लघुउद्योग भारतीचे धोरण उद्योगस्नेही

विदर्भ हा शेतीवर आधारित असलेल्या उद्योगांमुळे प्रसिद्ध आहे. कापूस आणि सोयाबीनची पंढरी म्हणून पश्चिम विदर्भ ओळखला जातो आणि तांदळासाठी पूर्व विदर्भ प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे साहजिकच कॉटन प्रोसेसींग, जसे कॉटन सीड, ऑईल मील, सोयबीनचे सॉल्वट Extraction plant, , दाल मील, राईस मील, सूतगिरणी वगैर जास्त प्रमाणात आहे. नागपूर व हिंगणघाट बाजार समिती (APMC) विदर्भात शेतमालाच्या विक्रीकरीता प्रसिद्ध आहेत. या शेतमालावर आधारित व इतर उद्योगांमधूनच किमान 50000 कोटीची उलाढाल वार्षिक होत असते. इथे निर्मित होणारा माल हा मोठ्या टेक्सटाईल मिल्स, खाद्यतेल शुद्धीकरण कारखाना, कापडनिर्मिती, स्टील इंडस्ट्रिजमध्ये इ. ठिकाणी कच्चा माल म्हणून जास्त असतात. चंद्रपूर, गडचिरोली, जिल्ह्यात कोळसा व लोखंडाचे खनिज व सिमेंट बनविणारे मोठे उद्योग व त्यावर आधारित छोटे उद्योग पण भरपूर आहेत.

 

 

 

 

 

स्टार्टअपना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण फार चांगले आहे. किती स्टार्टअप सुरू झाले याची नक्की आकडेवारी सांगता येणार नाही, पण विदर्भातला तरुण उद्योगात यायला सुरुवात झाली आहे. स्वयंरोजगाराचे प्रमाण वाढत आहे. बँका कर्ज देण्यास उत्सुक आहेत. तरुणांना आकर्षित करणार्‍या सरकारच्या विविध योजना आहेत. सबसीडीज आहे. पण या योजना राबविणार्‍या सरकारी यंत्रणा मात्र बरेचदा खोडा घालतात. नियमांवर बोट ठेवून उद्योजकांना त्रास दिला जातो. मग भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. उद्योजकांची पिळवणूक बघून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला त्यांचेसाठी काम करण्याची गरज भासली आणि जेष्ठ स्वयंसेवक अनंतराम भिडे यांनी 1994 साली 25 एप्रिल रोजी लघुउद्योग भारतीची स्थापना केली. लघुउद्योजकांना संघटित करून लघुउद्योजकांच्या समस्यांना संघटितपणे तोंड देणे. संघटनांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणून लघुउद्योगांना फायदेशीर व अनुकूल कायदे, नियम बनविणे व लघुउद्योगांमार्फत रोजगारनिर्मितीला अधिकाधिक चालना देणे तसेच चारित्र्यवान व राष्ट्राला समर्पित ठेवून सचोटीने, मेहनतीने काम करणारी उद्योजक पिढी निर्माण करणे हे लघुउद्योग भारतीचे मुख्य उद्दिष्ट होते आणि आहे. त्यामुळे लघुउद्योजक आपोआपच लघुउद्योग भारतीकडे आकर्षित झाला व या संघटनेच्या माध्यमातून त्याला अभिप्रेत असलेल्या गोष्टी साध्य करू लागला.

 

 

