डॉ. बाबासाहेब आणि राज्याच्या शक्तीचे त्रिभाजन

दरवर्षी 6 डिसेंबरला म्हणजे महापरिनिर्वाणदिनाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मरण होते. हे स्मरण अर्थपूर्ण होण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या राष्ट्रावर जे अनंत उपकार करून ठेवले आहेत त्याची जाणीव ताजी करणे हे आपले कर्तव्य आहे. गौरीशंकर शिखरासमान उंची लाभलेले महापुरुष फार दूरवरचे पाहू शकतात. पं. नेहरूंच्या ठरावातील दुर्बळ केंद्र सरकार नाकारून डॉ. बाबासाहेब ठामपणे म्हणाले की, मला मजबूत केंद्र सरकारच आवडते. त्यामुळे राज्यांना अमर्याद अधिकार त्यांनी दिले नाहीत. त्यांनी अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय लोकशाही नाकारली. पंतप्रधान संसदेला जबाबदार असणारी संसदीय लोकशाही आणली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कालानुरूप बदल स्वीकृत होतील असे लवचीक असलेले जैविक संविधान आपल्याला दिले. ही त्यांची अलौकिक देणगी होय.

अलीकडेच तामिळनाडूच्या राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी काही विधेयके प्रलंबित राहिलेली होती आणि त्या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये 8 एप्रिल 2025 रोजी असे म्हटले होते की, विधेयके राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांत मंजूर करावीत अन्यथा त्यांना मान्यता मिळाली आहे असे ’मानले जाईल’. एखाद्या राज्याचे विधेयक असो की केंद्राचे विधेयक असो अशा पद्धतीने त्यांचे आपोआप कायद्यात रूपांतरण होणे हे खचितच लोकशाहीला मानवणारे नाही. असो. मात्र त्या नंतर 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी, मुख्य न्यायाधीश गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 8 एप्रिलच्या निकालाचे खंडन केले आणि असे सांगितले की, राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधेयकांच्या मंजुरीसाठी अशा निर्धारित वेळमर्यादेचे पालन करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. त्यांना फक्त उचित कालावधीत कार्य करणे आवश्यक आहे. तथापि, खंडपीठाने उचित कालावधी नेमका काय असावा हे स्पष्ट केलेले नाही. मुळात न्यायपालिका आणि संसद यांच्यात असा काही संघर्ष असायला हवा का? हा मुद्दा या ठिकाणी अधोरेखित होतो आणि त्यासाठी आपल्या भारतीय राज्यघटनेकडेच उत्तराच्या अपेक्षेने पाहावे लागते. संविधान म्हणजेच राज्यघटना हा देशाचा सर्वोच्च कायदा असतो. आपल्या देशाने अध्यक्षीय पद्धती स्वीकारणे योग्य की संसदीय पद्धती स्वीकारणे योग्य आणि दोन्ही पद्धतीतील लाभ-हानी यावर संविधान सभेमध्ये जेव्हा चर्चा झाली होती व न्यायपालिका आणि विधिपालिका यांच्यात अधिकारांचे विभाजन व्हावे आणि कार्यकक्षा वेगळ्या असाव्यात हा मुद्दा ऐरणीवर आला होता तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अधिकारांचे असे विभाजन स्वीकारार्ह असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात - With regard to the question of separating the Executive from the Judiciary, as I said, there is no difference of opinion and that proposition, in my judgment, does not depend at all on the question whether we have a Presidential form of government or a Parliamentary form of government, because even under the Parliamentary form of Government the separation of the judiciary from the Executive is an accepted proposition, to which we ourselves are committed by the article that we have passed, and which is now forming part of the Directive Principles. (संविधान सभा वृतांत, Vol. VII, Dt.10 Dec., 1948)

भारतीय राज्यघटनेत कार्यकारी (Executive), विधिपालिका (Legislature) आणि न्यायपालिका (Judiciary) यांचे अधिकार वेगवेगळे ठेवण्याचा स्पष्ट प्रयत्न झाला आहे. आंबेडकरांच्या मते, या तीनही संस्थांनी एकमेकांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू नये, हाच लोकशाहीचा कणा आहे. त्यामुळे सत्तेच्या एका घटकाकडे सर्व अधिकार केंद्रीत होणार नाहीत.

