पशुपती ते तिरुपती - ‘रेड कॉरिडॉर’चे स्वप्न ध्वस्त
21 Nov 2025 11:56:55
@ कार्तिक लोखंडे
सीपीआय (माओवादी) या प्रतिबंधित संघटनेच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य क्रूरकर्मा हिडमा याच्या खात्म्यामुळे भारतातील माओवादी दहशतवाद आता मरणासन्न अवस्थेत पोचला आहे. या घटनेने नक्षलवादी आणि आताच्या माओवादी तथाकथित चळवळीचे ’पशुपती ते तिरुपती रेड कॉरिडॉर’चे स्वप्न कायमचे ध्वस्त केले. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली तर काय घडू शकते हेच यातून स्पष्ट होते.
भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात 2025 ह्या सालाची नोंद सुवर्णाक्षरात होईल. कारण, या एकाच वर्षात भारताने प्रतिबंधित सीपीआय(माओवादी) या लाल दहशतवादी संघटनेचे केवळ कंबरडेच मोडले नाही तर पूर्वाश्रमीच्या नक्षलवादी आणि आताच्या माओवादी तथाकथित चळवळीचे ’पशुपती ते तिरुपती रेड कॉरिडॉर’चे स्वप्न कायमचे ध्वस्त केले. गेल्या काही वर्षांत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ह्यांच्या कणखर नेतृत्वात भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी माओवाद्यांविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली आहे. शहांनी तर सशस्त्र माओवाद मार्च 2026पर्यंत संपुष्टात आणू अशी डेडलाईन सुद्धा दिली होती. आज जे चित्र दिसत आहे त्यावरून असे वाटते की, सशस्त्र माओवाद त्यापूर्वीच संपुष्टात येईल.
18 नोव्हेंबर 2025 रोजी भारताच्या सुरक्षा यंत्रणांनी माओवाद विरोधी कारवाईत आणखी एक मोठे यश मिळवत सीपीआय (माओवादी) या प्रतिबंधित संघटनेच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य तसेच अतिशय क्रूर लष्करी म्होरक्या मडवी हिडमा ह्याला चकमकीत संपवले. माओवादी दहशतवाद्यांचा सर्वोच्च सेनापती आणि सीपीआय(माओवादी)चा सरचिटणीस नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज याच्या खात्म्यानंतर आणि महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये अनुक्रमे मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू उर्फ भूपती आणि रूपेश उर्फ सतीश या दोघांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केल्यानंतर, हिडमाच्या खात्म्यामुळे भारतातील माओवादी दहशतवाद आता मरणासन्न अवस्थेत पोचला आहे. या आणि इतरही घडामोडी केवळ एकाच वर्षात झाल्या आहेत, जर सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली तर काय घडू शकते हेच यातून स्पष्ट होते. देशासमोरील सर्वात मोठा अंतर्गत सुरक्षेचा धोका मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी दाखवलेले धाडस आणि राजकीय इच्छाशक्ती यामुळे हे घडले. याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गतिमान नेतृत्वाला जाते. सुरक्षा दलांना लागोपाठ मिळालेल्या विजयांमुळे नेपाळ ते तेलंगणापर्यंत ’रेड कॉरिडॉर’ तयार करण्याचे स्वप्न पाहणार्या लाल अतिरेक्यांचे मोठे आणि व्यापक नुकसान झाले आहे.
