इस्लामी व्यवस्थेचे बंधन आणि भारतीय मुस्लीम

 

पहलगाममध्ये नुकतेच इस्लामी अतिरेक्यांनी नृशंस धार्मिक हत्याकांड घडवले. हिंदू पर्यटकांना वेचून आणि ठरवून मारले गेले. संपूर्ण देशभर याविरुद्ध मोठा असंतोष भडकला. लोकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. काश्मीरचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. हा प्रश्न परत एकदा मांडून पाहण्याची आवश्यकता निर्माण झाली.

काश्मीर प्रश्नाचे मूळ तिथे इस्लाम धर्म मानणारे बहुसंख्य असणे हे आहे. जोपर्यंत ही गोष्ट आपण स्पष्ट आणि स्वच्छ मान्य करत नाही तोपर्यंत आपण फक्त लक्षणांची चर्चा करू आणि त्या गदारोळात सत्य कुठेतरी हरवून जाईल.

भारताची फाळणी धार्मिक आधारावर झाली हे आपल्याला माहीतच आहे, मात्र याचा अर्थ असा नव्हे की, फाळणीत जो भाग तुटला तिथल्याच मुस्लिमांनी फाळणीच्या बाजूने मतदान केले. ज्या ज्या भागात मुस्लीम लोकसंख्या जास्त होती तिथे एखादा अपवाद वगळता मुस्लीम लीग जिंकली. बहुसंख्य मुस्लीम जनमत फाळणीच्या बाजूने होते आणि त्यातले बहुसंख्य मुस्लीम इथेच राहिले. जे त्यातल्या त्यात सुशिक्षित आणि श्रीमंत होते ते पाकिस्तानात निघून गेले. या निघून जाण्याला ते हिजरत म्हणतात.

 

 

काश्मीरच्या मुस्लिमांना मात्र ही संधी मिळाली नाही. ज्या तलवारीखाली काश्मीरमध्ये इस्लाम पसरला, त्याच तलवारीचा वापर करून एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला रणजितसिंहाने काश्मीरमध्ये स्वतःचे राज्य स्थापन केले आणि तीच तलवार खाली ठेवून गुलाबसिंहाने ते टिकवले. ब्रिटिश जेव्हा भारत सोडून गेले तेव्हा काश्मीर हे एक संस्थान होते म्हणून ते आज भारतात आहे, काश्मीर हा ब्रिटिशांच्या अंकित प्रदेश असता तर आज भारतात नसता हे अतिशय स्पष्ट आहे, कारण काश्मिरी जनमत हे सरळ सरळ इस्लामी विचारांचे होते आणि त्यांना स्वतःचे इस्लामी राज्य हवे होते. स्वतःच्या स्वार्थासाठी शेख अब्दुल्ला आणि नंतर अब्दुल्ला कुटुंबाने काश्मीरीयत नावाचा फुगा फुगवून एकाच वेळी भारत, पाकिस्तान आणि काश्मिरी जनतेला भुलवले.

 

इस्लामच्या हातात ज्या क्षणी बंदूक आली त्या क्षणी त्यांनी पहिली गोळी त्या फुग्याला मारली. काश्मीर खोर्‍यात ऐंशीच्या दशकात आणि नंतर घडलेल्या सगळ्या घटना इस्लामच्या झेंड्याखाली घडल्या.

कोणतेही हिंसक आंदोलन स्थानिक सहभाग नसल्यास फार काळ चालत नाही. कोणताही दहशतवाद स्थानिकांच्या सहभागाशिवाय शक्य होत नाही. आज काश्मिरी जनतेला भारताकडून पैसा आणि रोजगार मिळतोय म्हणून ते दहशतवादाला तोंडदेखला विरोध करतात, मात्र आजही ही इस्लामी धरती आहे आणि भारताचा तिच्यावर ताबा असला तरी हक्क नाही याबद्दल काश्मिरी मुस्लिम ठाम आहेत.