संविधानाच्या अंमलबजावणीचे काम विधिपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या लोकशाहीच्या तीन प्रमुख स्तंभांचे असते. संविधानातील कलमांना अनुसरून संसदेत कायदे करावे लागतात. या कायद्यांची अंमलबजावणी कार्यकारी मंडळ करते आणि केलेले कायदे घटनेच्या मर्यादांचा भंग करणारे आहेत का, याचा निर्णय करण्याचे काम न्यायपालिका करते. म्हणजेच लोकशाही राज्यव्यवस्थेत राज्याच्या शक्तीचे विभाजन केले जाते. कायदा करणार्‍याकडे अंमलबजावणीची शक्ती नसते. अंमलबजावणी करणारे कायदा करू शकत नाहीत, तसेच न्यायदानदेखील करू शकत नाहीत. न्यायदान करणारे कायदा करू शकत नाहीत आणि अंमलबजावणीही करू शकत नाहीत. यालाच सत्तेचे त्रिभाजन म्हणतात. आपल्या राज्यघटनेने राज्याच्या सत्तेचे असे नेमके काटेकोर त्रिभाजन केलेले नाही. म्हणजेच कसे तर, संसदीय लोकशाहीत संसद कायदा करते. कायद्याची अंमलबजावणी करणारे मंत्रीगण संसदेचे सभासद असतात. म्हणजे ते कायदा बनविण्याचेही आणि अंमलबजावणीचेही काम करतात. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय अनेक वेळा कायद्याचा अर्थ उलगडत असताना नवीन कायदा करतात. त्रिभाजन सिद्धान्ताप्रमाणे त्यांना तो अधिकार नाही. परंतु कायद्याच्या विकासक्रमात हे अपरिहार्य असते. अंमलबजावणी करणार्‍यांनाही काही प्रमाणात न्यायदान करावे लागते. न्यायालयांना अंमलबजावणीचे आदेश द्यावे लागतात. म्हणजे, आपल्या राज्यघटनेने स्वत:ला पुस्तकी सिद्धान्ताला बांधून ठेवलेले नाही. पुस्तकी सिद्धान्त राज्य शक्तीचे पूर्णत: विभाजन करण्यास सांगतो. वास्तविक पाहता, अमेरिकन राज्यघटनेने तसा प्रयत्न केल्याचे दिसते. अमेरिकेचा मुख्य कार्यकारी प्रशासक म्हणजेच राष्ट्राध्यक्ष हा कोणत्याही सभागृहाचा सभासद नसतो. त्यामुळे तो कायदा करण्यात भाग घेऊ शकत नाही. त्याच्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य हे सभागृहाचे सदस्य असलेच पाहिजेत असा तेथे नियमही नाही. मात्र आपल्याकडची लोकशाही व्यवस्था यापेक्षा भिन्न आहे.

