‘ग्लोबल साऊथ’च्या एकजुटीचा हुंकार!

दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे जी-20 शिखर परिषद संपन्न झाली. ट्रम्प यांची अनुपस्थिती व अमेरिकेचा बहिष्कार; त्याखेरीज रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासारख्यांनी परिषदेकडे फिरवलेली पाठ यामुळे ही परिषद झाकोळली जाईल अशी भीती व्यक्त होत होती. तथापि प्रत्यक्षात या परिषदेने बरेच काही साधले. पर्यायाने अमेरिकेच्या सहभागावाचून जगाचे काहीही अडत नाही हा संदेश देण्याचा यशस्वी प्रयत्न या परिषदेने केला. जग हे सहकार्यानेच चालेल आणि त्यात ग्लोबल साऊथ देशांचा आवाज प्रबळ ठरेल याची चाहूल 2023 मध्ये भारतात झालेल्या जी-20 परिषदेने लागली होती; आता ते स्वर प्रबळ होऊ लागले आहेत. अशावेळी भारताकडे जग आश्वासक दृष्टीने पाहात आहे. त्या अपेक्षेची पूर्तता करणे हे भारताचे आता कर्तव्य ठरते.

दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेची सर्वांत महत्त्वाची फलनिष्पत्ती म्हणजे अविकसित व विकसनशील (ग्लोबल साऊथ) राष्ट्रांचा घुमलेला आवाज. याला एक कारण म्हणजे अनेक विकसित-प्रगत देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी या परिषदेकडे फिरवलेली पाठ. ज्यांच्या अनुपस्थितीची चर्चा सर्वाधिक झाली ते म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. आपल्या धारणा कितीही बिनबुडाच्या असोत; त्या पुन्हा पुन्हा रेटत राहाणे हा ट्रम्प यांचा खाक्या. दक्षिण आफ्रिकेत श्वेतवर्णीय शेतकर्‍यांवर अत्याचार होत आहेत एवढेच नव्हे तर जणू त्यांचा कृष्णवर्णीयांकडून नरसंहार चालू आहे हे पालुपद ट्रम्प यांनी बराच काळ लावले आहे. दक्षिण आफ्रिकेत हिंसाचार होतो आहे हे खरे; पण श्वेतवर्णीयांचा नरसंहार सुरू आहे या ट्रम्प यांच्या दाव्याला आधार नाही. तथापि ’आपण म्हणू ती पूर्व दिशा’ अशा तोर्‍यात असणारे ट्रम्प यांनी आपला हेका सोडला नाही. मध्यंतरी दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरील रामफोसा व ट्रम्प यांच्यात व्हाइट हाऊस येथे वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेर्‍यांसमोर चर्चा झाली तेव्हा ट्रम्प यांनी दालनातील दिवे मंद करून एक चित्रफीत उपस्थित माध्यम प्रतिनिधींना दाखविली होती; ज्यात दक्षिण आफ्रिकेतील एक अतिडाव्या विचारसरणीचा नेता ’किल दॅट फार्मर’ म्हणजे ’त्या शेतकर्‍याला मारा’ या अर्थाचे गाणे गाताना दिसत होता. त्यानंतर काही वृत्तांची कात्रणे ट्रम्प यांनी रामफोसा यांच्यासमोर फडफडवली ज्यातून आपला दावा ट्रम्प सिद्ध करू इच्छित होते. यापूर्वीच अमेरिकेने दक्षिण आफ्रिकेला देण्यात येणारी आर्थिक मदत रोखली आहे आणि त्या देशातील काही डझन श्वेतवर्णीय शेतकर्‍यांना निर्वासित म्हणून अमेरिकेत ट्रम्प यांनी प्रवेश दिला आहे.
अमेरिकेवाचून...