सैन्याने आणि इंटेलिजन्सने कितीही प्रयत्न केले तरी पहलगामसारख्या घटना अधूनमधून होणारच. जेव्हा एक दहशतवादी घटना घडते तेव्हा तशा शंभर घटना टाळलेल्या असतात. या घटनेमुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे 99 टक्के मार्क मिळवणार्‍या विद्यार्थ्याला ढ समजणे आहे.

थोडक्यात काश्मीरमध्ये पहलगामसारख्या काही घटना घडणारच आहेत, त्यांना फक्त निमित्त आणि संधी हवी. भारताच्या ज्या ज्या भागात हिंदू लोकसंख्या कमी होईल त्या सगळ्या भागात या आणि अशा घटना घडणार आहेत कारण पाकिस्तानचा सैन्यप्रमुख जे बोलला तोच त्याच्या धर्माच्या राजकीय शिकवणुकीचा मूळ गाभा आहे.

 

भारतापुढील प्रश्न मात्र दुहेरी किंवा तिहेरी आहे. काश्मिरी भूभाग भारताला काही करून हवाच आहे कारण हिमालय ही भारताची नैसर्गिक सीमा आहे. आधीच भारताने अर्धे काश्मीर गमावले आणि अर्धे राखलेले असतांना, हे राखलेले काश्मीर एखाद्या धार्मिक मागणीसाठी देऊन टाकणे अशक्य आहे. असे केल्यास देशातील उरलेल्या वीस कोटी मुस्लिमांचे काय करायचे हा मोठा प्रश्नही उभा राहील. एकेका प्रदेशातील लोकसंख्या वाढवत तो भाग भारतापासून तोडून न्यायचा हा जुना खेळ आहे आणि तो आज सगळ्यांना समजतो. काश्मिरी जनतेला आपल्या बाजूने करून घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार मागचे दशकभर करत आहे, त्या प्रयत्नांना मिळणारा प्रतिसाद धिमा आणि स्वार्थी आहे. पहलगामसारख्या घटना त्यातील अडथळा असतात पण त्याच त्या मार्गाच्या मर्यादाही दाखवतात.

तिसरा उपाय म्हणजे काश्मीर निव्वळ सैन्याची छावणी म्हणून वापरणे, तिथले पर्यटन, रोजगार, विकास, ज्यामुळे काश्मिरी जनतेला काही सुख मिळेल ते मागे ठेवून नुसते सैन्यासाठी आवश्यक तितकेच इन्फ्रास्ट्रक्चर तिथे उभे करणे. सध्याची जागतिक परिस्थिती व भारतातील देशांतर्गत लोकशाही पाहता हाही उपाय फार काळ चालणार नाही.

पण हा प्रश्न फक्त काश्मीरचा नाही, हा सगळ्या भारतापुढील प्रश्न आहे. दहशतवाद आणि इस्लामी अलगतावाद हा प्रश्न फक्त काश्मीरपुरता मर्यादित नाही.

या प्रश्नाचे मूळ भारताच्या अपूर्ण राहिलेल्या फाळणीमध्ये आहे. भारताची फाळणी धार्मिक आधारावर झाली मात्र त्या काळातील भारतीय नेतृत्वाने ती फाळणी पूर्ण केली नाही. फाळणीला पाठिंबा देणार्‍या लोकांना वेगळा प्रदेश तर दिला पण ते सगळे त्या प्रदेशात स्थलांतरित होतील याची काळजी घेतली नाही. बहुसंख्य सहिष्णू हिंदू समाजानेही या सगळ्या लोकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरीही जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा इस्लामी अलगतावाद उफाळून आला. लोकशाहीत परिहार्य असलेल्या एकगठ्ठा मतांच्या लालचीने बहुसंख्य राजकीय पक्षांनी या धोक्याकडे कानाडोळा केला. लोकसंख्येची अदलाबदल आता शक्य नाही कारण पाकिस्तानात किंवा बांग्लादेशातही फारसे हिंदूच नाहीत. इतिहासात झालेल्या चुका आता सुधारता येणार नाहीत कारण भारतातील मुस्लिमांची आजची लोकसंख्या वीस कोटींच्या वर आहे. या वीस कोटी लोकांना कोपर्‍यात ढकलणे शक्य नाही. तसे करण्याचा प्रयत्न केल्यास भारत एका यादवी युद्धाच्या ज्वालामुखीवर उभा राहील.

