न्यायालयाच्या विरोधात - सेक्युलर दहशतवादी

 

डावी इकोसिस्टीम कशा प्रकारचा दहशतवाद निर्माण करते, याचे आजचे जळजळीत उदाहरण म्हणजे मद्रास हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांच्या विरोधात चालवलेली मोहीम. जी. आर. स्वामीनाथन यांचा एकच अपराध आहे की, ते जागृत हिंदू आहेत. तामिळनाडूच्या रितीरिवाजाप्रमाणे कपाळावर भस्म आणि तिलक लावून ते न्यायालयात बसतात. डाव्या इकोसिस्टीमला हे कसे सहन होणार? हायकोर्टाचा न्यायमूर्ती म्हणजे शासन यंत्रणेचा एक भाग. आपले शासन सेक्युलर. सेक्युलर म्हणजे हिंदुविरोधी. गळ्यात क्रॉस घातलेला चालू शकतो, अरबी दाढी ठेवलेला चालू शकतो, पण भस्मधारी!, म्हणजे एकदमच घटनाविरोधी झाले.

 

 

या सेक्युलर दहशतवादी इकोसिस्टीमने न्यायमूर्तीच्या विरुद्ध संसदेत महाभियोग चालवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्याची कारणे दिली आहेत. दि प्रिंट ही इकोसिस्टीमची एक वेबसाईट आहे. या वेबसाईटवर जी. आर. स्वामीनाथन यांच्या बद्दलचा विस्तृत लेख आहे. शंभर खासदारांनी द्रविड मुन्नेत्र कझगमच्या नेत्या कनिमोझी करुणानिधी यांच्या नेतृत्वाखाली ओमप्रकाश बिर्ला यांच्याकडे महाभियोग प्रस्ताव पाठविला आहे. या कनिमोझी डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात होत्या, त्याला आपण ‘सेक्युलर भ्रष्टाचार’ म्हणूया.

 

 

हा महाभियोग कशासाठी तर न्यायमूर्ती स्वजातीच्या वकिलांना प्रोत्साहन देतात आणि खटल्याचे निकाल विशिष्ट राजकीय विचारधारेच्या आधारे व राज्यघटनेच्या सेक्युलर विचाराविरुद्ध करतात. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी संविधानाशी एकनिष्ठ राहण्याच्या शपथेचा भंग केला असून, सेक्युलॅरिझम आणि कायद्याचे राज्य यांच्या विरोधात वक्तव्ये दिली आहेत. ही राज्यघटना भारत शासन कायदा 1935 याची नक्कल आहे, असे ते म्हणाले आहेत.

 

 

 

सेक्युलर दहशतवादी लॉबीचे मुखपृष्ठ दि प्रिंट याने निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रू यांना उद्धृत केले आहे. एका म्हणीत बदल करून असं म्हणूया की, चित्त्याच्या लग्नाला लांडग्याचे पौराहित्य. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांचा सगळ्यात मोठा अपराध असा, त्यांच्या पुढे थिरुपरनकुंद्रम मंदिराचा खटला आला. या मंदिराचा कार्तिक महिन्यात उत्सव होतो. मंदिराशेजारी असलेल्या टेकडीवरील स्तंभावर दिवा लावण्याचा कार्यक्रम होतो. स्तंभाच्या बाजूला मुसलमानांचे धार्मिक स्थळ आहे. मुसलमानांच्या भावना दुखावतील म्हणून स्टॅलिन सरकारने यासाठी परवानगी नाकारली. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन म्हणजे हायकोर्टाने तेथे दिवा लावण्यास परवानगी दिली. पोलीस यंत्रणेने हायकोर्टाचा आदेश धाब्यावर बसविला. त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी हिंदुच्या पारंपरिक प्रथेला आणि अधिकाराला मान्यता दिली. मुस्लीम धर्मस्थळ शेजारी असताना दिली, ही भयानक गोष्ट झाली आणि त्यामुळे सेक्युलॅरिझम धोक्यात आला.

 

 

व्वा! काय तर्कशास्त्र आहे! हायकोर्ट हे न्यायव्यवस्थेचे अतिशय महत्त्वाचे अंग आहे. हायकोर्ट आणि सुप्रीमकोर्ट यांचा आदेश मान्य करणे, हे संविधानाने सर्वांना बंधनकारक आहे. हा आदेश न मानणे हा संवैधानिक गुन्हा आहे आणि असा आदेश देणार्‍या न्यायमूर्तींविरुद्ध महाभियोगाचा खटला मांडणे याला कोणता गुन्हा म्हणायचे, हे वाचकांनी ठरवावे.

