पहलगामचा प्रतिशोध

 

 

 

 

‘मिनी स्वित्झर्लंड’ अशी ओळख असलेल्या काश्मीरमधील पहलगामच्या बैसरन खोर्‍यातल्या पर्यटनस्थळावर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात भारताच्या विविध प्रांतातून आलेल्या 26 पर्यटकांना आपले प्राण गमवावे लागले. हिंदू असणे हे या निरपराधांच्या हत्येचे एकमेव कारण. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी काही स्थानिकांच्या मदतीने केलेल्या या हल्ल्यानंतर देशभरातून संतापाची लाट उसळली आणि या संदर्भात वेगाने पावले उचलत सरकारने कठोर कारवाई करण्याची मागणी सर्वसामान्य भारतीयांकडून आणि सर्वपक्षीय नेत्यांकडून करण्यात आली. या घटनेनंतर तातडीने पाकिस्तानची राजनैतिक कोंडी करण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन देशांदरम्यान 60 च्या दशकात झालेल्या सिंधू पाणीवाटप कराराला तत्काळ स्थगिती देत असल्याचे घोषित केले. याचबरोबर, भारतातील पाकिस्तानच्या दूतावासातील कर्मचार्‍यांची संख्या कमी करण्याचे आणि पाक नागरिकांना 48 तासांत देश सोडून देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, अटारी(वाघा) चेकपोस्ट बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

‘या हल्ल्यातील हल्लेखोरांना जगाच्या कोपर्‍यातूनही शोधून काढू आणि या दहशतवाद्यांना तसेच त्यांच्या सूत्रधारांना त्यांनी कल्पनाही केली नसेल अशी शिक्षा देण्यात येईल’, असे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केले आहे. पूर्वानुभवामुळे हे सरकार या हल्ल्याचा प्रतिशोध घेईल ही खात्री भारतीयांच्या मनात आहे आणि या दुर्घटनेनंतर सर्वपक्षीय नेते सरकारच्या बरोबर आहेत, ही जमेची बाजू. यातूनही कोणत्याही सरकारला पुढची पावले उचलताना बळ मिळत असते.

 

 

काश्मीरचे खोरे हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि यापुढेही तो तसाच असेल हे निर्विवाद. मात्र भिकेला लागलेल्या पाकिस्तानची त्याच्याकडे सतत वाकडी नजर आहे. गेली 75 वर्षे अन्य देशांंकडून त्याला सातत्याने मिळत असलेल्या बळामुळे काश्मीरवरून भारताच्या कुरापती काढण्याचा रोग त्याला जडला आहे. या रोगाचा समूळ नायनाट करणे शक्य आहे यावर दहा वर्षापूर्वीपर्यंत कोणी विश्वास ठेवला नसता. मात्र 2014 साली भाजपाप्रणित मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आले आणि काश्मीर प्रश्नाची सोडवणूक होऊ शकते या दिशेने परिस्थिती बदलू लागली.

 

 

भारतीय संविधानातील कलम 370 आणि 35 अ ही दोन कलमे काश्मीरची भारताच्या अन्य भागापासून वेगळी ओळख निर्माण करत होती. तिथले नेतृत्व केंद्राला न विचारता वा कधी पटवून देत मनमानी कारभार करत होते. त्यातून काश्मिरियतलाही खतपाणी मिळत गेले. आणि पाकिस्तानही काश्मीरच्या या वेगळेपणाच्या वृत्तीचा फायदा घेत होता. परिणामी स्वातंत्र्यानंतर 6 दशके हा भाग देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून लांब राहिला आणि त्याचे दुष्परिणाम तिथल्या जनतेला अनेक प्रकारे भोगावे लागले. गरिबी, बेरोजगारी, आधुनिक शिक्षणापेक्षा धार्मिक शिक्षणाचा असलेला वेढा यामुळे इथला तरुण दिशाहीन झाला. दोर तुटलेल्या पतंगासारखा भरकटत गेला. पाकिस्तानसाठी हे काश्मीरी तरुण म्हणजे दहशतवादाच्या उद्योगाला मिळालेला कच्चा माल होता. त्यांना बरोबर घेत पाकिस्तानने या प्रांतात दहशतवादी कारवायांना सुरुवात केली. प्रशिक्षणाची सोय पाकिस्तानात आणि त्याचे प्रयोग भारतात असे चालू होते.

