भांडवली बाजाराचे उज्ज्वल भवितव्य आणि ‘फिनफ्लुएन्सर’चा धोका

 

 

भारतीय भांडवली बाजार सध्या एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. एकीकडे भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळख निर्माण करत आहे, तर दुसरीकडे देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा सहभाग अभूतपूर्व वेगाने वाढत आहे. आयपीओ बाजारातील सातत्यपूर्ण तेजी, म्युच्युअल फंडांमधील एसआयपीचा वाढता ओघ, डिजिटल ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्सचा होत असलेला विस्तार आणि वित्तीय साक्षरतेकडे झुकणारा मध्यमवर्ग या सगळ्यांमुळे भारतीय भांडवली बाजाराचे भविष्य निःसंशयपणे उज्ज्वल आहे. मात्र, ‘फिनफ्लुएन्सर’चा अनियंत्रित आणि बेजबाबदार प्रभाव ही सेबीसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. अवधूत साठेचे उदाहरण त्यासाठी देता येईल. आजचा देशांतर्गत गुंतवणूकदार हा दलाल किंवा अधिकृत सल्लागारांवर अवलंबून नाही. तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरून गुंतवणूकविषयक माहिती मिळवतो आहे. या माध्यमांमधून काही जण स्वतःला फायनान्स एक्स्पर्ट म्हणून सादर करत, शेअर बाजाराविषयीचे अंदाज, खरेदी-विक्रीचे सल्ले आणि भरघोस नफ्याची आश्वासने देताना दिसून येतात. हेच ‘फिनफ्लुएन्सर’ लोकप्रियतेच्या जोरावर गुंतवणूकदारांच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकतात, मात्र, ज्यांच्यावर कायदेशीर जबाबदारी नसते, तसेच उत्तरदायित्वही नसते. त्यामुळेच, ते गुंतवणूकदारांवर प्रभाव टाकत, आपला स्वार्थ साधून घेताना दिसून येत आहेत.

 

 

 

 

अवधूत साठे याने सोशल मीडियावर स्वतःला शेअर बाजारातील तज्ज्ञ म्हणून सादर करत, मोठा फॉलोअर बेस तयार केला. यूट्यूब, टेलिग्राम व इतर डिजिटल माध्यमांवरून तो विशिष्ट समभागांची शिफारस करत असे. या शिफारसी करताना खात्रीशीर नफा, आतील माहिती, हा शेअर वाढणार असे अतिरंजित दावे करत असे. त्याच वेळी, स्वतः किंवा संबंधित व्यक्तींमार्फत त्या समभागांमध्ये व्यवहार करून ठेवून, नंतर आपल्या फॉलोअर्सना तो ते खरेदीस प्रवृत्त करत होता, असे सेबीच्या तपासात समोर आले. फॉलोअर्सकडून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाल्याने, त्या समभागांच्या किंमती कृत्रिमरित्या वाढल्या आणि त्या वाढलेल्या किमतींवर साठे व त्याच्याशी संबंधित मंडळींनी आपले शेअर्स विकून नफा कमावल्याचा आरोप सेबीने केला. या प्रक्रियेत सामान्य, नवख्या गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले. महत्त्वाचे म्हणजे, साठे हा सेबीकडे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार नव्हता, तरीही तो प्रत्यक्षात सल्ले देत होता. या गैरप्रकारांमुळे सेबीने अवधूत साठेवर कारवाई केली आणि त्याच्यावर भांडवली बाजारात सहभागी होण्यास बंदी घातली, तसेच अवैध मार्गाने मिळवलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश त्याला दिले. हे प्रकरण सोशल मीडियावरील फिनफ्लुएन्सर बाजारात कसे बदल घडवू शकतात आणि त्याचा फटका सामान्यांना कसा बसतो, याचे प्रातिनिधिक उदाहरण ठरावे.