 

 

भारताची राज्यघटना ही 1935च्या घटनेची नक्कल आहे, असे स्वामीनाथन आपल्या भाषणात म्हणाले असतील (हायकोर्टात नव्हे) तर ते बरोबर नाही. का बरोबर नाही, तर 1935चा कायदा ही भारत चालविण्याची इंग्रजांची राज्यघटना आहे. 1935च्या कायद्याने भारताचे सार्वभौमत्व ब्रिटिश पार्लमेंटकडेच होते. भारतीय राज्यघटनेने सार्वभौमत्व भारतीय प्रजेला दिले आहे. 1935च्या कायद्यात मूलभूत अधिकार नाहीत, ते भारतीय राज्यघटनेत आहेत. 1935च्या कायद्यात सर्वोच्च न्यायलय नाही, पण ते भारतीय राज्यघटनेत आहे. 1935च्या कायद्यात मतदानाचा सार्वत्रिक अधिकार नाही, तो भारतीय राज्यघटनेत आहे. 1935च्या कायद्यात सत्तेचे त्रिभाजन केलेले नाही, ते भारतीय राज्यघटनेत केले आहे. भारतीय राज्यघटनेने नागरिक आणि इतर यात फरक केलेला आहे आणि भारतीय नागरिकांना संरक्षणाची हमी दिलेली आहे, 1935च्या कायद्यात ती नाही. म्हणून न्यायमूर्तींनी तरी राज्यघटना 1935च्या कायद्याची नक्कल आहे, असे म्हणू नये. 1946च्या घटनासमितीच्या चर्चेत हा विषय आलेला आहे.

 

 

दहशतवादी सेक्युलर गँगच्या डोळ्यात स्वामीनाथन सलण्याचे आणखी एक कारण आहे. दिवा लावण्याचा त्यांनी जो आदेश दिला, त्यावर सेक्युलर गँगचे चंद्रू म्हणतात की, स्वामीनाथन RSSचे प्रचारप्रमुख असल्याप्रमाणे वागताना दिसतात. स्वामीनाथन RSSच्या कार्यक्रमात जातात आणि भाषणे ठोकतात. वेदांचे रक्षण करा, वेद तुमचे रक्षण करील असे म्हणतात. हे सर्व घटनेच्या सेक्युलर तत्त्वाविरुद्ध आहे, असा जस्टिस चद्रू यांचा सेक्युलरशोध आहे.

 

 

 

आपल्या राज्यघटनेचे कलम 19 प्रत्येक नागरिकाला भाषण स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य बहाल करत. स्वामीनाथन हे प्रथम भारताचे नागरिक आहेत आणि त्यानंतर जज आहेत. नागरिक म्हणून त्यांना भाषण स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, त्यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार चंद्रू यांना कोणी दिला? न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी कलम 19चा अभ्यास करावा, या कलमावरील सुप्रीमकोर्टचे निर्णय वाचावेत आणि मग आपले सेक्युलर तोंड उघडावे.

 

 

न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी एका भाषणात एका अतिगंभीर प्रश्नाला हात घातला. ते म्हणाले की, भारताचे लोकसंख्येचे संतुलन बिघडल्यास आपली राज्यघटना टिकणार नाही. जेव्हा आपल्या राज्यघटनेची निर्मिती झाली तेव्हा भारतीय धर्म मानणार्‍यांची संख्या खूप मोठी होती. हे लोकसंख्येचे संतुलन बिघडल्यास राज्यघटना टिकणार नाही. हे सत्य ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे आणि हे धोक्याचे इशारे देशाची चिंता करणारे अनेक राष्ट्रभक्त देत असतात. सेक्युलर दहशतवादी इकोसिस्टीमला ते आवडत नाही. म्हणून त्यांचे एक नेते कपिल सिब्बल म्हणतात, अशा प्रकारची मानसिकता असलेले न्यायमूर्ती असतील तर संविधान टिकू शकत नाही. कपिल सिब्बल हे स्वतः दहशतवाद्यांचे खटले चालविणारे वकील आहेत.