पण मग यावरचा उपाय काय?
पहलगामच्या हत्याकांडानंतर समाजमाध्यमांत व इतरत्रही काही उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यात मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार टाकण्यापासून सशस्त्र नागरी प्रतिकारापर्यंत अनेक गोष्टी बोलल्या गेल्या. जसे माणसाला खूप राग आल्यावर तो परिणामांचा विचार न करता काही बोलतो तसेच समाजाला राग आला की परिणामांचा विचार न करता अनेक गोष्टी बोलल्या जातात, चर्चिल्या जातात मात्र त्यातील बहुतांश उपाय खर्‍या आयुष्यात अशक्य असतात किंवा अतिशय धोकादायक असतात. या घटनेनंतर माननीय पंतप्रधान आणि संघातील उच्चपदस्थ नेत्यांनी घेतलेली संयमी भूमिका म्हणूनच उठून दिसते.

मुस्लिमांवर संपूर्ण आर्थिक बहिष्कार अशक्य आहे आणि योग्यही नाही. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला बेरोजगार करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यातून वेगळे आणि जास्त भयानक प्रश्न निर्माण होतील. रस्त्यावर भांडण सुरू केल्यास सगळा देश एखाद्या युद्धभूमीसारखा पेटून उठेल. वेगाने प्रगती करणार्‍या आणि लवकरच जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर असलेल्या भारताला ही गोष्ट परवडणार नाही. हिंदूंच्या सहिष्णुतेला अनेकदा हिंदूंमधूनच नाव ठेवले जाते, त्याची खिल्ली उडवली जाते. मात्र याच समजूतदार सामाजिक रचनेमुळे समाज आणि देश शांततापूर्ण विकासाच्या मार्गावर आहे हे आपण विसरतो. भारताचा पाकिस्तान किंवा बांग्लादेश झाला नाही याचे एकमेव कारण म्हणजे इथल्या बहुसंख्य जनतेचा धर्म आणि त्या धर्माने, संस्कृतीने दिलेला शहाणा संयम. इस्लामी प्रश्नावरचे उत्तरही याच शहाण्या संयमाने शोधावे लागेल.

यातला पहिला टप्पा म्हणजे इस्लाम आणि मुस्लीम या दोन गोष्टींकडे वेगवेगळे बघणे. इस्लाम हे एक आभासी तत्त्वज्ञान आहे तर मुस्लीम हे जितेजागते जिवंत लोक आहेत. बहुसंख्य मुस्लीम इस्लामनुसार वागतात हा आपला प्रश्न असला तरी त्यातच त्याचे उत्तर आहे.

इस्लाम हा सरळसरळ एक राजकीय विचार आहे. इस्लामचा जन्म आणि त्याचे संवर्धन राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी, राजकीय सत्ता मिळवून व तिचा प्रसार करून झाले. इस्लाममध्ये आपला विचार पसरवण्यासाठी, लोकांनी तोच विचार कट्टरपणे अमलात आणावा हे पाहण्यासाठी, त्याला होणारा विरोध चिरडण्यासाठी एक वेगळी व्यवस्था आहे. ती व्यवस्था अत्यंत शक्तिशाली आहे. तिच्याकडे आर्थिक आणि मानवी बळ आहे. वेणीमधून सुटणारे केस रबर आणि पिना लावून घट्ट करावेत तसे इस्लामपासून दूर होणारे मुस्लीम मूळ गाभ्यात घट्ट करण्याचे काम ही व्यवस्था करते. मशिदीत अजान देणारा मुअज्जीम आणि प्रवचन देणारा इमाम हे या व्यवस्थेचे शेवटचे टोक आहेत. या इमामांच्या संघटना, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, हज कमिटी हे सगळे या व्यवस्थेचे घट्ट रोवलेले खांब आहेत.