 

 

या समस्येचे मूळ असलेले कलम 370 आणि 35 अ हटवले. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करून त्याला वेगळे केले आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करून कारभारावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आणले. तिथून पुढे बदलाचे आणि सुधारणांचे वारे काश्मीर खोर्‍यात वाहू लागले. 90च्या दशकांत काश्मिरी पंडितांना खोर्‍यातून विस्थापित केल्यापासून दहशतवादाच्या सावटात हा भाग होता. पर्यटनासाठी अतिशय अनुकूल असूनही पर्यटक तिथे येण्याची फारशी हिंमत करत नव्हते. गेल्या 3 वर्षात पर्यटनाला मिळालेले उत्तेजन आणि त्या माध्यमातून काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या अनेक संधी यातून इथल्या लोकांच्या हातात पैसा खेळू लागला. कलम 370 हटविल्यानंतर भारतीय आणि विदेशी पर्यटकांची अभूतपूर्व गर्दी काश्मीरच्या खोर्‍यात होऊ लागली. दहशतवादाला जाणवण्याइतका आळा घातला गेला. या बदलांमुळे स्वत:ची वेगळी ओळख जपणार्‍या काश्मिरींचे भारताविषयी मतपरिवर्तन होईल. त्यांच्या मनातली भारताबद्दलची अढी कमी होऊ लागेल याची पाकिस्तानला धास्ती वाटत होती. विविध समस्यांनी वेढलेल्या पाकिस्तानचे शेपूट काश्मीरसाठी मात्र वळवळत होते. बलोच लोकांचे आंदोलन उग्र होऊ लागल्याने तो भागही हातातून निसटून चाललेला आणि काश्मिरी युवक नव्याने निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधींमध्ये मश्गुल. तेव्हा पर्यटनासारख्या काश्मिरी जनतेच्या रोजीरोटीवर कुठराघात करण्यासाठी धर्माच्या मुद्द्यावर त्याला पुन्हा भारतापासून वेगळे करण्याची खेळी खेळत पाकिस्तानने पहलगाम येथे हिंदू पर्यटकांवर दहशतवादी हल्ला घडवून आणला. त्यासाठी काश्मिरातील स्थानिक असंतुष्टांना हाताशी धरले. काश्मीरला आपली दुखरी नस म्हणत आणि द्विराष्ट्र वादाचा उल्लेख करत पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांनी काहीच दिवसांपूर्वी गरळ ओकली होती. दहशतवादी हल्ल्याची ती पूर्वसूचना असावी असे म्हणता येईल.

 

 

 

या हल्ल्याशी संबंधित असलेल्या पाकिस्तानवर कारवाई करणे आणि दहशतवादाच्या समूळ उच्चाटनासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करणे हे सरकारकडून व्हायलाच हवे. तसे होईल अशी सरकारने घेतलेल्या कठोर निर्णयांमुळे खात्री वाटते आहे. त्यासाठी समाज म्हणून आपण आग्रही असणे जितके आवश्यक, तितकेच सरकारच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास ठेवणेही गरजेचे. अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी असा विश्वास मोठे बळ पुरवत असतो.

 

 

हिंदू-मुस्लीम या मुद्द्यावर भारत सतत अशांत ठेवणे शक्य आहे हे पाकिस्तानला आणि भारताच्या अन्य शत्रूंना पुरते ठाऊक आहे. प. बंगालमध्ये त्यासाठी वक्फच्या निर्णयाचा बागुलबोवा उभा केला आहे. तर काश्मीरच्या खोर्‍यात धर्म विचारून हिंदूंच्या हत्या केल्या आहेत. त्या हिंदूद्वेषातून तर आहेतच; पण त्याचबरोबर या देशात शेकडो वर्षांपासून राहत असलेल्या मुस्लिमांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यापासून रोखणे आणि हिंदूंसोबत बरोबरीने उभे ठाकण्यात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे यासाठी खेळलेली खेळी आहे. या खेळीपासून सावध रहायला हवे. या हल्ल्याने झालेले दु:ख, आलेली निराशा ओसरल्यावर या गोष्टीचा जरूर विचार करावा. अतिशय विचारपूर्वक, दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेऊन नियोजनबद्ध पावले उचलणे ही मोदी-शहांची खासियत आहे. आताही तसेच होईल याबबात नि:शंक रहावे.