कामगार क्षेत्रात नवीन कायदे क्रांतिकारी बदल

अनिल ढुमणे

9850095017

 

भारत सरकारने 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी चार कामगार संहिता लेबर कोडची अंमलबजावणी सुरू करून कामगार क्षेत्रात एक नवीन अध्याय सुरू केलेला आहे. या कोडचे भारतीय मजदूर संघाने स्वागत केलेले आहे. हे करत असताना आपले काही आक्षेप कायम आहेत, त्याप्रमाणे सुधारणा कराव्यात, ही मागणी देखील कामगार मंत्री मनसुख भाई मांडविया यांना प्रत्यक्ष भेटून मजदूर संघाने सरकारकडे केलेली आहे.

 

 

देशात संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणारे सुमारे 45 ते 50 कोटी कामगार काम करतात. यापैकी संघटित क्षेत्रात (10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणारे क्षेत्र) काम करणारे केवळ आठ ते दहा टक्के कामगार आहेत. तर असंघटीत क्षेत्रात (10 पेक्षा कमी कामगार असणारे क्षेत्र ) काम करणारे सुमारे 90 टक्के कामगार आहेत. संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकारने सुमारे 54 कामगार कायदे तयार केले. तसेच राज्य सरकारांना देखील कामगार कायदे करण्याचा अधिकार असल्याने विविध राज्य सरकारांनी केलेले शंभर कायदे सध्या अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे एकूण कामगार कायद्यांची संख्या सुमारे दीडशे आहे. मात्र असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी वेतन बोनस सामाजिक सुरक्षा आधी लाभ देणारे फारसे कायदे नव्हते. त्यामुळे सुमारे 90 टक्के कामगार कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित होते.

 

 

एवढे कामगार कायदे समजून, त्याची अंमलबजावणी करणे हे सरकारला, मालकांना आणि कामगारांना देखील अवघड होते. त्यामुळे अनेक कामगार कायदे हे कागदावरच होते. अनेक कायद्याच्या तरतुदी ह्या कालबाह्य झालेल्या होत्या. त्यामुळे त्यात कालसुसंगत बदल करण्याची आवश्यकता होती. कामगार व मालकांना देखील कमीत कमी कायदे असावेत आणि त्याची अंमलबजावणी सुटसुटीत व्हावी याची आवश्यकता भासत होती. अनेक कायदे, प्रत्येकाचे वेगळ विवरण, वेगळे अधिकारी, इन्स्पेक्शन यामुळे मालक देखील हैराण झाले होते. एवढे कामगार कायदे सामान्य कामगार आणि कामगार नेते यांनादेखील समजणं हे अवघड व किचकट होते. त्यामुळे सुटसुटीत कायदे असावे ही काळाची गरज होती.

 

 

स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे सामाजिक सुरक्षांपासून वंचित होते. अनेक कामगार किमान वेतन कायद्याअंतर्गत देखील येत नव्हते. त्यामुळे किमान वेतन, बोनस सामाजिक सुरक्षा नाही अशी स्थिती सुमारे 90% कामगारांची आहे. ती बदलण्यासाठी सर्वसमावेशक व कालसुसंगत कामगार कायदे तयार करण्याची आवश्यकता होती.

 

 

 

यासाठी भारतीय मजदूर संघ गेल्या 40 वर्षापासून सातत्याने प्रयत्न करत होता. सन 2000 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने दुसर्‍या श्रम आयोगाची स्थापना केली. दोन वर्षे देशभर अभ्यास करून या श्रम आयोगाने कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार संहिता तयार कराव्यात अशा प्रकारचा अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल सरकारने स्वीकारला. त्यानंतर आलेल्या मनमोहन सिंह आणि नंतर नरेंद्र मोदी सरकारने त्यावर काम केले. सुमारे दहा ते बारा वर्षे त्यावर कामगार संघटना, मालक, सरकार अशा सर्व घटकांबरोबर विचारमंथन झाले. संसदीय समितीदेखील यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. त्यांनीदेखील आपला अहवाल सादर केला.

