शेतकरी उन्नतीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

 

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकर्‍यांचा जीवन स्तर अजूनही म्हणावा तितका सुधारला नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांचा आर्थिक विकास व्हावा आणि त्यांच्या जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ’डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ ही एक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे. ही योजना मुंबई वगळता राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येते.

 

 

या योजनेतंर्गत शेतकर्‍यांसाठी नवीन विहीर (रु. 4 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.1 लाख), वीज जोडणी आकार (रु. 20 हजार), विद्युत पंप संच (रु. 20 हजार), शेत तळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण (रु. 2 लाख), इनवेल बोअरिंग (रु. 40 हजार), ठिबक सिंचन संच (रु.97 हजार), तुषारसिंचन (रु. 47 हजार), सोलार पंप जोडणी (रु.50 हजार), यंत्रसामुग्री (रु. 50 हजार), परसबाग (रु. 5 हजार) आदी बाबींकरिता अनुदान दिले जाते. नवीन विहिरीबाबत 12 मीटर खोलीची अट, दोन सिंचन विहिरींमधील 500 फूट अंतर ही अट रद्द करण्यात आली आहे. नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यास वीस वर्षानंतर जुनी विहीर दुरूस्तीचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी हा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकरी असला पाहिजे, शेतकर्‍याकडे सक्षम अधिकार्‍याने दिलेले जात प्रमाणपत्र, जमीन धारणेचा सातबारा, 8-अ चा उतारा, आधार कार्ड, बँक खाते, असणे गरजेचे आहे. लाभार्थी शेतकर्‍याकडे किमान 9 एकर ते कमाल 14 एकर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. दारिद्य्र रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल 14 एकर (6 हेक्टर) ही अट लागू असणार नाही. लाभार्थ्यांनी एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतला असल्यास पुढील पाच वर्ष त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटुंबास या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

 

 

इच्छुक लाभार्थ्यांनी कृषी विभागाच्या महाडिबीटी (https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Login/Login) पोर्टलद्वारे योजनेमध्ये सहभागी होणे आवश्यक आहे. या योजनेत निवड झालेल्या शेतकर्‍याने आपली सर्व शेतजमीन विकून तो भूमिहीन झाला असला तर निवड रद्द करण्यात येईल. या योजने संदर्भात अधिक माहिती घेण्यासाठी जिल्हा कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकार्‍याशी संपर्क साधावा. शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा अवश्य लाभ घ्यावा.

 

 

- प्रतिनिधी