पर्यावरण रक्षणासाठी जी मार्गदर्शक नियमावली दिली जाते तिचे पालन करणे बंधनकारक आहे. पण कधी कधी लघुउद्योगांना किंवा सूक्ष्म उद्योगांना ते जाचक होते, जसे कधीकधी एकूण उद्योगात लागणार्‍या भांडवलाच्या 50 टक्के केवळ पर्यावरण रक्षणासाठी खर्च करावे लागतात ते कदापि शक्य नसते. अशावेळी उद्योजक त्यातून पळवाटा शोधतात व MPCB च्या निदर्शनांत आले की मग अडचणीत येतात. बरेचदा MPCB कडून Closure नोटीस मिळते. त्यातून सोडवणूक करताकरता मेटाकुटीस येतात. मला वाटते पर्यावरण रक्षणासाठीचे उपाय हे प्रत्येक उद्योजकाने करणे आवश्यक आहे किंवा त्यासाठी जागरूक राहावे परंतु काही उद्योगांना विनाकारण त्यासाठी सरकारने वेठीस धरू नये. एकीकडे मोठमोठ्या कारखान्यांच्या चिमणीमधून निघणारे विषारी वायूकडे दुर्लक्ष करायचे आणि दुसरीकडे अगदी छोट्या उद्योगाला सांडपाण्याची ट्रीटमेंट प्लांट टाकायला बाध्य करायचे हे काही बरोबर नाही. त्यामुळे कित्येक लघुउद्योग MPCB च्या धाकाने त्यात नोंदणीकृत होत नाही किंवा MPCB चे NOC घेण्याच्या भानगडीत पडत नाही. त्यासाठी उद्योगांना या बाबतीत समुपदेशनाची गरज आहे व सरकारी यंत्रणांना कुठेतरी नरमाईचे धोरण अवलंबण्याची गरज आहे. (एकदम Closure Notice न देणे) असे मला वाटते.

 

 

प्रत्यक्ष कामात सहभाग असलेल्या महिला उद्योजक या साधारण 10 टक्के पेक्षा नक्कीच जास्त असणार. आतातर खूप महिला उद्योगात येण्यासाठी उत्सुक असतात किंवा धडपडत असतात. गृहोद्योग, शेतमालावर आधारित उद्योग, गारमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग, Export-Import,, यासारख्या उद्योगांत महिला खूप सक्रीय होण्याचे प्रमाण वाढले आहेत. सरकार तर्फेही महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले जाते. सबसिडीही त्यांना जास्त टक्का देण्यात येते. महिला बचतगटच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात महिला उद्योजकांचे जाळे चांगलेच पसरत आहे. येणार्‍या भविष्यात महिला उद्योजक पुरुषांच्या बरोबरीने राहतील यात शंका नाही.

 

 

लघुउद्योग भारती ही लघुउद्योजकासाठी काम करणारी संघटना आहे. उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यापासून राज्य व केंद्र सरकाच्या विविध योजना त्यांच्यापर्यत पोहोचवण्यास आमची संघटना प्रयत्न करते. त्यासाठी वर्षभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, त्यात उद्योगांशी संबंधित सरकारी यंत्रणांमधील अधिकार्‍यास बोलावून त्या त्या विभागातील योजनांची माहिती देण्याकरिता सेमिनार, प्रेझेंटेशन, गेस्ट लेक्चर इत्यादी आयोजित करणे, नवीन GR व कायदे यांची माहिती देणे, सर्व सदस्यांचा व्हॉटस् अ‍ॅप ग्रुप बनवून त्यांना वेळोवेळी अपडेट देणे. साप्ताहिक बैठक, मासिक बैठकीचे आयोजन करून प्रत्यक्षरित्या उद्योजकांशी संवाद साधणे, समस्या निवारणाबाबत चर्चा करणे, जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा उद्योग मित्र या सभेमध्ये उद्योजकांच्या समस्या मांडणे, इत्यादी माध्यमातून लघुउद्योग भारती संघटना उद्योजकांशी जुळून असते. या संघटनेचे जाळे देशभरात पसरलेले असून एकूण 60000 सदस्य 550 जिल्ह्यांतून कार्यरत आहेत. या संघटनेचे जिल्हा स्तरावर इकाई, विभागस्तर, प्रदेशस्तर (राज्य) व राष्ट्रीय स्तरावर कार्यकारिणी कार्य करीत असते. राज्याच्या उच्च अधिकार्‍यांपर्यत प्रश्न सोडविण्यास प्रदेश कार्यकारिणी कार्य करते, तर केंद्रातील प्रश्नासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील पदाधिकारी कार्य करीत असतात. ही संस्था म्हणजे ना-नफा संस्था असल्यामुळे स्वतःच्या खिशातील पैसे व वेळ खर्च करून पदाधिकारी झटत असतात. संघाने सांगितलेल्या कार्यप्रणालीनुसार उद्योगहिताव्दारे राष्ट्रहित हेच उद्दिष्ट ठेवून संघटना अविरत कार्य करीत असते. ‘राष्ट्रोद्धारो लघुउद्यमें’ हे संघटनेचे ब्रीद वाक्य आहे.

