विकसित भारत...ध्येय भारतीयांचे

 

 अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला माननीय राष्ट्रपतींनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाला उद्देशून केलेल्या अभिभाषणावरील अभिनंदन प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जे उत्तर दिले ते अनेकार्थांनी संस्मरणीय ठरेल असे होते. देशाच्या स्वातंत्र्याला जेव्हा शतक पूर्ण होईल तेव्हा 2047 साली ‘विकसित देश’ ही त्याची नवी ओळख असेल, हे स्वप्न मोदी सरकारने गेली 10 वर्षे भारतीयांच्या मनात रूजवले आहे. माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी आपल्या कार्यकाळात भारतीय युवकाच्या मनात ‘व्हिजन 2020’ हा विचार रूजवला आणि त्या दिशेने इथल्या तरूणाईची वाटचाल होण्यासाठी ते सतत प्रेरित करत राहिले. या विचाराने जगाच्या मंचावर नवी झेप घेण्यासाठी अनेक तरूणांना उद्युक्त केले.

 

 

‘विकसित भारत’ ही संकल्पना हा त्याच्या पुढचा टप्पा आहे असे म्हणता येईल. त्या दिशेने देशाची वाटचाल आवश्यक त्या गतीने होण्यासाठी सरकारी स्तरावरून अनेक योजना आणि उपक्रम चालू केले आहेत. महिला, शेतकरी, गरीब आणि युवा हे या देशाचे चार महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत असे मानून त्यांच्या उत्थानासाठी विशेष प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे व करणार आहे. त्याचे सुस्पष्ट प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही पडलेले आहे. थोडक्यात ‘विकसित भारत’ ही घोषणा केवळ निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी केलेली नसून त्यासंदर्भात सरकार पुरेसे गंभीर आहे याची ग्वाही अर्थसंकल्पातून देण्यात आलेली आहे.

 

 

‘विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने हा देश अतिशय आत्मविश्वासाने पावले टाकतो आहे. असे असले तरी ‘विकसित भारत’ हे काही केवळ सरकारी स्वप्न नाही तर ते 140 कोटी जनतेचे हे स्वप्न आहे. ते सत्यात येण्यासाठी जितकी ऊर्जा देणे आवश्यक आहे ती देण्याचा प्रयास या अर्थसंकल्पातून केला आहे.’ असे उद्गार पंतप्रधानांनी लोकसभेत काढले. या स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी आपल्याकडे असलेली बलस्थाने त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. ते म्हणाले,‘20/25 वर्षाच्या कालावधीत अनेक देशांनी स्वत:ची विकसित देश अशी ओळख प्रयत्नपूर्वक तयार केली आहे. त्यासाठी नियोजनबद्ध आणि एकत्रित प्रयत्न केले आहेत. भारताला तर हे अगदीच शक्य आहे. आपल्याकडे ऊर्जावान युवाशक्ती आहे, लोकशाही आहे आणि भारतीय बुद्धिमत्तेला, कौशल्यांना मागणीही आहे, असे सांगितले. (हमारे पास डेमोग्राफी है...डेमोक्रसी है और डिमांड भी!) आणि, ‘हा या सरकाराचा केवळ तिसराच कार्यकाळ असून देशाच्या आवश्यकतेनुसार अनेक वर्षे देशहितासाठी काम करण्याची आमची तयारी आहे,’ असे सांगत त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.

 

 

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना राहुल गांधी यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत थोडा बदल केला असला तरी तो केवळ वरवरचा देखावा होता. ‘मेक इन इंडिया’विषयी कौतुकोद्गार काढताना, ‘योजना चांगली पण परिणाम काहीही नाही’ असे ते म्हणाले. आजवर या योजनेवर फक्त टीकाच करणार्‍या, तिला निरर्थक म्हणणार्‍या राहुल गांधींना अचानक ती योजना चांगली असल्याचा साक्षात्कार का झाला असावा हे देखील विचारात पाडणारे.

 

 

पंतप्रधानांनी आपल्या बोलण्यात राहुल गांधी यांच्या मुद्द्यांना उत्तरे देण्यात वेळ वाया न घालवता सरकार समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांसाठी कोणकोणत्या योजनांच्या माध्यमातून काम करते आहे याची सविस्तर मांडणी केली. मात्र, अन्य कशाहीपेक्षा पंतप्रधानांच्या भाषणातील ‘मेक इन इंडिया’चा अनुल्लेख राहुल गांधी यांना जास्त खटकला आणि हे सरकारला आलेले अपयश आहे व सरकारने ते मान्य केले पाहिजे असे त्यांनी समाजमाध्यमांवर जोरदारपणे मांडले. तसे करतानाही त्यांचा शहाजोगपणा असा की, राष्ट्रीय आव्हानांचा सामना करण्यास आपण अर्थात काँग्रेस पक्ष तसेच संपुआ आघाडीही समर्थ नसल्याचे स्पष्ट करत त्यामागचे कारण सांगताना त्यांनी चीनभोवती आरती ओवाळली आहे. उत्पादन क्षेत्रात चीन हा दहा वर्षांनी भारताच्या पुढे असून त्याचे उद्योग क्षेत्र बलशाली आहे आणि म्हणूनच भारताला आव्हान देण्याचा आत्मविश्वास चीनकडे असल्याचे राहुल गांधींचे म्हणणे आहे. त्यांनी चीनचे चालवलेले जोरदार समर्थन हे ही त्यांच्या हेतूविषयी संशय उत्पन्न करणारे आहे. त्याकडे सावधपणेच पाहायला हवे. आज पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाची चिरफाड करत असलेले राहुल गांधी पूर्वी स्व-पक्षाच्या पंतप्रधानांच्या मसुद्याचीदेखील प्रत्यक्ष चिरफाड करीत असत. थोडक्यात सनसनाटी निर्माण करण्याचा त्यांचा मूळ स्वभाव आहे व त्याला औषधही नाही याचीही जनतेला जाणीव झाली आहे.

 

 

पन्नास वर्षे ‘गरिबी हटाव’चे फक्त नारे देणारी काँग्रेस इथल्या जनतेने पाहिली आहे. त्यांच्याप्रमाणे केवळ मंत्रजप न करता, गेली 10 वर्षे ‘विकसित भारत’ हे सर्व भारतीयांचे ध्येय होण्यासाठी सर्व स्तरावर सातत्याने प्रयत्नशील असलेले मोदी सरकारही जनता पाहत आहे व अनुभवत आहे. केवळ योजनाच नव्हे तर त्यापलिकडे जाऊन प्रेरणा जागरण करणे व ती टिकवून ठेवणे यासाठीही हे सरकार प्रयत्नशील आहे याचेही अनेक दाखले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी देशासाठी महत्त्वाचा विषय हाती घेतला की तो सरकारपुरता मर्यादित न राहता त्यात सर्व भारतीयांचा सहभाग कसा असेल याचा विचार व त्याबरहुकूम कृती केलेली दिसते. स्वच्छता अभियान हे त्याचे एक ठळक उदाहरण. ‘सब का साथ, सब का विकास...सब का प्रयास, सब का विश्वास’ ही चतु:सूत्री ‘विकसित भारत’ ही संकल्पना मूर्तरूपात आणण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाने अवलंबली तर ती केवळ सरकारी पातळीवरची संकल्पना राहणार नाही. सर्व भारतीयांनी मिळून गाठलेले अत्युच्च ध्येय असे चित्र जगासमोर साकार होईल.