दिल्लीचा कौल कमळाला

 

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन आता काही दिवस उलटून गेले असल्याने त्याविषयीच्या तपशीलांवर माध्यमांतून पुरेसा प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तेव्हा त्याची पुनरुक्ती करण्यात हशील नाही. तथापि आम आदमी पक्षाच्या (आप) पराभवाची कारणे आणि या निकालाचे परिणाम यांचा वेध घेणे मात्र निकडीचे. याचे कारण या निकालाने सर्वच राजकीय पक्षांना धडा आणि इशारा दिला आहे. 2013साली अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार अवघे 49 दिवस सत्तेत होते. तो कार्यकाळ वगळला तरी गेली दहा वर्षे दिल्लीत ‘आप’ची सत्ता होती. त्यामुळे तेथे प्रस्थापितविरोधी भावना (अँटी इन्कमबंसी) असणारच असा सूर काहींनी लावला आहे. भाजपाला तेथे 48 जागांवर विजय मिळाला तर आपला 22 जागांवर. जिंकलेल्या जागांमध्ये एवढी तफावत असली तरी मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात केवळ दोन-अडीच टक्क्यांचे अंतर आहे. म्हणजेच ‘आप’ने सत्ता गमावली असली तरी जनाधार फारसा गमावलेला नाही असेही काहींचे विश्लेषण आहे. ही दोन्ही गृहीतके मान्य केली तरी ‘आप’च्या पराभवाचे केवळ त्या दोन निकषांवर विश्लेषण करणे म्हणजे या निकालाचे फारच सुलभीकरण ठरेल. याचे कारण दिल्लीत सत्तांतर झाले एवढाच या निकालाचा अन्वयार्थ नाही.

 

 

 

दहा-बारा वर्षांपूर्वी पर्यायी राजकारणाच्या आणाभाका घेऊन राजकारणात सक्रिय झालेल्या ‘आप’ आणि केजरीवाल यांच्या भपकेबाज आणि भंपक राजकारणाचा हा पराभव आहे. कारभाराच्या दिल्ली प्रारूपाचा गवगवा केजरीवाल यांनी केला होता आणि नव्या प्रकारची, नैतिकता आणि सचोटीवर बेतलेली राजकीय संस्कृती विकसित करण्याचा दावा त्यांनी केला होता. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी या सर्व तत्त्वांना हरताळ फासला. आताचा पराभव हा त्या दांभिकतेचा पराभव आहे. राजकारणापासून यमुना नदीपर्यंत सर्व स्वच्छ करण्याचा इरादा ठेवून राजकारणात आलेल्या केजरीवाल यांनी हे दोन्ही स्वच्छ केले नाहीच; उलट ते अधिकच कलुषित केले. आताचा पराभव हा त्या ढोंगीपणाचा पराभव आहे. नागरिकांना सगळे काही मोफत देण्याच्या त्यांच्या प्रारूपाने राजकीय संस्कृतीला विचित्र वळण लागलेच; पण आपले जीवन सुकर होईल अशी अपेक्षा धरून ‘आप’ला संधी दिलेल्या जनतेच्या पदरी हतबलता आली. आताचा पराभव हा त्या थोतांडाचा पराभव आहे. तेव्हा ‘आप’च्या पराभवाकडे अन्य निवडणुकीतील पराभवाच्या नजरेने पाहता येणार नाही. त्याचे खोलात जाऊनच विश्लेषण करणे गरजेचे.

 

 

 