 

 

या सर्व प्रक्रियानंतर 2019 मध्ये पहिली कामगार वेतन संहिता 2019 संसदेत मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर 2020 मध्ये सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता 2020 संसदेत संमत झाल्या. या संहिता संसदेत संमत होत असताना विरोधी पक्ष कामकाजावर बहिष्कार टाकून बाहेर होता. त्यामुळे त्यावर पुरेशी चर्चा झाली नाही आणि विरोधी पक्षांनी नेहमीप्रमाणे त्यास विरोध केला. सर्व डाव्या संघटना आणि अन्य काही केंद्रीय कामगार संघटनांनी या संहिताना विरोध केला. सर्व कायदे रद्द झाले पाहिजे अशा प्रकारची मागणी केली. शेतकरी कायद्याप्रमाणे कामगार कायद्यांचा ही विरोध करू, अशा प्रकारची भूमिका सर्व विरोधकांनी घेतली.

 

 

 

या संहिता तयार झाल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यावर नियम तयार केले. सर्व राज्य सरकारांनी नियम करावे अशा प्रकारची सूचना देण्यात आली. त्याप्रमाणे विविध राज्य सरकारांनी आपले नियम तयार केले आहेत. या कामगार संहिता लागू होण्याची प्रतीक्षा कामगार करीत होते.

 

भारतीय मजदूर संघाने या कामगार कायद्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर पाठिंबा दिला आणि काही बाबतीत विरोधही केला. वेतन कोड 2019 आणि सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 हे कायदे सामान्य कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यांना वेतनाची हमी, वेळेवर वेतन, पूर्ण वेतन, वृद्धत्व पेन्शन, आरोग्य सुविधा, आदी सामाजिक सुरक्षाची गॅरंटी देणारे असल्याने ते त्वरित लागू करावेत अशी मागणी वेळोवेळी केली. 2023 मध्ये पटना येथील अधिवेशनात ठराव केले. त्यानंतर वेळोवेळी झालेल्या केंद्रीय कार्य समिती बैठका, प्रदेश अधिवेशन, महासंघ अधिवेशन यात ठराव केले. त्यासाठी वेळोवेळी देशभर आंदोलने करून हे कायदे त्वरित लागू करावेत अशी मागणी केली. तर औद्योगिक संबंध कोड 2020 आणि औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य आणि कामाची स्थिती कोड 2020 या बाबत कामगारहित विरोधी तरतुदी पाहून आक्षेप नोंदवून त्याप्रमाणे सुधारणा करून मगच ते लागू करावेत अशी मागणी केली.

21 नोव्हेंबर 2025 रोजी देखील भारतीय मजदूर संघाचे महामंत्री रवींद्र हिमते, संघटन मंत्री इ. सुरेन्द्रन, उपाध्यक्ष गणेशे, क्षेत्र संघटन मंत्री पावन कुमार आदी वरिष्ठ पदाधिकार्‍यांनी केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुखभाई मांडविया यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन नवीन कामगार कायदे लागू करत असल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच औद्योगिक संबंध कोड 2020 आणि औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य आणि कामाची स्थिती कोड 2020 या बाबत कामगारहित विरोधी तरतुदीबाबत विविध आक्षेप आणि मागण्यांबाबत निवेदन दिले. मांडविया यांनी भारतीय संघाला आश्वस्त केले की, पंतप्रधानांनी भारतीय मजदूर संघाच्या सूचनांची दखल घेण्याचे स्पष्ट संकेत दिलेले आहेत. त्यानुसार आगामी काळात आवश्यक ते बदल नक्की करू. त्यानंतरच भारतीय मजदूर संघाने उर्वरीत दोन कोडचे देखील स्वागत केले आहे.

 

 

नवीन कामगार कायदे म्हणजे जुन्या कामगार कायद्यांचे वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, आणि कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा या विषयावर केलेली वर्गवारी, पुनरावृत्ती टाळून एकत्रीकरण व सुलभीकरण करण्यात आले आहे. जुन्या कायद्यातील कोणतेही लाभ काढून घेतलेले नाही. नवीन हक्क निर्माण करण्यात आले आहे. जुन्या कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्य करण्यात अंमलबजावणीतील विलंब कमी करणे, संभाव्य विवाद टाळणे, प्रभावी धाक निर्माण करणारे कायदे व्हावे असा प्रयत्न आहे. त्याचे परिणाम काही वर्षात दिसून येतील.