 

 

भारतीय भांडवली बाजारातील सध्याच्या मजबुतीचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे आयपीओ बाजार. गेल्या काही वर्षांत भारतात दरवर्षी सरासरी 20अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या आसपास आयपीओद्वारे भांडवल उभारले जात आहे. हा आकडा गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास अधोरेखित करणारा ठरला आहे. मोठ्या उद्योगांपासून ते नव्या तंत्रज्ञानाधारित कंपन्यांपर्यंत अनेक कंपन्या सार्वजनिक बाजाराकडे वळत आहेत. या प्रक्रियेमुळे सर्वसामान्य गुंतवणुकदारांना देशाच्या आर्थिक वाढीत सहभागी होता येत आहे. एकेकाळी केवळ मोजक्या श्रीमंत गुंतवणुकदारांपुरता मर्यादित असलेला शेअर बाजार, आज मध्यमवर्गाच्या आर्थिक नियोजनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. मात्र, जिथे पैसा, अपेक्षा आणि आशा मोठ्या प्रमाणात असतात, तिथे गैरफायदा घेण्याच्या प्रवृत्तीही वाढीस लागतात. इथेच फिनफ्लुएन्सरचा धोका निर्माण होतो.

 

 

 

 

सर्व फिनफ्लुएन्सर चुकीचेच असतात असे नाही. काही जण बाजाराविषयी सामान्य माहिती, आर्थिक संकल्पना आणि गुंतवणुकीचे मूलभूत नियम समजावून सांगण्याचे काम प्रामाणिकपणे करतात. लोकप्रियता आणि फॉलोअर्सच्या संख्येच्या जोरावर काही जण थेट समभाग खरेदी-विक्रीचे सल्ले देतात, विशिष्ट शेअर्सचे उदात्तीकरण करतात किंवा हा शेअर नक्कीच दुप्पट होईल, अशा भाषेत त्या विशिष्ट शेअर्सचा प्रचार करतात. अशा सल्ल्यांमागे अनेकदा स्वत:चा आर्थिक फायदा, अप्रत्यक्ष जाहिरात किंवा बाजारात बदल करण्याचा हेतू असतो. नवखे गुंतवणूकदार, विशेषतः पहिल्यांदाच बाजारात प्रवेश करणारे, त्यांच्या प्रभावाखाली येतात आणि पुरेशा अभ्यासाविना गुंतवणूक करतात. परिणामी, नुकसान झाले की त्यांचा बाजारावरचा विश्वास डळमळीत होतो. दीर्घकालीनदृष्ट्या संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेसाठी हे घातक ठरू शकते.

 

 

या पार्श्वभूमीवर, सेबीचे अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे यांनी केलेले विधान अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. ‘फिनफ्लुएन्सरांनी गुंतवणूक सल्ले देऊ नयेत,’ असा स्पष्ट इशारा देत त्यांनी बाजारातील शिस्त आणि गुंतवणुकदारांच्या संरक्षणावर भर दिला आहे. बाजाराविषयी विश्लेषण करणे आणि थेट सल्ला देणे यामध्ये मूलभूत फरक आहे, हे त्यांनी सांगितले. सेबीची भूमिका आता अधिक सक्रिय होत आहे. याचाच एक भाग म्हणून राष्ट्रीय शेअर बाजाराने ‘पास्ट रिस्क अँड रिटर्न व्हेरिफिकेशन एजन्सी’ म्हणजेच ‘पर्व’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमामागील उद्देश स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे गुंतवणुकदारांना कंपन्यांच्या ऐतिहासिक कामगिरीची, जोखीम पातळीची आणि प्रत्यक्ष परताव्याची अधिकृत, पडताळलेली माहिती एका व्यासपीठावर उपलब्ध करून देणे.