1967मध्ये पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी येथील हिंसाचारापासून काही दशकांत लाल दहशतवाद्यांनी हळूहळू पूर्वीच्या संयुक्त आंध्र प्रदेशात, बिहार, उत्तर प्रदेशचा काही भाग, ओडिशा, महाराष्ट्राचा काही भाग, मध्य प्रदेश, आसाम, मणिपूर, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ आणि अगदी जम्मू आणि काश्मीरमध्येही आपली पाळेमुळे पसरली. इतर लहान गटांसह भारताच्या दक्षिण भागात सक्रिय असलेले पीपल्स वॉर आणि उत्तरेकडील भागात सक्रिय असलेले माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर या दोन प्रमुख गटांचे विलीनीकरण झाल्यानंतर, 2004 मध्ये सीपीआय(माओवादी) ही क्रूर आणि भारतविरोधी दहशतवादी संघटना उदयास आली. तेव्हापासून, त्यांनी नेपाळपासून सध्याच्या तेलंगणापर्यंत ’पशुपती ते तिरुपती रेड कॉरिडॉर’ तयार करण्याचा प्रयत्न केला. फुटीरतावादी शक्तींसोबत मिळून दहशतीचा एक मोठा विध्वंसक कट रचण्याची माओवाद्यांची योजना होती.
2014मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाप्रणित सरकारने देशाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून, भारताच्या एकता आणि अखंडतेविरुद्ध काम करणार्या सर्व शक्तींच्या अंताची सुरुवात झाली. सुरक्षा आणि विकास या दुहेरी धोरणासह, केंद्र सरकारने माओवाद प्रभावित भागातील कामास गती आणि दिशा दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्र सरकारने सुनिश्चित विकासासाठी आणि माओवाद्यांच्या योजनांना हाणून पाडण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना आवश्यक पाठबळ देऊन आपली वचनबद्धता दर्शविली. हळूहळू अशीच वचनबद्धता इतरही नक्षलवाद प्रभावित राज्यांनी दाखवली. परिणामी कडव्या डाव्या अतिवादाने प्रभावित जिल्ह्यांची आणि राज्यांची संख्या वेगाने कमी होऊ लागली. केवळ एका दशकाहून अधिक काळात नक्षलवादी/माओवादी हिंसाचार 84% ने घटला. सरकारने सुरक्षा दलांचे मनोबल वाढवले आणि प्रतिबंधित सीपीआय(माओवादी)च्या अनेक नेत्यांना संपवले. आज माओवादी हिंसाचार जवळजवळ संपला आहे.
माओवादी नेतृत्व जवळजवळ संपुष्टात आले आहे. बसवराजच्या खात्म्यानंतर, काही माओवादी समर्थकांनी थिप्पीरी तिरुपती उर्फ देवजी याची संघटनेच्या सरचिटणीसपदी निवड झाल्याची बातमी पसरवली. तथापि लवकरच माओवादी संघटनेच्या सदस्यांनी याचा इन्कार करणारे निवेदन जारी केले. त्यांनी सांगितलेले कारण लक्षात घेण्याजोगे होते - फक्त केंद्रीय समितीला नवीन सरचिटणीस निवडण्याचा अधिकार असतो परंतु त्यांची बैठक झाली नव्हती! भूपती, रूपेश, चंद्रण्णा या केंद्रीय समितीच्या सदस्यांनी आत्मसमर्पण केल्याने आणि हिडमाचा खात्मा झाल्याने माओवाद्यांची सर्वोच्च निर्णय घेणारी केंद्रीय समिती जवळजवळ संपल्यात जमा आहे. निवृत्त झालेला गणपती, सुजाता आणि संग्राम हे वयोमानाने थकलेले आणि संघटनात्मकदृष्ट्या उपयोगिता कमी झालेले आहेत (अर्थात त्यामुळे त्यांनी पूर्वी केलेल्या देशविरोधी दहशतवादी कारवाया विसरता येण्यासारख्या नाहीत). मिसिर बेसरा आणि इतर काही जण सुरक्षा दलांच्या वाढत्या दबावामुळे लपून बसले आहेत. संपूर्ण माओवादी संघटना कमकुवत झाली असून त्यांची ’दीर्घकालीन जनयुद्ध’ ही विध्वंसक कल्पना कालविसंगत ठरली आहे.
