अमेरिकेतील पडझडीचे जागतिक पडसाद

 

अमेरिकेतील भांडवली बाजार या वर्षीच्या उच्चांकापासून 15% घसरले आहेत. त्यातील दोन तृतीयांश म्हणजेच सुमारे 10% घसरण अवघ्या तीन दिवसांमध्ये झाली आहे. यामध्ये गुंतवणूकदारांचे सुमारे पाच लाख कोटी डॉलरचे नुकसान झाले.

 

अमेरिकेतील या स्थित्यंतरामुळे जगात सर्वत्र शेअर बाजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. 7 एप्रिलला भारतीय शेअर बाजार उघडले तेव्हा काही मिनिटांमध्ये गुंतवणूकदारांचे सुमारे 19 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे अमेरिका कोणत्या दिशेने जाते याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पूर्वीच घोषणा केल्याप्रमाणे 2 एप्रिल 2025 रोजी अमेरिकेत आयात करण्यात येणार्‍या जवळपास प्रत्येक गोष्टीवर आयात कर लावला आहे. अमेरिकेच्या त्या त्या देशाशी असलेली व्यापारी तूट आणि त्या देशांनी अमेरिकेतून आयात होणार्‍या उत्पादनांवर लावलेला आयात कर यांच्या त्रैराशिकातून चीनविरुद्ध 34%, जपानविरुद्ध 24%, युरोपीय महासंघाविरुद्ध 20%, भारताविरुद्ध 26%, इस्रायलविरुद्ध 17% आणि बांगलादेशविरुद्ध 37% आणि व्हिएतनामविरुद्ध 46% या प्रमाणात आयात करांची घोषणा केली आहे. नवीन आयात धोरणात कोणालाही सोडले नसून सर्व देशांवर किमान 10% आणि कमाल 49% आयात कर लावण्यात आला आहे. चीनविरुद्ध पूर्वी लावलेला 20% आयात कर लक्षात घेता चीनी मालावर 54% आयात कर लावण्यात आला आहे. अमेरिका ही जगातील सगळ्यात मोठी बाजारपेठ असून येथे माल विकायचा तर त्याची किंमत मोजणे आवश्यक आहे तसेच कंपन्यांनी अन्य देशांतून बाहेर पडून अमेरिकेत उत्पादन करावे यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.

 

 

अमेरिकेचे 47 वे अध्यक्ष म्हणून 20 जानेवारी 2025 रोजी शपथ घेतली. चार वर्षांच्या अंतराने अध्यक्षपदाची शपथ घेणारे ते केवळ दुसरे अध्यक्ष आहेत. दोन वेळेस पदच्युतीसाठी महाभियोग चालवला गेलेले, दोन वेळा हत्येचा प्रयत्न झालेले आणि फसवणुकीच्या गुन्ह्यामध्ये दोषी आढळलेले ते अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिले अध्यक्ष असले तरी दोन दशकांनंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवाराला अध्यक्षीय निवडणुकीतील विजयासोबतच पूर्ण बहुमतही प्राप्त झाले. 2016 सालच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी हिलरी क्लिटंन यांचा अनपेक्षितरित्या पराभव केल्यानंतर अमेरिकेच्या राजकारणात अनेक स्थित्यंतरं आली आहेत. रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षातील स्पर्धेचे संबंध संपून वैरभाव निर्माण झाला आहे. या निवडणुकांत तर त्यांनी टोक गाठले. ट्रम्प यांना 6 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या हिंसक आंदोलनासाठी जबाबदार धरुन त्यांना शिक्षा करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. त्यांच्या हत्येचे दोन प्रयत्न झाले तेव्हा त्यांना सुरक्षा पुरवणार्‍या यंत्रणांचा ढिसाळपणा समोर आला. त्यातून त्यांनी जाणीवपूर्वक ट्रम्प यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केले होते असे वाटते. निवडणुकीत आपला दोन वेळा विजय झाला असला तरी अमेरिकेचे प्रशासन आणि व्यवस्थेतील एक मोठा हिस्सा आपल्या विरोधात असून तो आपल्याविरुद्ध कटकारस्थानं करत राहील याची जाणीव ट्रम्प यांना आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी विजयी झाल्यापासूनच अमेरिकेतील व्यवस्थेशी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे.

