अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनांच्या शर्यतीत भारत

डॉ. चैतन्य गिरी

8879553909

 

भारताच्या अंतरिक्ष कार्यक्रमाची सुरुवात 1962 मध्ये, इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, या समितीच्या स्थापनेतून झाली हे सर्वश्रुत आहे. त्या समितीच्या स्थापनेच्या 7 वर्षांनंतर ISRO ची स्थापना झाली. पण या, डिसेंबर 2025, मार्गशीर्ष 1947 शक संवतमध्ये जर असे आपण सांगितले की त्या संस्थांची मूळ उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत आणि थोडेफार जे काही उरलेसुरले तेही आता दुसर्‍या टप्प्यांच्या उद्दिष्टांसमवेत साध्य होतील, तर त्यात काही गैर मानता येणार नाही. हेच आपण या लेखात पाहणार आहोत.

 

 

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम हा काही पंचवार्षिक धोरणांवर आधारित नव्हे. जोपर्यंत भारत देश अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत हा कार्यक्रम सुरूच राहणार आहे, हे आपण गृहीत धरले पाहिजे. अशा कार्यक्रमाला आर्थिक योगदान इतकी वर्षे सरकारी संस्थांनी सरकारी बजेटमधून केले होते. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शासनाने ISROच्या मोहिमांना साहाय्य करणार्‍या खाजगी स्पेस कंपन्यांना सक्षम करण्याचा विडा 2019-20 च्या दरम्यान उचलला आणि त्याची फळे आता अंतरिक्ष कार्यक्रमरूपी वृक्षाच्या फांद्यांवर दिसू लागली आहेत.

 

 

जसे एखादे रोपटे वाढून त्याचे झाडामध्ये रूपांतर होते आणि त्या झाडाला मग फुले आणि फळे लागतात, तशाच प्रकारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमात ISRO आणि खाजगी कंपन्यांचे नाते विकसित झाले आहे. जेथे ISRO हे रोपट्यातून झाडात केंद्र शासनाच्या खतरूपी प्रयत्नातून उत्क्रांत झाले, तसेच आज खाजगी स्पेस कंपन्या हे नवीन फळांच्या आणि फुलांच्या स्वरूपात दिसू लागली आहेत. पण आपल्याला ही नवीन फळे आणि फुले का हवी आहेत? ह्या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येक भारतीयाने समजून घेणे अनिवार्य आहे.

 

 

 

पृथ्वीच्या सान्निध्यातून अंतरिक्षात- ज्यात पृथ्वी कक्षा (earth orbit), आंतरग्रहीय (interplanetar) आणि खोल आणि सुदूर अंतराळ प्रवास (deep space travel) चा समावेश होतो - तेथे प्रवेश मिळविण्याची कला आणि त्याचे विज्ञान हे आजतागायत फार कमी देशांना जमले आहे. ज्याला ते जमले तो देश काही पातळींवर महासत्ता समजला गेला आहे.

 

 

 

आज अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स, जपान, ब्राझील, यांच्या सोबत भारत हा प्रबळ अंतरिक्ष महासत्तांच्या यादीत अग्रणी बसला आहे. हे सर्वच देश स्वतःचे उपग्रह पृथ्वीकक्षेत स्थानापन्न करण्यात पटाईत आहेत. पण ते अग्रणी स्थान टिकवून त्यात आणखी प्रगती करायची असेल तर, या सर्व देशांना लो-लिफ्ट, मिड-लिफ्ट, हेवी-लिफ्ट, रियूसेबल प्रकारचे प्रक्षेपण वाहन बनवणे आवश्यक आहेच आणि त्याच बरोबर प्रत्येक प्रक्षेपणाची आर्थिक किंमत कमी करणे हे इष्ट ठरणारे आहे.