गेल्या दहा वर्षांत केजरीवाल यांनी राजकारणात नवीन संस्कृती आणली होती. तिला त्यांनी सामान्य माणसाचे राजकारण असे गोंडस नाव दिले होते. त्यासाठी पोषक अशी स्वतःची प्रतिमा त्यांनी तयार केली होती. वास्तविक केजरीवाल हे प्रशासकीय अधिकरी होते. पण सन 2000 च्या दशकात नोकरी सोडून ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते बनले. त्यानंतर ते दिल्लीच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन वास्तव्य करू लागले जेणेकरून तेथील समस्यांची जाण यावी. 2011 साली सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन पुकारले आणि लोकपालची मागणी केली. केजरीवाल हे त्या आंदोलनात आपल्या ‘इंडिया अग्नेस्ट करप्शन’च्या माध्यमातून सहभागी झाले. हजारे यांनी नंतर आंदोलन मागे घेतले आणि ते राळेगणला परतले; तर केजरीवाल यांना मात्र त्या आंदोलनाचा राजकीय लाभ उठविण्याचे वेध लागले. त्यातूनच ‘आप’ची स्थापना झाली. तो असा काळ होता जेव्हा दिल्लीतील शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार राष्ट्रकुल स्पर्धांमधील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणामुळे आरोपांच्या गर्तेत अडकले होते; तर केंद्रातील मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारमधील भ्रष्टाचाराची नवनवीन प्रकरणे बाहेर येत होती. जनतेत काँग्रेसविरोधात कमालीचा असंतोष होता. केजरीवाल यांनी राजकारणात प्रवेश केला तो त्या पार्श्वभूमीवर. त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी असणारे नव्हते. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कार्यरत असणारे ते तरुण या नव्या ’स्वच्छ राजकारणाच्या’ प्रयोगात हिरीरिने सामील झाले. प्रस्थापित राजकारणापेक्षा वेगळा बाज असणारा हा पक्ष मतदारांना भुरळ घालणारा ठरला. याचे एक कारण म्हणजे काँग्रेसबद्दल जनतेचा झालेला पुरता भ्रमनिरास. दुसरे कारण म्हणजे केजरीवाल यांनी नव्या पक्षाच्या कारभाराचा मांडलेला आराखडा. सामान्य माणूस हाच केंद्रबिंदू राहील, राजकारण भ्रष्टाचारविरहित आणि पूर्णपणे पारदर्शी राहील इत्यादी आणाभाका त्यांनी घेतल्या होत्या. शिवाय प्रशासकीय नोकरी सोडून राजकारणासारख्या बेभरवशाच्या क्षेत्रात ते आल्याने त्यांच्याविषयी काहीशी सहानुभूती आणि अप्रूपदेखील होते.

 

 

 

 

2013साली दिल्ली विधानसभेच्या झालेल्या निवडणुकीत केजरीवाल यांनी शीला दीक्षित यांचा पराभव केलाच; पण ‘आप’ला देखील 28 जागा जिंकता आल्या. त्यानंतर आलेले सरकार 49 दिवसांत कोसळले, पण जनलोकपालच्या मागणीच्या मुद्द्यावरून केजरीवाल यांनी आपल्या वॅगनआर कारमध्ये रात्री झोपण्यापासून अनेक नाटके रंगविली. 2014सालच्या लोकसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांनी वाराणसी मतदारसंघात नरेंद्र मोदींच्या विरोधात निवडणूक लढविली. तेथे ते पराभूत झाले; पण भाजपासारख्या बलाढ्य पक्षाला आव्हान देण्याचे धाडस त्यांनी दाखविले म्हणून त्यांचा गवगवा झाला. जनतेला हे नवे होते आणि त्यामुळे केजरीवाल यांचा इरादा नेक असणार असे गृहीत धरून मतदारांनी त्यांना पुन्हा 2015 साली संधी दिली; तीही तब्बल 67 जागा ‘आप’च्या पारड्यात टाकत. तथापि त्यामुळे झाले ते उलटेच, केजरीवाल यांच्या स्वसामर्थ्याविषयीच्या अवास्तव कल्पनांना उत्तेजन मिळाले. आपला दबदबा राष्ट्रीय स्तरावर आहे अशी स्वप्ने त्यांना पडू लागली. ‘आप’ला आपल्याशिवाय पर्याय नाही अशी त्यांची समजूत झाली आणि त्यामुळे पक्ष आपल्या धोरणांपासून दूर जात असल्याचा इशारा देणारे प्रशांत भूषण, कपिल मिश्रा, योगेंद्र यादव यांना पक्षातून निलंबित करण्यापर्यंत केजरीवाल यांची मजल गेली. तोवर केंद्रात सत्तांतर होऊन भाजपाचे स्वबळावरील सरकार आले होते. दिल्ली हे राज्य अन्य राज्यांपेक्षा निराळे. तेथील कारभाराचे सर्व अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. पण याचा अर्थ कोणतेच उत्तरदायित्व त्या सरकारवर नाही असा नाही. गेल्या काही वर्षांत दिल्लीची अवस्था बिकट झाली; त्याची जबाबदारी घेण्याऐवजी केजरीवाल यांनी सतत केंद्रातील भाजपा सरकारवर आणि नायब राज्यपालांवर त्याचे खापर फोडले. केजरीवाल यांचा हा खरखरमुंडेपणा जनतेने काही काळ सहन केला. पण त्यातील फोलपणादेखील लवकरच चव्हाट्यावर येऊ लागला आणि केजरीवाल हे कामगिरीशून्यता लपविण्यासाठी सबब शोधत आहेत हा त्यांचा धूर्तपणा जनतेच्या ध्यानात आला. स्वाती मालीवाल यांना मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी झालेल्या मारहाणीनंतरदेखील केजरीवाल यांनी मौन बाळगणे पसंत केले आणि उलट मालीवाल यांनाच ‘आप’च्या नेत्यांनी लक्ष्य केले. ज्या स्वच्छ राजकारणाच्या आणाभाका घेऊन केजरीवाल यांनी राजकारणात प्रवेश केला होता त्या तत्त्वांशी त्यांचा व्यवहार पूर्णपणे विसंगत होता. मोफत सेवांच्या आमिषाने आपण मतदारांना झुलवत ठेवू अशी त्यांची अपेक्षा होती. मतदारांना ती रुचली नाही.