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प जरी रिपब्लिकन पक्षाचे नेते असले तरी ते पक्षाच्या व्यवस्थेबाहेरचे आहेत. 2012 साली बराक ओबामा दुसर्‍यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर निराशेने ग्रासलेल्या रिपब्लिकन पक्षामध्ये बंड झाले. त्याचे नेतृत्व कालांतराने डोनाल्ड ट्रम्प या उद्योगपतींकडे आले. अमेरिकेतील व्यवस्था सडली असून दोन्ही पक्ष आपल्या ध्येयधोरणांपासून भरकटले आहेत अशी त्यांची प्रमुख तक्रार होती. रिपब्लिकन पक्ष राष्ट्रवादाच्या म्हणजेच अमेरिका प्रथम या धोरणापासून भरकटला असल्याचा त्यांचा आरोप होता. ट्रम्प यांनी उभारलेल्या चळवळीला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन म्हणजेच ’मागा’ असे म्हटले जाते. गेल्या 10 वर्षांच्या कालावधीत या चळवळीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले आहेत. दशकानुदशकं रिपब्लिकन पक्ष भांडवलशाही, मुक्त व्यापार आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी युद्धं लढण्याचा समर्थक होता. पण आज या तिन्ही गोष्टींमुळे अमेरिकेचे हित साधले जात नाहीये असे डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांना वाटते. चीनने जागतिक व्यापार संघटनेने दिलेल्या सवलतींचा फायदा घेऊन स्वतःची बाजारपेठ सुरक्षित ठेवली असून अमेरिकेची बाजारपेठ काबीज केली आहे. अमेरिका संरक्षणाची हमी देत असल्यामुळे अन्य नाटो सदस्यांनी स्वसंरक्षणावर पुरेसा निधी खर्च करणे सोडून दिले आहे. अमेरिकेतील भांडवलशाही जी पूर्वी कष्ट करणार्‍या लोकांना गरिबीतून मध्यमवर्गात आणि मध्यमवर्गियांना श्रीमंत बनवत होती ती आता केवळ अतिश्रीमंतांच्या हिताचे रक्षण करत आहे. जागतिक व्यापारामुळे येणारी स्वस्ताई आणि समृद्धीच्या स्वप्नाची भुरळ पाडून अमेरिकेतील अनेक उद्योगधंदे देशाबाहेर गेले. त्यामुळे अमेरिका परावलंबी झाली असून जागतिक व्यवस्थेचे केंद्र अमेरिकेऐवजी चीनकडे गेले आहे. अमेरिकेला गतवैभव प्राप्त करुन द्यायचे असेल तर तिला स्वावलंबी बनवावे लागेल. त्यासाठी जागतिक कंपन्यांना अमेरिकेत आणावे लागेल आणि त्यासाठी अमेरिकेत आयात केल्या जाणार्‍या उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणावर करवाढ करावी लागेल अशी त्यामागची भूमिका आहे.

 

 

अमेरिकेतील अनेक विचारवंतांनी लोकशाही व्यवस्था आणि जागतिकीकरण एकमेकांना पूरक आहेत का याबाबतही शंका उपस्थित करायला सुरुवात केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, चीनसारख्या देशांना; जिथे लोकशाही, निवडणुका आणि मानवाधिकारांचा अभाव आहे; जागतिकीकरणाचा अपेक्षेपेक्षा जास्त फायदा झाला आहे. चीनला जागतिक व्यापार संघटनेत प्रवेश देताना अनेक प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्या. तेव्हा असा विचार केला गेला होता की, चीन श्रीमंत झाला की, आपोआप तेथील लोक लोकशाही व्यवस्था आणतील. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये शी जिनपिंग यांची चीनवरील पकड अधिक भक्कम झाली आहे. दुसरीकडे लोकशाही प्रक्रियेमध्ये निवडणुका, सरकार बदलणे, नवीन सरकारने धोरण बदलणे, नवीन प्रकल्पांवर माध्यमातून भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले की, वेळखाऊ न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होते. यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो. हे देश हुकुमशाही देशांशी स्पर्धा करू शकत नसल्यामुळे तेथील उद्योग बंद होऊन ते चीनसारख्या देशांकडे जातात. विकसित देशांमध्ये चीनमधून स्वस्त माल आल्यामुळे तेथील लोकांची खर्च करण्याची शक्ती वाढते. दुसरीकडे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील आघाडीमुळे विकसित देशांचे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते. त्यामुळे दरडोई उत्पन्नही वाढल्याचा आभास निर्माण होतो. पण अनेकदा या विकासाचा फायदा त्या देशाच्या नागरिकांना होण्याऐवजी उच्चशिक्षित स्थलांतरितांना किंवा अवैधरित्या प्रवेश केलेल्या घुसखोरांना होतो. लोकशाहीमध्ये निवडून आलेल्या सरकारचे उत्तरदायित्व सामान्य लोकांप्रती असते. व्यवहारात हे उत्तरदायित्व त्यांना मतं देणार्‍या वर्गांकडे अधिक असते. त्यामुळे ट्रम्प यांना निवडून देणार्‍या वर्गासाठी ट्रम्प संपूर्ण जगभरात व्यापारी युद्ध छेडत आहेत. त्यांच्या प्रशासनाचे असे गणित आहे की, मंदीच्या सावटामुळे खनिज तेलाचे भाव मोठ्या प्रमाणात पडतील तसेच व्याजाचे दर पडतील आणि अमेरिकेतील सामान्य लोकांवर आलेले महागाईचे संकट काही प्रमाणात दूर होईल. या व्यापारी युद्धामध्ये अमेरिकेचे नुकसान होणार असले तरी सगळ्यात जास्त नुकसान चीनचे होणार आहे. गेल्या 40 वर्षांमध्ये चीनने संपूर्ण जगाला पुरवठा करण्याएवढी उत्पादन क्षमता निर्माण केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी लागणार्‍या दुर्मिळ खनिजांचे उत्खनन आणि प्रक्रिया क्षेत्रात चीनची 85% मक्तेदारी आहे. अशाच प्रकारची परिस्थिती अनेक क्षेत्रांमध्ये आहे. चीनने अमेरिकेकडून टाकले जाणारे निर्बंध चुकवण्यासाठी व्हिएतनाम आणि मेक्सिकोसारख्या देशांमध्ये उत्पादन करायला सुरुवात केली आहे. त्यासोबतच जगभरातील बंदरं, रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि विमानतळ बांधणी क्षेत्रातही चीनने आघाडी घेतली आहे. जागतिक व्यापारात होणार्‍या फायद्यामुळे चीनसाठी ही गुंतवणूक करणे शक्य झाले आहे. जर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची ही साखळी तोडली तर चीनची गुंतवणूक वाया जाऊन त्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ शकेल. चीनची अर्थव्यवस्था मंदावली असून चीनच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे 25% वाटा असलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर मंदी आली आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली चालणारी आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था मोडकळीस आली तर चीन हा दबाव सहन करू शकणार नाही असे ट्रम्प आणि त्यांच्या सल्लागार मंडळींना वाटत असावे.

