पुतीन यांची भारतभेट - इशारा अमेरिकेला थेट!

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन यांच्या दोन दिवसांच्या भारतभेटीमधील घडामोडींकडे केवळ दोन देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट म्हणून पाहणे किंवा परस्पर संबंध सुधारण्यासाठीची औपचारिक भेट म्हणून पाहणे संयुक्तिक ठरणार नाही. ही भेट नव्या दशकातील बदलत्या जागतिक राजकारणावर परिणाम करणारी होती. याचे कारण या भेटीकडे जगाचे आणि विशेष करून अमेरिकेचे व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे लक्ष लागून राहिलेले होते. या भेटीच्या माध्यमातून भारत आणि रशिया या दोघांनीही ट्रम्प यांना एक कडक इशारा दिलेला आहे. हा इशारा म्हणजे वर्तमानतले जग हे अमेरिकाकेंद्री राहिलेले नाहीये. आजची विश्वरचना अमेरिकाकेंद्री राहिलेली नाहीये. शीतयुद्धोत्तर काळापासून अमेरिका आपल्या इच्छानुसार आणि आपल्या हितसंबंधांनुसार जगाला अक्षरशः नाचवत आली. यासाठी डॉलर या आपल्या राष्ट्रीय चलनाचा अमेरिकेने हुकमी हत्यार म्हणून वापर केला. या जोडीला आर्थिक निर्बंधांचाही वापर एखाद्या शस्रासारखा करण्यात आला. या दोन्हींच्या माध्यमातून जगातील कोणत्याही देशाला आपण शिक्षा देऊ शकतो, वठणीवर आणू शकतो असा एक प्रकारचा दर्प अमेरिकेला चढत गेला. तो इतक्या उच्च पातळीवर पोहोचला की विश्व व्यापार संघटना, संयुक्त राष्ट्रे यांसारख्या जागतिक पातळीवरच्या शीर्षस्थ संस्थांनाही अमेरिकेकडून कस्पटासमान लेखले जाऊ लागले. आम्ही म्हणून ती पूर्व दिशा या हुकुमशाही पद्धतीने वागण्याची अमेरिकेची जी पद्धत आहे त्याला एक प्रकारचा कडक इशारा व्लादीमिर पुतीन यांच्या भारतभेटीने दिला आहे. जगामध्ये आता एक पर्यायी विश्वरचना आकाराला येत आहे आणि अमेरिकेला या नव्या विश्वरचनेसोबत जुळवून घ्यावे लागेल, हा संदेशही या माध्यमातून दिला गेला आहे.

 

 

गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताला सर्वाधिक वेळा आणि सर्वाधिक काळ भेट देणार्‍या जागतिक नेत्यांमध्ये पुतीन हे अग्रस्थानी आहेत. गेल्या 20 वर्षांत ते 10 वेळा भारतात येऊन गेले आहेत. भारत आणि रशिया यांच्यात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात झालेल्या करारानुसार दोन्ही देशांचे पंतप्रधान दरवर्षी भेटत असतात. त्यातील 23व्या भेटीसाठी पुतीन यांचा हा दौरा पार पडला. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने अटक वॉरंट काढलेले असूनही पुतीन यांनी भारतभेट टाळली नाही यावरुन रशियाचा भारतावरचा विश्वास दिसून येतो. पुतीन यांचा हा दौरा आर्थिक, ऊर्जा, व्यापारी आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. रशियन बाजारपेठेत भारताला विस्तारासाठी मिळणार्‍या संधी असोत किंवा रुपया-रुबेलमध्ये व्यापार करण्याचा निर्णय असो; हा दौरा दूरगामी परिणाम करणारा ठरला आहे. भारताच्या कृषी, रसायन, फिशरीज यांसह विविध क्षेत्रांसाठी रशियाची बाजारपेठ विस्तृतपणाने उपलब्ध होणार असल्याने भारताच्या निर्यातवृद्धीला चालना मिळणार आहे. भारतातील 30 लाख तरुणांना येत्या काळात रशियामध्ये रोजगार मिळणार आहे हेही या भेटीचे महत्त्वाचे फलित म्हणावे लागेल.