शांतता आणि सुरक्षिततेच्या सरकारच्या आश्वासनामुळे, विकासाचे फायदे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि छत्तीसगडमधील बस्तर यासारख्या दुर्गम भागातही गुंतवणूक येत असल्याने अभूतपूर्व प्रगती आणि विकास दिसून येत आहे. तसेच, अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांमुळे लोकशाही आणि संवैधानिक मूल्यांवर लोकांचा विश्वास आणखी दृढ झाला आहे. विकसित होण्याकडे दमदार वाटचाल करीत असलेल्या भारतात, माओवाद्यांसारख्या हिंसाचार करणार्यांना जागा नाही.
सर्वात दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे काँग्रेस पक्षाशी संबंधित घटक, जे माओवाद्यांच्या शहरी समर्थकांच्या विचारांनी चालतात अशी शंका घेण्यास वाव आहे, त्यांनी माओवाद्यांच्या लष्करी कमांडर मडवी हिडमाच्या खात्म्याबाबत सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. वास्तविक, 2013मध्ये छत्तीसगडमध्ये जिरम घाटी हल्ल्यात अनेक काँग्रेस नेत्यांच्या हत्येसाठी जबाबदार असलेल्या हिडमाच्या खात्म्याचे स्वागत काँग्रेस पक्षाने करायला हवे होते. माओवादी दहशतवादी हिडमा, बसवराज आणि देवजी यांनी केलेल्या त्या हल्ल्यात, ’बस्तर टायगर’ महेंद्र कर्मा, माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, छत्तीसगड काँग्रेस प्रमुख नंदकुमार पटेल आणि इतरांसह अनेक वरिष्ठ काँग्रेस नेते क्रूरपणे मारले गेले होते. आज, हिडमा आणि बसवराज ह्यांना संपवण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आले आहे आणि देवजीचा माग काढला जात आहे. परंतु काँग्रेस मूग गिळून गप्प बसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सध्याच्या काँग्रेस पक्षाचे वर्णन ’मुस्लीम लीगी-माओवादी-काँग्रेस’ असे केले आहे. काँग्रेस नेतृत्व कुठे बोलते आणि कुठे ते सोयीस्कर मौन बाळगते यावरून लोकसुद्धा असाच विचार निश्चितच करीत असतील.
2025 माओवाद विरोधातील लढ्यातील अभूतपूर्व यशाचे वर्ष
कडव्या डाव्या अतिरेक्यांविरुद्धच्या लढाईच्या बाबतीत 2025 हे वर्ष सरकार आणि देशातील सुरक्षा दलांसाठी अभूतपूर्व यशाचे ठरले आहे. अनेक लहान पण महत्त्वाच्या कारवायांव्यतिरिक्त, सुरक्षा दलांनी ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. मल्लोजुला लक्ष्मण राव उर्फ गणपती याच्या निवृत्तीनंतर माओवादी दहशतवादी संघटनेचा सर्वोच्च कमांडर किंवा सरचिटणीस नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज याला बनवण्यात आले होते. पण सुरक्षा यंत्रणांनी बरोबर माग काढत बसवराज याला या वर्षी संपवले. नक्षलवादी/माओवादी नेतृत्वफळीतील सर्वोच्च नेता चकमकीत मारला जाण्याची ही पहिलीच वेळ होती. यातून स्पष्ट संदेश गेला - भारत कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाला संपवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
परिणामस्वरूप माओवाद्यांमध्येही मतभेद अधिक तीव्र झाले. हिंसाचार की जनाधार अशा दोन प्रवाहात माओवादी नेतृत्व विभागले गेले. हिडमा हा हिंसाचारावरच ठाम होता, तर वरिष्ठ नेतृत्वफळीतील भूपती, चंद्रण्णा, रुपेश आदी माओवादी वरीष्ठ नेते बदलत्या परिस्थितीनुसार ’चर्चा’ करावी ह्या मताचे होते. गिरिधर तुमरेटी आणि माओवाद्यांचा वरिष्ठ नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू उर्फ भूपती ह्याची पत्नी ताराक्का हिने महाराष्ट्रातील गडचिरोलीमध्ये