कुरघोडीची कहाणी

 

कधी काळी लहानपणी ज्या गोष्टी आपण ऐकल्या, त्यात एक गोष्ट अशी असायची .... एकदा ब्रह्मा, विष्णू आणि शंकर यांच्यात वाद झाला की तिघांपैकी श्रेष्ठ कोण? त्या वयात असं वाटायचं की श्रेष्ठ कोण ते जाऊ दे; पण मुळात या तिघा मुख्य कर्त्याधर्त्या देवांनी अशा वादात पडावेच कशाला? कायद्याचे राज्य आणि घटना एकदा स्वीकारल्यानंतर आताचे आपले तीन कर्तेधर्ते म्हणजे विधीपालिका, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका. प्रजासत्ताक भारत या तिघांच्या खांद्यावरती विराजमान आहे. अपेक्षा अशी आहे की तिघांनी एकमेकांना आधार देऊन देश स्थिर ठेवावा. ज्या घटनेने या तिघांना जन्म दिला आहे, ती घटनासुद्धा हीच अपेक्षा ठेवते. पण, गेल्या काही दिवसांपासून हे सौहार्द, हे सामंजस्य कुठे हरवलंय ते कळत नाहीये.

 

 भारताच्या राष्ट्रपतींना असे निर्देश कधीही, कोणीही दिले नव्हते. नेमके यामुळेच उपराष्ट्रपती धनकड नाराज आहेत. त्यांनी ही नाराजी अशा शब्दांमधे व्यक्त केली

 

सध्या हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला तो महामहिम उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे. राज्यसभेच्या नव्या सदस्यांपुढे बोलताना त्यांनी अशी टिप्पणी केली की, आता न्यायाधीश मंडळी जर कार्यपालिकेचेही काम करू लागले, विधीमंडळांचे काम करू लागले तर कसे होणार? ते (न्यायपालिका) सुपर संसद असल्याप्रमाणे वागू लागले आणि कोणालाही उत्तरदायी राहणार नसतील तर त्यांना प्रश्न विचारणार तरी कोण? या कडवट टीकेला पार्श्वभूमी आहे ती मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 8 एप्रिल रोजीच्या, तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या संदर्भात दिलेल्या निकालाची. या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या महामहिम राष्ट्रपतींना एक प्रकारे सल्लावजा आदेश दिले आहेत की, त्यांच्यापुढे एखाद्या राज्यपालांनी विचारार्थ पाठविलेल्या विधेयकावरती तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यायला हवा. तसे न केल्यास त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले असे मानले जाईल. ही एक अभूतपूर्व घटना आहे. आजवर भारताच्या राष्ट्रपतींना असे निर्देश कधीही, कोणीही दिले नव्हते. नेमके यामुळेच उपराष्ट्रपती धनकड नाराज आहेत. त्यांनी ही नाराजी अशा शब्दांमधे व्यक्त केली की, घटनेच्या अनुच्छेद 142 चा वापर जर न्यायपालिका सतत ’न्यूक्लिअर मिसाईल’ प्रमाणे लोकशाहीच्या विरूद्ध करत असेल तर ही बाब गांभीर्याने घ्यावी लागेल. आणि मग न्यायालयीन उत्तरदायित्व आणि ’पारदर्शकते’ बद्दल बोलताना त्यांनी, नुकत्याच उघडकीला आलेल्या घटनेचा संदर्भ दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयातील एक न्यायमूर्ती न्या.वर्मा यांच्या घरी लागलेल्या आगीच्या घटनेत अक्षरश: कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा आढळून आल्या; पण या घटनेबाबत साधी प्रथम खबरी का नोंदली गेली नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, न्यायपालिका इतर सगळ्यांना काही ना काही प्रश्न विचारत असते; पण मग स्वत: न्यायपालिकेला प्रश्न विचारलेले का चालत नाहीत? बाकी सारे कोणाला ना कोणाला उत्तरदायी आहेत. पण, न्यायालये मात्र केवळ स्वत:लाच उत्तरदायी आहेत... हे कसे?