 

 

 

साडे तीन वर्षांपूर्वी युक्रेनवर रशियाने हल्ला केल्यानंतर जो युद्धाचा भडका उडाला, त्यामध्ये खरे पाहता अमेरिकेची भूमिकाच कारणीभूत होती. परंतु तरीही या युद्धाचे निमित्त करून अमेरिकेने रशियाविरुद्ध 5000 हून अधिक आर्थिक निर्बंध लादले आणि 2022 पासून हे आजपर्यंत कायम आहेत. रशियाला शिक्षा देण्यासाठी अमेरिकेने युरोपियन राष्ट्रांनाही यामध्ये सामील करून घेतले. इतकेच नव्हे तर भारतासह इतरही अनेक देशांवर अमेरिकेने रशियाकडून केली जाणारी आयात थांबवण्यासाठी दबाव आणला. तथापि, या निर्बंधांचा फारसा परिणाम रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचे दिसले नाही. तसेच व्लादीमिर पुतीन यांच्या भूमिकेवरही याचा कसलाच परिणाम झालेला दिसून आलेला नाही. किंबहुना, जाणार्‍या दिवसागणिक या युद्धाची व्याप्ती वाढतच गेल्याचे जग पाहतो आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे रशियाबाबतचे धोरण हे सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकांच्या काळात असे आश्वासन अमेरिकेला आणि जगाला दिले होते की, मला राष्ट्राध्यक्ष बनवल्यास रशिया-युक्रेन युद्ध मी केवळ 24 तासांच्या आत थांबवू शकतो. तथापि ही वल्गनाही केवळ शब्दांचे बुडबुडे ठरली. राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर ट्रम्प यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्यासोबत चर्चा केली. मध्यंतरी व्लादीमिर पुतीन यांच्याशीही त्यांची काही तासांची चर्चा झाली. यातून त्यांनी दोघांमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न जरुर केला. पण राष्ट्राध्यक्ष बनून दहा महिने उलटून गेले तरी ट्रम्प यांना रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवता आलेले नाहीये. अलीकडेच त्यांनी 28 कलमी शांतता योजना मांडलेली आहे; पण त्यालाही आता युरोपियन देश आणि युक्रेनकडून विरोध होताना दिसत आहे. याचाच अर्थ अमेरिका आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे या संघर्षाबाबतचे प्रयत्न अयशस्वी होताना दिसताहेत.

 

 

 

दुसरीकडे भारताचा विचार केल्यास गेल्या दशकभरामध्ये भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध नव्या उंचीवर पोहोचल्याचे जगाने पाहिले. ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी असणार्‍या ज्यो बायडेन यांनी तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकाभेटीचे निमंत्रण देऊन त्यांचा सन्मान केला. परंतु ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर किंबहुना निवडणुकांच्या प्रचारकाळापासूनच भारतावर शरसंधान साधण्याची भूमिका घेतली. राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के टेरीफ आकारणी केली आणि रशियाकडून तेलआयात करत असल्याबद्दलचा दंड म्हणून अतिरिक्त 25 टक्के टेरीफचा बडगा उगारला. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क लावल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतील, भारत आपल्यापुढे गुडघे टेकेल, त्यावेळी भारताला आपल्या मनाजोगा व्यापार करार करण्यास भाग पाडता येईल अशी ट्रम्प यांची धारणा होती. या कराराच्या माध्यमातून भारतीय बाजारपेठेमध्ये अमेरिकन कृषीमाल, दुग्धोत्पादने आणि सीफूड यांना कमी आयात शुल्कामध्ये शिरकाव करता येईल, असा ट्रम्प यांचा डाव होता. यातूनच त्यांनी एकतर्फी टेरीफ आकारणी केली. ती करत असताना मध्यंतरीच्या काळात त्यांनी भारताला ‘डेड इकॉनॉमी’ असेही म्हटले. या सर्वांतून अमेरिकेला जागतिक महासत्ता असण्याचा दर्प आणि ट्रम्प यांचा अहंकार स्पष्टपणाने दिसून आला. वास्तविक, विश्व व्यापार संघटनेच्या करारावर अमेरिकेने स्वाक्षरी केलेली आहे. डब्ल्यूटीओच्या नियमानुसार अशा प्रकारे एकतर्फी टेरीफ लावता येत नाही. असे असतानाही या जागतिक संघटनेच्या नियमांना केराची टोपली दाखवत ट्रम्प यांनी भारतासह जगातील 60 हून अधिक देशांवर टेरीफची कुर्‍हाड चालवली. याचे कारण या सर्व जागतिक संघटनांना अमेरिका सर्वाधिक निधी देते आणि त्यामुळे त्या आमच्या हातचे बाहुले आहेत, ही मानसिकता. पण याचाही फार मोठा परिणाम भारतावर झालेला नाही, हे ताज्या आकडेवारीतून दिसून आले. याचेे कारण भारताने आपल्या निर्यातीमध्ये वैविध्य आणत अन्य देशांच्या बाजारपेठांमध्ये आपला माल पोहोचवण्यास सुरुवात केली. ब्रिटनसारख्या देशासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण केला. त्यामुळे अमेरिकेला होणारी निर्यात कमी झाली असली तरी भारताच्या एकूण निर्यातीवर याचा परिणाम झाला नाही. व्लादीमिर पुतीन यांच्या भेटीदरम्यान भारत-रशिया यांच्यातील व्यापार 68 अब्ज डॉलरवरून 100 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, हा व्यापार आता डॉलरमध्ये न करता स्थानिक चलनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकेसाठी एक मोठी चपराक आहे. गेल्या 10 महिन्यांमध्ये ट्रम्प यांनी भारताला अडचणीत आणण्यासाठी अमेरिकेची पारंपरिक धोरणे बदलली. इतकेच नव्हे तर आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी ज्या पाकिस्तानला विश्वासघातकी आणि दहशतवादाची निर्यात करणारा देश म्हटले होते, त्या पाकिस्तानसोबत आता अमेरिकेने जवळीक वाढवली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख यांना व्हाइटहाऊसमध्ये बोलावून मेजवानी दिली. यामागे भारताला डिवचणे हा एकमेव हेतू होता. परंतु आता ट्रम्प यांना आपल्या या भारतविरोधी धोरणांबाबत पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. याचे कारण ट्रम्प यांच्या या एकाधिकारशाही, हुकुमशाही धोरणांमुळे आता भारत-रशिया-चीन हे तीन देश भविष्यात एकत्रित येऊन जगाचे नेतृत्व करू शकतात, अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. 1960-70 च्या दशकामध्ये अशा प्रकारच्या चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाल्या होत्या. पी. एन. कौल यांनी यावर टेंटलायनिंग ट्रँगल नावाचे एक पुस्तकही लिहिलेले होते. आता ट्रम्प यांच्या भूमिकांमुळे अमेरिकेविरोधात जग पुन्हा एकवटताना दिसत आहे.