आत्मसमर्पण केले होते. बसवराजच्या खात्म्यानंतर भूपतीनेही इतर 60 माओवाद्यांसह आत्मसमर्पण केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला ’माओवादाच्या अंताची सुरुवात’ असे म्हटले होते. भूपती पाठोपाठ आणखी एक मोठा नेता रूपेश उर्फ सतीश ह्याने 200 माओवाद्यांसह छत्तीसगडमध्ये शस्त्रे खाली टाकली. त्यानंतर माओवादी केंद्रीय समिती सदस्य पुल्लरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रण्णा आणि तेलंगणा राज्य समिती सदस्य बंडी प्रकाश (जो माओवाद्यांचे पैश्यांचे व्यवहार बघायचा) या दोघांनीही तेलंगणा पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. आता सीपीआय(माओवादी)च्या घातक बटालियन क्रमांक 1चे नेतृत्व करणारा आणि 500 हून अधिक पोलीस जवानांच्या हत्येसाठी जबाबदार असणारा क्रूरकर्मा मडवी हिडमा याला आता संपवण्यात सुरक्षा यंत्रणेला यश आले आहे. भारतातील माओवाद विरोधातील लढाईत सरकारने अर्जित केलेले हे एक निर्णायक यश आहे. हिडमाच्या खात्म्याच्या दुसर्याच दिवशी म्हणजे 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुरक्षा दलांनी आंध्र प्रदेशात आणखी सात माओवाद्यांना कंठस्नान घातले. माओवादी शस्त्रे टाकोत अथवा नाही, सरकार मात्र देशाचे सर्व प्रकारच्या धोक्यांपासून रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, हेच ह्यातून प्रतीत होते.
या घडामोडींनंतर, आता भूपती याने एक चित्रफीत जारी केली आहे ज्यामध्ये उर्वरित काही माओवादी कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना आत्मसमर्पण करून भारतीय संविधानाने प्रकाशमान केलेल्या लोकशाहीच्या मार्गाने वाटचाल करण्याचे आवाहन केले आहे.
शहरी माओवादाचे आव्हान
जंगल आणि दुर्गम भागात राहून देशविघातक कारवाया करणार्या सशस्त्र माओवाद्यांना एक जबर धक्का बसला आहे ज्यातून ते कधीही सावरू शकणार नाहीत. परंतु पुढील युद्धभूमी ज्याकडे सरकारने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे ती म्हणजे शहरी माओवाद्यांचा धोका. सर्व शीर्ष नक्षलवादी/माओवादी नेते पूर्वीच्या आंध्र प्रदेश आणि सध्याच्या तेलंगणातून आले आहेत. त्यापैकी जवळजवळ सर्वच शिक्षित होते. मडवी हिडमा हा एकमेव अपवाद होता, कारण तो आदिवासी पार्श्वभूमीतून ’बाल संघम’द्वारे संघटनेत आला होता आणि केंद्रीय समिती सदस्य होण्यापर्यंत मजल मारली होती. बहुतेक नेते शहरात गेल्यावर जुन्या काळातील नक्षलवादी नेतृत्वाच्या संपर्कात आले होते. तरुणांवर प्रभाव पाडणारे आणि त्यांना भारतविरोधी कडव्या डाव्या कारवायांत सामील होण्यासाठी ब्रेनवॉश करणारे अनेक दशकांपासून शहरांमधून कार्यरत आहेत. या दहशतवाद्यांची जंगलातून कार्यरत सशस्त्र शाखा जवळजवळ नष्ट झाली असल्याने, आता शहरी माओवाद्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
प्राध्यापक, लेखक, कवी, अभिनेते, कार्यकर्ते आणि तथाकथित ’सिविल सोसायटी’ सदस्य म्हणून हे माओवादी समर्थक शहरांमध्ये वावरत असतात आणि विशेषतः अल्पसंख्यांक, महिला, विद्यार्थी, दलित वस्तीतील तरुण-तरुणी ह्या समूहांतील ’उपयुक्त व्यक्ती’ हेरत असतात. या संदर्भातील कार्यपद्धतीचे विस्तृत वर्णन शहरी भागांतील कार्य ह्या माओवाद्यांच्या पुस्तिकेत आहे. माथी भडकवण्याचे काम करून ’टॅक्टिकल युनाइटेड फ्रंट’ तयार करण्याचे सुद्धा माओवाद्यांचे मनसुबे असतात. याचेच एक उदाहरण नुकतेच समोर आले आहे.