 

 

मी ज्या विदर्भ प्रांतांतील आहे, तिथे मुख्यतः शेतमालावर आधारित उद्योग जास्त प्रमाणात आहेत. आर्थिकदृष्टया व औद्योगिकदृष्टया मागासलेल्या विदर्भात सरकारी योजनामध्ये झुकते माप आहे. भरपूर सवलती आहेत पण या सवलती उद्योजकांपर्यंत पोहोचवण्यात मात्र बर्‍याच अडचणी आहेत. राज्य व केंद्र सरकार उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात भरपूर नियम, कायदे करतात, पण खालच्या स्तरापर्यंत त्या योजना झिरपत नाहीत. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांची उदासिनता व भ्रष्टाचार कारणीभूत आहेत. छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी उद्योजकांना फायलींवर वजन ठेवावे लागते. उद्योग उभारणे व सुरू करणे हा कालबद्ध कार्यक्रम असतो. त्यामुळे उत्पादन वेळेत सुरू होण्यासाठी व वेळ वाचविण्यासाठी उद्योजक भ्रष्टाचाराच्या दुष्टचक्रांत अडकतो. यातून उद्योजकांनी सुटका होणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. विदर्भात शेतीवर आधारित कापूस प्रोसेसिंग व्यवसाय आहे. त्यात GST च्या नियमांत बराच गोंधळ आहे. जिनिंग प्रेसिंग, आणि सरकी तेलाच्या गिरण्या डबघाईस आलेल्या आहे. कारण कापूस घेतला की खरेदीवर प्रोसेसिंग व्हायच्या आधीच आरसीएम टॅक्स ( Reverse Change Mechanism) भरावा लागतो. परतावा करतेवेळी पूर्ण परतावा मिळत नाही. कारण प्रक्रियेनंतर तयार होणार्‍या सरकी पेंडवर ॠडढ नाही. त्यामुळे प्रत्येक महिन्यात जमा होत होत सरकारकडे (ॠडढ ऊशिीं.) लाखो-करोडो रूपये अडकतात. ते पैसे उद्योजकाने कर्जाच्या रूपाने घेतलेले असतात, त्यावर बँकेचे व्याजदेखील सुरूच राहते व Working Capital पण कमी होते. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत कित्येक उद्योग बंद झालेत. आपल्या व इतरही संघटनांच्या माध्यमातून सरकारला निवेदने दिलीत, पण राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी आतातरी गांभीर्याने घेतले पाहिजे. हळूहळू कापूस प्रोसेसिंग उद्योग हा आणखी अडचणीत येणार यात शंका नाही. जरी सरकारने Textile Policy ही अत्यंत चांगली योजना आणली असली तरी त्याचा लाभ मोठ्या Textile Industries  यांनाच जास्त होतो. छोटे उद्योग मात्र बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. यात सरकारने अतिशीघ्रतेने लक्ष घालण्याची गरज आहे.

 

 

छोटया उद्योजकांना सरकारी परवाने व NOC's मिळणार्‍या त्रासामधून व भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली राबविण्यासाठी राज्य सरकारने मैत्री 2.0 हे पोर्टल तयार केले आहे. यावर Online अर्ज केल्यास अतिशीघ्र Online सर्व प्रक्रिया व मान्यता देण्याची चांगली सोय आहे. हे एक राज्य सरकारने चांगले पाऊल उचलले आहे.

 

 

पंतप्रधान मोदींजीच्या कल्पनेतील व स्वप्नातील भारताला तिसरी महासत्ता बनविण्यासाठी व आपली अर्थव्यवस्था Economy5.00 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी एमएसएमई म्हणजेच छोटे उद्योग वाढणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण तो रस्ता हा छोट्या उद्योगांमधूनच जाणार, असे सर्व अर्थतज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे सरकार लघुउद्योगांप्रती अतीसंवेदनशील आहे आणि लघुउद्योग भारती ही संघटनादेखील त्यासाठी कटिबद्ध आहे असे मी प्रामाणिकपणे सांगतो.

 

लेखक लघुउद्योग भारतीचे

महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री आहेत.