय भाषणाचा शेवट त्यांनी ‘चरैवेति चरैवेेति’ हा मंत्र देत केला होता. त्यांची भव्य यात्रा कालिकतला निघाली होती. एकूणच साम्यवादी विचारसरणीला तो मोठा धक्का होता. त्यानंतर काही महिन्यांतच 11 फेब्रुवारी 68 ला मुगलसराय या रेल्वे स्टेशनच्या यार्डात दीनदयाळजींचा मृतदेह सापडला. त्यावर चौकशी आयोगही नेमण्यात आला. या आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की, स्टेशन जवळ आले म्हणून दीनदयाळजी दरवाजात उभे होते आणि त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यातच ते गाडीतून पडले आणि त्यांचे निधन झाले.

 

 

जनसंघासाठी हा खूप मोठा धक्का होता. पण त्यातूनही पक्ष सावरला. जनसंघाने आपल्या कार्यकाळात कच्छ कराराच्या विरोधात जोरदार आंदोलन केले होते. गोहत्या बंदीसाठी जनसंघाने मोठे आंदोलन केले होते. त्यावेळी गोहत्या बंदी करावी यासाठी काही करोडो भारतीयांच्या सह्या असणारे निवेदन राष्ट्रपतींना देण्यात आले होते. जनसंघाचा तो काळ आंदोलने/मोर्चा असाच होता.

 

 

1971 ची निवडणूक ही जनसंघासाठी खूप चांगली नव्हती. त्यावेळी देशात फार मोठ्या प्रमाणात निर्वासित यायला सुरुवात झाली होती. बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात आश्रयासाठी लोक भारतात येत होते आणि त्याचा आर्थिक ताण भारताला सहन करावा लागत होता. थोडक्यात युद्धाचे सावटही दिसू लागले होते आणि त्याचा परिणाम असा झाला की, जनसंघाची मते 7.37 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. तर जागा 35 वरून 22 वर आल्या. पण 1975 ला आलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाने देशाचे पूर्ण राजकारण ढवळून निघाले. त्या निकालामुळे इंदिराजी पंतप्रधान म्हणून काम करू शकत होत्या पण त्यांना कोणतेही अधिकार नव्हते. त्यांनी देशावर 25 जून 1975 ला आणीबाणी लादली आणि इंदिराजींच्या विरोधात असणार्‍या सर्व विरोधकांना अगदी काँग्रेस पक्षातील विरोधकांना देखील वेचून वेचून कारागृहात बंद करण्यात आले. जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या माननीय व्यक्तीलाही स्थानबद्ध करण्यात आले होते.

 

 

मात्र याचा फायदा असा झाला की, कारागृहातील 19 महिन्यांच्या काळात हे सर्वजण एकत्र राहिल्यामुळे त्यांना अन्य पक्षातील लोकांच्या चांगल्या बाजू दिसू लागल्या. त्यांच्यातील मतभेद कमी झाले, मनभेद बाजूला सारले गेले आणि त्यातून त्यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला गेला. सर्व विरोधक कारागृहात असताना इंदिराजींनी अचानक 1977 साली सार्वत्रिक निवडणुका घोषित केल्या. त्यावेळी विरोधकांनी आपापले पक्ष विसर्जित करून एक नवीन पक्ष स्थापन केला. जनसंघही या प्रक्रियेत सहभागी होता. 23 जानेवारी 1977 ला जनसंघाने अधिकृतरित्या जनता पार्टीत स्वत:ला विसर्जित केले.

 

 

एवढ्या कमी कालावधीत निवडणूक चिन्ह वगैरे मिळणे शक्य नव्हते म्हणून सर्वजणांनी हलधर या लोक दलाच्या निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढवायचे ठरविले आणि बहुमताने विरोधक सत्तेवर आले. त्यानंतर जनता पार्टीचे सरकार सत्तेत आले पण हा पक्षही विजयापेक्षा परस्परांमधील वादवादंगानेच अधिक गाजला. काही महिने पंतप्रधान राहिल्यावर मोरारजीभाईंना पदावरून दूर व्हावे लागले. त्यांच्याऐवजी जगजीवन राम यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी सुचविण्यात आले पण त्यांना राष्ट्रपतींनी सरकार बनवण्याची संधी दिली नाही. तेव्हा काँग्रेसच्या पाठिंब्याने चौधरी चरणसिंग पंतप्रधान झाले आणि काही दिवसातच काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्याने त्यांना लोकसभेला सामोरे न जाताच आपल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला

 

 

जनता पार्टीच्या काळातच मधू लिमये प्रभृतींनी दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून जनता पक्षातल्या जनसंघ गटाची कोंडी केली होती. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या जनसंघ गटाच्या खासदारांनी मुंबईत अधिवेशन घेऊन भारतीय जनता पार्टी नावाचा पक्ष स्थापन केला. पण पक्षाची सुरुवात फारशी काही चांगली झाली नाही. 1984 ला इंदिराजींच्या हत्येनंतर निवडणूक झाली त्यात सहानुभूतीची लाट काँग्रेसच्या बाजूने होती आणि त्याचा फटका भाजपला बसला. भाजपाला लोकसभेत अवघ्या दोन जागा मिळाल्या, पण त्याच भाजपाने आज सलग तिसर्‍यांदा केंद्रात सरकार बनविले आहे आणि अनेक राज्यांतही भाजपा स्वतः आणि मित्र पक्षांच्या सहकार्‍यांनी सत्तेवर आहे.

 

 

एकूणच भारतीय जनसंघाचा जीवनप्रवास ऑक्टोबर 1951 ते जानेवारी 1977 असा 26 वर्षांचा राहिला. अगदी नेमकेपणा बोलायचे झाले तर 25 वर्षे आणि काही महिन्यांचा राहिला, पण त्या आधारावरच भाजपाची पायाभरणी झाली आहे हे आपल्याला विसरून चालणार नाही.