अणुचाचण्यांचा ‘स्फोटक’ इशारा!

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी दक्षिण कोरियातील बुसान येथे होणार्‍या चर्चेच्या अगोदर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक स्फोटक विधान केले. अमेरिका पुन्हा एकदा अणुचाचण्या सुरू करेल हे ते विधान. ट्रम्प यांच्या एकूण स्वभावाशी सुसंगतच ते विधान होते आणि त्यानंतर त्यांनी समाजमाध्यमांवरून त्या विधानाची पुनरावृत्ती करणारी पोस्ट प्रसृत केली. ट्रम्प यांना धक्कातंत्राची केवळ आवड आहे असे नाही त्यांना त्याची चटक लागली आहे. त्यामुळेच त्यांचे कोणतेही विधान सकृतदर्शनी कितीही स्फोटक वाटले तर त्याची शहानिशा करणे क्रमप्राप्त ठरते. आताचे त्यांचे विधान असेच वादग्रस्त ठरणारे आहे. मुख्य म्हणजे अमेरिका पुन्हा अणुचाचण्या सुरू करणार असल्याचे सांगताना त्यांनी जो युक्तिवाद केला आहे, तोच मुळात तपासून पाहणे इष्ट. रशिया, चीनसारखे देश लपवाछपवी करून अणुचाचण्या करतात; आता अण्वस्त्र साठ्याच्या बाबतीत अमेरिका प्रथम क्रमांकावर असला आणि चीन तिसर्‍या स्थानावर असला तरी चीनचा अण्वस्त्र निर्मितीचा हव्यास पाहता लवकरच तो देश अमेरिकेच्या बरोबरीला येईल, असे दावे ट्रम्प यांनी बिनदिक्कत केले. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर रशियाने आपण या स्पर्धेत पुन्हा उतरू अशी प्रतिक्रिया दिली; तर चीनने कदाचित जिनपिंग-ट्रम्प वाटाघाटींमध्ये बाधा येऊ नये म्हणून त्यावेळी तरी तातडीने अधिकृत प्रतिक्रिया देणे टाळले. ट्रम्प केवळ रशिया व चीनचे दाखले देऊन थांबले नाहीत; पाकिस्तान देखील गुप्तपणे अणुचाचण्या करीत असल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. साहजिकच त्याचे परिणाम भारतावर होणार असल्याने भारतात त्यावर चर्चा सुरू झाली. ट्रम्प यांच्या दाव्यात तथ्य असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी या वर्षीच्या 30 एप्रिल ते 12 मे या दरम्यानच्या काळात पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर बसलेल्या भूकंपाच्या कमी तीव्रतेच्या धक्क्यांचे दाखले देण्यात येऊ लागले. पाकिस्तान हा भरवशाचा शेजारी नसल्याने आणि मुळात त्या देशाने अण्वस्त्रनिर्मितीचे मिळवलेले तंत्रज्ञानच ‘चोरीचा मामला’ असल्याने ट्रम्प यांच्या दाव्यावर विश्वास बसणे कठीण नाही. तथापि प्रश्न केवळ पाकिस्तान वा रशिया वा चीन असा नाही. प्रश्न जगाला पुन्हा एकदा अण्वस्त्र स्पर्धेच्या दिशेने न्यायचे आहे का हा आहे. त्यामुळेच ट्रम्प यांच्या ताज्या विधानांची व इशार्‍याची चिरफाड करणे आवश्यक ठरते.

 

 

‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारत-पाकिस्तान हे अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर पोचले होते आणि म्हणून आपण आयात शुल्काचा इशारा देऊन दोन्ही देशांदरम्यान युद्धविराम घडवून आणला हे पालुपद ट्रम्प वारंवार घोटवत असतात. आताही पाकिस्तानने गुप्तपणे अणुचाचण्या केल्या असल्याच्या ट्रम्प यांच्या दाव्यांमध्ये कितपत तथ्य आहे याची कल्पनाच केलेली बरी. याचा अर्थ भारताने गाफील राहावे असा नाही; पण ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने भारताची संरक्षण सिद्धता पुरेशी सिद्ध केली आहे. तरीही अणुबॉम्बचा प्रत्यक्ष वापर कोणताही देश करेल याचा संभव कमीच. अण्वस्त्र ही मुख्यतः शत्रूराष्ट्रावर वचक राहावा (डिटरन्ट) म्हणून असणारी ढाल आहे. भारताने 1974 मध्ये पोखरण येथे प्रथम अणुचाचण्या केल्या आणि नंतर 1998मध्ये हायड्रोजन बॉम्बसह अणुचाचण्या केल्या. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने देखील 1998मध्ये अणुचाचण्या केल्या. 1990च्या दशकानंतर जगभरात कोणत्याही देशाने नव्याने अणुचाचण्या घेतलेल्या नाहीत. याचे कारण त्याच्या दुष्परिणामांची जाणीव जगाला झाली आहे हे एक; दुसरे म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेची एकदा सिद्धता झाली की दरवेळी चाचणी घेणे गरजेचेच असते असे नाही. तेव्हा आताही ट्रम्प यांनी रशियापासून पाकिस्तानपर्यंत सर्वांना एकाच तराजूत तोलले आहे ते कितपत सयुक्तिक याची तपासणी करायला हवी. त्यासाठी थोडेसे इतिहासात डोकावायला हवे.

 

 

 

अणुशक्तीचे शस्त्र म्हणून पहिले विक्राळ दर्शन घडले ते दुसर्‍या महायुद्धात. 1945मध्ये अमेरिकेनेच जपानच्या हिरोशिमा व नागासाकीवर अणुबॉम्ब डागले. त्यांच्या विध्वंसक शक्तीचा परिचय जगाला तेव्हा सर्वप्रथम झाला आणि एकीकडे अण्वस्त्रांच्या वापराच्या विरोधात जनमत तयार होऊ लागले तर दुसरीकडे विशेषतः शीतयुद्धामुळे अण्वस्त्र निर्मितीची स्पर्धाच लागली. अमेरिकेनंतर चार वर्षांनी म्हणजे 1949च्या ऑगस्ट महिन्यात सोव्हिएत महासंघाने अणुचाचणी घेतली. ब्रिटन, फ्रान्स, चीन या देशांची त्यात भर पडली. एका अर्थाने अणुचाचण्या व पर्यायाने अण्वस्त्र स्पर्धेतील हे पहिले पाच देश. 1962 मध्ये क्युबामध्ये सोव्हिएत महासंघाने अण्वस्त्रधारी क्षेपणास्त्रे तैनात केल्याचे उघडकीस आले आणि अमेरिका-सोव्हिएत महासंघ अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले. अर्थात नंतर त्यावर तोडगा निघाला आणि जगाने निःश्वास टाकला. पण अण्वस्त्रांची स्पर्धा किती जीवघेणी असू शकते याची कल्पना त्यावेळी प्रकर्षाने आली. परिणामतः जगाला या धोक्याच्या वातावरणातून बाहेर काढणे निकडीचे असल्याची जाणीव होऊ लागली. त्यानंतर अण्वस्त्र निर्मितीला खीळ घालण्यासाठी करार होऊ लागले.

 

 

 

1963 मध्ये ‘पार्शल टेस्ट बॅन ट्रीटी’ हा करार झाला ज्यायोगे भूमिगत अणुचाचण्यांच्या व्यतिरिक्त अन्य सर्व अणुचाचण्यांवर निर्बंध घालण्याची तयारी संबंधित राष्ट्रांनी दाखविली. याच कराराची पुढची पायरी म्हणजे 1974 मध्ये झालेला ‘थ्रेशहोल्ड टेस्ट बॅन ट्रीटी’ हा करार. भूमिगत अणुचाचण्यांची कमाल क्षमता किती असू शकते याची व्याख्या या कराराने केली. परंतु या सर्व करारांवर कडी करणारा करार म्हणजे 1996मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने मान्यता दिलेला ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट बॅन ट्रीटी’ किंवा सर्वंकष चाचणी बंदी करार (सीटीबीटी). यावर जगभरातील 187 देशांनी स्वाक्षर्‍या केल्या असल्या तरी 178 देशांनीच त्या करारास मंजुरी (रॅटिफाय) दिली आहे. याचाच अर्थ तत्त्वतः त्या कराराच्या कलमांना मान्यता असली तरी कायदेशीर बांधिलकी नाही. या करारावर भारताने स्वाक्षरी केलेली नाही. अमेरिकेने स्वाक्षरी केली असली तरी कायदेशीर मंजुरी दिलेली नाही. रशियाने अलीकडेच ‘सीटीबीटीला’ दिलेल्या मान्यतेवरून माघार घेतली. हे सर्व खरे असले तरी गेल्या तीसेक वर्षांत जगभरातील सर्वच अण्वस्त्रधारी देशांनी नव्याने अणुचाचण्या करण्यावर स्वेच्छेने बंदी स्वीकारली आहे. यातील पाश्चात्य देशांचा दांभिकपणा असा की, सर्वंकष अणुचाचणी बंदी कराराला त्यांनी तयारी दर्शविली तोवर त्या देशांनी प्रत्यक्षात शेकडो अणुचाचण्या केलेल्या होत्या. 1945 ते 1996 दरम्यान जगभरातील अण्वस्त्रधारी देशांनी किमान दोन हजार अणुचाचण्या घेतल्या; त्यांतील एक हजार या एकट्या अमेरिकेने घेतल्या होत्या. सोव्हिएत महासंघाने शेवटची अणुचाचणी 1990 मध्ये; अमेरिकेने 1992 मध्ये; चीनने 1996 मध्ये तर फ्रान्सने 1996 मध्ये केली. त्यानंतर गेल्या तीन दशकांत कोणत्याच देशाने अणुचाचणी केलेली नाही. त्यास अपवाद उत्तर कोरियाचा. त्या देशाने सर्व जागतिक संकेत झुगारून 2006, 2009, 2013, 2016, 2017 मध्ये अणुचाचण्या घेतल्या.

