भारतीय अर्थशक्तीचा उदय - एकविसावे शतक भारताचेच

जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या आकडेवारीनुसार 1995 मध्ये अमेरिकेचा जागतिक जीडीपीतील वाटा 24.41% इतका होता. जपान 17.72% सह दुसर्‍या क्रमांकावर आणि तिसर्‍या क्रमांकावर जर्मनी 8.29% होता. त्या वेळी भारत जगातील शीर्ष दहा अर्थव्यवस्थांतही नव्हता. आज दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या चीनचा वाटा त्यावेळी केवळ 2.36% इतकाच होता. मात्र, 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीत चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. अमेरिका आजही 26.84% वाट्यासह शीर्षस्थानी आहे, तथापि, चीनने 16.92% वाट्यासह जपानला केवळ मागे टाकले असून, सर्वांत लक्षवेधी झेप भारताची ठरली आहे. 3.68% वाट्यासह तो जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे.

 

 

हे बदल केवळ टक्केवारीतील नाहीत; तर ते आर्थिक शक्तीच्या केंद्रस्थानात झालेले स्थलांतर ठरले आहे. पश्चिमेहून पूर्वेकडे, असा केंद्रबिंदू बदलला आहे. 1995 च्या तुलनेत आजचा भारत हा उत्पादन, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि उपभोगशक्ती या सर्व क्षेत्रांत निर्णायक भूमिका बजावत आहे.

 

 

 

आज अमेरिका आणि चीन हे जागतिक अर्थनीतीचे दोन मुख्य ध्रुव आहेत. अमेरिकेने 1990 नंतर वित्तीय व नवोन्मेषाधारित वाढीवर भर दिला, तर चीनने उत्पादन आणि निर्यात या दोन स्तंभांवर आपले आर्थिक साम्राज्य जगभरात विस्तारले. 1995 मधील 2.36% वाट्यापासून 2025 मध्ये 16.92% पर्यंत चीनने साधलेली वाढ ही जगाला स्तंभित करणारी होती. ती तब्बल सातपट वाढ होती. ही झेप औद्योगिकीकरणामुळे नव्हे, तर जागतिक पुरवठा साखळीवरील पकड, तुलनेने स्वस्त मनुष्यबळ आणि पश्चिमेकडील गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या चिनी धोरणामुळे घेता आली. मात्र, आज चीनमध्ये वाढीचा वेग कमी झाला असून, तेथील लोकसंख्या वृद्ध होत आहे आणि जागतिक उत्पादन केंद्र अशी जी त्याची एकाधिकारशाही होती, ती आता संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे भारताला आता चीनचा नैसर्गिक वारसदार मानले जाऊ लागले आहे. 1995 मध्ये भारताचा नाममात्र जीडीपी 360 अब्ज डॉलर इतका होता. 2025 मध्ये तो 4 ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा पार करणारा ठरला आहे. म्हणजे 30 वर्षांत जवळपास 11 पट वाढ भारताने केली आहे. दरडोई उत्पन्न 2014 मध्ये सुमारे 86,647 रुपये इतकेच होते, ते 2025 मध्ये 2,30,000 रुपयांच्या पुढे गेले आहे आणि 2026 पर्यंत ते 4.63 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असाही एक अंदाज आहे. एवढी वाढ कोणत्याही लोकसंख्या-समृद्ध, विकसिनशील देशासाठी अविश्वसनीय अशीच मानली जाते.

 

 

भारताच्या या प्रगतीमागे तीन निर्णायक घटक कारणीभूत ठरले आहेत. यात धोरणात्मक स्थैर्याचा मुख्यत्वाने उल्लेख करावा लागेल. 2014 नंतर केंद्र सरकारने ‘मॅक्रो’ स्थैर्यावर लक्ष केंद्रित केले. महागाई नियंत्रण, राजकोषीय शिस्त आणि कर्ज व्यवस्थापनाबाबत कठोर निर्णय सरकारने घेतले. तसेच महामार्ग, बंदरे, रेल्वे, आणि विमानतळ या सर्व पायाभूत क्षेत्रांत विक्रमी गुंतवणूक करण्यात आली. केवळ पायाभूत सुविधांमुळे अर्थव्यवस्थेत वार्षिक 1.5% अतिरिक्त वाढ दिसून आली. त्याचबरोबर, यूपीआय, जन-धन, आधार आणि मोबाईल कनेक्टिव्हिटी यामुळे भारताने आर्थिक समावेशनात जागतिक मापदंड स्थापन केले. 2014 पूर्वी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही ठोस नीतीचा अभाव होता. काँग्रेसी काळातील भ्रष्टाचार, धोरणात्मक गोंधळ आणि विदेशी गुंतवणुकीवरील अनिश्चितता यामुळे विकासदर 5% पेक्षा खाली गेला होता. तथापि, 2014 नंतर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आणि गतीशक्ती यांसारख्या उपक्रमांनी उद्योग, सेवा आणि कृषी क्षेत्रात नवीन आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे मोलाचे काम केले.