 

 

कपिल सिब्बल यांनी ज्या इस्लामी दहशतवाद्यांचे खटले न्यायालयात चालविले, त्या दहशतवाद्यांची नावे अशी, उमर खालिद हा 2020च्या दिल्ली दंगलीचा सूत्रधार आहे. दुसरे नाव आहे, मोहम्मद जावेद. जावेद याने उदयपूर येथे कन्हय्यालाल या हिंदुची हत्या केली. सिद्दीकी कप्पन हे तिसरे वीर जे पॉप्युलर फ्रंट ऑफचे सभासद. फ्रंटने सीएए विरोधी आंदोलनासाठी पैसा पुरवला. या केसेस चालविण्यासाठी दहशतवाद्यांकडून सिब्बल यांंना फी म्हणून लाखो रूपये प्राप्त झाले आहेत. दहशतवादी भारतीय राज्यघटनेवर हल्ला करतो. त्यांच्या रक्षणासाठी आपली बुद्धी गहाण टाकणार्‍या वकिलाला कोणती उपाधी द्यायची हे वाचकांनीच ठरवावे. अशा वकिलाला राज्यघटनेच्या रक्षणासंबंधी बोलण्याचा कोणता नैतिक अधिकार आहे?

 

लोकसभेत महाभियोग खटल्याचा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. महाभियोगासंबंधी आपल्या राज्यघटनेचे कलम 124(4), 124 (5), सांगते की, हायकोर्ट आणि सुप्रीमकोर्टाचे न्यायमूर्ती यांना आदेश काढून राष्ट्रपती पदमुक्त करू शकतात. परंतु राष्ट्रपती स्वतःच्या अधिकारात हा निर्णय करू शकत नाहीत. न्यायमूर्तीला पदमुक्त करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेने दोन तृतियांश बहुमताने तसा ठराव पारित करावा लागतो. त्या ठरावाची अंमलबजावणी राष्ट्रपतीच्या आदेशाने होते. आपल्या राज्यघटनेला 77 वर्षे झाली. या 77 वर्षात फक्त सहा वेळा अधिकारावर असलेल्या न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोग ठराव दाखल झाले. त्यातील एकही ठराव संमत झाला नाही. ज्या न्यायमूर्तींवर हे ठराव झाले, त्यांची नावे अशी, 1) व्ही. रामस्वामी (1993), 2) सौमित्रसेन (2011), 3) जे. बी. पारडीवाला (2015),

 

4) एस. के. गंगेले ( 2015), 5) सी. व्ही. नागार्जुन रेड्डी (2017). 6) दीपक मिश्रा- सुप्रीमकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश(2018). पाच न्यायमूर्ती विविध हायकोर्टाचे आहेत आणि एक न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे आहेत.

 

 

संसदेत हे ठराव का पारित होत नाहीत? त्याचे एकमेव कारण असे दिसते की, ठराव पारित करुन जगाला हा संदेश दिला जाईल की, आमची संवैधानिक न्यायालयीन व्यवस्था भ्रष्ट लोकांची आहे. अयोग्य न्यायमूर्ती घटनात्मक मार्गाने निवडले जातात, हा संदेश यातून जातो. यात न्यायमूर्तींबरोबर सर्व व्यवस्थाप्रणालीची बदनामी होते. आपल्या खासदारांना सुदैवाने हे शहाणपण असल्यामुळे ते ठराव संमत करण्याच्या मार्गाने जात नाहीत.

 

 

शेवटी स्वामीनाथन यांच्या विरुद्धच्या ठरावाचे काय होणार? तो केराच्या टोपलीत जाणार हे ठरलेले आहे. ते सेक्युलर इको गँगला माहीत आहे. तरीही त्यांनी हा ठराव का आणला? त्यात सेक्युलर दहशतवादी इकोसिस्टीमचा एक हेतू आहे. हा हेतू न्यायव्यवस्थेला एक दहशतीचा संदेश देण्याचा आहे. तो संदेश असा की, खबरदार तुम्ही कोणीही हिंदू हिताचा विचार करता कामा नये. वेद, उपनिषदे यांच्याविषयी चांगले बोलता कामा नये आणि जर तुम्ही धाडस केले तर आम्ही तुमच्यावर तुटून पडू. या गँगच्या माहितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींनी ‘कोर्टस् इन इंडिया’ हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. या पुस्तकाचे पहिले प्रकरण वेद, उपनिषदे, स्मृती-मनुस्मृतीसहित यातील मौलिक अवतरणाने भरलेले आहे. मग अशी मौलिक वचने देणार्‍यांच्या विरोधात दुसरा महाभियोग ठराव कधी काढणार आहात? आम्ही वाट पाहतोय.