 

 

 

असे असताना अमेरिका संकटात आहे असे ट्रम्प यांना अचानक का वाटू लागावे हाही प्रश्न आहेच. शिवाय ट्रम्प यांचा दुटप्पीपणा असा की, एकीकडे हे संकट आहे याचा इशारा देताना जगाचा किमान दीडशे वेळा पूर्ण विध्वंस करू शकेल एवढा अण्वस्त्र साठा अमेरिकेपाशी आहे असेही त्यांनी सांगतिले. ही दोन विधाने परस्परविसंगत आहेत याचे भान ट्रम्प यांना नसले तरी सूज्ञ मंडळींनी ती विसंगती हेरणे गरजेचे. मध्यंतरी रशियाने अणुऊर्जेवर चालणार्‍या क्षेपणास्त्र बुरेवेस्तानिकची चाचणी घेतली; किंवा अणुऊर्जेवर चालणार्‍या पाण्याखाली ड्रोनची चाचणी घेतली. याकडे ट्रम्प यांचा रोख असावा. मात्र मुद्दा असा की, अण्वस्त्र आणि अणुस्फोट चाचण्या यांत तफावत आहे. अणुचाचण्यांवर गेल्या तीन दशकांत सर्वच देशांनी स्वेच्छेने निर्बंध घालून घेतले असताना अमेरिकेने पुन्हा ती स्पर्धा सुरू करण्याचे कारण काय हा कळीचा मुद्दा आहे. विरोधाभास असा की, ट्रम्प हे उच्चरवाने अणुचाचण्या घेण्याच्या अमेरिकेच्या अधिकाराविषयी बोलत असताना त्यांचेच ऊर्जामंत्री क्रिस राईट यांनी मात्र अमेरिका कोणत्याही स्वरूपात अणुस्फोट चाचण्यांचे नियोजन करीत नसल्याचा खुलासा केला.

 

 

अशा अणुचाचण्या करणे हे वाटते तितके सोपे नाही. अमेरिकेतीलच तज्ज्ञांनीही हे नजरेस आणून दिले आहे की अणुचाचण्या घेण्याचा कोणताही कार्यक्रम सध्या अमेरिकेत चालू नाही. तेव्हा ट्रम्प यांचे आदेश प्रत्यक्षात यायचे तर त्यास किमान दीड वर्ष लागेल. शिवाय अणुचाचण्या या अत्यंत खर्चिक असतात. एका चाचणीला किमान शंभर दशलक्ष डॉलर खर्च येतो. तो करायचा तर अमेरिकी काँग्रेसने त्यास मान्यता द्यायला हवी. तेव्हा ट्रम्प यांच्या आदेशात वास्तविकतेपेक्षा सनसनाटीपणा जास्त दिसतो. शिवाय आताही अमेरिकेकडे अण्वस्त्रसाठा कमी आहे असे नाही. अमेरिका अव्वल स्थानावर आहे हा ट्रम्प यांचा दावा खरा नसला आणि अण्वस्त्रांच्या (वॉरहेड) बाबतीत रशिया अव्वल स्थानावर असला (5459) तरी अमेरिका दुसर्‍या स्थानावर आहे (5177); चीन तिसर्‍या (600); फ्रान्स चौथ्या (290) तर ब्रिटन पाचव्या स्थानावर (225) आहे. चीनचा अण्वस्त्रसाठा 2030 पर्यंत अमेरिकेची याबरोबर करेल हा ट्रम्प यांचा दावाही वस्तुनिष्ठ नव्हे हे तर उघडच दिसते. अण्वस्त्र निर्मिती म्हणजे चक्की नव्हे की रोजच्या रोज पीठ बाहेर पडेल. तेव्हा ट्रम्प यांच्या दाव्यांतील तथ्यांना मर्यादा आहेत आणि म्हणूनच अनुषंगिक दाव्यांकडे देखील सावधपणे पाहायला हवे.