 

 

2014-15 मध्ये भारतात आलेली विदेशी गुंतवणूक 45 अब्ज डॉलर होती, ती 2024-25 मध्ये 86 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ही चार राज्ये मिळून देशाच्या एकूण एफडीआयपैकी 65% गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे काम करत आहेत. याच कालावधीत भारताचा निर्यात क्षेत्राचाही मोठा विस्तार झाला. औषधनिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वाहनउद्योग यातील निर्यात वाढ भारताला नेट एक्सपोर्टर देशांच्या श्रेणीत नेत आहे.

 

 

 

 

कोविडनंतरच्या काळात जगाला चीनवरील अवलंबित्व किती धोकादायक ठरू शकते, हे जाणवले. त्यामुळे चीन+1 धोरणाचा स्वीकार केला गेला आणि त्याचा लाभ भारताला मिळाला. अ‍ॅपल, सॅमसंग, टेस्ला यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांनी भारतात उत्पादन केंद्रे स्थापन करण्यास सुरुवात केली. पीएलआय योजनांमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल उत्पादनात भारताचा हिस्सा झपाट्याने वाढला आहे. 2025 पर्यंत भारताचा मोबाईल निर्यात बाजार 60 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असाही एक अंदाज आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाट्याने भारत आता फ्रान्स, इटली, आणि इंग्लंडला मागे टाकले आहे. अमेरिकेच्या 26.84% आणि चीनच्या 16.92% या वर्चस्वाला अद्याप भारताचे आव्हान नसले तरी, भारताच्या वाढीचा वेग पाहता पुढील 15 वर्षांत भारत जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल, हे आता स्पष्ट झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूक अहवालानुसार, भारताचा वार्षिक सरासरी विकासदर 6.8% राहील, तर चीनचा 4.3% आणि अमेरिकेचा 2.5% इतका असेल. विकासाची ही गती कायम राहिली, तर 2040 पर्यंत भारताचे नाममात्र जीडीपी 9-10 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असे मानले जाते.

 

भारताची आर्थिक क्षेत्रातील ही वाढ रणनीतिकही ठरली आहे. त्यामुळे अमेरिका जी स्वतःला जागतिक आर्थिक नियंत्रणकेंद्र मानते, ती भारताच्या या झपाट्याने होणार्‍या वाढीबाबत सावध भूमिका घेऊन आहे. अमेरिकेने भारतासोबत व्यापार करार करण्यास होईल तेवढा विलंब केला. भारताच्या अमेरिकेत होणार्‍या निर्यातीवर आयात शुल्क लादून भारतीय उद्योगांना अस्थिर करण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, भारताने जीएसटी दरात कपात करत, देशांतर्गत मागणीला चालना दिली आणि भारतीय उद्योगांना दिलासा दिला. तेल खरेदी, संरक्षण तंत्रज्ञान, आणि डेटा सार्वभौमत्व या मुद्यांवर अमेरिका आजही अडथळे निर्माण करण्याचे काम करते आहे. भारताची आर्थिक आणि तांत्रिक आत्मनिर्भरता अमेरिकेच्या पारंपरिक विकसनशील नियंत्रणशैलीला आव्हान देणारी ठरली आहे. ट्रम्प आणि बायडन या दोघांनीही भारताला एकीकडे सहभागी, तर दुसरीकडे स्पर्धक म्हणून वागवले. अमेरिका-चीन तणावाच्या दरम्यान भारताने तटस्थ, स्वाभिमानी धोरण अवलंबले, हेच अमेरिकेला खटकते आहे. भारत हा एकाचवेळी अमेरिका, चीन आणि रशिया सर्वांबरोबर मित्रत्वाचे संबंध राखून आहे, ही अविश्वसनीय अशीच बाब. भारताचे प्रभावी परराष्ट्रधोरण त्यासाठी कारणीभूत आहे.