या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी दक्षिण आफ्रिकेत होणार्‍या जी-20 परिषदेला अनुपस्थित राहाणे एकवेळ त्यांच्या धारणेशी सुसंगत असूही शकते. मात्र अमेरिकेने त्यापुढे अगोचरपणाने मजल मारली. 1) अमेरिकेन या परिषदेवर बहिष्कार टाकला आणि दूतावासातील अगदी कनिष्ठ अधिकारी परिषदेला पाठवण्याचा निर्णय घेतला. 2) जी-20 परिषदेचा जाहीरनामा जारी न करण्याचा इशारा अमेरिकेने दिला. जाहीरनामा हा सहमतीने जारी होत असतो आणि अमेरिका परिषदेत सामील नसली तरी त्याचा अर्थ त्या देशाला वगळून जाहीरनामा जारी करणे असा होत नाही असा सूर अमेरिकेने लावला. ट्रम्प यांची अनुपस्थिती व अमेरिकेचा बहिष्कार; त्याखेरीज रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासारख्यांनी परिषदेकडे फिरवलेली पाठ यामुळे ही परिषद झाकोळली जाईल अशी भीती व्यक्त होत होती. तथापि प्रत्यक्षात या परिषदेने बरेच काही साधले. पर्यायाने अमेरिकेच्या सहभागावाचून जगाचे काहीही अडत नाही हा संदेश देण्याचा यशस्वी प्रयत्न या परिषदेने केला. शिवाय या कथित बड्या राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर ग्लोबल साऊथ राष्ट्रांच्या आवाजाला महत्त्व असल्याचे सिद्ध करण्याची संधी या देशांना मिळाली. मुख्य म्हणजे ट्रम्प; जिनपिंग, पुतीन हे हजर नसले तरी बहुध्रुवीय होऊ घातलेल्या भूराजकीय परिस्थितीत भारताला नेतृत्वाची संधी या परिषदेने दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणांतून व त्यांनी अनेक राष्ट्रप्रमुखांशी केलेल्या चर्चेतून परस्परसहकार्याच्या भावनेला चालना मिळाली. जी-20 परिषदेवर अमेरिकेने बहिष्कार टाकण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होता. मात्र ग्लोबल साऊथच्या दृष्टीने ती इष्टापत्ती ठरली. त्यामुळेच या परिषदेच्या फलश्रुतीची चर्चा करणे आवश्यक ठरते.

या परिषदेने काय साधले याचा धांडोळा घेण्यापूर्वी जी-20 गटाचे महत्त्व का व काय आहे यावर दृष्टिक्षेप टाकणे गरजेचे. अठरा राष्ट्रे; व युरोपीय महासंघ तसेच आफ्रिका महासंघ असे या गटाचे घटक आहेत. त्यांतील आफ्रिका महासंघाचा यात समावेश झाला तो 2023 मध्ये जी-20 चे यजमानपद भारताकडे असताना. तेव्हा अविकसित राष्ट्रांच्या उत्कर्षाकडे पाहण्याचा भारताचा दृष्टीकोन हा विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत भिन्न व उठून दिसणारा. या गटाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जगातील सर्वांत मोठ्या वा वेगाने विस्तारणार्‍या वीस अर्थव्यवस्था असणारी राष्ट्रे यात आहेत. या गटाचा जगाच्या एकूण जीडीपीत वाटा सुमारे 85%; तर जागतिक व्यापारात या गटाचा हिस्सा 75 टक्के आणि जागतिक लोकसंख्येपैकी 60 टक्के लोकसंख्या या गटातील सदस्य राष्ट्रांमध्ये आहे. तेव्हा जागतिक स्तरावर प्रभाव टाकणारा हा गट आहे यात शंका नाही. मात्र यात ‘जी-7’ सदस्य राष्ट्रे आहेत ती प्रगत राष्ट्रे आहेत तर उर्वरित बिगर ‘जी-7’ राष्ट्रे अविकसित वा विकसनशील आहेत. सामान्यतः या राष्ट्रांकडे पाहण्याची प्रगत राष्ट्रांची दृष्टी उदार नसते. पण ग्लोबल साऊथचा प्रभाव हळूहळू वाढू लागला आहे. याचे द्योतक म्हणजे इंडोनेशिया (2022), भारत (2023), ब्राझील (2024) व दक्षिण आफ्रिका (2025) या ग्लोबल साऊथमधील राष्ट्रांना सलग मिळालेले यजमानपद. या राष्ट्रांच्या वाटा समांतर आहेत आणि त्यांच्या व्यथांमध्ये साम्य आहे. ट्रम्प प्रशासनाने यापैकी काही देशांवर अतिरिक्त व आततायी आयात शुल्क लावले आहे हे एकच उदाहरण बोलके. मात्र त्यामुळे परस्परसहकार्याचे मोल या राष्ट्रांना अधिक जाणवते. त्याचे प्रतिबिंब जोहान्सबर्ग परिषदेत पडले.