 

 

 

आजच्या घडीला अमेरिकेची अंतराळ कंपनी स्पेस-एक्सने प्रक्षेपणाच्या किंमती कमी करून, संपूर्ण जगभरातल्या सॅटेलाईट कंपन्यांना आकर्षित केले आहे. एवढेच की, आज भारताच्या अनेक स्पेस स्टार्टअप सुद्धा आपले सॅटेलाईट स्पेस-एक्सकडून कमी दरात अंतराळात प्रक्षेपित करून घेत आहेत. जागतिक सॅटेलाईट मार्केटवर अधिपत्य स्थापित केल्यानंतरही, स्पेस-एक्सने आपली घोडदौड थांबवलेली नाही. स्पेस-एक्स आता चंद्रावर, आणि मंगळावर मानवयुक्त व रियूसेबल प्रक्षेपण वाहनाची चाचणी करत आहे आणि त्यासोबतच प्रक्षेपण वाहनांचे अन्य सर्व प्रकार यांवर प्रभुत्व अमेरिकेला मिळणार आहे, यात काहीच शंका नाही.

भारत देशाची सुरक्षा येत्या काळात एक गंभीर वळणावर येऊन ठेपणार आहे. अनेक शतकांनी पुनः जागृत होणारी भारताची गतिशील अर्थव्यवस्था ही अनेकांना खुपणारी आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटना आणि माफिया, गैर-राजकीय संघटना, इस्लामिक दहशतवाद, नाझी आतंकवाद, कम्युनिस्ट अतिरेकी संघटना, आणि भारताच्या छुप्या दुश्मनांनी या प्रगतीमध्ये अडथळा घालायचा चंग बांधला आहे. त्यासोबतच कृषी, बँकिंग, विमा, शहरी आणि ग्रामीण विकास, सागरी व्यवसाय, पायाभूत सुविधा, रेल्वे, व्यापार, आणि यासारख्या अर्थशास्त्राला साजेशा अनेक उपक्रमांसाठी डाऊनस्ट्रीम (downstream)अंतराळ सेवासाठी सुद्धा अत्यंत मोलाच्या आहेत. आज देश जे डिजिटल इंडियाचे धोरण चालवित आहे, त्यातसुद्धा अंतराळ सेवांचा मोठा वाटा असणार आहे. ह्या छुप्या व ठळक संकटांना तोंड देण्यासाठी अंतरिक्ष कार्यक्रम एक प्रगल्भ साधनासोबत एक असुरक्षित लक्ष्य सुद्धा आहे. त्या साधनरूप हत्याराला अधिक धारदार बनविण्याकरिता आणि त्या लक्ष्याला भक्कम सुरक्षा प्रदान करण्याकरिता अंतराळ प्रक्षेपण अत्यंत मोलाचे तंत्रज्ञान आहे. अशा परिस्थितीत, भारताला आपल्या अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रकल्पांचा वेग वाढविणे सामरिकरित्या अत्यंत अटीतटीचे झाले आहे.

 

 

इस्त्रोने आपल्या आंतरराष्ट्रीय समकालीन स्पेस एजन्सीप्रमाणे स्मॉल, मिड आणि हेवी-लिफ्ट प्रक्षेपण वाहनांचे मोठ्या प्रमाणावर अनुसंधान करून व्यापारीकरण केले आहे. पण एक स्पेस रिसर्च संघटना असल्यामुळे इस्त्रोेला या प्रक्षेपण वाहनांचे उत्पादन करणे जमणारच नव्हते, कारण असे उत्पादन करणे ही काही इस्त्रोची जबाबदारी नव्हे. प्रक्षेपण वाहनांचे उत्पादन व्हावे, त्या वाहनांना आंध्र प्रदेशस्थित श्रीहरीकोटा, गुजरातस्थित ढोलेरा, तामिळनाडूस्थित कुलशेखरपट्टीनम, ओडिशास्थित चंडीपूर, येथून किंवा एखाद्या मिसाईलप्रमाणे कॅनिस्टरमधून लाँच करता यावे असे मोदी सरकारला वाटू लागले तेव्हा त्यांनी अंतरिक्ष कार्यक्रमात धोरणात्मक बदल घडवून आणले.

 

 

सर्वप्रथम इस्त्रोचे विश्वासार्ह PSLVचे उत्पादिकरण करण्यास ठरविले. 2026 पासून हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि एलअँडटी या दोन पूर्णतः भारतीय कंपन्या PSLVचे व्यावसायिक उत्पादन करणार आहेत. ISROला त्या जबाबदारीतून केंद्र सरकारने मुक्त केले आहे. याच वर्षी ISROने नवनिर्मिती केलेले लहान सॅटेलाईटचे SSLVचे उत्पादनाचे अधिकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला दिलेले आहेत. ISROने आता आपले पूर्ण लक्ष आपल्या सर्वांत जड वाहक LVM-3 वाहनाला मानवरहित बनविण्यावर केंद्रित केले आहे. ही ISROची फळे आहे, जी अनेक धोरणात्मक अडथळ्यांमधून पुढे निघून 2026 पासून भारताला मिळणार आहेत.