 

 

चीनचा वाढीचा वेग घटला आहे; उत्पादन खर्च वाढत आहे आणि स्थानिक बाजार मंदावला आहे. चीनच्या अनुपस्थितीत भारत ही जागा घेण्यासाठी प्रयत्नात आहे. दक्षिण आशिया, आफ्रिका आणि पश्चिम आशिया या प्रदेशांत भारताने गुंतवणुकीद्वारे नवा आर्थिक प्रभाव निर्माण करण्याचे काम यापूर्वीच केले आहे. जगातील ऊर्जा पुरवठा, डेटा व्यवस्थापन आणि औषध उद्योगात भारताचा ठसा दिवसेंदिवस ठळक होत आहे. कोविड काळातील लसीपुरवठ्याने भारताची ‘वसुधैव कुटुंबकम’ ही भूमिका अधोरेखित केली. जगाची फार्मसी असा भारताचा नवा विश्वासपूर्ण लौकिकही या काळात प्रस्थापित झाला. 2030 पर्यंत भारताचे उद्दिष्ट 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे आहे. हे उद्दिष्ट केवळ आकड्यांपुरते मर्यादित नाही, तर आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेशी ते जोडलेले आहे. सौर आणि हरित हायड्रोजन उत्पादनात भारताने जागतिक आघाडी घेतली आहे. सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सेंटर क्षेत्रात भारताने मोठी गुंतवणूक करणे सुरू ठेवले आहे. कृषी निर्यात 2024-25 मध्ये 75 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेली असून, कृषी तंत्रज्ञानातही भारत आघाडीवर आहे. हे सर्व घटक भारताला केवळ उदयोन्मुख बाजारपेठ असे मर्यादित न ठेवता स्थिर आर्थिक शक्ती म्हणून ओळख देणारे ठरले आहेत.

 

 

भारताच्या झालेली आर्थिक वाढ ही योगायोग नसून, दीर्घकालीन नियोजन, राजकीय स्थैर्य आणि धोरणात्मक सुधारणा यांचा तो एकत्रित परिणाम आहे. 1991 नंतरच्या उदारीकरणाने भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रवेश मिळवून दिला. मात्र, भारताच्या विकासाची खरी गती गेल्या दहा वर्षांत दिसून आली. पायाभूत सुविधा, डिजिटायझेशन आणि वित्तीय समावेशन यावर केंद्रित धोरणांनी भारताच्या वाढीला वेग दिला. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आणि गतीशक्ती यासारख्या उपक्रमांनी उत्पादन आणि नवसर्जन या दोन प्रमुख क्षेत्रांना बळ दिले. याशिवाय, वित्तीय शिस्त आणि पारदर्शक करप्रणालीमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवला. जीएसटी, दिवाळखोरी व दिवाळखोरी पुनर्रचना कायदा आणि उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना पीएलआय यांनी उद्योगविश्वाला शिस्त दिलीच, त्याशिवाय प्रोत्साहन देण्याचे कामही केले. दुसरीकडे, स्वस्त डेटा आणि यूपीआय सारख्या नवकल्पनांनी ग्रामीण भारतालाही अर्थचक्राशी जोडण्याचे मोलाचे काम केले. निर्यात, सेवा आणि उत्पादन या तिन्ही क्षेत्रांनी समांतर वाढ केली असून, आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या नजरेत भारत आता उदयोन्मुख नव्हे, तर विकसित देश म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे भारत आता केवळ तिसर्‍या क्रमांकावर झेपावण्याच्या तयारीत नाही, तर पुढील दशकात जागतिक अर्थकारणाच्या पहिल्या दोन स्थानांवर पोहोचण्याची म्हणजेच आर्थिक महासत्ता म्हणून स्वतःची ओळख तो प्रस्थापित करेल, अशी वास्तविक शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

 