पहिल्याच दिवशी जाहीरनामा

मुळातच या परिषदेची ‘थीम’ ही आफ्रिकेच्या ’उबंटू’ या सांस्कृतिक संकल्पनेवर आधारित होती. उबंटूचा अर्थ ‘आपण आहोत म्हणून मी आहे’. याचाच अर्थ परस्परसहकार्य हा अस्तित्वाचा पाया आहे. या संकल्पनेबरहुकूमच परिषद पार पडली. सामान्यतः कोणत्याही परिषदेचा जाहीरनामा शेवटच्या दिवशी जारी होतो. मात्र अमेरिकेचा दूरस्थ दबाव न जुमानता या परिषदेने पहिल्याच दिवशी जाहीरनामा मंजूर केला. त्यात विसंवादी सूर उमटला तो केवळ अर्जेंटिनाचा. त्यालाही कारण म्हणजे त्या देशाचे अध्यक्ष जावीयेर मिले यांच्यावर ट्रम्प यांची असणारी ’आर्थिक’ कृपादृष्टी व मिले यांचे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी असणारे सख्य. त्यामुळे परिषदेत सुदान, काँगो, युक्रेन यांसह पॅलेस्टिन येथे स्थायी शांततेसाठी सामूहिक प्रयत्नांचे करण्यात आलेले आवाहन मिले यांना रुचले नाही; शिवाय ट्रम्प यांची मर्जी राखणे ही त्यांची निकड असल्याने त्यांनी जाहीरनाम्यास विरोध केला. पण ते वगळता 120 बिंदूंचा व 30 पृष्ठांचा जाहीरनामा परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी जारी होणे हा प्रयोग व त्यातून गेलेला संदेश हे दोन्ही लक्षवेधी ठरले. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने आगपाखड केली हा भाग अलहिदा. जी-20 परिषदेत होणार्‍या निर्णयांना व चर्चांना कोणतीही कायदेशीर चौकट नाही वा तशी बांधिलकीची सक्ती सदस्यराष्ट्रांवर नाही. तथापि त्यातून जो संदेश जातो तो महत्त्वाचा असतो. या परिषदेतून गेलेला संदेश हा अमेरिकेवाचून जग थांबू शकत नाही हा आहेच; पण भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे हादेखील आहे.



या जाहीरनाम्यात विकसनशील राष्ट्रांवर असणार्‍या प्रचंड कर्जामुळे तेथे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यातही बाधा येते याविषयी चिंता व्यक्त करतानाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांनी यावर तोडगा काढणे आणि कर्जाच्या डोंगराखाली वाकलेल्या राष्ट्रांना प्रगत राष्ट्रांनी हात देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हवामान बदलापासून शाश्वत विकासापर्यंत अनेक मुद्द्यांना त्यात स्पर्श करण्यात आला आहे. उपासमार, कुपोषण या समस्यांबद्दल जाहीरनाम्यात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेची एकविसाव्या शतकातील परिस्थितीशी सुसंगत पुनर्रचना करण्याबद्दल कटिबद्धता व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध या जाहीरनाम्यात करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वांत प्रबळ जी-20 गटाकडून भारताच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले हे नाकारता येणार नाही. लिंग समानता, अक्षय्य ऊर्जा (आफ्रिकेतील तीस कोटी लोकांना 2030 पर्यंत वीज पुरविण्याचे लक्ष्य ठेवलेली मिशन 300 योजना त्यापैकीच) इत्यादी महत्त्वाच्या विषयांबद्दल या जाहीरनाम्यात बांधिलकी व्यक्त करण्यात आली आहे. या सर्व बिंदूंचे सार जाहीरनाम्यातील 121 व्या कलमात उतरले आहे. ते म्हणजे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य व बहुपक्षीयता (मल्टीलॅटरलिझम) या भावनेने जी-20ची सदस्य राष्ट्रे एकत्र अली असली तरी ती एकजूट आंतरराष्ट्रीय दायित्वाच्या अनुषंगानेच आहे. मोदी यांच्या भाषणांमध्ये त्याच भावनेचे प्रतिबिंब पडले.