 

 

नवीन कोडमुळे कामगारांना मिळणारे लाभ व हक्क याचा थोडक्यात आढावा असा आहे:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. समेट अधिकारी यांना पक्षकारांना हजर राहण्यासाठी समन्स काढण्याचे, कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार मिळणार. त्यामुळे समेट प्रक्रिया प्रभावी होईल आणि विवाद त्याच स्तरावर सुटतील.

 

2. कायदा उल्लंघन केल्यास दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली. गुन्हे कंपाऊंडिंग करण्याची तरतूद करण्यात आली.

 

3. कामगार न्यायालय आणि औद्योगिक न्यायालय यांची पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. न्यायदान प्रक्रियेत न्यायिक

अधिकार्‍यांबरोबरच प्रशासकीय अधिकारीही काम करणार.

 

4. विवाद संदर्भित करण्यासाठीची किचकट प्रक्रिया समाप्त करण्यात आली. अनावश्यक वाया जाणारा वेळ वाचणार. विवाद लवकरात लवकर सुटण्यास मदत होणार.

 

5. ट्रेड युनियन मान्यतेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदा अस्तित्वात आला आहे. तो या आधी नव्हता त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे नियम लावले जात असत.

 

औद्योगिक संबंध कोड 2020 आणि औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य आणि कामाची स्थिती कोड 2020 या संहितामध्ये अनेक चांगल्या बाबी असल्या तरीही काही मुद्दे कामगारहिताच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक असून कामगारांचे हक्क हिरावून घेणारे आणि कामगार चळवळ हळूहळू समाप्त होईल अशी भीती आहे. त्यामुळे त्यास भारतीय मजदूर संघाचा विरोध आहे. त्यातील काही बाबी पुढील प्रमाणे.

1. स्टँडिंग ऑर्डर्स, कामगार कपात, ले-ऑफ, कारखाना बंद करणे आदी तरतुदींसाठी कामगार मर्यादा 100 वरून 300 करण्यात आली आहे. बहुसंख्य उद्योग मर्यादे बाहेर आहेत.

 

2. कामगार संघटनांवर अनुचित निर्बंध, बाहेरील पदाधिकार्‍यांवरील निर्बंध, ‘सोल नेगोशिएटिंग युनियन’ व ‘नेगोशिएटिंग कौन्सिल’ सारख्या संकल्पना लागू केल्यामुळे कामगार संघटनांच्या अधिकारावर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध आणले आहेत.

3. संपाच्या अधिकाराला आळा घालण्यात आला. कुठलीही सेवा ही अत्यावश्यक सेवा म्हणून जाहीर करण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आले.

 

4. 300 कामगारांपर्यंतच्या आस्थापनांसाठी तीन महिन्यांच्या नोटीस पेची तरतूद एक महिन्यावर आणण्यात आली आहे.

 

5. कारखाना बंद करण्यासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर साठ दिवसांत सरकारने निर्णय घेतला नाही तर ‘डिम्ड परमिशन’ असे समजले जाईल अशी तरतूद करण्यात आली.

 

6. कामगारांच्या आर्थिक दाव्यांची मुदत फक्त एक वर्षावर आणण्यात आली आहे.

 

7. वेतनाच्या परिभाषेत HRA व कमिशनसारख्या घटकांना वगळण्यात आले आहे.

 

8. सरकारला कायदे लागू करणे, सूट देणे संबंधित निर्णयांमध्ये मनमानी बदल करण्याचे अधिकार.

 

9. स्कीम कामगार व घरगुती कामगारांकडे दुर्लक्ष.

 

10. फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंटची तरतूद. त्यातून कायम स्वरूपाच्या नोकर्‍या कायमस्वरूपी संपुष्टात येणार. आर्थिक व सामाजिक अस्थैर्य वाढणार.

 

11. संसदीय समितीने सुचविलेल्या 45 दिवसांनंतर कामगार संघटना ‘डिम्ड नोंदणी’ तरतूद कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेली नाही.

 

12. स्टँडिंग ऑर्डर्सची मर्यादा 50 वरून 300 कामगार संख्या करणे.

 

 

1. कंत्राटी कामगारांसाठी मर्यादा 20 वरून 50 पर्यंत वाढवणे.