भारताने 2047पर्यंत विकसित भारत होण्याचे ध्येय ठेवले आहे. ते साकार करण्यासाठी नियोजनबद्ध धोरणे आखली जात आहेत. देशात पायाभूत सुविधांसाठी म्हणूनच विक्रमी तरतूद केली जात असून, आर्थिक प्रगती, सामाजिक समावेश, पर्यावरणीय संतुलन आणि सुशासन या चार आधारस्तंभांवर भारताचे 2047 चे विकसित भारताचे स्वप्न उभे आहे. पहिला स्तंभ म्हणजे पायाभूत सुविधा क्रांती. गतीशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन, भारतमाला, सागरमाला आणि उडाण योजनांमुळे रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळांचे जाळे अभूतपूर्व वेगाने विस्तारत आहे. यामुळे वाहतूक खर्चात घट होत असून, उद्योगांना वेळेवर कच्चा माल मिळतो आणि देशातील ग्रामीण भाग थेट मुख्य बाजारपेठांशी जोडला जात आहे. दुसरा स्तंभ म्हणजे उद्योग आणि रोजगार निर्मिती. मेक इन इंडिया, पीएलआय योजना आणि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण यामुळे भारत उत्पादन केंद्र म्हणून जगासमोर उभा राहिला आहे. सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकी आकर्षित झाल्या असून, याचाच परिणाम म्हणून भारताचा जीडीपी वाढीचा दर जगात सर्वाधिक राहिला आहे. तिसरा स्तंभ हा डिजिटल भारत होय. यूपीआय, डिजिटल बँकिंग, आधार आणि जनधन या चार घटकांनी आर्थिक समावेशन साधले. आज 90 टक्क्यांहून अधिक व्यवहार डिजिटल माध्यमांतून होत आहेत. भारतनेट आणि 5जी ग्रामीण भागात कनेक्टिव्हिटीच्या नव्या संधी निर्माण करत आहेत. यूपीआय संकलनाने ऑक्टोबर महिन्यात व्यवहारांचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. भारताच्या वाढीचा चौथा स्तंभ म्हणजे शाश्वत विकास होय. 50 टक्क्यांहून अधिक ऊर्जा नूतनीकरणक्षम स्रोतांतून मिळवण्याचे ध्येय ठेवले गेले असून, मिशन लाईफ, नेशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन यांसारख्या उपक्रमांनी हरित भविष्याची पायाभरणी केली आहे. या सर्व योजनांच्या केंद्रस्थानी नागरिकांचा सशक्त सहभाग आणि पारदर्शक शासन आहे. म्हणूनच 2047 पर्यंतचा विकसित भारत हे केवळ स्वप्न राहिले नसून ते साध्य करता येणारे वास्तव बनले आहे.

 

 

 

आज भारताची अर्थव्यवस्था केवळ आकाराने नव्हे, तर वेगानेही जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या ताज्या अंदाजांनुसार, भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. 2025 मध्ये भारताचा जीडीपी सुमारे 4.18 ट्रिलियन डॉलर इतका झाला असून, त्याने जपानला मागे टाकले आहे. 2014 मध्ये भारत दहाव्या स्थानावर होता; आज तो चीन, अमेरिका आणि जर्मनीच्या मागे उभा असून, ही ऐतिहासिक अशीच झेप आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या मते, 2028 पर्यंत भारत जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, अशी दाट शक्यता आहे. सध्या भारताच्या वाढीचा दर 6.5 टक्क्यांच्या आसपास आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांनीही पुढील काही वर्षांत भारताची वाढ स्थिर राहील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. नाणेनिधीने 2025 आणि 2026 साठी हा दर 6.4 टक्क्यांपर्यंत राहील असे म्हटले आहे, तर फिच रेटिंग्जने तो 6.9 टक्के असेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. विकसित भारत 2047चे ध्येय साध्य करण्यासाठी तो 7 ते 8 टक्के राहिला पाहिजे, असे आर्थिक विश्लेषकांचे मत आहे. हा वेग साध्य करणे भारतासाठी फारसे अवघड नाही. जागतिक व्यापारातील अस्थिरता, महागाईचा दबाव आणि काही राज्यांतील मंद वाढ ही आव्हाने भारतासमोर आहेत. जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या, वेगाने वाढणारा मध्यमवर्ग, तंत्रज्ञानाचा व्यापक प्रसार आणि राजकीय स्थिरता ही भारताची खरी ताकद आहे. या सर्व घटकांचा समन्वय साधला गेला, तर भारत दरवर्षी 8 टक्क्यांहून अधिक वृद्धीदर कायम ठेवू शकतो आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकते.

 

 

1995 मध्ये भारत जागतिक अर्थसत्तांच्या मागच्या रांगेत उभा होता. 2025 मध्ये तो शीर्षस्थानाकडे वाटचाल करताना दिसून येतो. अमेरिका आणि चीन अजूनही अव्वल स्थानांवर असले, तरी पुढील पंधरा वर्षांत त्यांना मागे टाकणारा एकमेव सक्षम दावेदार म्हणजे भारत हाच होय. भारताची युवा लोकसंख्या, राजकीय स्थैर्य, धोरण सातत्य आणि नवोन्मेषाची क्षमता यांच्या संगमामुळे भारत हा केवळ विकासशील नव्हे, तर दिशादर्शक राष्ट्र म्हणूनही स्थान मिळवत आहे. आजचा काळ भारतासाठी निर्णायक असून, जगातील अर्थनीतीचे केंद्र आता पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकत आहे आणि या प्रवाहाच्या मध्यभागी भारत आहे. 30 वर्षांत भारताने अर्थनीती, आत्मनिर्भरता आणि जागतिक प्रतिष्ठा या तीन स्तरांवर जी झेप घेतली आहे, ती कोणत्याही देशाने आधुनिक काळात घेतलेली नाही. त्यामुळेच जग म्हणू लागले आहे की, 21वे शतक हे केवळ आशियाचे नव्हे तर ते भारताचे आहे.