हिडमाच्या खात्म्यानंतर ‘भगत सिंग छात्र एकता मंच’ नावाच्या इंस्टाग्राम अकाउंट वर हिडमा याला ’क्रांतिकारी’ म्हणण्यात आले आणि ज्या चकमकीत तो मारला गेला त्या चकमकीला खोटी ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एकूणच भाषेचा प्रयोग बघता ‘भगत सिंग छात्र एकता मंच’ एक माओवादी फ्रंट असल्याची शंका येण्यास वाव आहे. त्यातही गंभीर बाब म्हणजे या अकाउंटवर आलेल्या वक्तव्याला 283 ’लाईक्स’ आहेत. छात्र मंच नावाने जर एखादी संघटना कार्यरत असेल आणि माओवादी विचारांचे समर्थन करत असेल तर तिची पाळेमुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये रुजली आहेत हे निश्चित. ह्यावरून शहरी भागांतील आव्हान किती मोठे आहे हे ध्यानात येते. अर्थातच, हे निदर्शक आहे की पुढील लढाई ही शहरी माओवादाविरुद्ध असेल. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयातील त्यांचे कार्य बघता, पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार शहरी लाल नागांना सोडणार नाही हे निश्चित.
लेखक महाराष्ट्र नॉलेज सेन्टर येथे कार्यरत आहेत.
शांतता आणि सुरक्षिततेच्या सरकारच्या आश्वासनामुळे, विकासाचे फायदे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि छत्तीसगडमधील बस्तर यासारख्या दुर्गम भागातही गुंतवणूक येत असल्याने अभूतपूर्व प्रगती आणि विकास दिसून येत आहे. तसेच, अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांमुळे लोकशाही आणि संवैधानिक मूल्यांवर लोकांचा विश्वास आणखी दृढ झाला आहे. विकसित होण्याकडे दमदार वाटचाल करीत असलेल्या भारतात, माओवाद्यांसारख्या हिंसाचार करणार्यांना जागा नाही.
सर्वात दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे काँग्रेस पक्षाशी संबंधित घटक, जे माओवाद्यांच्या शहरी समर्थकांच्या विचारांनी चालतात अशी शंका घेण्यास वाव आहे, त्यांनी माओवाद्यांच्या लष्करी कमांडर मडवी हिडमाच्या खात्म्याबाबत सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. वास्तविक, 2013मध्ये छत्तीसगडमध्ये जिरम घाटी हल्ल्यात अनेक काँग्रेस नेत्यांच्या हत्येसाठी जबाबदार असलेल्या हिडमाच्या खात्म्याचे स्वागत काँग्रेस पक्षाने करायला हवे होते. माओवादी दहशतवादी हिडमा, बसवराज आणि देवजी यांनी केलेल्या त्या हल्ल्यात, ’बस्तर टायगर’ महेंद्र कर्मा, माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, छत्तीसगड काँग्रेस प्रमुख नंदकुमार पटेल आणि इतरांसह अनेक वरिष्ठ काँग्रेस नेते क्रूरपणे मारले गेले होते. आज, हिडमा आणि बसवराज ह्यांना संपवण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आले आहे आणि देवजीचा माग काढला जात आहे. परंतु काँग्रेस मूग गिळून गप्प बसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सध्याच्या काँग्रेस पक्षाचे वर्णन ’मुस्लीम लीगी-माओवादी-काँग्रेस’ असे केले आहे. काँग्रेस नेतृत्व कुठे बोलते आणि कुठे ते सोयीस्कर मौन बाळगते यावरून लोकसुद्धा असाच विचार निश्चितच करीत असतील.