जागतिक स्तरावर या सगळ्या व्यवस्थेला मुस्लीम उम्मत नावाच्या एका मध्यवर्ती धाग्याने जखडून ठेवलेले असते. जरी बहुतांश इस्लामी देश एकमेकांशी भांडत असले आणि इस्लामी राजवट असलेल्या देशांत एकमेकांची कत्तल होत असली तरी काफिरांच्या विरुद्ध ही सगळी व्यवस्था पूर्ण ताकदीने उठाव करते. मग सौदीचा पेट्रो डॉलर बेहरामपाड्यात पोहोचतो आणि पॅलेस्टाईनचे दुःख मुंब्र्यात रस्त्यावर उतरते. मुस्लीम भारताला कधीही आपला देश मानणार नाही हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते त्याचे कारण म्हणजे इस्लाममधील ही व्यवस्था, धर्माचे रूप दिलेली राजकीय व्यवस्था.

आपल्या दुर्दैवाने मागच्या ऐंशी वर्षांत बहुसंख्य राज्यकर्त्यांनी या व्यवस्था कमजोर करण्याऐवजी त्यांना अजून बळ दिले. त्या अजून कडव्या केल्या.

जर मुस्लिमांना देशाच्या मुख्य धारेत आणायचे असेल तर या संस्था, ही व्यवस्था कमजोर करावी लागेल. मुस्लीम लोक खुल्या मनाने आणि मोकळ्या बुद्धीने विचार करतील असे वातावरण निर्माण करावे लागेल. मुस्लिमांच्या भोवती असलेली त्यांच्या व्यवस्थेची पोलादी पकड ढिली करावी लागेल. त्यासाठी काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. ट्रिपल तलाकला बंदी घालणारा कायदा, वक्फ बोर्डात सुधारणा घडवून आणणारा कायदा, अधूनमधून चर्चेत येणारा समान नागरी कायदा हे असे काही निर्णय आहेत पण या गोष्टींचा वेग वाढवावा लागेल.

त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे इस्लामच्या चिकित्सेचा वेग वाढवावा लागेल, प्रमाण वाढवावे लागेल. इस्लाममध्ये असलेल्या अनेक संकल्पना आजच्या काळाशी विसंगत आहेत हे मुस्लिमांना उघड आणि ठणकावून सांगावे लागेल. जिहाद, काफिर, गझवा ए हिंद याचा नेमका अर्थ काय होतो हे सार्वजनिक मंचावरून वारंवार सांगावे लागेल. हे शब्द म्हणजे हेट स्पीच आहे हे स्पष्ट करावे लागेल. इस्लाम आणि इस्लामचे धर्मग्रंथ चिकित्सेच्या पलीकडे नाहीत हे मुस्लिमांवर ठसवावे लागेल. सगळे धर्म समान असतात या बाळबोध तत्त्वज्ञानाला मूठमाती द्यावी लागेल.

भारतातल्या बहुसंख्याकांच्या संस्कृतीत अनेक कालबाह्य गोष्टी होत्या पण याच संस्कृतीने अनेक समाजसुधारकांना जन्म दिला आणि बळही दिले. त्यामुळे हिंदू संस्कृती सतत बदलत गेली, उन्नत होत गेली. मौलवी आणि उलेमांच्या ताब्यात असलेला इस्लाम मात्र बदलला नाही. एखादे हुकूमशाही राज्य चालवावे तसा तो अधिक दगडी, अधिक क्रूर, अधिक पाशवी होत गेला. मुस्लीम हा इस्लामी पाशवी अवताराचा पहिला बळी ठरला पण तुझ्यावर तुझ्याच धर्माच्या व्यवस्थेतून अन्याय होतोय हे मुस्लिमांना कोणी सांगितलेच नाही. मुस्लिमांना ही जाणीव करून देणे हे बहुसंख्य हिंदूंचे कर्तव्य आहे कारण नजीकच्या भविष्यात तरी हिंदू आणि मुस्लिमांना या देशात एकत्रच राहायचे आहे. एका कालबाह्य आणि पाशवी व्यवस्थेत अडकलेला समाज हा फक्त स्वतःसाठी धोकादायक नसतो तर तो त्याच्या परिसरासाठी आणि शेजार्‍यांसाठीही धोकादायक असतो.