 

 

 

काँग्रेस आणि ‘आप’ हे पक्ष स्वतंत्रपणे लढले म्हणून ‘आप’चा पराभव झाला असा काहींचा दावा आहे. केजरीवाल यांना स्वतःस पराभवाची चव चाखावी लागली कारण तिसर्‍या स्थानावर राहिलेले काँग्रेसचे संदीप दीक्षित यांना मिळालेली मते ही भाजपाचे विजयी उमेदवार परवेश वर्मा यांच्या मताधिक्यापेक्षा जास्त आहेत हा त्यामागील तर्क. हेच चित्र आणखी तेरा जागांवर आहे. पण हा दावा याकरिता सयुक्तिक नाही की मतदान हा बीजगणिती खेळ नाही. लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ आणि काँग्रेसने दिल्लीत आघाडी करूनही सर्वच्या सर्व जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. तेव्हा आता आघाडी असती तर कदाचित भाजपाला आतापेक्षा जास्त जागाही जिंकता आल्या असत्या असेही मानण्यास वाव आहे. तेव्हा ‘आप’ला मतदारांनी नाकारले आहे हेच खरे आणि ते मुख्यतः ‘आप’च्या सवंग कारभारामुळे. मुस्लिमबहुल जागा हा ‘आप’चा बालेकिल्ला मानला जाई. मात्र त्यापैकी एक जागा यंदा भाजपाने जिंकली. उर्वरित सहा जागांवर ‘आप’च्या मतांमध्ये लक्षणीय घट झाली. त्यातील चिंताजनक भाग हा की त्या घटलेल्या मतांपैकी मोठ्या प्रमाणावर मते ‘एआयएमआयएम’ पक्षाने खेचली. अर्थात विजयी होण्याइतकी ती नाहीत. अनुसूचित जातींसाठी राखीव असणार्‍या 12 जागा ‘आप’ने गेल्या दोन निवडणुकांत जिंकल्या होत्या. यंदा त्यापैकी 4 जागांवर भाजपाने विजय नोंदविला. वाल्मिकी समाज यंदा ‘आप’ सरकारवर नाराज होता. याचे कारण त्या समाजाच्या कामगारांना महापालिका सेवेत ‘आप’ने नियमित करून घेतले नाहीच; पण कोरोना काळात त्या समाजातील मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना अनुकंपा आधारावर सेवेत रुजू करून घेतले नाही. 2022सालापासून दिल्ली महापालिकेत ‘आप’ची सत्ता आहे. तेव्हा ही आश्वासने पूर्ण न करण्यासाठी ‘आप’कडे कोणतीही सबब नव्हती. भाजपाने मात्र रोजगार मेळाव्यासारखे उपक्रम राबविण्याची तयारी केली होती. दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडीयमला वाल्मिकी ऋषींचे नाव देण्यात येईल असे वचन भाजपाने दिले होते. पहाडी समाजाने ‘आप’कडे पाठ फिरविली. भाजपाने तेथे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्यासह हिमाचलमधील नेत्यांना प्रचारात उतरविले होते. शीख, पंजाबी, जाटबहुल मतदारसंघांत भाजपाने बाजी मारली. पूर्वांचली समाज म्हणजे मुख्यतः बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील स्थलांतरित मजूर. छट पूजेचा दिवस त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा. पण प्रदूषित यमुनेच्या पाण्यात त्यांना तो सण साजरा करावा लागला आणि त्यांच्यात प्रचंड नाराजी पसरली. केजरीवाल मात्र हरियाणाने विषारी पाणी यमुनेत सोडले म्हणून आगपाखड करून रडीचा डाव खेळण्यात धन्यता मानत राहिले.