2025 माओवाद विरोधातील लढ्यातील अभूतपूर्व यशाचे वर्ष
कडव्या डाव्या अतिरेक्यांविरुद्धच्या लढाईच्या बाबतीत 2025 हे वर्ष सरकार आणि देशातील सुरक्षा दलांसाठी अभूतपूर्व यशाचे ठरले आहे. अनेक लहान पण महत्त्वाच्या कारवायांव्यतिरिक्त, सुरक्षा दलांनी ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. मल्लोजुला लक्ष्मण राव उर्फ गणपती याच्या निवृत्तीनंतर माओवादी दहशतवादी संघटनेचा सर्वोच्च कमांडर किंवा सरचिटणीस नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज याला बनवण्यात आले होते. पण सुरक्षा यंत्रणांनी बरोबर माग काढत बसवराज याला या वर्षी संपवले. नक्षलवादी/माओवादी नेतृत्वफळीतील सर्वोच्च नेता चकमकीत मारला जाण्याची ही पहिलीच वेळ होती. यातून स्पष्ट संदेश गेला - भारत कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाला संपवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
परिणामस्वरूप माओवाद्यांमध्येही मतभेद अधिक तीव्र झाले. हिंसाचार की जनाधार अशा दोन प्रवाहात माओवादी नेतृत्व विभागले गेले. हिडमा हा हिंसाचारावरच ठाम होता, तर वरिष्ठ नेतृत्वफळीतील भूपती, चंद्रण्णा, रुपेश आदी माओवादी वरीष्ठ नेते बदलत्या परिस्थितीनुसार ’चर्चा’ करावी ह्या मताचे होते. गिरिधर तुमरेटी आणि माओवाद्यांचा वरिष्ठ नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू उर्फ भूपती ह्याची पत्नी ताराक्का हिने महाराष्ट्रातील गडचिरोलीमध्ये आत्मसमर्पण केले होते. बसवराजच्या खात्म्यानंतर भूपतीनेही इतर 60 माओवाद्यांसह आत्मसमर्पण केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला ’माओवादाच्या अंताची सुरुवात’ असे म्हटले होते. भूपती पाठोपाठ आणखी एक मोठा नेता रूपेश उर्फ सतीश ह्याने 200 माओवाद्यांसह छत्तीसगडमध्ये शस्त्रे खाली टाकली. त्यानंतर माओवादी केंद्रीय समिती सदस्य पुल्लरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रण्णा आणि तेलंगणा राज्य समिती सदस्य बंडी प्रकाश (जो माओवाद्यांचे पैश्यांचे व्यवहार बघायचा) या दोघांनीही तेलंगणा पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. आता सीपीआय(माओवादी)च्या घातक बटालियन क्रमांक 1चे नेतृत्व करणारा आणि 500 हून अधिक पोलीस जवानांच्या हत्येसाठी जबाबदार असणारा क्रूरकर्मा मडवी हिडमा याला आता संपवण्यात सुरक्षा यंत्रणेला यश आले आहे. भारतातील माओवाद विरोधातील लढाईत सरकारने अर्जित केलेले हे एक निर्णायक यश आहे. हिडमाच्या खात्म्याच्या दुसर्याच दिवशी म्हणजे 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुरक्षा दलांनी आंध्र प्रदेशात आणखी सात माओवाद्यांना कंठस्नान घातले. माओवादी शस्त्रे टाकोत अथवा नाही, सरकार मात्र देशाचे सर्व प्रकारच्या धोक्यांपासून रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, हेच ह्यातून प्रतीत होते.