म्हणूनच हिंदूंनाही इस्लामचा अभ्यास करावा लागेल. इस्लामी धर्मकारणातील कालबाह्य गोष्टी खुलेपणाने मांडव्या लागतील. आपल्या टीकेचा रोख मुस्लीम व्यक्तीवरून फिरवून इस्लामी व्यवस्थेवर ठेवावा लागेल कारण एकाच धर्मात चांगल्या आणि वाईट दोन्ही प्रकारच्या व्यक्ती असतात, मात्र व्यवस्था चांगली असते किंवा वाईट असते. तुमची इस्लामी व्यवस्था आमच्यासाठी वाईट आहे हे मुस्लिमांना निर्भीडपणे सांगावे लागेल. हे सांगताना आपल्या जिभेवर साखरेचा गोडवा आणि वाणीत स्पष्टता ठेवावी लागेल.
सरकारलाही काही कठोर पावले उचलावी लागतील. ती पावले उचलताना इस्लामी व्यवस्थेकडून प्रखर विरोध होईल कारण अनेकांचे हितसंबंध मोडीत निघत असतील. रस्त्यावर आंदोलने होतील, दंगे होतील. अशावेळी जनतेने ठामपणे सरकारच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. सगळ्या राजकीय पक्षांनीही आपले तात्कालीक लाभ विसरून देशाला भेडसावणार्‍या सगळ्यात मोठ्या आव्हानाला ओळखावे लागेल. हिंदू समाजातील तथाकथित सेक्युलर लोकांनाही या धोक्याची जाणीव करून द्यावी लागेल. इतकेच नव्हे तर इस्लामचे राज्य आल्यावर काय होते हे मुस्लिमांनाही अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि सीरिया किंवा इराकच्या उदाहरणाने समजावून सांगावे लागेल.

आज जगभर इस्लामकडे एक समस्या आणि संकट म्हणून पाहिले जाते. संपूर्ण युरोप खंड इस्लामी घुसखोरीचे आणि शिरजोरीचे ओझे वाहत आहे. युरोपच्या अनेक देशांत इस्लामी निर्वासित आणि इस्लामी स्थलांतरित लोक शरीयाचा हट्ट धरायला लागलेत आणि त्या हट्टाने युरोपियन लोकांच्या मानवतावादाचा बुरखा फाटायला लागलाय. युरोपियन समाजात इस्लामचे सडेतोड विश्लेषण सुरू आहे. अगदी इस्लामी देशांतही जरासे का होईना पण आत्मपरीक्षण सुरू झाले आहे. इस्लामच्या गाभ्यातच इस्लामला धक्का बसतोय कारण तेलाचा साठा आणि तेलाचे महत्त्व दोन्ही कमी होत जाणार हे जगाला आणि तिथल्या मुस्लीम राज्यकर्त्यांनाही उमगले आहे. त्यांना आपला पैसा जगाच्या तिजोरीत ठेवायचा आहे, भारतासारख्या देशात गुंतवायचा आहे, वाढवायचा आहे. अतिरेकी इस्लाम ही त्यांची ओळख त्यांना जगाशी जोडले जाताना अडचणीची ठरते आहे. बरेच अरबी देश हल्ली ही ओळख शक्य तितकी सौम्य करण्याचा प्रयत्न करतात. अर्थातच इस्लामी व्यवस्थेकडून या सगळ्याला प्रचंड विरोध सुरू झाला आहे.

अतिरेकी इस्लाम ही अशी बळकट चिवट व्यवस्था आहे आणि तिच्याविरुद्ध लढताना आततायी पावले उचलून चालणार नाहीत. हा सगळ्या भारतीयांचा, सगळ्या भारतीयांसाठी असलेला लढा आहे.
जर हे आज केले नाही तर आपण सावकाशपणे अजून एका फाळणीच्या दिशेने सरकत जाऊ. सुधारता न येणारी अजून एक चूक करून ठेवू.

ती चूक टाळणे गरजेचे आहे.

-शैलेंद्र कवाडे.

Shailendrakawade@gmail.com