 

 

दिल्लीच्या रस्त्यांची अवस्था भीषण आहे. पाण्याची समस्या आहे. पावसाळ्यात दिल्लीत हाहाकार उडतो. सांडपाणी वाहून नेणार्‍या व्यवस्था कुचकामी आहेत. कचर्‍याचे डोंगर सर्वत्र साठले आहेत. मोहल्ला क्लिनिकची घडी विस्कटलेली आहे. पण केजरीवाल मग्न होते ते मोफत सेवा व वस्तूंच्या घोषणेत आणि दुसरीकडे स्वतःच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणात. 58 कोटी खर्च करून केजरीवाल यांनी निवासस्थानाचे नूतनीकरण केले. सामान्य माणसासाठी राजकारण या दाव्याशी ते पूर्णपणे विसंगत होते. मद्य विक्री धोरणातील भ्रष्टाचाराने तर केजरीवाल यांच्या स्वच्छ राजकारणाच्या आधारावरच घाव घातला. ते आणि मनीष सिसोदिया यांना तुरुंगवास घडला. तेव्हा केजरीवाल यांनी तुरुंगातून सरकार चालविण्याचा अट्टाहास केला. आपल्याला सत्तेचा हव्यास नाही या त्यांच्या दाव्यातील फोलपणा उघड झाला. केवळ भाजपावर आरोप करून आपण निसटू शकू या डावपेचांना मर्यादा आल्या; कारण राजकारण बदलले होते. दिल्लीच्या दुरावस्थेस भाजपा कारणीभूत आहे कारण दिल्लीतील रस्ते, पाणी, इत्यादी पायाभूत सुविधा महापालिकेच्या अखत्यारित येतात आणि तेथे भाजपाची सत्ता आहे अशी भूमिका केजरीवाल घेत असत. 2022मध्ये महापालिकेत ‘आप’ची सत्ता आल्यानंतर ती सबब संपली आणि ‘आप’ची कामगिरीशून्यता उघड झाली. दिल्लीतील हवेच्या ढासळलेल्या दर्जाला पंजाब आणि हरियाणा कारणीभूत आहेत असा पवित्रा केजरीवाल घेत असत. पण पंजाबात 2022 साली ‘आप’ची सत्ता आल्यानंतर देखील दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता सुधारली नाही. सबब आणि दुसर्‍यावर खापर यावर केजरीवाल यांनी गेली दहा वर्षे राजकरण केले. ते मतदारांनी आता संपुष्टात आणले आहे.

 

 

यमुना नदी शुद्धीकरणाच्या बाबतीत तर केजरीवाल गेली दहा वर्षे खोटीनाटी कथानके तयार करीत आले आहेत. हरित लवादाने ’आप’सरकारला कित्येकदा धारेवर धरूनदेखील केजरीवाल सरकारने कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही. उलट यमुना नदी शुद्धीकरणावर सुमारे 6800 कोटी रुपये खर्च झाला असा दावा त्यांनी केला; तर नंतर या प्रकल्पावर एक कपर्दिक खर्च झालेली नाही अशी कोलांटउडी मारली. 2018साली केजरीवाल दक्षिण कोरियाची राजधानी सोलला भेट देऊन तेथील नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची माहिती करून घेतली जेणेकरून यमुना नदीच्या शुद्धीकरणात त्याचा उपयोग होता. पण प्रत्यक्षात कोणताही सकारात्मक परिणाम दिसला नाही. ऐन निवडणूक प्रचारात केजरीवाल यांनी रडगाणे गात यमुनेत हरियाणाकडून विष पसरविले जात असल्याचा आरोप केला. तेव्हा हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी यमुनेचे जल ग्रहण करून केजरीवाल यांच्या आरोपांना टाचणी लावली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुरावे देण्याची सूचना केजरीवाल यांना केली तेव्हा त्यांनी आयोगालाच लक्ष्य केले. हा सगळा वितंडवाद केजरीवाल सरकारचे अपयश लपविण्यास उपयोगी नव्हताच; उलट केजरीवाल यांच्या वैफल्याचे दर्शन घडविणारा होता. जनता या सगळ्याला विटली होती. काही सेवा आणि वस्तू मोफत दिल्या की सरकार अन्य जबाबदार्‍यांतून मुक्त होते अशी बहुधा केजरीवाल यांची समजूत होती. तिला मतदारांनी चपराक दिली.