 

2. कारखाना या व्याख्येसाठी कामगार मर्यादा 10 वरून 20 (वीज वापरणारे उद्योग ) आणि 20 वरून 40 (वीज न वापरणारे उद्योग) अशा वाढविणे. त्यामुळे बहुसंख्य कारखाने कायद्याच्या बाहेर जाणार.

 

3. कायमस्वरूपी कामात कंत्राटी कामगार घेण्यावरील बंदी केवळ ‘कोअरअ‍ॅक्टिव्हिटी’साठी लागू करून कायदा कमकुवत करणे. कंत्राटी कामगार पद्धतीला प्रोत्साहन.

 

4. आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार, पत्रकार, मोटार वाहतूक कामगार इत्यादींसाठी कायदा लागू करण्यासाठीची कामगार संख्येची मर्यादा वाढवण्यात आली.

 

5. आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांसाठी ‘डिस्प्लेसमेंट अलाउन्स’ची तरतूद रद्द करण्यात आली.

 

6. महिलांच्या रात्रपाळीतील सुरक्षेच्या तरतुदी अस्पष्ट व अपुर्‍या असून सुप्रीम कोर्टाच्या पूर्वीच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

 

7. कंत्राटी कामगारांसाठी असलेले त्रिपक्ष केंद्रीय कंत्राटी सल्लागार कामगार मंडळ (CALCB) रद्द करून त्याठिकाणी ‘डेझिग्नेटेड ऑथॉरिटी’ ची तरतूद करून कंत्राटी कामगारांना आणखी वार्‍यावर सोडण्यात आले आहे.

 

 

8. BMS ची बहुप्रलंबित असलेल्या ‘फ्लेक्सी-टाइम’च्या मागणीचा समाविष्ट न करणे.

 

9. रुपये 50 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांना बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ सेसमधून सूट देणे.

 

10. कामगार कायद्यासाठीची तपासणी यंत्रणा कमकुवत करणे, रँडम तपासण्या, स्वमूल्यांकन आणि निरीक्षकांना ‘इन्स्पेक्टर-कम-फॅसिलिटेटर’ बनविणे.

 

11. पत्रकार व इतर कर्मचार्‍यांसाठी नोटीस पे 3 महिन्यांवरून 1 महिना करणे; खटला दाखल करण्याचा अधिकार कर्मचार्‍यांकडून निरीक्षकांकडे देणे,

 

 

12. छोट्या आस्थापनांसाठी अपुरी सुरक्षा व आरोग्य तरतुदी.

 

13. कामाचे तास व ‘स्प्रेड-ओव्हर’मधील कामगारांसाठी प्रतिकूल बदल.

 

कामगारांसाठी लाभदायक असलेले कायदे त्वरित लागू व्हावेत, विवादास्पद अन्य तरतुदीत बदल करण्यासाठी पाठपुरावा व आंदोलन चालू ठेवू हे धोरण भारतीय मजदूर संघाने स्वीकारलेले आहे. देशातील बहुसंख्य कामगारांचे हित लक्षात घेऊनच हा निर्णय भारतीय मजदूर संघाने घेतलेला आहे. या कायद्यामुळे कामगार क्षेत्रात नवीन युग सुरू झाले आहे. प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र आणि भरमसाठ कायदे यातून कामगार संघटनांची, मालकांची सुटका झालेली आहे.

 

 

ह्या कायद्यांची यशस्विता केंद्र व राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असून अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. सध्याची यंत्रणा ही पुरेशी नाही. ती सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने कायदे लागू करण्याबाबत अधिसूचना काढली असली तरी राज्य सरकारने केलेले नियम लागू केल्यानंतरच कायदे प्रत्यक्ष अमलात येतील. काही काळानंतर कायद्याची यशस्विता कळेल. सुमारे चाळीस वर्षाच्या सातत्यपूर्ण संघर्षानंतर कामगार कायद्यांमध्ये बदल झालेले आहेत. हे बदल देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या आणि विश्वगुरूपदी विराजमान करण्याच्या आपल्या लक्ष्याकडे वाटचाल करण्यात साहाय्यक ठरतील. देशातील कामगार, मालक, ग्राहक या सर्व घटकांच्या हिताचे ठरतील, अशी अपेक्षा आहे.

 

लेखक भारतीय मजदूर संघ, महाराष्ट्र प्रदेशचे

अध्यक्ष आहेत.