 

 

आज बहुध्रुवी विश्वरचनेकडे जगाचा प्रवास सुरू आहे. बहुपक्षतावाद हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु ट्रम्प यांनी या बहुध्रुवी विश्वरचनेला छेद देऊन पुन्हा अमेरिकेचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ब्रिक्स देशांनी त्यांची स्वतःची करन्सी सुरू केल्यास या संघटनेच्या सदस्य देशांवर 500 टक्के टेरीफ लावण्याची धमकीही त्यांनी मध्यंतरी दिली होती. त्याला बगल देत भारत आणि रशिया यांनी डॉलरला पर्यायी स्थानिक चलनातून व्यापार करण्याचा निर्णय घेतला. चीननेही डॉलरला अशाच प्रकारे आव्हान देण्याचा सपाटा लावला आहे. येणार्‍या काळात भारत-चीन-रशिया हा गट प्रबळ ठरणार हे स्पष्ट होत चालले आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांना आपल्या धोरणांबाबत बॅकफूटवर जावे लागणार आहे. कारण आजचे जग अमेरिकाकेंद्री नसून बहुध्रुवीय आहे. ग्लोबल साऊथ हा अत्यंत प्रभावी बनत चाललेला आहे. रशियाची अर्थव्यवस्था आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महद्अंतर असले तरी जगातील सर्वाधिक अण्वस्रे रशियाकडे आहेत, हे विसरता कामा नये. जगातील सर्वांत मोठी कनव्हेन्शनल फोर्स रशियाकडे आहे. दुसरीकडे चीनच्या रेअर अर्थ मिनरल्सवर अमेरिकेचे उद्योगविश्व निर्भर आहे. चीनने हा पुरवठा रोखल्यास ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चे ट्रम्प यांचे स्वप्न धुळीस मिळू शकते. भारताचा विचार केल्यास आजघडीला जगातील सर्वाधिक वेगाने अर्थव्यवस्था म्हणून भारत पुढे आलेला आहे. 144 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असणारा देश हा जगातील महत्त्वाची आणि मोठी बाजारपेठ असून अमेरिकन उद्योगधंद्यांसाठी तिची गरज अनन्यसाधारण आहे.

 

 

या सर्व बदलत्या परिप्रेक्ष्यामुळेच भारत-रशिया यांच्यातील मैत्रीसंबंधांबाबत जळजळीत टीका करणार्‍या ट्रम्प प्रशासनाकडून व्लादीमिर पुतीन यांच्या दौर्‍यानंतर कसलीही तात्काळ प्रतिक्रिया किंवा इशारे समोर आले नाहीत, हे लक्षात घ्यावे लागेल.