 

 

 

‘पर्व’ हा उपक्रम गुंतवणूक संस्कृतीत बदल घडवण्याचा स्वागतार्ह असाच प्रयत्न आहे. सोशल मीडियावर केले जाणारे अतिरंजित दावे, अप्रमाणित आकडे आणि भावनिक आवाहने यांच्याऐवजी, तथ्याधारित निर्णय घेण्याची सवय गुंतवणुकदारांमध्ये रुजवणे हा यामागचा हेतू. सूचिबद्ध कंपन्यांची कामगिरी, त्यांच्या समभागातील चढ-उतार, जोखीम घटक आणि दीर्घकालीन परतावा हे सगळे घटक समजून घेतल्याशिवाय गुंतवणूक करू नये, हाच संदेश यातून दिला जातो. या उपक्रमामुळे फिनफ्लुएन्सरकडून दिल्या जाणार्‍या दिशाभूल करणार्‍या माहितीला आळा बसेल, असा सेबीचा विश्वास आहे. गुंतवणुकदारांना अधिकृत माहिती सहज उपलब्ध झाल्यास, अशा धोकादायक सल्ल्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.

 

 

सेबीने केवळ सूचना देऊन थांबणे पसंत केलेले नाही. गेल्या काही काळात सेबीने ठोस आणि कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. बाजारात फेरफार करणार्‍या आणि अवैध सल्ले देणार्‍या व्यक्तींवर बंदी घालण्यात आली आहे. अशा व्यक्तींनी गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा गुंतवणुकदारांना परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ‘सेबी’ने अलीकडेच अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रिटवर कठोर कारवाई केली. या कारवाईमुळे केवळ बाजारातच नव्हे तर जागतिक वित्तीय वर्तुळातही खळबळ उडाली. 2000 साली स्थापन झालेल्या आणि स्वतःच्या भांडवलावर ट्रेडिंग करणार्‍या या प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग फर्मने भारतीय भांडवली बाजारात उच्च-गती आणि अल्गोरिदम आधारित धोरण वापरून बेकायदेशीर नफा कमावल्याचे सेबीच्या 105 पानी आदेशातून समोर आले. त्यामुळेच, जेन स्ट्रिटची माहिती घ्यायला हवी. 2000 साली स्थापन झालेली ही अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी असून, ती प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग फर्म आहे. म्हणजेच ही कंपनी अन्य गुंतवणुकदारांचे पैसे न वापरता स्वतःच्या भांडवलावर ट्रेडिंग करते. कंपनीत 2,600 अधिक कर्मचारी असून, ती अमेरिका, युरोप, आशिया अशा विविध भागांमध्ये तिचा विस्तार आहे. आपल्या चार संस्थांमार्फत तिने भारतात जानेवारी 2023 ते मार्च 2025 या कालावधीत बँक निफ्टीच्या ऑप्शनमधून तब्बल 43,289 कोटींची उलाढाल करत 36,502 कोटींचा निव्वळ नफा मिळवला. हा नफा कंपनीने पद्धतशीरपणे कमावला. त्यासाठी त्यांनी बाजारात कृत्रिमरित्या इंडेक्स वर नेण्याबरोबरच, स्वतःच्या फायद्यासाठी किरकोळ गुंतवणुकदारांचे मोठे नुकसान केले.

 

 

इंट्रा डे इंडेक्स मॅनिप्युलेशन स्ट्रॅटेजी आणि क्लोज स्ट्रॅटेजी एक्सटेंडेड मार्किंग यांचा वापर कंपनीने केला. म्हणजे नेमके काय केले? तर इंट्रा डे इंडेक्स मॅनिप्युलेशन अंतर्गत उदाहरणार्थ, 17 जानेवारी 2024 रोजी सकाळच्या सत्रात आयसीआयसीआय, अ‍ॅक्सिस, एचडीएफसी यासारखे प्रमुख बँकांचे समभाग मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून निर्देशांक(इंडेक्स) कृत्रिमरित्या वर नेण्यात आला. याच वेळी जेन स्ट्रिटने कॉल ऑप्शन विकल्या आणि पुट ऑप्शन खरेदी केल्या. दुपारी हेच स्टॉक्स विकून मार्केट पुन्हा खाली आणले. परिणामी कॉलचा भाव कमी आणि पुटचा भाव वाढला. हाच कंपनीने मिळवलेला नफा. तसेच, ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट्स संपण्याच्या शेवटच्या काही मिनिटांत कंपनीने बाजार किंमतींवर परिणाम घडवून आणला. विशेषतः बँक निफ्टी ऑप्शन्समध्ये. एकाच वेळी, विविध कंपन्यांमधून केलेल्या सामूहिक ट्रेडिंगमुळे 17,319 कोटींचा नफा कमावण्यात आला. भारतीय गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणार्‍या, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या या अमेरिकी कंपनीवर म्हणूनच कारवाई झाली आहे. ज्या चार कंपन्यांमार्फत बाजारात व्यवहार केले गेले, त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच कंपनीचे 4,843 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले असून, बँक खात्यावरही निर्बंध घालण्यात आले.