 

 

आता जाणून घेऊ या फुलांबाबत. ISRO मध्ये प्रतिभावान अभियंत्यांची कमी नाही. मोदी सरकारने या अभियंत्यांच्या अंगीभूत उद्योजकतेलाही वाव देण्याचे 2020मध्ये ठरविले होते. त्यात भाग्यनगर स्थित स्कायरूट ऐरोस्पेस, चेन्नई स्थित अग्निकुल, बंगळुरू स्थित इथेरिअल, नागपूर स्थित स्पेसवर्स या प्रक्षेपण वाहन स्टार्टअप्स यांना सरकारकडून अनेक पातळींवर प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यांच्यापैकी स्कायरूट ऐरोस्पेस आणि अग्निकुल येत्या काही महिन्यांमध्ये आपल्या पहिल्या पृथ्वीच्या कक्षेतील लाँचसाठी सज्ज होत आहेत. नुकताच स्कायरूटच्या नवीन उत्पादन आणि संशोधन केंद्राचे अनावरण खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय बैठकांमध्ये भल्यामोठ्या कंपन्यांसोबत या स्टार्टअप्सना सुद्धा भारत सरकार अग्रणी ठेवत आहे. यातच हे सिद्ध होते की, मोदी सरकार या कंपन्यांना आणि स्टार्टअप्सना लांबपल्ल्याच्या सामरिक हेतूंकरिता समर्थ करू पाहत आहे.

 

 

2026 हे मोदी सरकारचे केंद्रात बारावे वर्ष आहे. 2013-14 मध्ये जगाच्या फ्रजाईल फाईव्हमध्ये भारताचे समाविष्ट करण्यात आले होते. देशावर वारंवार आतंकवादी हल्ले होत होते, पाकिस्तानला त्याची जागा दाखवणे तर सोडा, पाकिस्तानसोबत मैत्रीचे डोहाळे पूर्वीच्या सरकारला लागले होते. देशाची वैज्ञानिक पातळी सुमार स्तरावर होती, अनेक प्रासंगिक धोरणे निलंबित ठेवली गेलेली होती. पण ती परिस्थिती आज राहिलेली नाही. फक्त 12 वर्षात आपण आज अशा उंचीवर आलो आहोत जेथून एक सामरिक स्पष्टता दिसून येत आहे. देशाला घातक ठरणार्‍या शक्ती कोणत्या आहेत हे आपल्यालाही ठळकपणे दिसत आहेत, त्यांचे मनसुबे भारत सरकार खोडून काढत आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक ठरणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय एका मोकळ्या आणि तणावरहित मनाने आपण घेण्यास समर्थ झालो आहोत. आणि अशा पातळीवर भारत जुन्या आव्हानांना केव्हाच मागे टाकत नवनवीन आव्हाने पत्करत आहे.

 

 

अंतरिक्ष हे नव्या भारताचे एक नवीन आव्हान आहे. येथे जगातल्या मोठ्या महासत्ता आपले धूर्त खेळ खेळतात. प्रक्षेपण तंत्रज्ञान त्यांना अंतरिक्ष महासत्ता बनवितात. हीच पदवी त्यांना जगावर भूराजकीय दरारा निर्माण करण्यात मदत करते. आता भारताला अंतरिक्षात धूर्त खेळ खेळणे अनिवार्य आहे. आपला नवा भारत कुठलाही संकोच बाळगत बसणार नाही आणि या करीता भारताला ISRO, खाजगी कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि इतर अनेक संबंधित घटकांना कामाला लावावे लागणार होतेच, आणि ते मोदी सरकारने योग्य प्रकारे कामाला लावलेच आहेत. सर्वसाधारण जनतेनेदेखील अंतरिक्षातील प्रगतीविषयी आश्वासक गोष्टी नक्कीच जाणून घेतल्या पाहिजेत, हाच या लेखामागचा खटाटोप आहे.