या घडामोडींनंतर, आता भूपती याने एक चित्रफीत जारी केली आहे ज्यामध्ये उर्वरित काही माओवादी कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना आत्मसमर्पण करून भारतीय संविधानाने प्रकाशमान केलेल्या लोकशाहीच्या मार्गाने वाटचाल करण्याचे आवाहन केले आहे.
शहरी माओवादाचे आव्हान
जंगल आणि दुर्गम भागात राहून देशविघातक कारवाया करणार्या सशस्त्र माओवाद्यांना एक जबर धक्का बसला आहे ज्यातून ते कधीही सावरू शकणार नाहीत. परंतु पुढील युद्धभूमी ज्याकडे सरकारने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे ती म्हणजे शहरी माओवाद्यांचा धोका. सर्व शीर्ष नक्षलवादी/माओवादी नेते पूर्वीच्या आंध्र प्रदेश आणि सध्याच्या तेलंगणातून आले आहेत. त्यापैकी जवळजवळ सर्वच शिक्षित होते. मडवी हिडमा हा एकमेव अपवाद होता, कारण तो आदिवासी पार्श्वभूमीतून ’बाल संघम’द्वारे संघटनेत आला होता आणि केंद्रीय समिती सदस्य होण्यापर्यंत मजल मारली होती. बहुतेक नेते शहरात गेल्यावर जुन्या काळातील नक्षलवादी नेतृत्वाच्या संपर्कात आले होते. तरुणांवर प्रभाव पाडणारे आणि त्यांना भारतविरोधी कडव्या डाव्या कारवायांत सामील होण्यासाठी ब्रेनवॉश करणारे अनेक दशकांपासून शहरांमधून कार्यरत आहेत. या दहशतवाद्यांची जंगलातून कार्यरत सशस्त्र शाखा जवळजवळ नष्ट झाली असल्याने, आता शहरी माओवाद्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
प्राध्यापक, लेखक, कवी, अभिनेते, कार्यकर्ते आणि तथाकथित ’सिविल सोसायटी’ सदस्य म्हणून हे माओवादी समर्थक शहरांमध्ये वावरत असतात आणि विशेषतः अल्पसंख्यांक, महिला, विद्यार्थी, दलित वस्तीतील तरुण-तरुणी ह्या समूहांतील ’उपयुक्त व्यक्ती’ हेरत असतात. या संदर्भातील कार्यपद्धतीचे विस्तृत वर्णन शहरी भागांतील कार्य ह्या माओवाद्यांच्या पुस्तिकेत आहे. माथी भडकवण्याचे काम करून ’टॅक्टिकल युनाइटेड फ्रंट’ तयार करण्याचे सुद्धा माओवाद्यांचे मनसुबे असतात. याचेच एक उदाहरण नुकतेच समोर आले आहे.
हिडमाच्या खात्म्यानंतर ‘भगत सिंग छात्र एकता मंच’ नावाच्या इंस्टाग्राम अकाउंट वर हिडमा याला ’क्रांतिकारी’ म्हणण्यात आले आणि ज्या चकमकीत तो मारला गेला त्या चकमकीला खोटी ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एकूणच भाषेचा प्रयोग बघता ‘भगत सिंग छात्र एकता मंच’ एक माओवादी फ्रंट असल्याची शंका येण्यास वाव आहे. त्यातही गंभीर बाब म्हणजे या अकाउंटवर आलेल्या वक्तव्याला 283 ’लाईक्स’ आहेत. छात्र मंच नावाने जर एखादी संघटना कार्यरत असेल आणि माओवादी विचारांचे समर्थन करत असेल तर तिची पाळेमुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये रुजली आहेत हे निश्चित. ह्यावरून शहरी भागांतील आव्हान किती मोठे आहे हे ध्यानात येते. अर्थातच, हे निदर्शक आहे की पुढील लढाई ही शहरी माओवादाविरुद्ध असेल. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयातील त्यांचे कार्य बघता, पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार शहरी लाल नागांना सोडणार नाही हे निश्चित.
लेखक महाराष्ट्र नॉलेज सेन्टर येथे कार्यरत आहेत.