 

 

सेबीने अशी कठोर कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. आजपर्यंत प्रत्येक वेळी सेबीने बाजारात कोणतीही अनियमितता आढळून आल्यास, संबंधितांवर कारवाई करत, गुंतवणुकदारांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. सेबीने बाजाराचे कामकाज सुदृढपणे चालावे यासाठी सातत्याने सुधारणांचे धोरण अवलंबले आहे. आज भारतात एनएसई आणि बीएसई यांसारख्या एक्सचेंजमध्ये व्यवहार करणारे गुंतवणूकदार 14 कोटींहून अधिक असून, भारतीय बाजार 4 ट्रिलियनहून अधिक बाजार भांडवल असलेला जगातील सर्वात मोठा पाचव्या क्रमांकाचा बाजार आहे. सेबीने घेतलेली कठोर भूमिका म्हणूनच गुंतवणुकदारांचे हित जोपासणारी आहे, असे म्हणता येते. याशिवाय, हजारो वेबसाइट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरून दिशाभूल करणारा मजकूर हटवण्यात आला आहे. कंपन्यांच्या समभागांच्या किंमती कृत्रिमरीत्या वाढवून सांगण्याच्या फिनफ्लुएन्सरच्या कृतींवर सेबीने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.

 

 

भारतीय भांडवली बाजाराचे दीर्घकालीन भविष्य नक्कीच आशादायी आहे. मजबूत आर्थिक पाया, लोकसंख्येचा लाभांश, देशांतर्गत बचतींमध्ये होत असलेली वाढ आणि धोरणात्मक सुधारणा यांमुळे भारत जागतिक गुंतवणुकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनला आहे. आयपीओ बाजारातील सातत्य, म्युच्युअल फंड्समधील गुंतवणूक आणि किरकोळ गुंतवणुकदारांचा वाढता सहभाग हे सगळे याच विश्वासाचे द्योतक आहेत. मात्र, हा प्रवास सुरळीत राहण्यासाठी बाजारातील शिस्त आणि विश्वासार्हता अबाधित ठेवणे अत्यावश्यक असेच आहे. फिनफ्लुएन्सरचा अनियंत्रित प्रभाव हा संपूर्ण बाजाराच्या विश्वासावर परिणाम करणारा ठरतो. त्यामुळे सेबीने याबाबत अधिक कठोर भूमिका घेणे, ही काळाची गरज आहे.

 

 

शेअर बाजार हा संधींचा महासागर असला, तरी त्यात जोखीम ही आहेच. भारतीय बाजाराचे भविष्य उज्ज्वल असले, तरी त्या भविष्याकडे वाटचाल करताना विवेक, शिस्त आणि नियमन या तिन्हींचा समतोल आवश्यक आहे. सेबीचे उपाय, ‘पर्व’सारखे उपक्रम आणि फिनफ्लुएन्सरविरोधातील कारवाई हे त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. गुंतवणुकदारांनीही हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, झटपट नफ्याचे आकर्षण जितके मोहक असते, तितकेच ते धोकादायकही ठरते. बाजारात दीर्घकालीन यश मिळवायचे असेल, तर अभ्यास, संयम आणि अधिकृत माहिती यांनाच प्राधान्य द्यावे लागेल. सेबीचा संदेश स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे भारतीय भांडवली बाजार वाढेल, त्याचा विस्तार होईल; पण तो पूर्ण विवेकानेच.