 

 

 

असे असले तरी ही नाण्याची एक बाजू झाली. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत सर्वच देशांचे आर्थिक भवितव्य गुंतले आहे. अमेरिकेला असे वाटत असावे की, बाकीचे देश अमेरिकेकडून केल्या जाणार्‍या सेवांच्या निर्यातीवर कर लादू शकणार नाहीत. दुसरे म्हणजे अमेरिका कायम स्वतःचा विचार करते. अशा निर्णयांमुळे जगभरात अगदी आपल्या मित्रदेशांमध्ये काय परिणाम होतील याची फिकिर अमेरिकेला नाही. आर्थिक संकटांचे पर्यावसान युद्ध, यादवी आणि सत्तापरिवर्तनात झाले तर काय या प्रश्नाचे उत्तर अमेरिकेकडे नाही. आपल्या मित्र देशांना विचारात घ्यायची गरज अमेरिकेला वाटली नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या निर्णयांविरुद्ध अमेरिकेच्या मित्र देशांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. खुद्द अमेरिकेत शेअर बाजार, वित्तीय संस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात लाखो लोक काम करतात. ट्रम्प यांच्या निर्णयांमुळे अमेरिकेत मंदी येण्याची भीती निर्माण झाली असून अनेक कंपन्यांनी आपले प्रकल्प थांबवण्याचा निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. हे सगळे कसे समोर येईल याबाबत ट्रम्प प्रशासनही अनभिज्ञ असावे असे वाटते. अमेरिकेच्या हितासाठी सामान्य लोकांनी थोडी गैरसोय सहन केली पाहिजे असे त्यांना वाटते. एकूणच हे प्रकरण अत्यंत गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे.

 

 

गेल्या आठवडाभरात भारतीयांच्या शेअर बाजारातील गुंतवणूकीचे मूल्य काही लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले असले तरी मोदी सरकार या प्रसंगाला आत्मविश्वासाने तोंड देत आहे. मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले की, हे डि-ग्लोबलायझेशन नसून रि-ग्लोबलायझेशन आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात सामरिक भागीदारी असून भारताचे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबतचे धोरण कायमच पारदर्शक राहिले आहे. चीनने निर्यातीचा एक शस्त्र म्हणून वापर केला आहे. उद्योगांना वारेमाप सवलती देऊन त्यांच्याद्वारे आपल्या स्पर्धक देशांतील संपूर्ण उद्योग संपवून टाकण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. आज जगात याबाबत जागरुकता निर्माण झाली आहे.

 

 

भारतातील 140 कोटी लोकांची बाजारपेठ, विविध वस्तूंना असलेली मोठी मागणी आणि अमेरिकेला होत असलेली मर्यादित निर्यात यांचा विचार करता भारताला यात घाबरण्यासारखे काही नाही. असे असले तरी जागतिक घडामोडींच्या रेट्यामध्ये पुढील काही महिने भारतातील अनेक क्षेत्रं आणि त्यावर अवलंबून असलेले लोक भरडले जाऊ शकतात.