भारताचा सहा कलमी कार्यक्रम

मोदींनी जो सहा कलमी कार्यक्रम मांडला त्यातून जागतिक कल्याणाचा भारतीय दृष्टीकोन अधोरेखित झाला. विश्वकल्याणाचे महत्त्व अधोरेखित करताना मोदींनी दीनदयाळ उपाध्याय प्रवर्तित एकात्म मानवतावादाचा उल्लेख केला हे विशेष. भारतीय चिंतन केंद्रस्थानी ठेवून सहा कलमी कार्यक्रमाचे पदर मोदींनी उलगडून दाखविले. त्यांत जागतिक पारंपरिक ज्ञानसंग्रहाचे केलेले आवाहन होते आणि भारतीय ज्ञानप्रणालीचा (इंडियन नॉलेज सिस्टीम) आवर्जून केलेला उल्लेख होता. जी-20 कौशल्य विस्ताराचे सूतोवाच मोदींनी केले. येत्या दशकभरात आफ्रिकी देशांत दहा लाख प्रशिक्षक तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवून ती मालिका पुढे चालूच राहील अशा व्यवस्थेचा उल्लेख मोदींनी केला. अमली पदार्थ-दहशतवाद जाळे निपटून काढण्याची गरज मोदींनी प्रतिपादन केली. त्याखेरीज जागतिक आरोग्य प्रतिसाद पथक, दुर्मीळ खनिजांचा जबाबदारीने वापर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा जागतिक कल्याणासाठी उपयोग, ते वापरताना त्यात पारदर्शकता असणे इत्यादी मुद्दे मोदींच्या भाषणांत होते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबधी चर्चासत्रात बोलताना त्यांनी डीप फेक यासारख्या विकृतींविषयी चिंता व्यक्त केली आणि तंत्रज्ञान मानव-केंद्री असायला हवे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मोदींनी मांडलेला सहा कलमी कार्यक्रम असो वा केलेली भाषणे असोत; त्यांचा लसावि हा विश्वकल्याणाचे साध्य हाच दिसतो. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची उजळलेली प्रतिमा. ट्रम्प, जिनपिंग, पुतीन यांनी परिषदेपासून दूर राहाणे पसंत केले म्हणून परिषद निष्फळ ठरेल असे जे चित्र रंगविण्यात आले होते ते पूर्णतः खोटे ठरवत परिषद सफल झाली ती एका अर्थाने भारताने त्यात घेतलेल्या नेतृत्वाच्या भूमिकेमुळे.

या परिषदेदरम्यान मोदींनी अनेक राष्ट्रप्रमुखांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यांत फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यापासून सिंगापूर, व्हिएतनाम, ब्रिटन, कॅनडा, इटली, जपान या देशांचे पंतप्रधान तसेच दक्षिण कोरिया, अंगोला या देशांचे अध्यक्ष व संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस यांचा समावेश होता. ऑस्ट्रेलिया-कॅनडा-भारत तंत्रज्ञान व नवोन्मेष भागीदारीची घोषणा मोदींनी केली. ही त्रिसदस्यीय भागीदारी म्हणजे कॅनडा व भारत यांच्यात काही काळापूर्वी दुरावलेले संबंध पूर्ववत होत असल्याची ग्वाहीच. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रापासून दुर्मीळ खनिजांच्या विषयापर्यंत परस्परसहकार्याचे हे पडघम होत असेच मानले पाहिजे. सहकार्याची निकड विकसित राष्ट्रांनाही प्रकर्षाने जाणवू लागली असल्याची व यात भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे अशी त्या देशांचीही धारणा झाल्याची ही खूण म्हटली पाहिजे. भारत, ब्राझील व दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सहकार्याच्या ‘इबसा’ व्यासपीठाला या परिषदेच्या निमित्ताने पुन्हा धुगधुगी मिळाली. हे तिन्ही देश ट्रम्प नीतीने त्रस्त आहेत हे त्यांच्यातील साम्य. त्यांना एकजूट होण्यास हे प्रबळ कारण ठरते व ठरले. वास्तविक ‘इबसा’ची स्थापना 2003 मध्येच झाली असली तरी तिन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये शेवटची परिषद 2011 मध्ये झाली होती. आता पुन्हा त्यास चालना मिळाली आहे.