 

 

गेल्या दोन वर्षांत भारतीय भांडवली बाजारात एक महत्त्वाचा, ऐतिहासिक बदल घडताना दिसून येतो आहे. शेअर बाजार आता थेट उद्योगनिर्मिती, भांडवल उभारणी आणि आर्थिक विस्ताराचे केंद्रबिंदू ठरत आहे. या बदलाचे सर्वांत ठळक प्रतिबिंब आयपीओ बाजारात उमटले आहे. 2024 आणि 2025 या कालावधीत भारतात दरवर्षी सरासरी सुमारे 20अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके भांडवल आयपीओद्वारे उभे राहात असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. ही आकडेवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेची परिपक्वता, गुंतवणुकदारांचा वाढता विश्वास आणि धोरणात्मक स्थैर्य यांची साक्ष देते. एकेकाळी मोठ्या आयपीओंचे वर्ष हे अपवादात्मक मानले जात होते. आज भारतासाठी हेच चित्र सामान्य ठरते आहे. व्यापक आर्थिक सुधारणा, मजबूत नियामक चौकट, देशांतर्गत गुंतवणुकदारांची वाढती भूमिका आणि जागतिक भांडवली प्रवाहांमध्ये झालेले बदल हे सगळे घटक एकत्रितपणे या परिवर्तनाला चालना देत आहेत.

 

 

आयपीओ म्हणजे एखाद्या खासगी कंपनीने प्रथमच सर्वसामान्य गुंतवणुकदारांसाठी आपले समभाग खुले करणे. भारतात दीर्घकाळ आयपीओकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जायचे. अनेक कंपन्या केवळ प्रवर्तकांच्या ‘एक्झिट’साठी आयपीओ आणतात, अशी धारणा होती. मात्र, गेल्या दशकात ही मानसिकता मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. आज आयपीओ हा विस्ताराचा, नव्या तंत्रज्ञानात गुंतवणुकीचा, कर्जाचे ओझे कमी करण्याचा आणि जागतिक स्पर्धेत उतरण्याचा प्रभावी मार्ग ठरतो आहे. स्टार्टअप्सपासून ते दशकानुदशके योगदान देणारे उद्योगसमूह, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांपासून ते नव्या पिढीच्या युनिकॉर्न कंपन्यांपर्यंत सगळेच भांडवली बाजाराकडे वळत आहेत. त्यामुळे आयपीओ हे भारताच्या विकासकथेतील एक महत्त्वाचा अध्याय बनले आहे.

 

 

दरवर्षी 20 अब्ज डॉलर्स म्हणजे साधारण 1.6 ते 1.7 लाख कोटी रुपये. ही रक्कम केवळ कंपन्यांच्या ताळेबंदात जमा होत नाही, तर ती उद्योगवाढ, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि नवकल्पनांमध्ये रूपांतरित होते. जागतिक स्तरावर पाहिले, तर आयपीओ बाजारात भारत आता अमेरिका आणि मोजक्या प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या पंक्तीत उभा राहिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही भांडवल उभारणी काही मोजक्या मोठ्या आयपीओपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. मध्यम आकाराच्या, विविध क्षेत्रांतील कंपन्या सातत्याने बाजारात येत आहेत. यात बँकिंग, वित्तीय सेवा, आयटी, औषधनिर्मिती, उत्पादन क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा आणि ग्राहकसेवा अशा विविध क्षेत्रांतून आयपीओ येत आहेत. ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संतुलित वाढीचे द्योतक आहे.

 

 

 