आपल्या संविधानाचे वर्णन जैविक संविधान असे केले जाते, तसेच ते अमेरिकेच्या संविधानाचेही केले जाते. कारण जैविक संविधान ही संकल्पना अमेरिकेतूनच आपल्याकडे आलेली आहे. जैविक संविधान हे विकसित होते, काळानुरूप बदलत जाते आणि बदलत्या परिस्थितीला अनुरूप राहते. ही सर्व प्रक्रिया होत असताना मूळ ढांचाला धक्का लागत नाही. काळाच्या ओघात जगात अनेक प्रकारचे बदल घडत जातात. अर्थव्यवस्था बदलते, सामाजिक रचना बदलते. त्यामुळे संविधानात कालानुरुप बदल होत जाणार हे गृहीत धरले जाते. कारण स्वत:त बदल न करून घेता येणारे संविधान समाजासाठी चांगले नसते. संविधान हे एका अर्थाने मृत पिढीने आजच्या विद्यमान पिढीकडे सोपविलेला वारसा असतो. या कायद्याने आज जगणार्‍या पिढीने कोणत्या मर्यादेपर्यंत बांधून घ्यायचे याचे स्वातंत्र्य तिला दिले पाहिजे. मात्र हे बदलांचे अधिकार अमर्याद असतील तर मग मूळ राज्यघटनाच मोडीत निघेल हा धोका नाकारता येत नाही. दुर्दैवाने 1970च्या दशकात म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या काळातच न्यायपालिका श्रेष्ठ की संसद श्रेष्ठ असा झगडा सुरू झाला होता. मात्र या संघर्षात या दोघांपेक्षाही राज्यघटना श्रेष्ठ आहे की नाही हाच मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला होता. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनता सार्वभौम असते. म्हणजे न्यायालय आणि कार्यपालिका यांच्यापेक्षाही जनता मोठी आहे. पण आपल्या राज्यघटनेत अशा भांडणांचा निर्णय जनतेने करण्याची तरतूद नाही. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी संसदेत असतात आणि तेच जनतेच्या वतीने राज्यकारभार चालवितात. केवळ सिद्धान्ताचा विचार केला तर लोकांनी आपल्याला निवडून दिलेले आहे असे म्हणून बहुमताच्या आधाराने कोणताही बदल राज्यघटनेत केला जाऊ शकतो का? याचे उत्तर आपल्याला केशवानंद भारती खटल्यात सापडते.

इंदिरा गांधी यांनी 24 व 25 वी घटनादुरुस्ती केली होती आणि, राष्ट्रपतींना रबरी शिक्का बनवून टाकला होता. आम्ही सांगू त्या कागदपत्रांवर मुकाट सही करा अशीच ही असंविधानिक व असंसदीय मुजोरी होती. पण राज्यघटनेने शक्ती दिलेली संसद आपल्याकडे संविधानीय शक्ती आहे असे समजून मनमानी कायदे करू लागली तर तो निश्चितपणे घटनेचा भंग ठरतो. केशवानंद भारती खटल्याने तीन विषय पणाला लागले होते. पहिला विषय- कलम 368 प्रमाणे राज्यघटनेत बदल करण्याची संसदेतील बहुमताची मर्यादा कोणती? दुसरा विषय - भाग 3 मध्ये दिलेले मूलभूत अधिकार काढून घेता येतात का? तिसरा विषय - संसदेच्या कायद्यांची समीक्षा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का?

यावेळी न्यायालयाने बहुमताने निर्णय दिला की, राज्यघटनेत सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे मात्र ही सुधारणा योग्य आहे की अयोग्य आहे याची समीक्षा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. राज्यघटनेत संसदेला बदल करताना राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येणार नाही असा 1973 साली दिलेला निकाल हा भारताची लोकशाही वाचविणारा ऐतिहासिक निकाल होय. राज्याच्या शक्तीचे त्रिभाजन कायम राहिले पाहिजे, कोणत्याही एका घटकाने दुसर्‍यावर कुरघोडी करू नये हे या खटल्याने प्रस्थापित झाले. आताही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल व राष्ट्रपती यांच्यावर विधेयकांच्या मंजुरीसाठी ’समयसमाप्ती की घोषणा’ लादली नाही तेही उचितच केले आहे. शेवटी महत्त्वाचे म्हणजे, राज्याच्या शक्तीच्या त्रिभाजनामुळे प्रत्येक घटकाने आपल्या मर्यादेत राहिले तर त्यांच्यातील नेमके कोण वरचढ आहे हा प्रश्न निर्माण होणार नाही व लोकशाहीत भारतीय जनता हीच सर्वश्रेष्ठ आहे हे घटनाकारांना अपेक्षित असलेला त्रिकालाबाधित नियम आहे, याचेच आपण नित्य स्मरण ठेवायला हवे.