 

 

आता, या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर आपण घटनेचे संबंधित कलम 142 काय म्हणते, ते बघू. हे कलम असे सांगते की, संपूर्ण न्याय व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आपल्या समोरील कोणत्याही प्रकरणात आपला अधिकार वापरून आवश्यक तो आदेश वा डिक्री देऊ शकते. अशा प्रकारच्या अधिकाराला ’प्लेनरी राईट’ किंवा सर्वंकष अधिकार म्हटले जाते. ही तरतूद नीट बघितली तर लक्षात येते की घटनाकारांनी हे अधिकार विशिष्ट अपेक्षेने दिलेले आहेत. ते अनिर्बंध अधिकार नाहीत. भारताचे सर्वोच्च घटनात्मक पद असलेल्या राष्ट्रपती पदावरील व्यक्तीला काही बंधने घालण्याइतके ते अधिकार सुस्पष्ट नाहीत. तेथपर्यंत ते ताणले जाऊ नयेत. धनकड यांचे विधान असे आहे की, अखेर संसद सर्वोच्च आहे. आपण घटना बघितली तर लक्षात येते की संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय हे एकमेकांना पूरक आहेत आणि एकमेकांवर अंकुशही आहेत. अखेर, एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे - राष्ट्रपती असो, उपराष्ट्रपती असो अथवा सर्वोच्च न्यायालय असो .. या सगळ्यांपेक्षा संविधान श्रेष्ठ आहे. त्यात अभिप्रेत आहे, तेच आणि तेवढेच अधिकार हे सगळे वापरू शकतात. अर्थात् तत्त्वत: ही गोष्ट आजही सगळेच मान्य करतात; नाकारत कोणीच नाही. पण, तसे वर्तन प्रत्यक्ष दिसते का, हा खरा मुद्दा आहे.

 

एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे - राष्ट्रपती असो, उपराष्ट्रपती असो अथवा सर्वोच्च न्यायालय असो .. या सगळ्यांपेक्षा संविधान श्रेष्ठ आहे.  

 

या विवादातला आणखी एक पैलू असा की, हे शरसंधान ’आताच’ का? ही वेळ ठरवलेली, की योगायोगाने आलेली? तसे बघितले तर सर्वोच्च न्यायालयावर टीका टिप्पणी करणारे नेते अनेक आहेत, आणि पूर्वीही होते. अगदी याच प्रकरणात सुद्धा खा. निशिकांत दुबे यांची टीका अधिक बोचरी आणि थेट आरोप करणारी आहे. पण, अन्य कोणा नेत्याने केलेली टीका, आणि घटनात्मक पदावरील उपराष्ट्रपतींनी केलेली टीका यात फार फरक आहे. ती टीका सौम्य शब्दांमधील असली तरी ती अधिक गांभीर्याने घेतली जाईल हे उघडच आहे. तसे घडताना दिसतेच आहे. धनकड यांच्या विधानांवर सगळीकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. राजकीय विरोधक असलेल्या पक्षांकडून आणि त्यांच्या नेत्यांकडून धनकड यांच्यावर कडाडून टीका झाली आहे. मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाने अपेक्षेप्रमाणे ’हा न्यायपालिकेवर आणि तिच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला’ असल्याची ओरड लगेच सुरू केली. गंमत म्हणजे याच पक्षाच्या सर्वकालीन आवडत्या नेत्या दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधींनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत न्या. शहा आणि एकूणच न्यायपालिकेवर कोणत्या शब्दांमधे ताशेरे ओढले होते, हे काँग्रेस पक्ष सोईस्कररित्या विसरतो आहे. अर्थात् यात नवल काहीच नाही. सगळ्यात बदनाम अशी 42 वी घटना दुरुस्ती ज्यांनी कधी काळी डोक्यावर घेतली, तेच आज येता जाता ’संविधान खतरे में’ असल्याची बतावणी करत आहेत. कोणताही राजकीय पक्ष अशा विवादाची संधी हातची जाऊ देणार नाही. त्यामुळे एकीकडे उपराष्ट्रपती आणि दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालय असे दोन तट पडलेले दिसताच समर्थक आणि विरोधक यांचेही तसेच तट पडले यात आश्चर्य नाही.

 

 