 

 

 

 

आताचा निकाल म्हणजे भाजपाचा विजय नसून ‘आप’चा पराभव आहे असे काहींचे विश्लेषण आहे. वरकरणी ते योग्य वाटेलही. पण अशा शंकासुरांना असाही प्रश्न विचारायला हवा की ‘आप’समोर काँग्रेस आणि भाजप हे दोन प्रतिस्पर्धी असताना मतदारांनी भाजपालाच का निवडले? काँग्रेसला तर भोपळादेखील फोडता आला नाही. भाजपाकडून मतदारांच्या अपेक्षा आहेत हे त्याचे उत्तर. गेल्या दहा वर्षांत दिल्लीची जी दुरावस्था झाली आहे त्यावर आता भाजपाच तोडगा काढू शकतो असा विश्वास मतदारांना असणार. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकराची मर्यादा वाढविली आणि आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केंद्र सरकारने केली म्हणून दिल्लीत एका रात्रीत मतदार ‘आप’कडून भाजपाकडे वळले असे मानणे एक तर भाबडेपणाचे किंवा अगोचरपणाचे. याचे कारण वेतन आयोग दर दहा वर्षांनी नेमला जातोच. त्यासाठी भाजपाला दिल्लीत सत्ता देण्याचे कारण नव्हते. तेच प्राप्तिकराच्या बाबतीत. काही शे किंवा हजार रुपये वाचावेत म्हणून भाजपाला मतदान करण्यापेक्षा मोफत वस्तू आणि सेवा मिळवत राहणे हे केव्हाही व्यावहारिक. पण तरीही ‘आप’ला मतदारांनी घरी बसविले आणि काँग्रेसला संधी नाकारली. तेव्हा हा भाजपाला मिळालेला कौल नाही असे मानून आत्मसंतुष्ट होण्याची कोणाची इच्छा असेल तर त्यात आडवे येण्यात हशील नाही. पण ती आत्मवंचना अधिक ठरेल हेही तितकेच खरे. भाजपाने केलेली व्यूहरचना, मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा न देण्याचा पक्षाचा निर्णय, प्रचारगीतापासून प्रचारात आणलेले वैविध्य, केजरीवाल सरकारच्या सुमार कामगिरीवर केलेले घणाघात हे सगळे भाजपाच्या विजयाला हातभार लावणारे घटक हे तर खरेच; पण भाजपा नेतृत्व आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मतदारांची केलेली जागृती हेही तितकेच महत्त्वाचे घटक.

 

 

तथापि आता भाजपालादेखील दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी लागेल. भाजपाने यमुना नदी शुद्धीकरण पुढील तीन वर्षांत करण्याची हमी दिली आहे. दिल्लीतील कचर्‍याचे डोंगर हटविण्याचे, गरीब महिलांना महिनाकाठी अडीच हजार रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याचे, साठ वर्षे किंवा अधिक वयाच्या ज्येष्ठांना बावीस हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतन देण्याचे, टॅक्सी, ऑटो, इ. रिक्षा चालकांना 10 लाख रुपयांचा विमा उतरवून देण्याचे, पन्नास हजार सरकारी नोकरभरतीचे, भव्य महाभारत कॉरिडॉर उभारणीचे आश्वासन भाजपाने दिले आहे. यांतील काही आश्वासने ‘आप’ने विकसित केलेल्या मोफत-संस्कृतीशी सलगी करणारी आहेत यात शंका नाही. पण केजरीवाल यांच्या भात्यातील बाण निष्प्रभ करायचे तर त्याच पद्धतीचे शस्त्र भाजपाला आवश्यक वाटले असेल. केजरीवाल यांच्याकडे आता कोणतीही नाविन्यपूर्ण योजना नाही हे त्यानिमित्ताने भाजपा मतदारांवर ठसवू शकला ही त्याची फलनिष्पत्ती.