भारतीय आयपीओ बाजारातील सर्वांत मोठा बदल म्हणजे देशांतर्गत गुंतवणुकदारांची वाढती ताकद. एकेकाळी विदेशी संस्थागत गुंतवणुकदार बाजाराची दिशा ठरवत असत. आज मात्र म्युच्युअल फंड्स, विमा कंपन्या, पेन्शन फंड्स आणि सर्वसामान्य किरकोळ गुंतवणुकदार यांची भूमिका निर्णायक ठरत आहे. एसआयपीच्या माध्यमातून दरमहा लाखो कोटी रुपयांचे भांडवल बाजारात येत आहे. डीमॅट खात्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे गुंतवणूक करणे अधिक सोपे झाले आहे. परिणामी, आयपीओंसाठी केवळ विदेशी भांडवलावर अवलंबून राहण्याची गरज उरलेली नाही. ही आत्मनिर्भर आर्थिक परिसंस्थेची ठोस निशाणी आहे. भारतीय आयपीओ बाजाराच्या विश्वासार्हतेमागे सेबीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. खुलासा नियमांची कडक अंमलबजावणी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसची काटेकोर तपासणी, किंमत निर्धारणातील पारदर्शकता, अँकर गुंतवणुकदारांसाठी स्पष्ट निकष आणि किरकोळ गुंतवणुकदारांच्या हिताचे संरक्षण अशा सगळ्या बाबींमध्ये गेल्या दशकात लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत. पूर्वी आयपीओनंतर समभागांची किंमत कोसळणे ही सामान्य बाब होती. आज अशा घटना अपवादाने घडत आहेत. दीर्घकालीन दृष्टीने बाजार अधिक शिस्तबद्ध आणि परिपक्व झाला आहे. सेबीने नियम तर कठोर केले आहेतच, त्याशिवाय, बाजाराच्या आरोग्यदायी वाढीस चालना दिली आहे, हे येथे अधोरेखित करावे लागेल.

 

 

सरकारकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीसाठी भांडवली बाजाराचा वापर करणेही आयपीओ बाजारासाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. थेट खाजगीकरणापेक्षा बाजारमार्गे हिस्सेदारी विक्री केल्याने पारदर्शकता वाढते आणि सामान्य गुंतवणुकदारांना राष्ट्रीय संपत्तीत सहभागी होता येते. ‘मेक इन इंडिया’, उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना, पायाभूत सुविधांवरील भरीव गुंतवणूक आणि करसुधारणा यांमुळे खासगी क्षेत्राचा आत्मविश्वास वाढला आहे. आयपीओ बाजारातील उत्साह हा याच आत्मविश्वासाचा परिपाक आहे.

 

 

जागतिक पातळीवर अनेक विकसित अर्थव्यवस्था मंदी, वाढते व्याजदर, राजकीय अस्थिरता आणि लोकसंख्येच्या वृद्धत्वाशी झुंज देत आहेत. त्या तुलनेत भारताची तरुण लोकसंख्या, मजबूत वाढीचा वेग आणि मोठा देशांतर्गत बाजार गुंतवणुकदारांसाठी आकर्षण ठरत आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जगभर सुरू असलेले प्रयत्न, ‘चायना प्लस वन’ धोरण आणि भू-राजकीय पुनर्संयोजन यामुळे भारताकडे भांडवलाचा ओघ वाढतो आहे. आयपीओ बाजार हा या जागतिक बदलांचा थेट लाभार्थी बनला आहे. तथापि, आयपीओ बाजारातील तेजी ही पूर्णपणे जोखमींपासून मुक्त नाही. अतिमूल्यांकन, अल्पकालीन सट्टेबाजी, सोशल मीडियावर आधारित गुंतवणूक सल्ले आणि काही कंपन्यांची कमकुवत मूलभूत स्थिती हे धोके कायम आहेत. याशिवाय, जागतिक व्याजदर धोरण, तेलाच्या किमती, भू-राजकीय संघर्ष आणि देशांतर्गत राजकीय अनिश्चितता यांचा परिणाम बाजारावर होऊ शकतो. त्यामुळे 20 अब्ज डॉलर्सचा नवा मानक काळ दीर्घकाळ टिकवायचा असेल, तर धोरणात्मक शिस्त, नियामक सतर्कता आणि गुंतवणुकदारांची प्रगल्भता अत्यावश्यक ठरेल. भारतीय आयपीओ बाजाराचा होत असलेला विस्तार हे आर्थिक लोकशाहीकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारताच्या आत्मविश्वासाची, संस्थात्मक ताकदीची आणि भविष्यातील आर्थिक क्षमतेची साक्षच यातून मिळत आहे.