- आश्चर्य याचे आहे की सर्वोच्च न्यायालयाला सुद्धा आता ’समर्थक आणि विरोधक’ निर्माण झाले. हे या पूर्वी कधी घडले नव्हते. आजवरचे चित्र असे होते की, न्यायपालिका आपल्या निकालांमधून, विधीमंडळ आपल्या विधेयकांमधून आणि कार्यपालिका आपल्या कार्यवाहीतून व्यक्त होत होते. प्रत्येकाचा स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म - आपापली चावडी होती. आताची परिस्थिती अशी आहे की, हे सगळेच ’सोशल मीडियातून’ व्यक्त होताना दिसतात. आणि सध्या तरी या माध्यमावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्यासारखे आहे. विशेषतः व्हॉटस् अप सारख्या व्यक्तिकेंद्रित माध्यमावर लिहिणार्‍यांना तर काहीच धरबंध नाही. कोणालाही शिवीगाळ, कोणालाही धमक्या, कोणाचेही चारित्र्यहनन सर्रास आणि रोज सुरू असते. याबाबत तर घटनेच्या तिन्ही पालिका हतबल झाल्याचे दिसते. तिथे कोणता विषय किती विकृत करून मांडला जाईल, आगीत किती तेल ओतले जाईल, याचा काहीच भरवसा नाही. आधीच अत्यंत असहनशील, उतावळ्या झालेल्या तरुण पिढीची डोकी भडकावण्याचे काम सोशल मीडिया अत्यंत प्रभावीपणे करतोय. परिणामी वक्फ दुरुस्ती कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यापूर्वीच त्या विरोधात भीषण दंगली ठिकठिकाणी उसळतात. त्या दंगलखोरांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायद्यावरील मताशी काहीही देणे घेणे नसते. ते उघडपणे न्यायपालिकेचा अधिक्षेप करतात आणि मीडिया त्यांना हीरो सारखे दाखवते!

 

 

मग, न्यायालयांबद्दल इतकी अनास्था या लोकांच्या मनात भरली कशी? जो दबदबा एकेकाळी न्यायालयाचा होता, तो आताशा का दिसत नाही? धनकड यांच्यासारखी घटनात्मक पदावरील व्यक्ती - ती ही स्वत: उत्तम वकील असलेली, अशी टीका टिप्पणी करायला का उद्युक्त होते? यात स्वत: न्यायपालिकेचा काहीच दोष नाही का? खरे तर न्यायपालिकेला तिचे दोष दाखवलेले; साधे प्रश्न विचारलेलेही चालत नाहीत, हाच जनतेच्या दृष्टीने मोठा दोष आहे. एके काळी संतुलित आणि सुसंगत दिसणारी न्यायालये आता अनेकदा स्व-विसंगत निर्णय देतात आणि वागतात हे लोकांच्या लक्षातही येते आणि खटकते सुद्धा. समाजातील कुणा विशिष्ट एकासाठी भर अपरात्री दरवाजे उघडणारे न्यायालय दुसर्‍या कुणा विशिष्ट एकाला फॉलो द प्रोसीजर असे सांगू लागले तर लोकांच्या मनात शंका येणारच. शहाबानो खटल्यातील निर्णयाला निष्प्रभ करण्याच्या उघड हेतूने तातडीने ’मुस्लिम महिला संरक्षण’ या संभावित नावाखाली 1986 मध्ये राजीव सरकारने कायदा आणला, तेव्हाची सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आणि वक्फ सुधारणा कायदा आल्याबरोबर घेतलेली आताची प्राथमिक भूमिका यात कोणालाही उघड उघड फरक दिसेलच. या मागे स्वत: न्यायालयाची काही कारणे असतीलही; पण मुद्दा असा आहे की, न्यायालय ती कारणे जाहीर कधीच करत नाही. ती पद्धत नाही. मग होते काय की, सर्वसामान्य माणसाचा जो काही समज झाला असेल - तो गैरसमज असेना का, पण तो तसाच राहतो. आणि न्यायालयीन अवमानाच्या - ’कन्टेप्ट ऑफ कोर्ट’ च्या कारवाईच्या धास्तीने अनेक जण आपल्या शंका, विकल्प मनात दाबून ठेवतात. त्यांचे निराकरण होतच नाही. कायद्याचे एक मूलतत्त्व असे आहे की ’न्याय केवळ झाला पाहिजे, असे नव्हे तर तो झाल्याचे दिसूनही आले पाहिजे !’ जो पर्यंत एकसारख्या समान विषयांवर उच्च न्यायालये एकसारखी, सुसंगत भूमिका घेत नाहीत तोपर्यंत ही टीका अपरिहार्य असेल. ती आता कोणीही थांबवू शकत नाही. धनकड यांनी केलेली टिप्पणी ही काहीतरी जगावेगळी किंवा प्रचंड स्फोटक वगैरे म्हणता येणार नाही. न्यायपालिकेकडेही काही प्रश्नांची उत्तरे मागण्याचा जो लोकांचा वाढता कल अलिकडे दिसतो, अशी अपेक्षाही दिसते. त्याचे एका जबाबदार पदावरील व्यक्तीने केलेले प्रकटीकरण आहे!