 

 

 

 

त्यांतील भारताच्या दृष्टीने इशारा म्हणजे पाकिस्तान देखील गुप्तपणे अणुचाचण्या करीत असल्याचा दावा. पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या दाव्याचे खंडन केले आहे हे खरे; तथापि पाकिस्तानची खुमखुमी पाहता वरकरणी कोणालाही ट्रम्प यांच्या दाव्याविषयी अविश्वास वाटणार नाही. ट्रम्प यांच्या दाव्यांना पुष्टी मिळते ती काही अनुषंगिक घटनांमुळे व काही अहवालांमुळे. ‘बुलेटिन ऑफ ऍटोमिक सायंटिस्ट्स’ हे नियतकालिक अल्बर्ट आईन्स्टाईन व अन्य काही शास्त्रज्ञांनी सुरू केले होते. त्यात सरलेल्या सप्टेंबर महिन्यात ’पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स 2025’ हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही (नो फर्स्ट युज) अशी हमी भारताने दिलेली असली तरी पाकिस्तानची त्याबाबतची भूमिका संदिग्ध आहे असा दावा त्या लेखात करण्यात आला आहे. ट्रम्प यांच्या दाव्यात तथ्य असल्याचे वाटू शकते याची ही पहिली खूण. पाकिस्तान स्वतंत्रपणे अणुचाचण्या करीत असेल असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. पाकिस्तान सरकारने जरी त्या देशाचा अणुकार्यक्रम ’नॅशनल कमांड ऑथॉरिटी’च्या देखरेखीखाली होत असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी ट्रम्प यांनी ज्या खात्रीने पाकिस्तान अणुचाचण्या घेत असल्याचे सांगतिले आहे किंवा तसा आव तरी आणला आहे त्यामुळे पाकिस्तानचा अणुकार्यक्रम खरोखरच पाकिस्तानी शासनाच्या नियंत्रणात आहे का ही शंका येणे अपरिहार्य. अमेरिकेची गुप्तहेर संघटना सीआयएचा निवृत्त अधिकारी जॉन किरीअकौ याने केलेल्या गौप्यस्फोटामुळे ही शंका बळावतेच. त्याने असे म्हटले आहे की, सन 2000 च्या दशकात परवेझ मुशर्रफ पाकिस्तानचे अध्यक्ष असताना पेंटागॉनने म्हणजेच अमेरिकेने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांचा ताबा घेतला होता. पाकिस्तानपाशी असणारी अण्वस्त्रे दहशतवाद्यांच्या हातात पडतील हे भय अमेरिकेला असल्याने अमेरिकेने ती व्यवस्था केली होती असा या अधिकार्‍याचा दावा. विशेष म्हणजे पाकिस्तानने देखील आण्विक तळांचे संचालन अमेरिकेला सुपूर्द केले होते.

 

 