भारताचा वाढता दबदबा

आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधून काही साध्य होते का; अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांनी हडेलहप्पी भूमिका घेतली तर या परिषदांमधून काही निष्पन्न होईल का इत्यादी प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक. याचे कारण अमेरिका-केंद्रित जागतिक व्यवस्थेची झालेली सवय. परंतु जी-20 ने दाखवलेले धाडस अमेरिकेला आरसा दाखविणारे होय हे नाकारता येणार नाही. प्रगत व आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्रे आपली जबाबदारी झटकतात हे ब्राझीलमध्ये नुकत्याच झालेल्या ‘कॉप-30’ परिषदेने सिद्ध केले आहे. हवामान बदलाच्या परिणामांची दखल घेणे त्या परिषदेत केवळ खनिज तेल उत्पादक देशांच्या दबावाखाली टाळण्यात आले. अशावेळी भारत विश्वकल्याणाची भूमिका मांडतो हे सुखावह. गेल्या जून महिन्यात जी-7 च्या बैठकीत मोदी सहभागी झाले होते. तेथे कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांची भेट मोदींनी घेतली होती आणि भारत-कॅनडा संबंध पूर्वपदावर येण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. जी-7 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी भाग घेतला होता आणि तेव्हा त्यांनी कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांची भेट घेतली होती; तर अनिता आनंद यांनी ऑक्टोबर महिन्यात भारत दौरा केला होता. आता जी-20 परिषदेत मोदींनी पुन्हा कार्नी यांच्याशी चर्चा केली. राष्ट्रप्रमुखांच्या वा उच्चपदस्थांच्या भेटीगाठींतून समस्यांवर तोडगा काढणे, परस्परसहकार्याला आकार दाणे यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांचे महत्त्व अवश्य असते. त्यात भारताची भूमिका आता लक्षणीय ठरू लागली आहे.

अमेरिकेने दक्षिण आफ्रिकेत राजदूताची नियुक्ती केलेली नाही. पुढील जी-20 परिषद फ्लोरिडात होणार आहे. यजमानपद अमेरिकेला हस्तांतरित करण्याची औपचारिकता दक्षिण आफ्रिकेने आपल्याच देशातील अमेरिकी दूतावासात पूर्ण केली. ट्रम्प पुढील जी-20 परिषद होऊ देतील का हेही तूर्तास सांगता येत नाही. जागतिक व्यापार संघटनेपासून संयुक्त राष्ट्रसंघांपर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांविषयी त्यांची भूमिका तिटकार्‍याची आहे. मात्र त्यामुळे या व्यासपीठाचे महत्त्व घटत नाही. जी-20च्या जोहान्सबर्ग परिषदेने ते अधोरेखित केले आहे. जग हे सहकार्यानेच चालेल आणि त्यात ग्लोबल साऊथ देशांचा आवाज प्रबळ ठरेल याची चाहूल 2023 मध्ये भारतात झालेल्या जी-20 परिषदेने लागली होती; आता ते स्वर प्रबळ होऊ लागले आहेत. अशावेळी भारताकडे जग आश्वासक दृष्टीने पाहात आहे. त्या अपेक्षेची पूर्तता करणे हे भारताचे आता कर्तव्य ठरते.