 

 

 

 

या निकालाचा राजकारणावर आणि ‘आप’वर काय परिणाम संभवतो हेही पाहणे महत्त्वाचे. एक तर भाजपाच्या विरोधातील ‘इंडिया’ आघाडी आता निरर्थक ठरली आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमताने हुलकावणी दिल्यानंतर विरोधकांना चेव आला होता-विशेषतः राहुल गांधी यांना. पण हरियाणा, महाराष्ट्र आणि आता दिल्ली या तिन्ही राज्यांत भाजपाचा विजय झाल्याने काँग्रेसचा मुखभंग झाला आहे आणि ‘इंडिया’ आघाडीच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता ‘इंडिया’ आघाडी पूर्ण खिळखिळी कधी होणार इतकाच काय तो प्रश्न. दिल्लीतील पूर्वांचली मतदारांनी भाजपावर विश्वास दाखविला आहे. यांत मुख्यतः बिहार आणि उत्तर प्रदेशातून आलेले मजूर असतात हे लक्षात घेतले तर बिहारमध्ये या वर्षी होणार्‍या निवडणुकीत भाजपचे बळ वाढेल याची शक्यता नाकारता येत नाही. शीख आणि पंजाबी बहुल मतदारसंघांत देखील भाजपची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली आहे. पंजाबात आता ‘आप’चे सरकार असले आणि विधानसभा निवडणूक 2027 साली होणार असली तरी बदललेल्या समीकरणांमुळे पंजाबातील भगवंत सिंग मान सरकारवर टांगती तलवार आहे यात शंका नाही. दिल्लीतील कर्तारपूर हाऊसमध्ये केजरीवाल यांनी ‘आप’च्या पंजाबातील 90 आमदारांची आणि पक्षाच्या खासदारांची बैठक घेतली. ती अर्ध्या तासात संपली; पण पंजाबात ‘आप’ला धास्ती वाटत आहे एवढा संकेत त्यातून गेला. तेथे मुदतपूर्व निवडणुका होतील याही चर्चा रंगल्या आहेत. मात्र पंजाबात निवडणुका झाल्याच तर तेथे देखील ‘आप’चा सुपडा साफ होऊ शकतो. दिल्ली महापालिकेत ‘आप’ची सत्ता असली तरी ती अगदी निसटत्या बहुमतावर आहे. नुकत्याच झालेल्या महापौर निवडणुकीत केवळ तीनच्या मताधिक्याने ‘आप’ने विजय संपादन केला. तेथे आपची सत्ता संकटात येणार हेही उघड आहे. केजरीवाल आता आमदार नाहीत; मुख्यमंत्री नाहीत; खासदार नाहीत. तेव्हा त्यांची आता भूमिका केवळ पक्षाचे प्रमुख अशी असेल का आणि पक्ष त्यांना जुमानेल का हा कळीचा मुद्दा आहे. गेली दहा वर्षे केजरीवाल यांनी दिल्लीत सत्ता मिळविली. ’कट्टर इमानदार’ अशी स्वतःची प्रतिमा त्यांनी तयार सुरुवातीच्या काळात केली. पण लवकरच केजरीवाल यांच्या कारभारात एकाधिकारशाही आली. पक्षांतर्गत लोकशाही संपली. कारभारात पारदर्शीपणा उरला नाही. साधे राहणीमानही शिल्लक राहिले नाही. तेव्हा मतदारांनी धडा शिकविला!

 

 

सत्ता आली तर आपण पाच वर्षांत यमुना नदी स्वच्छ करून दाखवू असे आश्वासन 2015साली केजरीवाल यांनी दिले होते. पण त्यांनी कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही. 2020सालच्या निवडणूक प्रचारात त्यांनी पुन्हा पाच वर्षांचा वायदा केला. पण यमुना स्वच्छ झालीच नाही; उलट केजरीवाल यांचे राजकारण मात्र गलिच्छ झाले. गेल्या काही काळात केजरीवाल यांनी दोन विधाने केली होती. यमुना जर पुढील पाच वर्षांत स्वच्छ झाली नाही तर मतदारांनी आपल्याला मतदान करू नये हे एक; तर गेल्या वर्षी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा ’आपल्याला दिल्लीचा कौल मिळेल तेव्हाच आपण पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर बसू’ हे दुसरे. अशा विधानांनी आपण सहानुभूती मिळवू शकू अशी केजरीवाल यांची कल्पना असावी. मतदारांनी मात्र ती विधाने अतिशय गांभीर्याने घेतली आणि केजरीवाल मुख्यमंत्रिपदी येणार नाहीत याची तजवीज मतदानातून केली. एका अहंकारी, दांभिक राजवटीचे यमुनाजळी मतदारांनी विसर्जन केले आणि भाजपाला अपेक्षेने सत्ता सोपविली. मात्र दिल्लीच्या निकालांच्या एका महत्त्वाच्या संदेशाकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. तो म्हणजे लोकानुनयी राजकारण हा कार्यक्षम कारभाराला पर्याय ठरू शकत नाही.