पाकिस्तानचा भेसूर चेहरा दाखविणारी आणखी एक बाब म्हणजे अमेरिकेच्या संरक्षण गुप्तहेर संघटनेचा (डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सी) 2025चा अहवाल. अण्वस्त्रसाठा अत्याधुनिक बनविण्यासाठी पाकिस्तान सक्रिय असल्याचे त्यात म्हटले आहेच; पण त्या शस्त्रास्त्रांचा वापर मुख्यतः भारताच्या विरोधात करण्याचा पाकिस्तानचा मनोदय असल्याचेही त्यात म्हटले आहे. त्यातच सरत्या एप्रिल-मे (2025) महिन्यांत पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर भूकंपाचे जे चार धक्के जाणवले त्यांचा संबंध पाकिस्तानने गुप्तपणे घेतलेल्या अणुचाचण्यांशी लावण्यात आला. या धक्क्यांची तीव्रता सुमारे 4 ते 4. होती व 1998मध्ये पाकिस्तानने ज्या अणुचाचण्या घेतल्या होत्या त्यावेळीही भूकंपाची तीव्रता तेवढीच टिपली गेली होती या साम्याकडेही अंगुलीनिर्देश करण्यात आल्याने पाकिस्तानच्या संभाव्य कुटील हेतूंवर संशय बळावला. ट्रम्प यांनी आता केलेल्या विधानाने त्या संशयात भरच घातली असली तरी खरोखरच पाकिस्तान अशा अणुचाचण्या गुप्तपणे करेल आणि जग अंधारात राहील याची शक्यता कमी आहे.

 

 

 

 

याचे कारण सर्वंकष अणुचाचणी बंदी कराराला संयुक्त राष्ट्रसंघाने मान्यता दिल्यानंतर अशा गुप्तपणे करण्यात येणार्‍या अणुचाचण्यांवर बारीक लक्ष ठेण्यासाठी सीटीबीटीओ ही संघटना काम करते. आंतरराष्ट्रीय देखरेख प्रणालीअंतर्गत सर्व निरीक्षणे नोंदविली जातात. त्यात अणुचाचणीची शंका येऊ शकेल असे बारीकसे निरीक्षण देखील नोंदविले जाते. या निरीक्षणांत हवेची तपासणी असते जेणेकरून किरणोत्सारी पदार्थांची उपस्थिती नोंदविली जाते; पाण्याखाली कोणती स्पंदने असतील तर त्यांची नोंद घेतली जाते; भूकंपाच्या धक्क्यांची नोंद ठेवली जाते; तसेच कमी तीव्रतेच्या अणुबॉम्ब चाचण्या देखील निरीक्षणातून निसटू नयेत म्हणून इन्फ्रा रेड निदान यंत्रणा वापरणात येते. तेव्हा चहूबाजूंनी जगभरातील संभाव्य अणुचाचण्यांची नोंद आपसूक घेण्याची ही सुविधा आहे आणि बदलत्या व अत्याधुनिक होणार्‍या तंत्रज्ञानामुळे तर पाकिस्तानसारखे देश यातून सहज निसटू शकतील याचा संभव कमी. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर बसलेले भूकंपाचे धक्के म्हणजे अणुचाचण्यांचे धक्के नव्हेत असा निर्वाळा; नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजीचे संचालक डॉ. ओ.पी. मिश्रा यांनीही दिला होता; याचे कारण नैसर्गिक भूकंपाचा धक्का व अणुचाचण्यांमुळे बसणारे धक्के यांत काही फरक असतात आणि यंत्रणा ते फरक नेमके टिपत असतात. तेव्हा ट्रम्प यांनी पाकिस्तान लपूनछपून अणुचाचण्या घेत असल्याचा करीत असल्याचा दावा कितपत खरा यावर प्रश्नचिन्ह आहे. चीनबाबत देखील ट्रम्प यांची भूमिका तपासून पाहणे गरजेचे. कदाचित चीनची भीती दाखवून अफगाणिस्तानातील बग्राम हवाई तळ पुन्हा काबीज करण्यासाठी ट्रम्प यांची ही खेळी असू शकते. याचे कारण हा तळ चीनच्या आण्विक केंद्रांच्या जवळ आहे आणि त्या तळांवर नजर ठेवण्यासाठी तो हवाई तळ पुन्हा अमेरिकेच्या ताब्यात यायला हवा, असे सूतोवाच ट्रम्प यांनी अलीकडेच केले होते.

 

 

अमेरिका पुन्हा अणुचाचण्या सुरू करेल असे धक्कादायक विधान केले असले; रशियापासून चीन व पाकिस्तानपर्यंत अनेक देश गुप्तपणे अणुचाचण्या घेत असल्याचे दावे केले असले तरी त्याने हवालदिल होण्याचे कारण नाही. भारताने सतर्क राहणे इष्ट. भारताची बरोबरी करता येईल असा पाकिस्तानचा वकूब नाही. ट्रम्प यांनी काही गौप्यस्फोट केले आणि मग अणुचाचण्यांचे विस्फोटक इशारे दिले. त्या ’स्फोटक’ वातावरणात तारतम्याचा आवाज क्षीण होता कामा नये.